पालक-शिक्षक संघाच्या स्थापनेसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा निर्णय २४ ऑगस्ट २०१० रोजी शासनाने घेतला आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने मान्यता दिलेल्या राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा तसेच अन्य शिक्षण मंडळाशी (सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. आणि आय.बी.) संलग्न असलेल्या शाळांना या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च
माध्यमिक शाळा या राज्यात कार्यरत असलेल्या राज्य शिक्षण मंडळाशी व अन्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांनी शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक आहे.याविषयीची अधिक माहिती देत आहोत आजच्या आलेख मध्ये..<पालक-शिक्षक संघाची कर्तव्ये- •>
लक-शिक्षक संघाचे सभासद असतील.• पालक-शिक्षक संघाचा मूळ उद्देश विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे हा आहे. • त्यांनी शाळेच्या दैनंदिन कामकाज व प्रशासनात लक्ष घालणे अपेक्षित नाही.• शैक्षणिक शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याने त्यासंदर्भात पालक-शिक्षक संघाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.• आता प्रत्येक शाळेमध्ये पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे अनिवार्य आहे.• तथापि, ज्या
शाळांमध्ये अशा संघाची स्थापना अद्याप झालेली नसेल त्या शाळांमध्ये अशा संघाची स्थापना करण्यात यावी.• पालक संघाची स्थापना झाल्यानंतर पालक – शिक्षक संघाचे कार्यकारी समितीची निवड शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी पालक-शिक्षक संघाच्या सर्वसाधारण सभेत केली जाणार असून या बैठकीसाठी सर्वसाधारण सभेच्या एकूण सभासदांपैकी ५० टक्के सभासद उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. • कार्यकारी समितीवर प्रतिनिधीत्वासाठी जास्त उमेदवार उत्सुक असतील तर उमेदवाराची निवड सोडत पद्धतीने शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यापासून दोन आठवडय़ात करुन पारदर्शी पद्धतीने कार्यकारी समिती दोन आठवडय़ात गठीत करण्यात येईल.• या समितीमधील सदस्यांमध्ये ५० टक्के महिला सदस्य असतील. • पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्यांच्या नावाची यादी शाळेच्या सूचना फलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल. • सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी पालक-शिक्षक संघाची स्थापना केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सभासदांची आणि कार्यकारी समितीच्या सदस्यांच्या नावाची यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे सादर करावयाची आहेत. • कार्यकारी समितीची मुदत दोन वर्ष असून कोणत्याही पालकास एकदा पदाधिकारी अथवा कार्यकारी समितीचा सदस्य झा
्यानंतर त्यानंतरच्या पाच वर्षात पदाधिकारी अथवा कार्यकारी समितीचा सदस्य होता येणार नाही. • कार्यकारी समितीची बैठक दोन महिन्यातून किमान एकदा घेतली जाणार आहे तसेच पालक-शिक्षक संघाच्या वर्षातून दोनदा बैठका घेतल्या जाणार असून प्रत्येक बैठक सहा महिन्यांच्या आत घेणे बंधनकारक आहे. • पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीची कार्यसूची पालक-शिक्षक संघाच्या सदस्यांना किमान पंधरा दिवस अगोदर हस्तदेय वितरित करुन पालक-शिक्षक संघापूढे शैक्षणिक शुल्क निश्चितीचा विषय प्रथम चर्चेसाठी ठेवण्यात येईल. • सर्व बैठकांची सूचना पत्रकाद्वारे विषयपत्रिकेसह सर्व सभासदांना आगाऊ पाठविण्यात येतील. • पालक-शिक्षक संघाबाबतची सर्व परिपत्रके, शासन निर्णय, उच्च न्यायालयाचे निर्णय, सूचना तसेच कार्यकारिणीतील सदस्यांची नावे संपर्क क्रमांक कार्यकारीणी समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त इत्यादी सर्व कागदपत्रे सूचना फलकावर, शाळेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. • तसेच पालक-विद्यार्थ्यांकरिता शाळेकडून दर्शनी भागात एक स्वतंत्र सूचना पेटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.• ज्या शाळा या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणार नाहीत किंवा त्यांचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही येईल तसेच शाळेची मान्यता काढून घेण्याची अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल. • अन्य संलग्न मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणार्या संस्थेचे, शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि संलग्नता काढून घेण्याबाबत राज्य शासनाकडून संबंधित मंडळाकडे शिफारस करण्यात येईल.
— बातमीदार
Leave a Reply