भारतातील आर्थिक समरसता (Economic Harmony)

आर्थिक विचारांच्या अगदी सुरवातीच्या काळात मुक्त अर्थव्यवस्था (free market economy) अस्तित्वात होती. या कालखंडात म्हणजे १६ व्या ते १८ व्या शतकात सर्वच अर्थतज्ञांच्या मतानुसार जर खुल्या म्हणजे बाजार नियंत्रित अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार खरया अर्थाने केल्यास उपभोक्ता, उत्पादक अशा सर्व आर्थिक घटकांचा विकास होऊन एकूण समाजाचा विकास होईल. अर्थातच यात सर्व आर्थिक घटक अत्यंत नीतीपूर्ण वर्तन करतील व त्यातूनच समाजात आर्थिक समरसता राखली जाईल असा ठाम विचार सनातनवादी अर्थतज्ञांनी मांडला होता. १८ व्या शतकात सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने मात्र हे चित्र हळूहळू पालटू लागले व समाजाची दोन स्तरात विभागणी होऊ लागली. १) भांडवलाच्या सहाय्याने भांडवलाचे केंद्रीकरण मूठभर भांडवलदारांच्या हाती झाले व भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला. २) दुसऱ्या बाजूला या भांडवलदारांवर आपल्या रोजगारासाठी अवलंबून असणारा कामगारवर्ग व त्याचे शोषण हे सुरु झाले. हा कामगार वर्ग मग अनेक मूलभूत गोष्टींपासून वंचित होऊ लागला. ही पार्श्वभूमी मार्क्सवादी विचारांना लाभली व त्यातूनच मार्क्सने त्याची वर्गलढ्याची (class struggle) संकल्पना मांडली. साहजिकच पूर्वीची आर्थिक समरसतेची कल्पना अ-वास्तववादी वाटू लागली. औद्योगिक क्रांतीच्या शेवटच्या पर्वात तर अतिविशाल प्रमाणातील वस्तूंचे उत्पादन व यंत्रांच्या अति वापरामुळे सतत वाढणारी बेकारी या दुष्टचक्रात जागतिक अर्थव्यवस्था अडकली व त्याची परिणती शेवटी १९३० च्या जागतिक आर्थिक मंदीत झाली.

जगभर वाढलेल्या आर्थिक विषमतेमुळे ‘सरकार’ व त्याही पुढे जाऊन ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना विकसित झाली. या अशा कल्याणकारी राज्यात विशीष्ट धोरणे राबवून सरकारने सर्व नागरिकांचे कल्याण साधण्याचा विचार पुढे आला व यातूनच पुढे आर्थिक समरसतेचे उद्दिष्ट हे कल्याणकारी राज्यांच्या सरकारांच्या धोरणाचा केंद्रबिंदूच ठरले. आर्थिक समरसता याचा अर्थ वेगवेगळ्या आर्थिक घटकांचे सहसंबंध व त्यातून आर्थिक विषमतेचे निराकरण करणे असा होतो. आर्थिक समरसता जर यशस्वीपणे साधता आली तरच मग सामाजिक, राजकीय,व सांस्कृतिक समरसता साधता येते व एका विशीष्ट दिशेने एकूण समाजाचा विकास होतो. म्हणजेच व्यक्ती ते समष्टी या प्रवासात आर्थिक समरसता महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

आता भारताच्या संदर्भात आपण आर्थिक समरसतेचा विचार करूया.  भारतात आर्थिक नियोजनाद्वारे विकास करताना सरकारची भूमिका आवश्यक ठरली. सरकारच्या आर्थिक विकासातील भूमिकेत आजवर भरपूर बदल घडून आज जरी आपण बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडे आलो असलो तरी देखील शिक्षण, आरोग्य, शेती, कर रचना इ. विषयात सरकारची भूमिका अत्यंत सजग असणे अपेक्षित आहे. आर्थिक समरसता साधण्यासाठी आजवर आपल्या सरकारांनी  केलेल्या उपाय योजना आपण आता थोडक्यात पाहू.

• जन-धन योजना: तळागाळातील सर्व सामान्य जनतेला मूळ आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे व त्यासाठी अशी करोडो खाती उघडण्याचे धोरण सरकारने आखले व प्रत्यक्षातही आणले. त्याचप्रमाणे आधार कार्ड सारखी योजना जगातील सर्वात मोठ्या आपल्या लोकशाही देशांत राबविली गेली. आज त्याच्या आधारे नागरिकांना देण्यात येणारी अनुदाने, सवलती त्या त्या खातेदाराच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा करून त्याला आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामील करून घेणे शक्य झाले.
• आर्थिक साक्षरता: भारतीय मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण (financial inclusion) राबवून जास्तीत जास्त नागरिकांची खाती बँकांमध्ये उघडून त्या सर्व सेवा सर्वदूर पसरविल्या. यातून अप्रत्यक्षपणे आर्थिक व्यवहारांचे शिक्षणच दिले गेले. यानंतरच तळागाळातील नागरिक आर्थिक समरसतेच्या मार्गावरून चालू लागले.
• शेतमालाच्या निर्धारित किंमती: कृषी क्षेत्र भारतात महत्त्वाचे असूनही फार दुर्लक्षित राहिलेले आहे हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. शेती क्षेत्रांतील उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य व पुरेसा मोबदला मिळावा म्हणून आधारभूत किंमती गहू, तांदूळ, कापूस, उस अशा शेतमालांसाठी निश्चित करून शेती व उद्योग क्षेत्र आणि शेती व सेवा क्षेत्र यातील आर्थिक तफावत कमी करून आर्थिक समरसता साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. यातून उत्पादक व उपभोक्ता यांच्यातील आर्थिक दरी सुद्धा कमी होते.
• भ्रष्टाचार निर्मूलन: हा आर्थिक विकासाच्या मार्गातील खूप मोठा अडथळा ठरतो व भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे होणारे आर्थिक शोषण हा आर्थिक समरसतेच्या मार्गातील मोठाच अडसर आहे याचा विचार करून सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने २०१६ मधे १००० व ५०० रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद करून निश्चलनीकरणाचे धोरण हे आर्थिक समरसतेच्या दिशेने उचललेले ठोस पाउल म्हणावे लागेल.
• कामगार कायदे: कामगार वर्गाचे हक्क काड्याने प्रस्थापित करून, त्यात काळानुसार योग्य ते बदल करून असंघटित व संघटित कामगारातील विषमता कमी करण्याबाबतच्या उपाय योजना देखील आर्थिक समरसताच दर्शवितात.
• लिंगाधारित समरसता: भारताच्या विकास योजनांना जवळपास ७० वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरीही समाजातील वंचित, उपेक्षित व शोषित असा मोठा वर्ग आजही महिलांचा आहे हे नावडते असले तरीही आजचे भीषण वास्तव आहे. लिंगाधारित असमानता हा आर्थिक समरसतेतील फार मोठा अडथळा आहे हे जाणून महिला सक्षमीकरणाचे धोरण राबविताना स्त्रियांना प्राप्तीकरात विशेष सवलती, महिला अल्प बचत (micro finance) गटांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन, मातृत्व काळातील सवलती (maternity benefits), समान वेतन कायदा अशा अनेक गोष्टी या आर्थिक समरसता धोरणाचाच एक भाग आहे.

एकूणच शांतता, कायदा, सुव्यवस्थापूर्ण व भ्रष्टाचाररहित भारत हाच खऱ्या अर्थाने माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना अभिप्रेत असणारी आर्थिक महासत्ता होऊ शकतो. याच भूमिकेतून नागरिकांचे सर्वसमावेशक “कल्याण” करण्यासाठी आर्थिक समरसता अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पडते.

— डॉ. मानसी गोरे