१९४७ साली दि. के. बेडेकर यांचा “संयुक्त महाराष्ट्र” हा अतिशय उत्कृष्ठ ग्रंथ प्रकाशित झाला. या ग्रंथासाठी न.र. फाटक यांची प्रस्तावना होती. या प्रस्तावनेत न.र. फाटक यांनी जे लिहिले होते त्या विदारक सत्यात आजही फरक पडला नाही. न.र. फाटक प्रस्तावनेत म्हणतात “आज महाराष्ट्रात महाराष्ट्रीयांची सत्ता नाही शेजारच्या प्रांतातल्या लोकांनी महाराष्ट्राची फार मोठ्या विस्ताराची जमीन पैशाच्या जोरावर खाऊन टाकली आहे मराठ्यांची सत्ता आपल्या शेतीवर सुद्धा अभिमान बाळगण्यासारखी राहीलेली नाही. राने, डोंगर यांचा व्यवहार परप्रांतस्थांच्या पंजात गुंतलेला आहे. मराठ्यांचे शरीर सध्या दुसर्‍याच्या लाभाकरीता खपत असल्याने ते फक्त जन्म-मरणा पुरतेच त्याचे समजावयाचे त्या शरीराचाही संकर होऊ लागला आहे.
मराठी माणसाचे नष्टचर्य आजही संपलेले नाही मराठी भूमीवरील केंद्र सरकारच्या विविध खात्यातील अधिकारी वर्गात मराठी माणसांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. कारखाने, उद्योग यांच्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी, आर्थिक व्यवस्थापक वर्ग यामध्येही मराठी अधिकार्‍यांची संख्या लाजीरवाणी कमी आहे. महाराष्ट्रातील ओ.एन्.जी.सी., युनिट ट्रस्ट, विमा कंपन्या, एल्.आय.सी. नव्यानी आलेल्या टेली कम्युनिकेशन आणि संगणक कंपन्या, रासायनिक किंवा अवजड उद्योग यांच्या व्यवस्थापनात मराठी माणूस नाही. मुंबईच्या शेअरबाजारात मराठी “ब्रोकर” नगण्य, मग दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता येथे मराठी दलाल नसल्यास नवल ते काय? पुणे, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, ठाणे, कल्याण, अमरावती, अकोला आणि आतातर कोकणची किनारपट्टी या ठिकाणच्या जमिनी परप्रांतातल्या मंडळींनी एकतर विकत घेतल्या किंवा अनधिकृत वास्तव्य करुन बळकावल्या. नवी मुंबई वसवतानाच परप्रांतियांनीच ती बळकावली. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातल्या जवळ जवळ ६० ते ७० टक्के जमिनींची मालकी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परप्रांतीयांच्या ताब्यात आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर येथील प्रॉपर्टी कार्डाच्या मालकांची नावे खरंतर जाहीर होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षाचे झेंडे नाचवणार्‍या लोकांच्या लक्षात येईल की दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात इतकेच “मराठीपण” आम्ही दाखवू शकतो.
लोकमान्य टिळकांच्या नंतर देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राला प्रभावी नेतृत्व नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दिल्लीचे सत्ताधीश, मुंबई अणि महाराष्ट्रातील बिगर मराठी व्यापारी भांडवलदार हे आपल्या सर्व शासन शक्ति आणि धनाचा उपयोग मराठ्यांना गारद करण्यासाठीच वापरत होते. स्वा. सावरकरांना दिल्लीने सदैव अपमानीत केले. स्वत:च्या प्रदेशांत महाराष्ट्राची ही स्थिती तर केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये, सेनादले, सिव्हिल सर्व्हिसेस, अलाईडसर्व्हिसेस, कस्टम, इन्कमटॅक्स, रेडिओस्टेशन्स, दूरदर्शन विविध औद्योगिक प्रतिष्ठाने यामध्ये मराठी माणूस अधिकाराच्या जागेवर नाही याचे आश्चर्य वाटायला नको. एस्.एम्. जोशी, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉम्रेंड डांगे इत्यादी नेत्यांनी दिलेल्या प्रखर लढ्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पण महाराष्ट्राच्या सीमांवरील लहानमोठे प्रदेशाचे लचके तोडून शेजारच्या राज्यांना दिले गेले. महाराष्ट्राचा पदोपदी अपमान करण्यात आला आजही तो होतच आहे. पन्नास वर्षे होतील पण बेळगांव-कारवार निपाणीचा प्रश्न सुटत नाही हे कशाचे द्योतक?
मराठी माणसात कर्तृत्व नाही, धडाडी, चिकाटी, उद्योजगता नाही, महत्वाकांक्षा नाही, मराठी माणसे व्यापारात गोड बोलून माणसे जोडीत नाहीत हे मराठी माणसांचे दोष आहेत हे वारंवार सांगितले जाते. परंतु या दोषांमागील कारणांकडे डोळेझाक केली जाते. महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतर महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचे नष्टचर्य संपेल अशी अपेक्षा होती परंतू ५० वर्षे झाली तरी मराठ्यांचे नष्टचर्य संपले नाही. इतिहासातील मराठ्यांची मर्दुमकी हीच मराठ्यांच्या नाशास कारणीभूत होत आहे.
