पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रांसमध्ये आयोजित “जी-7’च्या बैठकीत आणि रशियाच्या दौऱ्यात ज्या पद्धतीने प्रगत देशांना भारताच्या बाजूने केले; त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. अमेरिकेच्या विरोधानंतरही रशियासोबत मिसाइलचा करार केला आणि यानंतरही भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम झाला नाही, याचे श्रेय मुत्सद्यीगिरीला जाते !
भारत-रशियातील २०वी वार्षिक परिषद
“कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये भारत आणि रशिया परकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर सांगितले. ५ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, गुंतवणूक, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, अणुऊर्जा, संरक्षण, अंतराळ क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याबाबत, तसेच दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या समुद्री मार्गाबाबत चर्चा केली.
पंतप्रधान मोदी दोन दिवस रशिया दौऱ्यावर होते. या भेटीदरम्यान ते पूर्व आर्थिक मंचाच्या बैठकीसही उपस्थित होते. रशियातील पूर्व क्षेत्राला भेट देणारे ते भारताचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. “दोन्ही देश कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत प्रकरणांमधील परकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहेत,” असे मोदी यांनी बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताने जम्मू-काश्मिरातील कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर मोदींनी हे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. कलम ३७० रद्द करणे, ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे भारत सातत्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगत आहे. या मुद्द्यावर रशियाने भारताचे समर्थन केले असून, हा बदल भारतीय घटनेप्रमाणे करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत-रशियातील २०व्या वार्षिक परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी प्रतिनिधी मंडळ पातळीवर चर्चा केली.
“रशियाच्या निवडक भागीदारांपैकी भारत एक आहे. या दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक आणि विशेष संबंध आहेत,” असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी सांगितले. ऊर्जा पुरवठा क्षेत्रामध्ये रशिया हा भारताचा विश्वासू सहकारी आहे. मागील वर्षी ३३ दशलक्ष टन तेलाची निर्यात भारताला केली. यामध्ये ५५० हजार टन तेल उत्पादने आणि ४५ लाख टन कोळशाचा समावेश होता. कुडनकूलम् हा महत्त्वपूर्ण अणुप्रकल्प दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे प्रतीक असून, याचे दोन युनिट अगोदरच सुरू झाले आहेत. तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेनुसार सुरू आहे.
१५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या
चेन्नई ते ब्लॉदिवोसतॉक या समुद्रीमार्गाचा विकास करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केली. अंतराळवीरांना प्रशिक्षण भारत आणि रशियाच्या सहकार्याने तयार होणाऱ्या अणुप्रकल्पांचे स्थानिकीकरण वाढत असून, यामुळे या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने भागीदारी विकसित होत आहे. गगनयान प्रकल्पांतर्गत भारत मानवी अंतराळ मोहीम हाती घेणार आहे. रशिया या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या प्रशिक्षणासाठी भारताला मदत करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या बैठकीदरम्यान संरक्षण, हवाई आणि समुद्रमार्गे जोडणी, ऊर्जा, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम क्षेत्र आणि व्यापारासह एकूण १५ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.९ सप्टेंबरला रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरीसोव यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र येत्या दीड वर्षात भारताकडे देण्यात येईल. भारताने रशियासोबत एकूण ५.४३ अब्ज डॉलरचा करार यावेळी केला होता.
शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेत भारत रशियाची एकमेकाची गरज
भारत हा शस्रास्र खरेदीची एक मोठी बाजारपेठ असल्याचे रशियाने जाणले आहे. मात्र रशिया भारताला अमेरिकेसारखे केवळ अंतिम उत्पादन न देता त्या उत्पादनाचे तंत्रदेखील देत आहे, हे भारताला फ़ायदेशिर आहे. रशियाचा भारताला भविष्यात स्व-उत्पादनात नक्कीच फायदा होईल. ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी व रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेली चर्चा ही या दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. सध्या अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांत विविध निर्बंधांची शृंखला निर्माण झाल्याने रशियालादेखील जागात आपल्या व्यावसायिक संबंधांसाठी भारताला कायम ग्राहक म्हणून जपणे भाग आहे. तसेच, भारताच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या उपद्रवी राष्ट्रांमुळे जागतिक स्तरावरील शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेत रशियाची गरज आहे.
