विभाग कशासाठी, काम कुणासाठी ?

 
रयतेतून राजे निवडले जातात; परंतु निवडून आल्यावर ते राजे रयतेचे राहत नाहीत. रयतेचे राज्य म्हटले, की आधी विचार रयतेच्या कल्याणाचा व्हायला हवा. संपूर्ण भारताला एक बाजारपेठ बनवून ती बाजारपेठ विदेशी कंपन्यांच्या हवाली करणार्‍यांना रयतेचे राजे कसे म्हणता येईल? लोकशाहीचे वर्णन जनतेने जनतेसाठी जनतेद्वारा चालविलेले राज्य असे केले जाते. इथे सरकार म्हणजे कुणी राजे नसतात, तर जनतेच्या प्रतिनिधींमधूनच सरकार चालविणार्‍या लोकांची निवड होत असते. याचा साधा अर्थ रयत हीच राजा आणि राजा हा रयत असा होतो. त्यामुळे या व्यवस्थेत सरकार जे काही करेल ते रयतेच्या हिताचेच असेल, असे गृहीत धरले जाते. याच कारणासाठी ही व्यवस्था जगात आदर्श म्हणून संबोधिली जाते. पूर्वीच्या काळी राजे-महाराजे असत, रयतेवर त्यांचा एकछत्री अंमल असायचा. राजा म्हणेल ती पूर्वदिशा असायची. त्या परिस्थितीत राजा चांगला असेल, प्रजाहितदक्ष असेल तर रयत सुखी असायची आणि राजा रंगेल, स्वार्थी, केवळ आपल्याच सुखाचा विचार करणारा असेल तर रयतेच्या हालाला पारावार नसायचा. काही राजे खरोखर चांगले होते आणि त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत रयतेच्या सुखासाठी खूप काही केले. अनेक राजे तर वेष बदलून जनतेत फिरायचे आणि जनतेचे दुःख स्वतः जाणून घ्यायचे. तो आता इतिहास झाला. राजेशाही संपली आणि आता लोकशाही आली. लोकशाहीत सगळी सूत्रे सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या हाती असतात. या सरकारला सुरळीत कामकाज करता यावे म्हणून कामांची विभागणी करून प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र खाते, स्वतंत्र मंत्री आणि त्या मंत्र्याच्या हाताखाली त्या त्या खात्याची स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था ठेवण्यात आली. कोणत्याही एका घटकाकडे अधिक लक्ष पुरविले किंवा कोणत्याही एका घटकाकडे खूप दुर्लक्ष झाले, असे होऊ नये, हाच या विभागणीचा उ द्दे
आहे. या विविध विभागांमध्ये समन्वय राखला जातो. अर्थमंत्रालयाला आपल्या मर्जीनुसार

कोणत्याही खात्यासाठी कितीही पैसा उपलब्ध करून देता येत नाही. गरजेनुसार आणि त्या त्या खात्याच्या आवश्यकतेनुसार तितका निधी उपलब्ध करून द्यावा लागतो. बरेचदा काही अत्यावश्यक कामांसाठी लागणारा निधी इतर खात्यांच्या खर्चात कपात करून उपलब्ध करून द्यावा लागतो.लोकशाहीतल्या आदर्श व्यवस्थेत याच प्रकारे कारभार चालतो किंवा चालायला हवा. या पृष्ठभूमीवर आपल्याकडच्या लोकशाहीचा कारभार कसा सुरू आहे, याचे परीक्षण व्हायला हवे. सरकारचे अनेक विभाग असले तरी त्या सर्व विभागांचा केंद्रबिंदू शेवटी सर्वसामान्य माणूसच असतो, असायला हवा. शेवटच्या माणसाला डोळ्यासमोर ठेवूनच सगळ्या योजना आखल्या गेल्या पाहिजे आणि त्यांची तितकीच प्रभावी अंमलबजावणीदेखील व्हायला पाहिजे; परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडची लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित झाल्याचे चित्र दिसत आहे. लोक मतदान करून प्रतिनिधी निवडून देतात, त्यातही अर्धेच लोक मतदान करतात आणि त्या प्रतिनिधींमधून सरकारची निवड होते, एवढ्याचसाठी आपल्याकडे लोकशाही आहे, असे म्हणावे लागते. एरवी सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार कोणत्याही सरकारला किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेला नसतो. रयतेतून राजे निवडले जातात; परंतु निवडून आल्यावर ते राजे रयतेचे राहत नाहीत. आपल्याकडे आरोग्य विभाग आहे, त्याचे राज्य तसेच केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय आहे, मोठी प्रशासकीय यंत्रणा या विभागासाठी काम करते; परंतु या विभागामुळे लोकांचे आरोग्य सुदृढ आहे, असा दावा कुणीही करणार नाही.

