शिक्षणाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी विविध योजना राबवून आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने अखेर मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यामुळे शिक्षणाची गंगा सर्वदूर पसरेल अशी आशा निर्माण झाली. पण, या कायद्यातील काही त्रुटी लक्षात घ्यायला हव्यात. त्या वेळीच दूर केल्यास मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याची फलश्रुती दिसून येईल.
देशात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षणाच्या प्रचार आणि प्रसाराचे प्रयत्न होत आहेत. मुख्य म्हणजे शिक्षण तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचावे अशी धारणा होती. पण मोठमोठ्या योजना अंमलात आणूनही शिक्षणापासून वंचित असणार्‍यांची संख्या म्हणावी तितकी कमी होऊ शकली नाही. अर्थात यासाठी सरकारची कुचकामी धोरणे कारणीभूत ठरली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने 2009 मध्ये आणलेला बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा महत्त्वाचा मानायला हवा. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे कायद्याचा बडगा उगारल्याशिवाय काही होत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षणाबाबतही कायदा करण्याची वेळ आली. आता या कायद्यानंतर तरी सर्वांना शिक्षण उपलब्ध होईल अशी आशा बाळगली जात आहे. पण, इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे याही कायद्यातील त्रुटी समोर येत आहेत. त्या लवकरात लवकर दूर करणे गरजेचे आहे.
या कायद्यांतर्गत मुलांचे वय किती गृहित धरायचे हा मुद्दा समोर आला आहे. वास्तविक सहा वर्षांहून कमी आणि 14 वर्षांहून अधिक वय नसलेला मुलगा किंवा मुलगी म्हणजे बालक अशी व्याख्या सरकारी अधिनियमात करण्यात आली आहे. पण, घटनेतील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारासाठी 45 व्या कलमान्वये बालकाची व्याख्या शून्य ते 14 वर्षे अशी केली होती. त्यानंतर 86 व्या घटनादुरूस्तीने ही वयोमर्यादा कमी करून त्यात सहा ते 14 असा बदल केला. वास्तविक मुल
च्या खर्‍या शिक्षणाची सुरूवात वयाच्या 14 वर्षापासूनच होत असते. कारण या कालावधीत मुलगा माध्यमिक शिक्षण घेत असतो. मग अशा मुलांच्या आठवीतील शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची नाही का असा प्रश्न निर्माण होतो.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण आठवीनंतर अधिक आहे. त्यामुळे या कालावधीत मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळणे, त्यांची शिक्षणाची गोडी कायम ठेवणे किंबहुना, ती वाढवणे या बाबी गरजेच्या ठरतात. त्यामुळे शिक्षणाच्या याच टप्प्यात शासनावरील जबाबदारी वाढते. असे असताना सरकारदरबारी शिक्षणाची किमान वयोमर्यादा सहा इतकी केली आहे.त्यामुळे आता ही सरकारी अधिनियमातील बालकांची व्याख्या शून्य ते अठरा अशी करावी ही मागणी जोर धरू लागली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे आठवीच्या विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासही याचा उपयोग होईल. शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराबाबत सरकारी धोरणातील त्रुटी वेळेवर दूर व्हायला हव्यात. इतर शासकीय कारभाराप्रमाणे याकडे दुलर्क्ष करणे किंवा निर्णयात विलंब करणे हिताचे नाही.
पूर्वी पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक शाळांमधून दिले जात होते. त्यापुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शाळेत प्रवेश घ्यावा लागत असे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून आठवीपर्यंचे शिक्षण प्राथमिक स्तरावरही उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची सोय नसलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचा फायदा झाला आहे. पण, प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती दिसून येत आहे. ती थांबवण्यासाठी आजवर अनेक उपाय योजण्यात आले. शालेय पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन या सारख्या योजनांमुळे विद्यार्थी पूर्ण वेळ शाळेत उपस्थित राहतील आणि त्यांना शिक्षणाची गोडी वाटेल अशी अपेक्षा होती. ती थोड्या-बहुत प्रमाणात पूर्ण झाली असली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक वाटावे इतके आहे. मुख्य म्हणजे शासन जिल्हा परिषद शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर दरमहा साधारणपणे 1200 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करत आहे. तरीही अशी परिस्थिती दिसते. अर्थात याला शासकीय धोरणांमधील त्रुटींबरोबरच पालकांची उदासिनताही कारणीभूत आहे. आर्थिक परिस्थिती कशीही असली तरी बहुतांश पालक भरमसाठ पैसा भरून खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत आग्रही असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील मुलांची संख्या वरचेवर कमी होऊ लागली आहे. उदाहरण द्यायचे तर इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील मुलांची संख्या दर वर्षी एक हजाराने घटत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे हजेरीपटाच्या गळतीत सर्वाधिक पटाची गळती 2010 मध्येच दिसून आली.
गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातील लोकांचा कलही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर होत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये खासगी शाळांसारख्या सुखसोयी उपलब्ध होणे गरजचे आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हा परिषदा शाळांचा दर्जा कसा सुधारेल यावरही भर दिला जाणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या वेतनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्‍या शासनाने जिल्हा परिषद शाळांमधील सुखसोयींसाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन द्यायला हवा. बहुतांश मुलांचा ओढा या शाळांकडे पुन्हा वाढवण्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नांना पालकांची मोलाची साथ लाभणेही तितकेच गरजेचे आहे. तरच या शाळा पुन्हा विद्यार्थ्यांनी फुलून जातील. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारच
ासगीकरणाला उत्तेजन देत असल्याने खासगी तत्त्वावरील अनेक शाळांचे उदंड पीक येऊ लागले आहे. त्यातही पुढार्‍यांच्या शाळांची संख्या अधिक आहे. शाळांची संख्या प्रचंड वाढल्याने या सार्‍यांसाठी विद्यार्थी कोठून आणायचे असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. त्यातून विद्यार्थ्यांची पळवापळवी सुरू झाली आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शोधार्थ फिरत असल्याचे चित्र सर्रास पहायला मिळत आहे.
एकीकडे हे चित्र तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांअभावी काही शाळा किंवा त्यातील काही वर्ग बंद करण्याची वेळ येत आहे. हे कमी की काय म्हणून शिक्षणापासून वंचित असणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. शिक्षणक्षेत्रात अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातून या क्षेत्राचे वाटोळे होत आहेच शिवाय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवरही विपरित परिणाम होत आहे. केवळ कायदा करून एखादी समस्या सुटली असे
होत नाही. त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची असते. त्यादृष्टीने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणार्‍या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जावे अशी अपेक्षा आहे. असे झाले तरच देशातील निरक्षरता पूर्णपणे नष्ट करण्यात यश येईल.
— सुमित गाडे
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply