महाराष्ट्रासमोर जलसुरक्षेचे बिकट आव्हान

महाराष्ट्रासमोर जलसुरक्षेचे बिकट आव्हान: एकात्मिक आराखड्यावर कठोर अम्मलबजावणीची गरज

हवामान खात्याचा अंदाज चुकला आहे, राज्यातून पाऊस गायब झाला आहे.सध्या कोकण पावसाने वगळता राज्यातील इतर भागामध्ये चिंताजनक उघडीप दिली आहे. पाऊस पडण्यातला असमतोल लक्षात घेतला तर पडणार्‍या पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था, त्याचे वितरण आणि आर्थिक उपयोग या दृष्टीने अतिशय शिस्तबद्ध आणि परिपूर्ण नियोजन व व्यवस्थापन आवश्यक ठरते. देशाच्या विविध भागात कुठे अतिवृष्टी होते तर कुठे पाऊसच पडत नाही. कधी अकाली पाऊस पडतो तर कधी गारपीट होते. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. २०१६ चा अपवाद सोडला तर मान्सूनच्या काळात गेल्या काही वर्षात फारच कमी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतीचे  नुकसान झाले. एकीकडे निसर्ग आपला रागरंग दाखवत असताना दुसरीकडे मानवाने तरी शिस्तीत वागायला नको का?

जलनियोजनात गंभीर चुका

मान्सूनचा बदलता स्वभाव, त्यामुळे उत्पन्न होणारी स्थिती आणि सिंचनाच्या अपुर्‍या सोई या बाबी लक्षात न घेता आम्ही अजूनही पारंपरिक पद्धतीनेच शेती करतो आहोत, ज्या पिकांना भरपूर पाणी लागते अशीच पिके घेण्यावर आमचा भर अजूनही कायम आहे. आम्ही अशीच भूमिका कायम ठेवली तर होणार्‍या सत्यानाशाची जबाबदारीही आमचीच असेल.उसाकरिता इतर पिकांचा बळी देला गेला. पट्टा पद्धतीने उसाची लागवड करा, प्रवाही सिंचन बंद करा, सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा शंभर टक्‍के अवलंब करा, असे उपाय पुन्हा एकदा सुचविले गेले. सूक्ष्म सिंचनाचा पुरस्कार, घनमापन पद्धतीने पाणी, हे नवे नाही.मात्र धोरणात व कृतीत ते उतरतच नाही.

महाराष्ट्रासमोर येणा-या वर्षात दुष्काळाचे सावट आहे. भाषा पाण्याच्या थेंबाथेंबाच्या नियोजनाची अन्‌ कृती प्रचंड नासाडीची.या गंभीर परिस्थितीची दखल सरकार,सर्वच राजकीय पक्ष,शेतकरी,कारखानदार ,ईतर सामान्य नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी घेणे आवश्यक आहे. जलक्षेत्रात  कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे ही प्राथमिक गरज आहे.

दोन दशकांत जमिनीतील पाणीसाठे संपणार

भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा व त्या तुलनेत पुनर्भरणाचे अत्यल्प प्रमाण यामुळे येत्या दोन दशकांत जमिनीच्या उदरातील पाणीसाठे संपणार आहेत. भारतात पाण्याच्या उपशाबाबत कडक नियम नसल्याने येत्या २० वर्षांत जमीन कोरडीठाक पडणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा जलतज्ज्ञांनी दिला आहे.
पाऊस ठरल्या वेळीच पडेल याची श्‍वाश्‍वती नसताना पाऊस पडेल किंवा नाही याबाबतीतही अनिश्‍चितता आहे. धरणे, तलाव आणि विहिरी कोरड्याठाक पडल्यानंतर आणखी खोल जात पाण्याच्या उपशाला पर्याय राहात नाही; परंतु भविष्यात तेसुद्धा शक्य होणार नाही. उपसा करण्यासाठी भूगर्भात पाणी शिल्लक राहणार नाही.

भारता पावसाच्या बाबतीत  नशीबवान आहे. परंतु या पाण्याचे नियोजन करण्यात आपण कमी पडतो. पडणार्‍या पावसापैकी केवळ १० टक्के पाणी धरणे, शेततळी आणि बंधार्‍यांद्वारे अडवले जाते. पाणी अडवण्याची किंवा साठवण्याची सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे जमिनीखालील पाणीसाठ्याचा वापर करण्यास पर्याय राहात नाही. देशात पावसाचे पाणी पुन्हा भूगर्भात भरण्याचे प्रमाण म्हणजेच जल फेरभरणाचे प्रमाण अवघे ०.५ टक्के आहे. एकीकडे बेसुमार उपसा असताना नगण्य पाणी जमिनीच्या उदरात परत जात आहे. हीच परिस्थिती राहिली तरी येत्या २० वर्षांत हा पाणीसाठा संपेल.

दुर्दैवाने संकटाला तोंड देण्यात संघभावना, राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि जन सहभाग, या तिन्ही बाबींचा अजूनही अभावच आहे. पाणी थांबविल्याने शेती, उद्योगांचे नुकसान किती होईल, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ते परवडणारे आहे का, याचा वास्तव विचार एकेक जिल्हा, एकेक तालुक्‍याचा घटक नजरेसमोर ठेवून व्हावा. तर लोकांना त्यांची मते, गरजा, अडचणी नेमकेपणाने मांडता येतील.  

शेती करता ठिबक सिंचन

महाराष्ट्रामध्ये सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो आणि तरीही पाण्याची टंचाई भासते. कारण आपले पाण्याचे व्यवस्थापन चांगले नाही. उपलब्ध होणा-या पाण्यातून ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. शेतीला पाणी देण्याची प्रवाही पद्धत फार चुकीची आहे. ती बदलली आणि शेतातल्या पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. २० टक्के पाण्यामध्ये ठिबक सिंचनाने तेवढेच क्षेत्र भिजू शकते आणि पाटबंधारे योजना तसेच विहिरी यातील पाणी यांची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते.

शेतीसाठी पाणी वापराबाबतही कठोर बंधने घालावी लागणार आहेत. राज्यात सर्वत्र उसाच्या शेतीला प्राधान्य दिले जाते; परंतु ही शेती पाण्याच्या दृष्टीने घातक आहे. ५० वर्षांत राज्याने सतराशे वर्षे पुरेल एवढे पाणी ऊसशेतीसाठी वापरले आहे. ऊस पिकाला जेवढे पाणी लागते त्या प्रमाणात या पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही.यावर उपाय म्हणून पाणी बचतीसाठी पीक पद्धतीत बदल आणणे अपरिहार्य आहे. ठिबक व तुषार सिंचन सक्तीचे करणे, शुगर बीटची लागवड करणे व सबमर्सिबल पंपाचा वापर बंद करून अर्धा एचपीची मोटर लावणे बंधनकारक करावे लागणार आहे.

बागायती पीक घ्यायचे असेल तर ते ठिबक सिंचनानेच घेतले पाहिजे. ठिबक सिंचनाची सक्ती करणारा कायदा करता येईल का?सरकारने ठिबक सिंचन स्वस्त कसे होईल, याचा विचार करावा व त्यावर सबसिडी द्यावी. सिंचनाची उक्‍ती ठिबकवर अन्‌ कृती डुबुकची, अशी आपली ओलिताची रीत बनली आहे.

थेंबा थेंबाचे महत्त्व शहरवासियांनी ओळखावे

शहरांना व गावांना पुरवले जाणारे पाणी तसे एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेत कमी असते. मात्र, काही शहरांना धरणातून नदीत पाणी सोडून शहराजवळच्या बंधा-यात साठवून पुरवले जाते. अशा पद्धतीमध्ये बंधा-यांपर्यंत सोडले जाणारे पाणी हे त्या शहराला लागणा-या पाण्याच्या दहा पटीने जास्त असते. सोलापूर शहराला लागणा-या एक टीएमसी पाण्यासाठी भीमा नदीच्या पात्रात उजनी धरणातून प्रत्यक्षात २० टीएमसी पाणी सोडले जाते. त्यामुळे शहरांना पाणी देतानासुद्धा पाण्याचा अपव्यय कमी करण्या करता पाईप लाईन टाकाव्या लागतिल.

शहरी भागातही पाणी बचतीसाठी कठोर उपाययोजनांची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भूजल वापरावर बंधने आणावी लागणार आहेत. नवीन हापसे, विहिरींना परवानगी देताना त्याच्या वापराबाबत कठोर अटी-शर्ता घातल्या जाव्यात. एका वसाहतीत किती बोअर असावेत, यासाठी नियम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना तेथे जलपुनर्भरण यंत्रणा सक्तीची करायला हवी. पाणी बचतीसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपक्रम राबवणार्‍या कॉलनी, वसाहतींना करात सवलत देण्यासारखे बक्षीस देऊन प्रोत्साहन द्यायला हवे. सिमेंटचे पेव्हर ब्लॉक बसवण्यावर निर्बंध आणावेत. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरत नाही. नळाला तोट्या बसवणे, त्या गळू न देणे आणि थेट नळाला पाईप लावून वाहने धुण्यासारखे प्रकार टाळावे लागणार आहेत.थेंबा थेंबाचे महत्त्व शहरवासियांनी ओळखले पाहिजे.

उद्योग आणि वीजनिर्मितीसाठी पाण्याच्या फेरवापर

या पाणीटंचाईचा फटका उद्योग आणि वीजनिर्मितीलाही बसणार आहे.अशुद्ध पाण्यावरील प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान व्यापक प्रमाणात अवलंबण्याची गरज आहे.पाण्याच्या फेरवापराचा अवलंब ठिकठिकाणी करायला हवा. दुष्काळाच्या समस्येचा दर पाच-दहा वर्षानी सामना करावा लागतो. त्या भागातील समस्या सोडवण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.पाण्याचा प्रश्न बिकट होणार आहे.

एकात्मिक आराखडा मंजूर

नुकत्याच कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे आराखडे मंत्रिमंडळाच्या २२ जून रोजीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. आता या आराखड्यांच्या आधारे एकात्मिक जल आराखडा १५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे, आधुनिक तंत्रज्ञान व जलकायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावे, स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे, हरित तंत्रज्ञान विकसित करावे, घनमापन पद्धत अंमलात आणावी, प्रकल्पवार व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम राबवावा, पिकक्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, पाण्याचा वारंवार फेरवापर करावा, पाटबंधारे विकास मंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करावे यासारख्या निरनिराळ्या २५ शिफारसीदेखील या आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक आराखडा मंजूर झाल्यास रखडलेल्या लहान-मोठ्या पाटबंधारे आणि जलसंधारणाच्या व्यापक योजनांना चालना नक्कीच मिळणार आहे, तर वर्षानुवर्षे दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त होण्यासही हातभार लागणार आहे. त्यावर कठोर अम्मलबजावणी करायला हवी.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)