१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी बजेट भाषणात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की आपला समाज TAX NON COMPLIANT आहे. आजच्या लेखात आपण “वस्तु व सेवाकर आणि आयकर” यांच्यातला फरक समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अॅडम स्मिथ म्हणतात की “कर म्हणजे सक्तीचे सरकारी देणे” हा नियम अप्रत्यक्ष करांसंदर्भात काही प्रमाणात जुळतो .
पण प्रत्यक्ष कर मात्र सर्व कमावत्या नागरिकांना अनिवार्य नसतो. करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असले तरच आयकर विवरणपपत्र सादर करणे सक्तीचे आहे उदा. आयकर खात्याने वितरण केलेले “पॅन कार्ड ” बर्‍याच लोकांकडे असले तरी कमी उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांना आयकर विवरण पत्र अपलोड करणे गरजेचे नाही. असे असले तरी आयकर विवरण सादर न करण्याचे तोटे खूपच आहेत. आयकर हा ज्यास्त उत्पन्न असणार्‍या नगरिकांना आहे. आर्थिक वर्षं २०१७-१८ साठी करपात्र उत्पन्न अडीच लाख रुपए पर्यंत इन्कम टॅक्स लागत नाही.दारिद्र्य रेषे खालील लोकांना आयकर अजिबात लागत नाही. म्हणून आपल्याकडे “कर नाही त्याला डर कसली.”
“वस्तु व सेवा कर ” हा एक अप्रत्यक्ष कर कायदा आहे. आयकर भरणारी व्यक्ति त्याला भरावा लागणारा “टॅक्स” दुसर्‍याकडून वसूल करता येत नाही. पण जीएसटी मात्र ग्राहकाकडून वसूल करून व्यापार्‍याला तो सरकारला जमा करावयाचा असतो.
जीएसटी नंबर घेणे सर्वांना कायद्याने सक्तीचे नाही. ज्यांची वार्षिक उलाढाल २० रुपये असेल, जे व्यापारी दुसर्‍या राज्यात माल पाठवत असतील,
आपण ज्यांना सेवा देततात अशा मोठ्या संस्थांनी जर मागितला, ऑनलाइन विक्री करणार्‍यांसाठी जीएसटी नंबर घेणे गरजेचे आहे.
एकदा जर व्यापर्‍याने जीएसटी नंबर घेतला तर भविष्यात उलाढाल कमी झाली तरी जीएसटीचे विवरण पत्र सादर करणे सक्तीचे आहे.
व्यापारी आणि सेवा देणार्‍याला जीएसटी खिशातून द्यायचा नसला तरी त्याचे विवरण पत्र मात्र रीतसर,नियमित,अचूक आणि परिपूर्ण रित्या सादर करावे लागतात.
जीएसटी नंबर घेणे सोपे असले तरी दैनंदिन हिशेब ठेवल्याशीय जीएसटी रिटर्न सादर करता येत नाही.
— सदाशिव गायकवाड
