मालदीवमधे चीनच्या हालचालीवर नजर ठेवण्याची गरज

भारतीय नौदलाचे प्रमुख अॅडमिरल सुनील लांबा यांनी मंगळवारी ६  मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या आठ दिवसांच्या नौदल सराव कार्यक्रमाची घोषणा केल्यानंतर मालदीवच्या दिल्लीतील दूतावासातून या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहण्याची माहिती मिळाली.

हिंदी महासागरातील मालदीव या द्वीपसमूहाच्या देशात निर्माण झालेले राजकीय अस्थिरतेचे व अनिश्‍चिततेचे सावट भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. मालदीव हा बाराशे छोट्या बेटांनी बनलेला, सुमारे चार लाख लोकसंख्या असलेला,आपल्या सागरी क्षेत्रात असलेला शेजारी देश. अरबी देश व इराण यांच्याकडून चीन, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, “आसियान’ या पूर्वेकडच्या देशांना तेल व नैसर्गिक वायू नेणाऱ्या जहाजांच्या मार्गाजवळ मालदीव बेटे आहेत. साहजिकच त्यांना सामरिक, विशेषतः सागरी दृष्टिकोनातून महत्त्व आले आहे. हिंदी महासागरात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मालदीवसारख्या लहान देशाच्या अंतर्गत राजकारणावरही चीनचा प्रभाव पडला आहे. “भारत प्रथम’ असे म्हणताना मालदीवचे राज्यकर्ते सध्या “चीन प्रथम’ धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचे दिसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांत सौदी अरेबिया व इतर काही अरब देशांतून वहाबी या मूलतत्त्ववादी प्रणालीचा पगडा मालदीववर पडला असून, त्यामुळे शेकडो मालदिवी तरुण पश्‍चिम आशियातील “इसिस’सारख्या संघटनांमध्ये सामील झाले होते.

तीस वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारच्या एका राजकीय अस्थिरतेवेळी भारताने तातडीने हालचाली करून ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ द्वारे तो उठाव मोडून काढला होता. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे.

मालदीवमधील सतरा बेटे नाविक तळासाठी?

हिंद महासागरामधील ह्या देशात आपला तळ उभारण्याचे जोरदार प्रयत्न चीनने गेल्या काही वर्षांपासून चालवले आहेत.मालदीवच्या विद्यमान राजवटीने तेथे तळ उभारण्यासाठी चीनला बेटे बहाल केली आहेत व चीनकडून मोठी कर्जे घेतली.चीनच्या मेरीटाइम सिल्क रूट महायोजनेचा मालदीव हा एक घटक राहणार आहे.

सध्या मालदीव हा देश चिनी पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण केंद्र बनलेला आहे. २०१० साली सव्वा लाख चिनी पर्यटक मालदीवला भेट देऊन गेले. परंतु २०१५ साली ही संख्या पावणेचार लाखांवर गेली असून,पुढे तीत सातत्याने वाढच होताना दिसते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या देशास भेट दिली. त्या वेळी १०० बडय़ा चिनी उद्योग प्रमुखांचे शिष्टमंडळ त्यांच्या समवेत होते.विमानतळ, पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक मदत अशा अनेक आघाडय़ांवर चीनने या देशास आपलेसे केले असून तो देश जवळजवळ चीनचा आर्थिक गुलाम होण्याच्या बेतात आहे. जिनपिंग यांनी मालदीव आणि चीन यांना जोडणारा विशेष सामुद्रीमार्गदेखील प्रस्तावित केला असून तो समुद्रात भराव घालून पूर्ण केला जाणार आहे.यासाठी मालदीवने घटनादुरुस्तीदेखील केली.नियमानुसार तेथे बिगर मालदिवीस जमीन खरेदी करता येत नाही. परंतु चीनसाठी या नियमात बदल केला गेला आणि ९९ वर्षांच्या कराराने जमिनी परकीयांना भाडय़ाने देण्याचा मार्ग काढला गेला.चीनने आधीच मालदीवमधील सतरा बेटे नाविक तळासाठी बळकावलेली आहेत.आज मालदीवच्या अनेक बेटांवर चीन हॉटेल व रिसॉर्ट बांधत आहे.नजीकच्या भविष्यात यामीन चीनला मालदीवमध्ये नौदल तळ उभारण्यासही अनुमती देतील.

मालदीवमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमार्गे कडव्या जिहादी शक्तींनी आपला वावर वाढवलेला आहे. पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष नाशिद यांनी भारताला मदतीची जी हाक दिली त्यात याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे.परंतु लष्करी मोहीम राबवण्याचे पाऊल आपण लगेच उचलू शकणार नाही.

मालदीवमध्ये कायम राजकीय अस्थिरता

मालदीवमध्ये राजकीय अस्थिरता पाचवीलाच पुजलेली आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाचे सावत्र बंधू मौमून अब्दुल गय्यूम यांनी पूर्वी या देशावर आपली हुकूमशाही पकड बसवली होती.प्रदीर्घ काळ त्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. त्यानंतर महंमद नाशीद यांच्या रूपाने मालदीवला पहिलेवहिले लोकशाही सरकार लाभले.नाशीद यांनी भारताला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला.आता त्यांना पुढील निवडणुकीत अपात्र करण्यात आले.चीनच्या पाठबळावर यामीन यांनी आज तेथे विरोधी स्वर दाबून टाकला आहे. मात्र, या घटनाक्रमात पूर्वी प्रदीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले त्यांचे सावत्र बंधू मात्र त्यांच्या बाजूने नाहीत. यमीन यांनी नशीद या सावत्र भावालाच तुरुंगात डांबले आणि अनेक संसद सदस्यांनाही गजाआड ढकलून आपली हुकूमशाही सुरू केली. मालदीवमध्ये प्रत्यक्षात लोकशाही असली तरी त्यांच्या राज्यघटनेत भरपूर त्रुटी आहेत.न्यायपालिकाही अतिशय कमजोर आहे.तेथील समस्येचे हेच प्रमुख कारण आहे.कायद्यानुसार त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यावर न्यायाधीशांनाही अटक करण्यापर्यंत यमीन यांची मजल गेली.