आरोग्य विभाग याचा अर्थ आजारी लोकांसाठी काम करणारा विभाग असा होत नाही; परंतु आपला आरोग्य विभाग केवळ तेवढ्याच पुरता विचार करतो. तेवढाही विचार केला तरी तो पारदर्शी आहे, असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही. आपला आरोग्य विभाग, म्हणजे त्या विभागाचे मंत्री, नोकरशहा आणि त्यांच्या हाताखाली राबणारी यंत्रणा खरोखर जनतेच्या आरोग्याचा विचार करत असती तर या देशात पूर्वीपासून चालत आलेल्या अनेक चिकित्सा पद्धतींना पुरेसा वाव मिळाला असता.

आयुर्वेद, निसर्गोपचार, होमिओपॅथी, योगोपचार अशा अनेक चिकित्सा पद्धती आहेत; परंतु आमच्या आरोग्य खात्याचा सगळा भर केवळ अॅलोपॅथीवर असतो. या विभागासाठी जे बजेट निर्धारित केले जाते त्यापैकी जवळपास ९५ टक्के रक्कम एकट्या अॅलोपॅथीवर खर्च केली जाते. ठिकठिकाणी मोठ-मोठी रुग्णालये, खिरापत वाटल्याप्रमाणे डॉक्टर्स तयार करणारी महाविद्यालये, कोणत्याही रोगाची लागण झाली की बहुधा विदेशी कंपन्यांची औषधे, हे सगळे प्रकार होतात. अमुक एखादा त्रास असेल तर आयुर्वेदातील ही औषधी सेवन करा किंवा योगोपचार करा, असे या विभागाकडून कधीही सांगितले जात नाही, कारण कुठल्याही आजारावर, विकारावर अथवा व्याधीवर केवळ अॅलोपॅथी हाच एकमेव उपाय आहे, असे या विभागाचे ठाम मत आहे आणि हे मत त्या विभागावर लादण्यात आले आहे, त्यासाठी बहुराष्ट्रीय औषधी कंपन्यांनी मोठी किंमत मोजली आहे. आज खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एक डॉक्टर पदवी घेऊन बाहेर पडत असेल तर त्याचा खिसा किमान दोन ते तीन कोटींनी हलका झालेला असतो. पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे असेल तर अजून एक-दोन कोटी लागतात. त्यानंतर एखाद्या बर्‍यापैकी मोठ्या शहरात स्वतःचा दवाखाना टाकायचा असेल पाच ते दहा कोटी खर्च करावे लागतात. हा सगळा खर्च भरून काढायचा असेल तर तो निव्वळ तपासणी शुल्कातून भरून निघणे शक्यच नाही. बाकीचे फंडे त्यांना वापरावेच लागतात. केलेली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी हपापलेल्या या डॉक्टरांना औषध कंपन्या अगदी सहज आपल्या जाळ्यात खेचतात. विशिष्ट कंपनीचे, विशिष्ट दुकानात मिळणारे औषधच रुग्णांना घेण्यास भाग पाडले जाते. बरेचदा रिपोर्ट ’नॉर्मल’ येणार्‍या असंख्य तपासण्या कराव्या लागतात. अगदी साध्या उपचाराने, सहज बर्‍या होणार्‍या रोगांवर प्रचंड खर्च करणे भाग पाडले जाते आणि या साखळीतून जी लूट होते त्याची हिस्सेवाटी औषध कंपन् या, ड
ॉक्टर्स आणि या कंपन्यांना बाजार मोकळे करून देणारी आपली आरोग्य यंत्रणा यांच्यात ठरलेल्या प्रमाणात वाटली जाते. इथे कुठेही सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा

विचार नसतो.