अमेरिकेमार्फत भारतावर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता असतानाही भारताने रशियासमवेत करार करण्याचे धाडस दाखविले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी भारत-पाक संबंधांत मध्यस्थाची भूमिका घेऊ इच्छिणारा रशिया मोदींच्या या दौर्यात काश्मीरप्रश्नी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त करत आहे. याकामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी करारांकडे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचे लक्ष वेधल्यानंतर रशियाने आपल्या भूमिकेत परिवर्तन केले.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही देश कोणत्याही देशाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. महत्वाची असते देशांची मजबूत आर्थिक स्थिती. आणि त्याचमुळे सबळ देशांसमवेत राहण्यास इतर देश उत्सुक असतात. म्हणूनच काश्मीर प्रश्नावर आज जग भारताच्या बाजूने आहे. आर्थिक हितसंबंधामुळे बहुतेक मुस्लीम राष्ट्रेदेखील भारताच्या बाजूने आली आहेत.
भारत व रशिया एकत्र येऊन तिसऱ्या जगातील देशांना शस्त्रास्त्र अत्यल्प दरात पुरवू शकतात. रशियाच्या तेल व खनिज वायू क्षेत्रात २०१६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय उद्योगांनी केलेली गुंतवणूक ५५० कोटी डॉलर्स आहे. ३०० मोठ्या भारतीय कंपन्या रशियात सक्रिय आहेत. दरवर्षी आपल्या लष्करी एकत्र कवायती करण्याचा प्रस्तावही दोन देशांमध्ये आहे.
चीनला नमविण्याकरता
पाकिस्तानच्या माध्यमातून चीन कशाप्रकारे भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतो. जगाचे बलाढ्य देश भारताच्या बाजूने उभा राहिले तर चीनला नमविणे सोपे जाईल. मोदी यांच्या रशियाच्या या दौऱ्यात हेच साधले गेले. भारताने हिंद आणि प्रशांत महासागराला मोकळं, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी रशियासोबत नवीन सुरुवात केली आहे.
भारत आणि अमेरिकेसह जगातील बहुतांश देशांकडून हिंद आणि प्रशांत महासागराला स्वतंत्र करण्याची मागणी केली जात आहे. तर, संपूर्ण दक्षिण चीन सागरावर चीन आपला दावा करीत असतो. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात बहुप्रलंबित चतुष्कोणीय करार केला होता. जेणेकरून, हिंद आणि प्रशांत महासागरातील महत्त्वाच्या मार्गांना चीनच्या तावडीतून मुक्त करता येईल. आता भारत आणि रशियाने चेन्नई आणि ब्लादिवोस्तोक बंदरादरम्यान समुद्रमार्ग सुरू करण्याचा करार केला आहे. या दोन्ही बंदरावर जेव्हा दोन्ही देशांच्या जहाजांचे आवागमन सुरू झाल्यानंतर भारताच्या बाजारपेठेला मोठा फायदा होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक अब्ज डॉलर कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. भारताकडून अनेक देशांना मदत दिली जाते. कर्जसुद्धा दिले जाते. मात्र, रशियासारख्या प्रगत देशाला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याची ही पहिलीच वेळ होय.
कर्जाच्या घोषणेमुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. सध्या रशिया उत्पादनाबरोबरच भारताला संबंधित तंत्रज्ञान देण्यासही तयार आहे, जेणेकरून भविष्यात त्या उत्पादनांची निर्मिती भारतात करता येईल.भारत सरकार ऍक्ट-ईस्ट धोरणावर काम करीत आहे.यामुळे उत्तर-पूर्व आशियाई बाजारपेठेला बळ मिळेल आणि भारत-रशिया संबंध आणखी घट्ट होतील.
नरेंद्र मोदी सरकारने शिताफिने सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आणि बहरीन या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये काश्मीरप्रश्नी भारताची बाजू मांडली. याशिवाय रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन या देशांचा पाठिंबा मिळविला.सरकारने काश्‍मीरप्रकरणी या देशांचं समर्थन मिळविल्यानंतर अमेरिकेलाही यू-टर्न घ्यावे लागले होते. पुलवामा आणि त्यानंतर झालेला हवाई हल्ला आणि नुकतेच हटविलेले कलम ३७० या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीन वगळता बाकी देश भारताच्या बाजूने उभे आहेत.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Chaan Mahiti Dili Ahe..