संरक्षण, परराष्ट्र धोरणांवर पाकिस्तानी लष्कराची घट्ट पकड

सध्याच्या परिस्थितीत बोलणी शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन मोदी सरकारने पाकिस्तानसह जगालाही भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखविली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत भारताने अशीच ठोस भूमिका घेतली होती. भारतापासून फारकत घेण्याची उघड इच्छा व्यक्त करणार्‍या हुरियतच्या नेत्यांशी बोलणी करणे हा पाकचा खोडसाळपणा होता.

शांतताकाळातील सर्वोच्च शौर्यपुरस्कार असलेले ‘अशोकचक्र’ . तामिळनाडूच्या काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना प्राणांची आहुती दिलेल्या मेजर मुकुंद वरदराजन यांना जाहीर झाले आहे.हिजबुलचे बडे दहशतवादी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तिघांना ठार केल्यानंतरच त्यांनी देह ठेवला. इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा सहसंस्थापक यासिन भटकळला सोडवण्यासाठी दहशतवादी संघटनांनी विमान अपहरणाचा कट रचला असल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली आहे.सीमेपलीकडे चाळीस ठिकाणी दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे सुरू आहेत आणि सातशे अतिरेकी भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करण्याच्या तयारीत आहेत. पाकिस्तानी रेंजर गोळीबार करून त्यांना कव्हर पुरवीत असतात. सीमा सुरक्षा दलाच्या एका पथकावर नुकताच सशस्त्र हल्ला झाला आणि त्यात काही शहीद झाले. त्यामुळे शांत असलेल्या काश्मीरला पुन्हा अशांततेच्या खाईत लोटण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरू झाले आहेत असे दिसते.

पाकिस्तानकडून छुपे युद्ध

पाकिस्तानमध्ये भारताविरुद्ध पारंपरिक युद्ध करण्याची ताकद नाही, म्हणूनच ते दहशतवादाविरुद्ध छुपे युद्ध करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. पंतप्रधान झाल्यानंतर दुसर्‍यांदा ते जम्मू काश्मीरच्या दौर्‍यावर गेले होते.

पाकिस्तानकडुन गेल्या दोन महिन्यांत वारंवार शस्त्रसंधी भंगाच्या घटना होत आहे. युद्धापेक्षा दहशतवादामुळे भारताचे अधिक नुकसान होत असल्याचे सांगत, मोदी यांनी हा दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी लष्कराला अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दहशतवाद हा जागतिक प्रश्न असल्याने सर्व मानवतावादी शक्तींनी एकत्र येऊन याचा सामना करण्याची गरजही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदी यांनी कारगिललाही या वेळी भेट दिली. कारगिल युद्धानंतर येथे भेट देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान आहेत. या वेळी काश्मिरी पंडित, पश्चिम पाकिस्तानमधील निर्वासित आणि दहशतवादाला बळी पडलेल्यांच्या कल्याणासाठी सरकार संपूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.

दहशतवादी कारवायांना हुरियत समर्थन

भारतविरोधी दहशतवादी कारवायांना उघड समर्थन देण्यात हुरियत आघाडीवर असते. त्यांना समर्थन देणे हे पाकिस्तानला नैतिक कर्तव्य वाटते. मोदी यांनी उदार परराष्ट्र धोरण स्वीकारले व शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले. भारत-पाकिस्तान संबंधात मोकळे, विश्वासाचे वातावरण तयार होईल, अशी अपेक्षा यातून निर्माण झाली. तथापि, गेल्या दोन महिन्यांत सीमेवरील घुसखोरी व आक्रमणांना अचानक जोर चढला. हुरियतशी बोलणी करण्याचा आततायी उद्योग पाकच्या भारतातील राजदूताने केला. त्याबरोबर सचिव पदावरील चर्चेचा दरवाजा भारताने बंद केला. हुरियतनेत्यांना राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपावरुन तुरुगांत टाकले पाहीजे.

भारतीय पाकप्रेमी अस्वस्थ

भारताने परराष्ट्र सचिवांची चर्चा रद्द करण्याची घोषणा केल्याने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांना धक्का लागल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली.

भारतीय माध्यमांमधील पाकप्रेमी यामुळे अस्वस्थ झाले. खोडकर पाकिस्तानला घरातील लहान भावाप्रमाणे सांभाळून घेतले पाहिजे, असे त्यांना वाटते. हे माध्यमवीर भारताला उपदेश करतात. मात्र, तेथील दहशतवादी गटांना चार शब्द सुनावताना यांची वाचा बसते. आताही यानी भारताला मुत्सद्दीपणाचे धडे ऐकविण्यास सुरुवात केली.भारतीय नेते हुरियतला भेटतात व आम्ही भेटलो तर काय बिघडले, असा सवाल पाककडून केला जातो व भारतातील विद्वानही त्यावर मान डोलवतात. कधीही चर्चा मार्ग सोडु नव्हे असा त्यांचा पवित्रा असतो.

वाजपेयी सरकार उदार होते, तर मोदी ताठरपणे का वागतात, असा त्यांचा सवाल आहे. वाजपेयी यांनी संबंध सुधारण्याचे मनापासून प्रयत्न करूनही भारतावरील दहशतवादी हल्ले व कारगिल टळले नाही. आम्ही विश्वास ठेवण्याजोगे राष्ट्र नाही, हे पाकनेच स्वत:च्या कृतीने वारंवार सिद्ध केले आहे. उदारपणा कोणी व किती वेळा दाखवायचा याला मर्यादा असतात. दहशतवादी कारवायांना पायबंद ही चर्चेची पहिली अट असते.

मनमोहनसिंग सरकारने त्याला सोडचिठ्ठी दिली होती. भारताप्रमाणे पाकही दहशतवादाचा बळी ठरत आहे, असला भलता साक्षात्कार मनमोहनसिंग यांना हवाना येथे झाला. पाकमधील बॉम्बस्फोट व भारतातील दहशतवादी हल्ले यात फरक आहे हे भान मनमोहनसिंग यांना नव्हते. पुढे शर्म-अल-शेख येथे तर दहशतवाद थांबविण्याची पूर्वअट काढून टाकण्याची उदारता सिंग यांनी दाखविली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उठल्यावर सिंग यांना नमते घ्यावे लागले आणि नंतर पाकबरोबरची बोलणीही थांबली.

हेकेखोरपणा रोखला पाहिजे

परराष्ट्र संबंधात परिस्थितीनुसार व आपल्या ताकदीनुसार निर्णय घ्यायचे असतात.शेजारधर्म आपल्याला पाळायचाच आहे, मात्र हेकेखोरपणा जर पाक करणार असेल तर त्यांचा हेकेखोरपणा रोखला पाहिजे. शेजारी म्हणून आपण पाकला नेहमीच चुचकारत राहिलो, मात्र आपल्या भावना पाकिस्तान कधीच समजू शकलेला नाही. भारतात अशांतता कशी राहील यासाठीच नेहमी तो तत्पर असतो. भारताने नेहमीच चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे; परंतु त्याला आज ६७ वर्षे पूर्ण झाली तरीही तोडगा निघू शकलेला नाही.

भारत आणि पाकिस्तानमधील अविश्वासाची दरी भरून निघण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. सीमेवरील गोळीबाराच्या दहशतीखाली अर्थपूर्ण संवाद होऊ शकत नाही. नवाझ शरीफ यांच्या भारत भेटीनंतरही सीमेवर अनेकदा गोळीबार झाला. यावरून पाकिस्तानला उभयपक्षीय चर्चेत रस आहे की नाही याचा संशय येतो.

१९९३ सालच्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिमला भारताच्या ताब्यात देण्याविषयी जसे पाकिस्तानने यापूर्वी कानावर हात ठेवले, त्याचीच पुनरावृत्ती त्याने २६/११ च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांसंदर्भात केली. या हल्ल्याचा मास्टर माइंड डेव्हीड हेडलीने दिलेल्या माहितीबाबतही मौन बाळगले आहे. पाकिस्तानविषयी इतक्या सार्‍या घटनांचा समुच्चय माहीत असताना त्याच्याकडून फारशा अपेक्षा कशा बाळगायच्या?. पाकिस्तानातील जे लोकनियुक्त राज्यकर्ते आहेत, त्यांच्याकडे याबाबत किती अधिकार आहेत हा कळीचा मुद्दा आहे. तेथील लोकशाही ही नावापुरती असून खरे अधिकार लष्कराकडेच आहेत. संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणांवर लष्कराचीच घट्ट पकड असते. मुलकी शासन आले तरी लष्करप्रमुखांच्या परवानगीशिवाय धोरण बदलणे शक्य नाही. याचा परिणाम लष्कराच्या अगदी निम्न स्तरापर्यंत दिसून येतो. लष्कर ठरवेल तीच पूर्व दिशा असा एकूण खाक्या असताना नवाझ शरीफ सरकार भारताविषयीचे धोरण बदलेल ही आशा करणेच चुकीचे आहे. तुपात तळा नाहीतर साखरेत घोळा, कारले कडूच राहते. अशा आशयाची मराठीमध्ये एक म्हण आहे. पाकिस्तानाच्या बाबतीत ती तंतोतंत लागू पडते. हिंदुस्थानी राज्यकर्त्यांनी शांततेची कबुतरे उडवायची आणि पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी त्याच कबुतरांवर निशाणा साधून त्यांना रक्तबंबाळ करायचे. आधीच वाकडे असणारे पाकिस्तानचे शेपूट अधिकच वाकडे होणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

पाकिस्तानात विरोधकांच्या आंदोलनाने शरीफ यांच्या सरकारचा पाया डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे. इम्रान खान आणि तहीर उल कादरी हे शरीफ यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. विरोधी पक्षांशी शरीफ यांनी चर्चा केली. मात्र त्यातूनही काहीही निष्पन्न झालेले नाही. पाकिस्तानी सैन्य शरीफ यांच्या विरोधातील आंदोलनाला हवा देत आहे. काहीजण तर त्यामुळे पाकिस्तान सरकार दुबळे पडत असल्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत दुबळ्या सरकारशी चर्चा करून काय फायदा?

सरकारची कठोर भूमिका

भारत-पाक मैत्रीचे गोडवे गाणारे लोक विसरतात की, पाकिस्तानच्या लोकांची संस्कृती, रहाणं, वागणं, खाणं-पिणं, संगीत, खेळ हे भारताप्रमाणेच असले तरी पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचे मात्र तसे नाही. भारताला एक हजार जखमा करून मारण्याच्या आसुरी इच्छेने लावलेल्या कट्टरतावादी विषवल्लीचे डेरेदार वृक्षात रूपांतर झाले आहे. भारताच्या विकासासाठी पाकिस्तानशी सौहार्दपूर्ण संबंध असणं आवश्यक असलं तरी ते निर्माण करण्याची जबाबदारी भारताइतकीच पाकिस्तानचीही आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याआधी अमेरिका, जपान, आसियान इस्रायल, भारताचे अन्य शेजारी अशा किमान ५० देशांशी भारताला संबंध सुधारायचे आहेत.

नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या कठोर निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत कोणताही बदल करू इच्छित नाही. पाकिस्तान भारतात दहशतवाद आणि हिंसेला प्रोत्साहन देत असताना, सरकारला त्यांच्याशी संबंध सुधारण्याची इच्छा नाही. उद्या पाकमधीली बलुची नेत्यांना भारताचे राजदूत भेटू लागले तर पाकिस्तानला चालेल का? सरकारने कणखर धोरण स्वीकारल्यास याचे परिणाम होतील. अमेरिकेच्या कांगाव्यातून ते लक्षात येत आहे. मात्र, ते सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. मोदींचे परराष्ट्र धोरण हे सार्क देशांना केंद्रस्थानी ठेवून आहे, पाकला नाही, हे लक्षात घेता अशा परिणामांना तोंड देण्यात अडचण नाही हे कळून येईल. राष्ट्रीय स्वार्थ व स्वाभिमान याच्याशी हा निर्णय निगडित असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)