आरोग्य खाते सर्वसामान्यांच्या आरोग्यापेक्षा बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या आरोग्याची अधिक काळजी करीत असते. कृषी खात्याचीही तीच तर्‍हा आहे. मी अनेक प्रगतिशील शेतकर्‍यांना भेटलो. त्यांना सरकारी कृषी खात्याच्या अनुभवाविषयी विचारले, तेव्हा जवळपास सगळ्यांनीच आपण जी काही प्रगती केली ती केवळ स्वतःच्या हिमतीवर, कल्पकतेवर आणि मेहनतीच्या जोरावर केली, हेच उत्तर दिले. सरकारी कृषी खात्याचा आपल्याला कोणताही फायदा झाला नसल्याचे सगळ्यांनी आवर्जून सांगितले. वास्तविक शेती आणि शेतकरी या देशाच्या पाठचा कणा आहे, आपले सगळे अर्थशास्त्र त्यांच्याच जोरावर उभे आहे; परंतु अत्यंत दुर्दैवाची बाब ही आहे, की स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक दुर्लक्ष याच विभागाकडे झाले आहे. सोबत दिलेल्या तक्त्यातून हे स्पष्टच होते. सरकारने कृषी खात्याला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले आहे, किंवा सरकारच्या लेखी या खात्याला स्थानच नाही, असे म्हटले तरी हरकत नाही. सरकार इथल्या शेतीकडे आणि शेतकर्‍याकडे केवळ विदेशी खते, बियाणे आणि कीटकनाशक कंपन्यांचे ग्राहक म्हणून पाहते. त्यांचा धंदा जोरात व्हावा म्हणून उत्पादन वाढीचा आग्रह धरला जातो. शेतकर्‍यांनी रासायनिक शेतीच करावी, असे अप्रत्यक्ष धोरण सरकारचे आहे.

तेवढ्याचसाठी रासायनिक खतांवर सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडीची रक्कम १,४४,००० कोटी इतकी प्रचंड आहे. भारतातील शेत जमिनीचा विचार केला तर हेक्टरी १० हजार रुपये इतका हा खर्च आहे. सरकारने ही सबसिडी खत उत्पादक कंपन्यांना न देता हा पैसा थेट शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्यावा, ही मागणी आम्ही सातत्याने लावून धरीत आहोत. सरकारने शेतकर्‍यांना केवळ उत्पादनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित करून द्यावे, हे लक्ष्य तो शेतकरी कशाप्रकारे गाठतो, हे सर्वस्वी त्याच्यावर सोपवावे. त्याने रासायनिक शेती करावी, सेंद्रिय शेती करावी, नैसर्गिक शेती करावी, की अजून कोणत्या तंत्राने शेती करावी, याचा निर्णय तो घेईल. रासायनिक शेतीसाठी सध्या सरकारची जी अप्रत्यक्ष आग्रहाची भूमिका आहे, तीच मुळी चुकीची आहे. या भूमिकेचा थेट फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होत आहे आणि भारतीय शेतकरी त्यात नागविला जात आहे. सरकारच्या सबसिडीचा लाभ सध्या केवळ रासायनिक शेती करणार्‍यांनाच मिळतो. सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक पद्धतीने शेती करू पाहणार्‍यांना सरकारचे कुठलेही प्रोत्साहन मिळत नाही. सरकारला उत्पादन तर हवे आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाची सरकारला कोणतीच काळजी नाही. सरकारला काळजी आहे ती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनाची; ही नीती बदलणे गरजेचे आहे. रयतेचे राज्य म्हटले, की आधी विचार रयतेच्या कल्याणाचा व्हायला हवा. संपूर्ण भारताला एक बाजारपेठ बनवून ती बाजारपेठ विदेशी कंपन्यांच्या हवाली करणार्‍यांना रयतेचे राजे कसे म्हणता येईल?

प्रकाश पोहरे,मुख्य संपादक,दै. देशोन्नती.प्रकाशित दिनांक ः १३ मार्च २०११

— प्रकाश पोहरे