नवशुद्रांच्या निर्मितीचे कटकारस्थान

परीक्षेच्या दडपणामुळे मुलांना शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आकर्षण वाटत नाही, असा अतार्किक तर्क देत सरकारने इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच घ्यायची नाही किंवा कोणत्याही कारणाने संबंधित विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा कायदा केला. या कायद्याचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याचा आढावा मागच्या प्रहारमध्ये आम्ही घेतला होता. सरकारला हा कायदा योग्य वाटत असेल तर त्यामुळे जे अनुषंगीक परिणाम होऊ शकतात, त्यावरची उपाययोजनादेखील आम्ही सुचविली होती. अर्थात त्या उपाययोजना कधीच अंमलात येणार नाहीत, याची आम्हाला खात्री आहे, कारण सरकारला विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा शिक्षणाच्या कुरणात चरणार्‍या राजकीय गेंड्यांच्या हिताची अधिक काळजी आहे. शिक्षण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याला ह्यापूर्वी वसंत पुरकेसारखा खमक्या पूर्णवेळ मंत्री होता मात्र आता कृषीमंत्र्याकडेच ह्या खात्याचा कार्यभार देऊन आमच्या लेखी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण किती तुच्छ आहे हे सध्याच्या चव्हाण सरकारने दाखवून दिलेच आहे. परीक्षेच्या दडपणामुळे मुलांना शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आकर्षण वाटत नाही, असा अतार्किक तर्क देत सरकारने इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच घ्यायची नाही किंवा कोणत्याही कारणाने संबंधित विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा कायदा केला. या कायद्याचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याचा आढावा मागच्या प्रहारमध्ये आम्ही घेतला होता. सरकारला हा कायदा योग्य वाटत असेल तर त्यामुळे जे अनुषंगीक परिणाम होऊ शकतात, त्यावरची उपाययोजनादेखील आम्ही सुचविली होती. अर्थात त्या उपाययोजना कधीच अंमलात येणार नाहीत, याची आम्हाला खात्री आहे, कारण सरकारला विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा शिक्षणाच्या कुरणात चरणार्‍या राजकीय गेंड्यांच्या हिताची अधिक काळजी आहे. एक गोष्ट इथे प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवी की शिक्षणाला कायद्याने हक्काचे स्थान देणारा हा कायदा वरकरणी विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या हिताचा वाटत असला तरी या कायद्यातून बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या, विशेषत: उच्च शिक्षणाच्या, तात्पर्याने विकासाच्या संधीपासून लांब ठेवण्याचे षडयंत्र डोकावत आहे. पूर्वीच्या काळी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा पगडा या समाजावर होता तेव्हा शिक्षणासहीत विकासाच्या सगळ्याच संधींवर ब्राह्यण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांचाच अधिकार होता. या उतरंडीत सगळ्यात तळात असलेल्या शुद्रांना कोणताही अधिकार नव्हता. इतर तीन वर्गांनी सत्ता आणि संपत्तीच्या जोरावर या बहुसंख्य शुद्रांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शारीरिक शोषण केले. शेकडो वर्षे ही दुष्ट प्रथा सुरू होती; कदाचित हजारो वर्षांपासून सुरू असावी; कारण रामायण काळात साक्षात रामचंद्रांनी अधिकार नसताना तपाचरण केले म्हणून जंबूक नामक शुद्राचा वध केल्याचा उल्लेख रामायणात आहे. हजारो वर्षांपासून समाजाच्या मानगुटीवर बसलेली ही मानसिकता झुगारून देण्याचा प्रयत्न अलीकडील काळात महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यासारख्या महामानवांनी केला. त्यांनी शुद्रांना माणूस म्हणून