राम जन्मभूमीबाबतचा वाद उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अखेर एकदाचा निकाली निघाला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व पक्षांना न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण होत आहे. हजारो पानांचा हा निर्णय देशात शांतता निर्माण करणारा आहेच; पण त्यातून तीनही प्रमुख पक्षांचे नेमके स्थान आणि मनोगत लक्षात घेण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता रामजन्मभूमी प्रकरणी शांततेचे नवे पर्व सुरू व्हायला हरकत नाही.
गेली ६० वर्षे सारा देश ज्या एका निकालाची वाट पहात होता तो अखेर हाती आला. हा निकाल जाहीर होताच देशात मोठा असंतोष निर्माण होईल हा अंदाज खोटा ठरवणारा असा हा निकाल आहे. खरे तर निकाल १०,००० हजार पानांचा आहे. त्यावर आताच फार टिप्पणी करावी अशी स्थिती नाही. पण, हाती पडलेले न्यायालयीन निकालाचे निष्कर्ष पाहता न्यायालयाने देशात कसलाही असंतोष निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेत निकाल जाहीर केला आहे असे भासते. हा निकाल एकमताने दिलेला नाही पण हिंदू समाज ज्या जागेवर श्री रामाचा जन्म झाला होता असे मानतात त्याच जागेवर रामाचा जन्म झालेला आहे हे निर्णय देणार्या तिन्ही न्यायमूर्तींनी एकमताने मान्य केले आहे.
निकालाचे तपशीलात वर्णन होईलच पण, रामाचा जन्म वादग्रस्त जागी झाला हे न्यायालयाचे मानणे आणि तिथे विराजमान असलेली रामलल्लाची मूर्ती हटणार नाही हा निष्कर्ष आणि आदेश हिदू समाजाला सुखावणारा आहे. विशेष म्हणजे या निष्कर्षाने मुस्लिम समाजालाही नाराज होण्याचे काही कारण नाही कारण त्यांनी राम येथे जन्मला नाही असा दावा केलाच नव्हता. त्यांचे म्हणणे गेल्या ३५० वर्षांपासून येथे मशीद अस्तित्वात आहे, असा होता. मशीद बांधण्यापूर्वी या जागेवर काय होते याबाबत ते काही सांगतही नव्हते आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने या जागेवर दावा सांगताना मशीद बांधण्यापूर्वी तिथे मंदिर नव्हतेच असाही दावा केला नव्हता. त्यामुळे मशिदीच्या बांधकामापूर्वी तिथे मंदिर होते या न्यायालयाच्या गृहितकावर मुस्लिम समाजाची नाराजी असण्याची काही गरज नाही.
न्यायालयासमोर प्रश्न होता की, रामाचे मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली आहे की नाही ? याबाबत मुसलमान समाज कोणत्याही प्रकारचे दावे करत नव्हते आणि पुरातत्त्व खात्याने तिथे मंदिर होते असे म्हटले आहे. न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्याचे म्हणणे मान्य केले आणि असे मंदिर बांधणे हे इस्लामच्या तत्त्वांना सोडून होते असे मत मांडले. या बाबतीत एकाच पक्षाचे म्हणणे मानण्याऐवजी न्यायालयाने तज्ज्ञांचे मत मानले आहे ही चांगली बाब आहे. रामाचा जन्म येथेच झाला या मानण्याने हिदूंना आनंद झाला आहे आणि प्रथमत:च आलेल्या या समाजाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया तशाच आहेत. खरे तर या विवादास्पद जागेतली एक तृतियांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात यावी असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
हा या बोर्डाचा विजय आहे. या जागेवर आपण तीनशे वर्षांपासून नमाज पठण करत आलो आहोत. त्यामुळे ही जागा मशीद म्हणून जाहीर करावी अशी त्यांची मागणी होती. ती न्यायालयाने पूर्णत: मानली नाही. कारण, पुरातत्त्व खात्यानेही मुस्लिम समाज या सगळ्या जागेचा वापर करत नव्हता असा निर्वाळा दिला आहे. तो न्यायालयाने मान्य केला आणि विवादास्पद जागेतली एक तृतियांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावी असा आदेश दिला. ही बाब हिदूंना खटकणारी वाटू शकली असती पण तरीही कोणीही तसे मानलेले नाही. या निर्णयावर सुन्नी वक्फ बोर्डानेही पूर्ण नापसंती व्यक्त केलेली नाही. बोर्डाच्या वकिलाने आपण अंशत: नाराज असल्याचे म्हटले आहे.
खरे तर सुन्नी वक्फ बोर्डाने आपणही या निर्णयामुळे खुश असल्याचे म्हणायला हवे होते. पण, आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ते आता कोणत्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जातील हे स्पष्ट झालेले नाही पण ही सगळीच जमीन बोर्डाला द्यावी या मागणीशिवाय त्यांच्या हातात कोणतीही मागणीही नाही. उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता त्यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत शंका आहेत. आलेला निकाल कदाचित न्यायाच्या सर्व संकल्पनांमध्ये तंतोतंत बसणारा नसेलही. या निकालात काही मुद्दे अनुत्तरित भासतीलही पण देशात शांतता नांदेल आणि सर्वांना समाधानकारक वाटेल अशा रितीने हा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने खुला केला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवावा असेच कोणीही म्हणेल. खरे तर सुन्नी वक्फ बोर्डाने आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊही नये. पण एका परीने त्यांनी तिथे जाणे योग्यही आहे कारण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याने न्यायालयीन लढा संपणार आहे आणि हा वाद कायमचा मिटण्यास मदत होणार आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, रामाचे मंदिर पाडून तिथे मशीद बांधणारा बाबर किवा मीर बाकी हे काही भारतीय नव्हते. ते मंगोलीयन होते. ते बाहेरून भारतात आले आणि इथल्या हिंदू, मुस्लिमांमध्ये भांडणे लावून गेले. बाबराचा किंवा मीर बाकीचा रामाशी काही संबंध नव्हता पण, आता जे मुस्लिम भारतात रहात आहेत ते काही मंगोलीयन नाहीत. तेव्हा त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार करून आता न्यायालयाचा निकाल मानावा. हा निकाल देणार्या न्यायमूर्तींची जात-धर्म कोणता होता याची चर्चा करण्याची ही जागा नाही आणि तशी पद्धतही नाही कारण शेवटी न्यायाधीश हा न्यायाधीश असतो. पण धर्माच्या हिशेबाने न्यायमूर्तींकडे पाहिले गेले तरी रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला असे मानणार्या तीन न्यायाधीशांमध्ये एक न्यायाधीश मुसलमान आहेत याचा विचार सुन्नी बोर्डाने करायला हरकत नाही.
– प्रा. अरविंद जोशी
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply