आज जगभर ब्रेक्झिटची चर्चा चालू आहे, कारण ग्रेट ब्रिटननें युरोपीय महासंघातून (EU) बाहेर पडण्याचा निर्णय जनमताद्वारें घेतला आहे. आतां, कुणाच्या मनांत हा प्रश्न येऊं शकतो की, याचा राज ठाकरे यांच्याशी संबंध काय ? त्याच्याकडे आपण येणारच आहोत.
ब्रेक्झिटबद्दल सगळ्यांना माहीत आहेच. आपणही ब्रेक्झिटकडे एक नजर टाकूं. ब्रिटन ई.यू. मधुन बाहेर पडलें याचें एक मुख्य कारण आहे परदेशीयांचे लोंढे. आज, सीरिया आदी देशांमधील अस्थैर्यामुळे तेथील लोक बाहेर पडत आहेत व युरोपीय देशांमध्ये त्यांचे लोंढे येत आहेत. पोलंडसारख्या देशांमधील आर्थिक स्थिती बिकट आहे, त्यामुळे तेथील लोक नोकर्‍यांसाठी इंग्लंडमध्ये येत आहेत. ई.यू. च्या नियमांमुळे या इमिग्रंट्स् बद्दल ब्रिटन कांहींच करूं शकत नाहीं. अशा गोष्टींमुळे, ब्रिटिश नागरिकांना असुरक्षित वाटत होते, व या विषयावरील निर्णय आपल्याच ( म्हणजे, आपल्या देशाच्याच) हातात राहिला पाहिजे, असें त्यांना तीव्रतेनें वाटत होतें. त्याचा परिणाम या निकालानें दिसून आला. अर्थतज्ञ म्हणताहेत की, याचे दुष्परिणाम यू. के. च्या अर्थव्यव्यवस्थेवर होतील ( व ई. यू. च्या ही) , आणि त्याचा अंतत: परिणाम जगभर दिसून येईल. पण साधारण माणसाची प्रायॉरिटी (अग्रक्रम) असते ती म्हणजे नोक मिळणें व ज़गण्यासाठी पैसे मिळण्याची संधी उपलब्ध असणें ; आणि ती संधी परकीयांमुळे गेली, तर मग गहजब होणारच !
स्थानिकांना संधी मिळण्यासाठी परकीयांचें इमिग्रेशन कमी खरा, असें आज अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्रंपसारखे अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणताहेतच. ( ट्रंप यांच्या अन्य मुद्द्यांच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा येथें अभिप्रेत नाहीं ) .
याचा स्पष्ट अर्थ असा की, यू.के. काय , यू.एस्. ए. काय , प्रत्येक ठिकाणीं, स्थानिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आज महत्वाचा बनलेला आहे, व त्या संधी ‘बाहेरच्या’ लोकांच्या लोंढ्यांमुळे कमी होऊं नयेत, असें तेथील जनतेला , व (कांहीं) राजकीय नेत्यांनाही वाटतें आहे.
राज ठाकरे तरी याहून वेगळें काय बोलताहेत ? राज ठाकरे यांचें असें म्हणणें आहे की, मुंबईत परप्रांतीयाचे लोंढे येत आहेत, आणि त्यामुळे मुंबईवर अनेक प्रकारचा बोजा वाढतोच आहे ; जागेची कमतरता, स्वच्छतेचा, नको-एवढी-गर्दी, वाहतूकीचा बोर्‍या, नोकर्‍यांतील संधी, अशा अनेक गोष्टींमुळे राज्य सरकार व महानगरपालिका यांच्यावर नको-तेवढा ताण पडतो. ते असेंही म्हणतात की, क्रेंद्र सरकारनेंही, किमान खालच्या दर्जाच्या नोकर्‍या तरी स्थानिकांसाठीच राखून ठेवल्या पाहिजेत, नाहींतर त्या नोकर्‍यांद्वारेंही परप्रांतीयांचा येथें शिरकाव होतो, आणि स्थानिक लोक नोकरीच्या संधी गमावून बसतात. (ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असतांना त्यांनीं हें रेल्वेत अमलात आणलें). बंगलादेशी तर परदेशीच आहेत, पण उत्तर-भारतीय राज्यांतूनही अनेक लोंढे नित्य येतच रहाताहेत. स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या संधी जर हिरावल्या गेल्या तर त्यांनी जायचें कुठे ? जेथून हे लोंढे येताहेत, तेथील सरकारांनी तेथेंच नोकर्‍यांच्या संधी वाढवायला हव्यात. तर इथले लोंढे थांबतील, व इथल्या व्यवस्थेवरील बोजा कमी होईल.
एक गोष्ट मला स्पष्ट करायला हवी, ती ही की माझें हायस्कूलचें शिक्षण हिंदीभाषिक प्रदेशात, तर इंजिनियरिंगचें बंगालीभाषिक प्रदेशात झालेलें असल्यामुळें, माझें या भाषांवर, भाषिकांवर आणि त्या भागांमधील संस्कृतीवर प्रेम आहे. पण असें प्रेम असणें वेगळें, आणि इकॉनॉमिक प्रश्नांची जाण असणें वेगळें. त्यामुळे, त्या-त्या भागातील जनांवर प्रेम असूनही, मला राज यांचा मुद्धा पटतो की, स्थानिकांना निदान अनस्किल्ड् नोकर्‍यांमध्येतरी प्राधान्य मिळायलाच हवें.
इथल्या स्थानिक लोकांना ब्रेक्झिटसारखा पर्याय नाहीं ; पण जर असताच, तर काय झालें असतें, असा एक, हादरवणारा, विचार मनांत येतो. तेथवर पाळी न येवो म्हणजे मिळवली !
— सुभाष स. नाईक
Leave a Reply