असलेल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली, एवढेच नव्हे तर संघर्ष करून त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून दिले. त्याचवेळी भारतात ब्रिटिशांचे शासन होते, ही एक त्यांच्यासाठी इष्टापत्ती ठरली. ब्रिटिशांचे शासन या देशावर आले नसते तर कदाचित या महामानवांचा लढा यशस्वी ठरला नसता. या लोकांच्या प्रयत्नामुळे बहुजन असलेला शुद्र समाज शिक्षणाच्या प्रवाहात आला. संधी मिळताच आपला विकास साधू लागला; परंतु पुढे दुर्दैवाने महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या तोडीचे किंवा त्यांच्या आसपास फिरकू शकणारे नेते निर्माणच झाले नाहीत आणि पुन्हा एकदा समाजातल्या चातुर्वर्ण्य मानसिकतेने उचल खाल्ली. अर्थात यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. जगाने एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला होता. भारतीय घटनेने दोन व्यक्तीत जात-पात, धर्म, भाषा, प्रांत, रूढी, परंपरा अशा कोणत्याही कारणाने भेद करण्यास मज्जाव केला होता. शिवाय भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली होती. त्यामुळे पूर्वीच्या काळची चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आहे त्याच स्वरूपात पुन्हा अस्तित्वात येणे शक्य नव्हते; परंतु समाजातील उच्चवर्णीयांची, उच्चवर्गीयांची मानसिकता मात्र तीच होती, आहे आणि पूर्वीप्रमाणेच आजही समाजातील सत्ता आणि संपत्तीवर त्यांचाच अधिकार आहे. त्याचा फायदा घेत वेगळ्या मार्गाने, वेगळ्या स्वरूपात नवचातुर्वर्ण्य अस्तित्वात आणण्याचा कट रचला जात आहे. या चातुर्वर्ण्याचा आधार जात नसून; सत्ता, संपत्ती आणि संधी आहे. या तिन्ही निकषांचा विचार केला तर या नव्या व्यवस्थेत सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागातील अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित गरीब लोक आहेत आणि त्यांची संख्या खूप मोठी आहे. दुसर्‍या स्तरावर बर्‍यापैकी पैसा बाळगणारे श्रीमंत लोक आहेत, तिसर्‍या स्तरावर राजकारणी, शिक्षणसम्राट किंवा इतर कुठले कुठले सम्राट गैरे लोक आहेत, तर सगळ्यात वरच्या स्तरावर आयएएस, आयपीएस वगैरे केडरचे सनदी अधिकारी आहेत. देशाचा कारभार सगळ्यात वरच्या स्तरावर असलेले हे सनदी अधिकारीच चालवितात हे एक उघड गुपित आहे. याच लोकांनी खालच्या दोन स्तरावरील लोकांना हाताशी घेऊन म्हणा किंवा मुर्ख बनवून म्हणा, सगळ्यात खालच्या स्तरावरील बहुजन समाजाला कायम खालच्या स्तरावर ठेवण्याचे षडयंत्र आखले आहे. हा जो काही नवा कायदा करण्यात आला आहे, त्याकडे त्याच दृष्टीने बघावे लागेल. एक साधा तर्क आहे, आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक तोटा कुणाला होणार? सरकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून बहुजन समाजातील मुलांनाच! लहान मुलांना तसेही शाळेचे, परीक्षेचे आकर्षण नसतेच. सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय?शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल काय? ।। धृ।। भोलानाथ दुपारी आई झोपेल काय?लाडू हळूच घेताना आवाज होईल काय?