मालदीवमध्ये चीनी ज्यादा

गेल्या तीस वर्षांमध्ये चीनने मालदीवमध्ये वाढवलेला आपला प्रभाव तर त्याला कारणीभूत आहे.मात्र, मालदीवमध्ये सध्या जे चालले आहे ते सामरिकदृष्ट्या भारताच्या हिताचे मुळीच नाही.तेथील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

आपले हे हितसंबंध जपण्यासाठीच चीनने मालदीवमध्ये कोणीही लष्करी कारवाई करण्यास आपला विरोध प्रकट केलेला आहे.आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा मान राखावा अशी मागणी चीनने केलेली असली तरी त्यामागे आपले तेथील हितसंबंधच अधिक कारणीभूत आहेत.

मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटन व सागरी उत्पादनाची निर्यात यावर अवलंबून आहे. या देशाला भेट देणाऱ्या १५ लाख पर्यटकांमध्ये भारताच्या एक लाख पर्यटकांचा समावेश असतो. मालदीवच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीनचा सर्वाधिक वाटा असून, तेथील अनेक क्षेत्रांत चीनच्या सरकारी कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. अध्यक्ष यामीन यांनी लाच घेऊन चीनला झुकते माप देणारा मुक्त व्यापार करार केला. विरोधकांना बाहेर रोखून संसदेत लष्कर पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. चीनने व्यापार, कर्जपुरवठा व जमिनीवरील हक्क मिळविण्यासाठी जे तंत्र वापरले त्यामुळे चीनची त्या देशांवरील पकड मजबूत होत आहे.

काय करावे

मालदीवने नेपाळ, व पाकिस्तानप्रमाणेच भारताला शह देण्यासाठी चीनबरोबरच्या संबंधांचे तंत्र अवलंबिले आहे. सन १९८८ मध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आॅर्गनायजेशन आॅफ तमिळ इलम’ने स्थानिक बंडखोरांना हाताशी धरून मालदीव बव्हंशी कब्जात घेतले. त्यावेळी गयूम यांना जीव वाचविण्यासाठी लपून बसावे लागले होते.

तेव्हा सत्ताधीशांनी भारताला आवाहन केले आणि भारताच्या हस्तक्षेपामुळे तिथली स्वायत्तता टिकून राहिली. भारताने काही तासांत मालदीवमध्ये सैन्य उतरविले आणि व्यक्तिश: गयूम यांच्यासह त्यांचे सरकारही वाचविले होते. त्यावेळी भारताच्या धाडसी निर्णयाचे जगभर कौतुक केले गेले होते.गयूम सत्तेवर असेपर्यंत भारतच मालदीवचा अगदी जवळचा मित्र राहिला.

मालदीवमध्ये एवढी उलथापालथ सुरू असूनही भारत सरकार आता कोणतेही पाऊल का उचलत नाही?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही मालदीवमधील घटनाक्रमाकडे लक्ष आहे. त्यांची मोदींशी मालदीवसंदर्भात दूरध्वनीवर चर्चाही झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मालदीवमध्ये सत्यशोधन पथक पाठवावे अशी भूमिका भारताने मांडलेली आहे. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कठीण असला तरी अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून पेचप्रसंगामधून मालदीवला बाहेर काढण्याचे काम भारत अमेरिकेच्या मदतीने करू शकतो.

चीनी नौदल तैनात?

आता चीनने त्या भागात आपले नौदल पाठवले असून, सरावाच्या नावाखाली आपले सैनिकीबळ तिथे तैनात केल्याची बातमी आहे.थोडक्यात, चीन डोकलामनंतर मालदीवमधे भारताला आव्हान देत आहे.आपल्या मातृभूमीपासून इतक्या दूर सागरात चिनी नौदल फार लुडबुड करू शकत नाही. उलट ४०० मैलावर भारताचा मायभूमीतला नाविक तळ सज्जतेत उभा आहे. यमीन ज्या पद्धतीत कारभार हाकत आहेत, त्यांच्या विरोधात उद्या तिथे मोठा उठाव होणे शक्य आहे आणि तेव्हा प्रसंग ओढवला तर कुठल्याही क्षणी भारत हस्तक्षेप करू शकतो.चीनने तिथे हस्तक्षेप केल्यास त्यांना जनतेच्या उठावाला तोंड द्यावे लागेल आणि तेव्हा अलिप्त रहाण्यासाठी भारताचे कौतुकच होईल. कारण, कुठल्याही स्थितीत स्थानिक लोकांचा उठाव चिरडून काढण्यातून चीनला त्या जनतेची सहानुभूती मिळणार नाही आणि मालदीवला भारताच्या मैत्रीची किंमतही कळू शकेल.

अशा वेळी भारताला खंबीर पावले तर टाकावीच लागतील. भारताने तूर्त मालदीववर कठोर निर्बंध घालून तेथे लवकरात लवकर निवडणुका होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून तेथील लोकशाही जिवंत राहू शकेल. चीन व पाकिस्तान यासारख्या शत्रूंची तेथील उपस्थिती आपल्याला घातक ठरेल. त्यामुळे परराष्ट्र नीती हे आव्हान ठरते आहे. मालदीवमधील परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवत भारत सावधगिरीने पावले टाकील यात शंका नाही.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)