फ्रेंच आणि इंग्रज व्यापारासाठी भारतात आले तो इ.स. १६०० चा काळ होता. शिवरायांच्या जन्मापासून ते १८१८ मध्ये मराठेशाहीचा अंत होईपर्यंत मराठेच प्रामुख्यानी इंग्रजांबरोबर लढले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धात नानासाहेब, बाळासहेब, तात्याटोपे, राणी लक्ष्मीबाई या पराक्रमी नेत्यांनी रणांगणांत त्या परकीय ब्रिटीशांच्या रक्ताचा सडा पाडीत जवळ जवळ तीन वर्षे तुंबळ झुंज दिली. त्यात त्या मराठी वीरांचा पराभव झाला. नंतर त्यांना नि:शस्त्र केले गेले. सैन्यात मज्जाव झाला. सैनिक परंपरा आणि सैनिकी गुण र्‍हास पावत चालले. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रथम नि प्रदीर्घ काळ मराठे लढले आणि अगदी शेवटी केवळ पंजाबपुरते लढले ते आमचे शूर धर्मबंधू शीख! आधिक संघटित आणि क्षमता असलेल्या इंग्रजांचा विजय तर मराठे आणि शिखांचा पराभव झाला. दोन्ही समाजाला पराभव जिव्हारी लागला परंतू दहावीस वर्षाच्या आत शीखांना त्या पराभवाचा विसर पडला आणि पंजाबचे राज्य हिसकावून घेण्याच्या ब्रिटीशांच्या सेवेलाच त्यांनी आपली निष्ठा मन:पूर्वक वाहून टाकली. इंग्रजांच्या काळात मराठे इंग्रजांशी लढत होते त्यावेळी इतर समाज ब्रिटीश कंपन्यांशी सहकार्य करुन व्यापार वाढवीत होते. याच काळात इतर समाजाच्या लोकांनी कारखानदारी, उद्योग, व्यापार यासाठी भांडवल जमवले. इंग्रजांशी असलेल्या चांगल्या संबंधांचा फअयदा गुजराथी, मारवाडी पंजाबी, मद्रासी, चेट्टीयार, चेट्टी या समाजांनी पुरेपुर उठवला. इंग्रजांच्या काळात सैन्य, व्यापार, शासकीय अधिकार्‍याच्या नोकर्‍या या तिन्ही महत्वाच्या क्षेत्रांतून मराठी माणूस बाहेर राहीला या उलट उत्तरेकडील, मारवाडी, गुजराथी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी या समाजांनी या नोकर्‍या आणि शासकीय अधिकारांची पदे पटकावली. या अधिकाराचा उपयोग आजतागायत ते “आपल्या लोकांसाठी” करीत आहेत. ही प्रतिकुल परिस्थिती १८१८ ते १९४७ साल पर्यंत राहिल्याने मराठी माणसांचा आत्मविश्वास लोप पावला. गरीबी आणि चोहोबाजूंनी झालेल्या कोंडीमुळे “मर्दमराठा” हताश झाला. त्याला न्युनगंडाने ग्रासले.
परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यासाठी मराठी माणसाची एकजूट होणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात चुकीच्या राष्ट्रवादाला कवटाळल्यामुळे मराठी माणूस मागे पडला हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. इतिहासातील घटना विरुद्ध बोटे मोडून काडीचाही उपयोग होणार नाही उलट
राष्ट्राची निर्मीती जशी सलग भूप्रदेशाच्या निकषांवर होत नाही तशी ती धर्माच्या आधारावर सुद्धा होत नाही. ख्रिश्चन धर्म असलेल्या युरोप मध्ये अनेक स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत. मुस्लीम धर्म असलेल्या आखाती प्रदेशांत अनेक स्वतंत्र अस्तित्व असलेली मुस्लीम राष्ट्रे आहेत मात्र हिंदुस्थानच या व्यवस्थेला अपवाद कसा? हिंदुस्थान मराठ्यांचे स्वतंत्र राष्ट्र का नको ? महाराष्ट्र म्हणजे संपूर्ण मराठी भाषा असलेला प्रदेश ज्याचे आकारमान ३,०७,६९० चौ. किलोमीटर आहे. महाराष्ट्रातील मराठी भाषीक जनतेची संख्या सुमारे १० कोटीपेक्षा अधिक आहे. संपूर्ण जगातील १७५ राष्ट्रांपैकी केवळ ४३ राष्ट्रांचे आकारमान महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहे. त्या पैकी २२ राष्ट्रे महाराष्ट्रा एव्हढीच आहेत. १७ राष्ट्रे महाराष्ट्राच्या निम्मी, १२ राष्ट्रे चतकोर आणि १० राष्ट्रे महाराष्ट्राच्या एकदशांश आकारमानाची आहेत. बेल्जियम, नेदरलॅंड, इस्रायल, सिंगापूर, तैवान इत्यादी महाराष्ट्रापेक्षा खूपच लहान असून या देशांचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्रातील दोन-अडीच जिल्ह्यांइतकेच आहे. सिंगापूर हे राष्ट्र तर पुण्याएव्हढे टिचभर आहे. ही राष्ट्रे संस्कृती आणि ऐश्वर्य याबाबतीत अतिशय समृद्ध अशी सार्वभौम राष्ट्रे आहेत.
