अतिरेक झालाच आहे, आता अंत पाहू नका!

‘राजकारण तुम्हाला आश्चर्यचकित करतं. राजकारण तुम्हाला धक्काही देतं आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं..’ असं राजकारणाचं वर्णन नेहमी केल्या जातं. त्यातील सत्यता सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात बघायला मिळतेय. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून पंधरवडा उलटला तरी अद्याप राज्यातील सत्ताकोंडी फुटलेली नाही. वास्तविक महाराष्ट्रातील जनतेने शिवसेना-भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत दिले होते. परंतु मुख्यमंत्रीपदावरून सेना-भाजपचे फाटले आणि भाजपने सत्ता स्थापनेस नकार दिला. त्यामुळे राज्यात सत्तेची नवी समीकरणं मांडली गेली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची ‘महाशिवआघाडी’ राज्याला सरकार देईल, अशी अपेक्षा काल सायंकाळपर्यंत वाटत असताना उत्कंठावर्धक आणि नाट्यमय घडामोडींनंतर सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेलेल्या शिवसेनेला मुदत वाढवून देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापण्यासाठी आज बोलावण्यात आलंय, पण त्यातून तरी काही निष्पन्न होईल का? याचा अंदाज लावता येत नाही. मागील दोन दिवसांपासून मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत विद्युत वेगाने राजकीय घडामोडी घडत आहेत..भेटी आणि बैठकांचे सत्र चोवीस तास सुरू आहे.. कोणता पक्ष कधी कुणाच्या मागे उभा राहील आणि कधी कोणाला दगा देईल, याचा अंदाज बांधणे महाकठीण झाले आहे. जो तो आपल्या आकड्यांचा खेळ जुळवण्यात मग्न झाला आहे. पण, या सगळ्या तोडफोडीत सामान्य माणूस मात्र गोंधळला आहे. राजकीय स्वार्थाचा हा उत्सव पाहून तो विषण्ण होतो आहे. राज्यावर ओल्या दुष्काळाचे संकट उभं राहिलं असतांना राज्याला सरकार मिळणार की, राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली जाणार?, ही चिंता सगळ्यांना सतावते आहे.

सत्ता नावाची गोष्ट भल्याभल्यांना कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाचवीत राहते, त्याप्रमाणे आज सगळे पक्ष आणि नेते सत्तेच्या भोवती नाचताना दिसतायेत. कोण कुणाच्या चालीवर नाचतोय, हे त्यांचं त्यांना माहीत. पण, सत्तेचा हा जो खेळ खेळला जातोय तो निश्चितचं राज्याच्या प्रतिमेला शोभणारा नाही. सेना-भाजप युतीने निवडणुका सोबत लढल्या, जनतेने त्यांना सत्तेचा स्पष्ट कौल दिला. त्यामुळे राज्याला सत्ता देण्याची जबाबदारी युतीची होती. पण, मुख्यमंत्री पदावरून त्यांचं बिनसलं आणि जनतेने दिलेल्या जनदेशाचा खेळ मांडल्या गेला. काँग्रेस आघाडीला सोबत घेऊन शिवसेनेने महाशिवआघाडीची मुहूर्तमेढ रचली. राजकीय विचारधारा आणि राजकीय नीतिमत्तेच्या चष्म्यातून बघितलं तर महाशिवआघाडीचा हा प्रयोग कुठल्याच दृष्टीने सुसंस्कृत वाटत नाही. ज्यांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या त्यांनी सत्तेसाठी हातमिळवणी करायची म्हणजे, आपल्या पक्षीय ध्येय धोरणांना अधिकृतपणे मुठमाती दिल्यासारखेचं आहे. मात्र, तरीही गेल्या पाच वर्षातील भारतीय जनता पक्षाची अतिरेकी कारकीर्द बघता भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी आपण ही राजकीय तडजोड केल्याचा युक्तिवाद या पक्षांना करता आला असता. अर्थात, जनतेने त्याला कितपत स्वीकारले असते, हा मुद्दा वादातीत असला तरी अडचणीच्या काळात राज्याला सरकार मिळाले असते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र काल या प्रयोगाचा पहिला अंकही फसला आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर जवळपास दोन दशकानंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असल्याचे दिसत असतांना ऐनवेळी समर्थनाचे पत्र न मिळाल्याने आणि राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी मुदत वाढवून देण्यास नकार दिल्याने शिवसेनेचा सत्तास्थापनेचा दावा फाेल ठरला आहे.

आज राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण देण्यात आलंय. त्यामुळे, महाशिवआघाडी अजूनही जिवंत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन करू शकते. त्याचं नेतृत्व शिवसेनेकडेही जाण्याची श्यक्यता आहे. मात्र, हा निर्णय होणार कधी, किंबहुना, होणार का ? हे बघावे लागेल. सत्तास्थापनेची आमची तयारी आहे. पण काँग्रेसचाच निर्णय झालेला नाही, असं सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवारांनी काँग्रेस नेतृत्वावर दिरंगाईचं खापर फोडलंय. त्यामुळे काँग्रेसला निर्णय घ्यायला उशीर का लागतोय ? हा प्रश्न आता मुख्य चर्चेचा आहे. काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे. तसं बघितलं तर, राजकीय विचारधारा आज कोणताच राजकीय पक्ष पळत नाही. मात्र काँग्रेसकडून विचारधारेचा आणि आदर्शवादाचा नेहमीच आव आणला जातो. शिवसेना हिंद्त्वावादी संघटना असल्याने सेनेला पाठिंबा दिल्यास त्याचे देशभर पक्षावर काय परिणाम होतील, याचा विचार काँग्रेस नेतृत्व करत असावं! राज्यातील काँग्रेसची सेनेसोबत जाण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही, मात्र राष्ट्रीय नेतृत्वअजूनही संभ्रमात आहे. आजही सकाळपासून बैठका आणि चर्चाना ऊत आलाय पण काँग्रेसचा निणर्य अद्यापही झालेला दिसत नाही. काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे काल शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात आले. मात्र त्यांचं समर्थनपत्र त्यांना वेळेत मिळालं नाही. त्यामुळे सत्तेचं घोडं दहा जनपथ वर अडकून पडलंय. किमान आज तरी ते मोकळं होणार का? यावर पुढचं भवितव्य अवलंबुन राहील.

आजवर भारतीय लोकशाहीने अनेक वळणे बघितली, वाटा चोखाळल्या, राजकीय तडजोडीचे नीतिमत्ता शून्य प्रकार बघितले. आजही एका अशाच वळणावर आपली लोकशाही येऊन ठेपली आहे. वेगवेगळ्या विचारधारांचे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येण्याचा पर्यंत करतायेत. लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकार योग्य कि अयोग्य? यावर विविध मतेमतांतरे असू शकतील. मात्र आज राज्याला एका सरकारची गरज आहे. ओल्या दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असतांना त्याच्या मदतीसाठी उभं राहण्याऐवजी राजकारणी अठरा दिवस जर नुसता सत्तेचा खेळ खेळणार असतील तर राज्यातील शेतकऱ्याने अपेक्षा कुणाकडे ठेवावी. जनतेला जो कौल द्यायचा होता तो जनतेने दिला आहे. त्यानंतरही जनतेला जर राष्ट्रपती राजवटीखाली ढकलल्या जाणार असेल तर त्याची किमत राजकीय पक्षांना चुकवावी लागेल. जनता कधीच कोणाचाही अतिरेक सहन करत नसते, याचा पुरावा नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडुकीतून मिळतो. किमान त्यापासून तरी पक्षांनी बोध घ्यावा..अतिरेक झालाच आहे, आता जनतेचा अंत पाहू नये. हीच अपेक्षा..!

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर