११ जुलै हा गेली २३ वर्षें ‘विश्व लोकसंख्या दिन‘ म्हणून जगभर पाळला जात आहे. ११ जुलै १९८७ रोजी पृथ्वीवर पाच अब्जावे मूल जन्मले. तेव्हापासून हा दिवस ‘विश्व लोकसंख्या दिन‘ म्हणून मानला गेला आहे. १२ ऑक्टोबर १९९९ रोजी विश्व लोकसंख्या सहा अब्ज झाली. आणि २००१ च्या जनगणनेनुसार, आपला भारत देश एक अब्ज लोकसंख्येचा झाला. स्वातंत्र्यानंतर ५४ वर्षांच्या काळात भारताची लोकसंख्या तिप्पट झाली. भारतात मृत्युदर आहे- दर हजारी ९ व जन्मदर आहे- दर हजारी २४.
४०-५० वर्षांपूर्वी सर्वसाधारणपणे शहरी मध्यमवर्गीय कुटुंबांत एकसष्ठी समारंभ साजरे होत असत. तेव्हा ६० वा अधिक वय हे दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले जाई. आज भारतातील सरासरी जीवित-अपेक्षा वय आहे ६४. म्हणजे आज ८० अथवा ८० हून अधिक वयाच्या वृद्धांच्या संख्येत वाढ झालीय. म्हणूनच आता ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अमृतमहोत्सव साजरे होतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात मृत्यू-प्रमाण दर हजारी ४० वरून आता दर हजारी ९ वर आले आहे. ही घट लक्षणीय आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये, डॉक्टर्स, विविध रोगांचे तज्ज्ञ, सार्वजनिक, खासगी, शासकीय रुग्णालये, इतर आनुषंगिक वैद्यकीय सोयी-सुविधा या सार्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. वैद्यकीय संशोधनामध्येही दिवसेंदिवस प्रगती होत असून, वैद्यकीय उपकरणे, तंत्रे, साधने अत्याधुनिक होत आहेत. त्यामुळे निरनिराळ्या रोगांमुळे होणार्या मृत्युसंख्येवर नियंत्रण आले आहे. लोकांच्या आहाराच्या सवयीमध्ये फरक पडला आहे. काही वर्षांपूर्वी द्राक्षे, सफरचंदे यांची खरेदी म्हणजे थोडी चैनीची बाब समजली जात असे. पूर्वी काशीयात्रेस, तीर्थक्षेत्रे पाहण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना स्वतंत्र आखणी करून प्रवास योजना पार पाडाव्या लागत. गेली काही वर्षे शासकीय कर्मचारी रजेच्या काळातील प्रवास सवलती वापरून प्रेक्षणीय स्थळे पाहू लागले आहेत.
शहरी भागांत घरटंचाईची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू लागली आहे. मुंबईसारख्या शहरात जवळजवळ ५० टक्के लोक झोपडपट्टी, चाळी, एक खोली असलेल्या जागेत राहते. छोट्या जागेत मोठे कुटुंब, संयुक्त कुटुंब राहू शकत नाही. त्यामुळे घरातील वृद्ध आई-वडील, अगदी जवळचे नातेवाईक यांनी कोठे राहावयाचे, त्यांची व्यवस्था कशी करावी, हा प्रश्न कमी उत्पन्न आणि लहान जागा असणार्या तरुण दाम्पत्यांपुढे उभा राहतो. काही वेळा आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही, मोठी जागा असूनही घरातील भावनिक ताणतणाव वाढून संबंध बिघडू नयेत म्हणून वृद्ध आई-वडील वा जवळच्या वृद्ध नातेवाईकांसाठी वृद्धाश्रमांचा आधार घ्यावा लागतो.