भोलानाथ भोलानाथ, खरं सांग एकदाआठवड्यातून रविवार, येतील का रे तीनदाभोलानाथ उद्या आहे गणिताचा पेपरपोटात माझ्या कळ येऊन दुखेल का रे ढोपर सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय? या बालगीतातून मुलांची ही मानसिकता चांगली रेखाटली आहे. खरेतर मुलांची ही मानसिकता बदलण्याचा, मुलांमध्ये शाळेचे आकर्षण निर्माण करण्याचा आणि मुलांच्या अंगभूत गुणांना वाव देणारे शिक्षण शाळेमधून देण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा होता; परंतु सरकारने तसे काहीही केले नाही. एखाद्या रोगावर एखादे औषध लागू होत नसेल तर औषध बदलून पाहायला हवे, सरकारने औषध तेच ठेऊन औषधाची कंपनी बदलण्याचा प्रयोग या निर्णयातून केला आहे. परिणाम वेगळा होणे शक्यच नाही. सरकारने ना मुलांच्या मानसिकतेचा विचार केला आहे, ना ग्रामीण भागातील पालकांच्या मानसिकतेचा! सरकारच्या या निर्णयामुळे एकदा पोरगं शाळेत घातले की आठवीपर्यंत घोर नाही, याचे समाधान या पालकांना अधिक असेल. पोरगं आठवी पास आहे, हे जे पालक मोठ्या अभिमानाने सांगतात त्यांच्यासाठी तर सरकारचा हा निर्णय म्हणजे अगदी क्रांतीकारकच म्हणायला हवा. विशेष म्हणजे अशी मानसिकता असलेल्या पालकांची संख्या ग्रामीण भागात खूप मोठी आहे. काय करायचे जास्ती शिकून? कोणती मोठी सायबाची नोकरी लागणार हाय, हा पिढ्यानपिढ्या जोपासलेला न्यूनगंड त्यांच्यात आजही आहे आणि सरकारने त्यांच्या या न्यूनगंडाला खतपाणी घालण्याचेच काम केले आहे. या कायद्याचा मसूदा ज्यांच्या डोक्यातून बाहेर आला आहे त्यांची किंवा सामाजिक उतरंडीत वरच्या स्तरावर असलेल्या लोकांची मुले सरकारी शाळेत शिकतच नाहीत. ज्यांचे वार्षिक शिक्षण शुल्कच काही लाखांच्या घरात असते, अशा पॉश, महागड्या कॉन्व्हेंटमध्येच त्यांची मुले शिकतात. पाचगणी, महाबळेश्वर, लोणावळा सारखी ठिकाणे या लोकांच्या पाल्यांसाठ उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणारी केंद्रे म्हणून प्रसिद्धच आहेत. शिवाय सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळा, डॉन बास्को, स्कॉटिश सारख्या संस्था आहेतच. एखाद्या शेतरार्‍याचा मुलगा यापैकी एखाद्या शाळेत कधी गेल्याचे ऐकिवात आहे का? उत्तम दर्जाच्या शाळेत, उत्तम दर्जाचे आधुनिक शिक्षण घेऊन नोकरीच्या स्पर्धेत उतरणार्‍या या लोकांच्या मुलांसमोर थेट दहावीत परीक्षेचा सामना करणार्‍या ग्रामीण भागातील मुलांचा टिकाव कसा लागणार? शिक्षणाची, नोकरीची पर्यायाने उत्तम दर्जाच्या राहणीमानाची स्पर्धा लघुत्तम करून समाजातील एका मोठ्या वर्गाला कायम अडाणी, अशिक्षित आणि गरीब ठेवण्याचे हे कटकारस्थान आहे. सर्वांना समान न्याय आणि संधी देण्याची घोषणा करणार्‍या लोकशाहीचा वरचा बुरखा तसाच ठेऊन आतमध्ये हा नवा चातुर्वर्ण्य निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील किंवा बहुजन समाजातील मुलांचे दहावीत नापास होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढेल आणि जे पास होतील त्यांच्यात शिक्षणाच्या पुढील स्पर्धेत उतरण्याची क्षमताच असणार नाही. समाजातील एक मोठा वर्ग अशाप्रकारे स्पर्धेतून बाद झाल्यावर साहाजिकच सरकारी किंवा खासगी आस्थापनेतील सगळ्या चांगल्या नोकर्‍या या नवउतरंडीतील पहिल्या तीन स्तरावरच्या लोकांकडेच जातील. बहुजन समाजातील मुलगा यापुढे साहेब होणार नाही, त्याने साहेबांना ग्लास भरून पाणी देणारा चपराशीच व्हावे, अशी ठोस स्वरूपाची उपाययोजना करण्यात आली आहे. या व्यापक कटकारस्थानाचे खरे स्वरूप जेव्हा समोर येईल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल. तो उशीर टाळायचा असेल तर बहुजन पालकांनी आजच आपल्या विरोधाची धार तीप करून शिक्षणाच्या समान संधीसोबतच समान दर्जाचा आग्रह धरायला हवा. तुमची मुले संगणकाच्या माऊससोबत खेळणार आणि आमची मुले मातीत क,ख,ग गिरविणार, हे अंतर नष्ट करायचा आग्रह या लोकांनी धरायला हवा. जे शिक्षण आणि ज्या स्वरूपात तुमच्या मुलांना मिळते तेच आमच्या मुलांना आणि त्याच स्वरूपात मिळायला हवे, अशी मागणी घेऊन बहुजन समाजातील पालक रस्त्यावर उतरले नाहीत तर पुन्हा एकदा चातुर्वर्ण्याच्या वरवंट्याखाली बहुजन समाज भरडल्याशिवाय राहणार नाही.

— प्रकाश पोहरे