या विचारांत देशद्रोह नाही, फुटिरता नाही. या प्रचंड देशाचा कारभार सांभाळणारा कुठलाही एक पक्ष सक्षम राहिलेला नाही. कॉंग्रेस, भाजपा वगैरे मोठे पक्ष इतर प्रादेशिक पक्षांशी समझोता करतात आणि सरकार स्थापन करतात. अशा सरकारांमुळे अनेक वेळा गंभीर समस्या आणि अस्थैर्य निर्माण होतं. त्यामुळे देश कमकुवत होतो. संपूर्ण भारतासाठी एकराष्ट्र, एक समाज, एक पक्ष, एक विचार या संकल्पना वेळोवेळी खोट्या असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
आज देशाची अशी परिस्थिती आहे की कुणाला कीतीही वाटलं तरी मराठी माणूस देशाच्या पंतप्रधान होणार नाही, नव्हे त्याला होऊच दिले जाणार नाही. अपघातानी झाला तर फारकाळ टिकून राहू शकणार नाही. महाराष्ट्राला केवळ शिवजयंती, सत्यनारायणाची महापूजा, गणेशोत्सव आणि परंपरागत यात्रा उत्सव भरवणे इतकेच स्वातंत्र्य अपेक्षित नाही. मराठी माणूस आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने स्वंतत्र होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसाच्या विकासाची कास धरायची तर “संपूर्ण मराठी राज्याचे आरक्षण” हवे.
३७० वे कलम लागू केल्यामुळे जम्मू काश्मिरची स्वतंत्र घटना अस्तित्वात आली. त्यानुसार हिंदुस्थानी नागरीक हे जम्मू-काश्मिरचे नागरीक ठरत नाहीत. त्यांना तेथे स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. राज्यात मालमत्ता करता येत नाही. निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार नाही. जम्मू-काश्मिरच्या नागरीक असलेल्या स्त्रीने दुसर्‍या राज्यातील पुरुषाबरोबर लग्न केले तर तीला वारसा हक्काने मिळणार्‍या मालमत्तेला मुकावे लागते. जम्मू-काश्मिरच्या नागरीकांना मात्र हिंदूस्थानचे नागरीक व स्वत:च्या राज्याचे नागरीक असे दूहेरी अधिकार “Dual Citizenship” मिळतात. गुलाम नबी आझाद महाराष्ट्रात येऊन निवडणूक लढवू शकतात ते याच मुळे.
परंतु काश्मिरला ३७० वे कलम लागू केले म्हणून कंठशोष आता थांबवला पाहिजे. उलटपक्षी काश्मिर प्रमाणेच महाराष्ट्रालासुद्धा ३७० वे कलम लागू करण्यासाठी मराठी जनतेने लढण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. महाराष्ट्राला संपूर्ण स्वायत्तता मिळालीच पाहीजे. महाराष्ट्र गिळंकृत करणारे “सेझ” चे समर्थक या मागणीला देशद्रोही मागणी म्हणतील तर म्हणू देत. पन्नास वर्षांपूर्वी सिंधी निर्वासीत महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येनी आले, मराठी जनतेनी त्यांना आश्रय दिला. जमिनी, नोकर्‍या दिल्या. अजूनही ते मराठी समाजात खर्‍या अर्थाने मिसळून गेले नाहीत. इतर समाजाच्या बाबतीत असच आहे. सध्याच्या भारत सरकारच्या धोरणानुसार हे असेच परप्रांतातले लोक महाराष्ट्रात येऊ लागतील तर हे मुक्तद्वार बंद करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अमेरीका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, चीन इत्यादी अतिसमृद्ध देश सुद्धा परकीय पाहुण्यांबाबत अतिशय दक्ष असतात.
श्री समर्थ रामदास स्वामींनी छत्रपती संभाजी राजांना लिहिलेल्या पत्रांत महाराष्ट्र धर्माचा उल्लेख केला आहे. समर्थ म्हणतात
मराठा तितुका मेळवावा ।
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ।
याविषयी न करता तकवा (प्रयत्न) ।
पूर्वज हांसती ।।
या पत्रात समर्थांनी वैदिक धर्म, हिंदू धर्म असे शब्द लिहिलेले नव्हते. या राष्ट्रासाठी त्यांनी “महाराष्ट्र धर्म” असा प्रयोग केला होता. सुज्ञास सांगणे न लागे!
— चिंतामणी कारखानीस
अगदी खर आहे.