महाराष्ट्रात सुमारे १०० वृद्धाश्रम गरजू, आजारी, पीडित वृद्ध स्त्री-पुरुषांना आधार देत आहेत. जे वृद्ध घरातच राहतात, त्यांचे ज्येष्ठ नागरिक संघ स्थापन झाले आहेत. या संघांतर्फे सहली, मेळावे, चर्चा, व्याख्याने आदी कार्यक्रम आपल्या सभासदांसाठी पार पाडले जातात. केवळ पुण्यातच ९५ ज्येष्ठ नागरिक संघ आणि ८० हास्य मंडळे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात साधारणतः २५० ज्येष्ठ नागरिक संघ निरनिराळ्या जिल्ह्यांत काम करीत आहेत. पुणे येथील ‘कास्प‘ संस्थेचे संचालक डॉ. शरच्चंद्र गोखले यांच्या पुढाकाराने दीर्घायु केंद्र स्थापन झाले आहे. या कामासाठी ‘कास्प‘ने पुणे विद्यापीठाशी एक सामंजस्य करार केला आहे. या अंतर्गत शिक्षण, संशोधन आणि सेवांसंबंधी कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संबंधित विभागाने या दीर्घायु केंद्राला पाठिंबा दिला आहें.
भारतासह जगभरातील सर्वच लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे, ही निःसंशय आनंदाची बाब आहे. ‘जीवेत शरदः शतम्‘ या उद्दिष्टाकडे ते वाटचाल करीत आहेत, ही आश्वासक गोष्ट आहे. याचबरोबर दररोज जी लक्षावधी अपत्ये जगभरात जन्म घेत आहेत, त्यांच्या दीर्घायुष्याचा विचारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. भारतात दर हजारी ९३ बालके वयाची पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच देवाघरी जातात. जपान व जर्मनीत हे प्रमाण प्रत्येकी ५, अमेरिकेत ८, श्रीलंकेत १९, चीनमध्ये ३९ एवढे आहे. या सर्व देशांत जीवित-अपेक्षा ७० वर्षांहून अधिक आहे. भारताला बाल- मृत्यू प्रमाण घटविण्याच्या बाबतीत अद्यापि बरीच वाटचाल करावी लागणार आहे. पल्स पोलिओ मोहीम मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे राबविली जात आहे. डांग्या खोकला, धनुर्वात, घटसर्प, क्षयरोग, गोवर, कांजिण्या आणि पोलिओ हे बालकाच्या आरोग्याचे शत्रू ते टाळण्याकरिता माता-बाल संगोपन कार्यक्रमात लसीकरण लक्षणीय प्रमाणात होत आहे. परंतु अजूनही झोपडपट्टी, दुर्बल घटकांच्या वस्त्या तसेच दुर्गम, ग्रामीण, आदिवासी भागांत अद्याप बरेच काम व्हायचे आहे. मेळघाट, गडचिरोलीसारख्या भागात बालकांच्या कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे.
याचबरोबर लोकसंख्यावाढीची समस्या सोडविण्यासाठी कुटुंबनियोजन मोहीम ठोसपणे राबविली पाहिजे. जन्मलेली अनेक मुले पहिली पाच वर्षे पुरी होण्याच्या आधीच हे जग सोडून जातात. म्हणून गरीब, दुर्बल घटकांतील दांपत्ये पाच-सहा मुले होऊ देतात. म्हणजे निदान दोन-तीन तरी जगतील, ही त्यांची अपेक्षा असते. यासाठीच कुटुंब नियोजन व माता-बालसंगोपन कार्यक्रम हे एकाच वेळी राबवायला हवेत. ‘पहिला पाळणा लांबवा, दुसर्यासाठी अंतर ठेवा व नंतर थांबवा‘, ‘हम दो- हमारे दो‘ ही घोषणा आजही समर्पक आहे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी पैशाची वाण कधीच नव्हती. वाण होती ती हा कार्यक्रम निर्धाराने राबविण्याच्या निश्चयाची! केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त प्रागतिक आघाडी शासनाने आपल्या किमान समान कार्यक्रमात आरोग्य शिक्षणाबरोबरच कुटुंब नियोजनासही महत्त्व दिले आहे. अधिक जन्मप्रमाण असलेल्या देशातील १५० जिल्ह्यांत लक्ष्याधिष्ठित समयबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. इतरत्रही या कार्यक्रमाची गती वाढवायला हवी, हाच ‘विश्व लोकसंख्या दिन‘ चा संदेश आहे.
— भालचंद्र हादगे
Leave a Reply