कालचा माझ्या “मन कि बात” मधला ‘जात’ या लेखावर आलेल्या विविध प्रतिक्रीया पाहता, हा लेख लिहीण्यामागची माझी भुमिका काय होती हे स्पष्ट करणं मला आवश्यक वाटतं. मी कसा वागलो याची मला कोणतीही जाहिरात करायची नव्हती. मी असं का केलं हे समजण्यासाठी मी हा लेख लिहीतोय.
आपण भारतीय, आपली इच्छा असो वा नसो, कुठल्या ना कुठल्या जातीशी संबंधीत असतोच. नव्हे ती आपली नकोशी असलेली आयडेंटीटीच आहे. आपण बहुतेक सर्वचजण जातीव्यवस्थेला नांवं ठेवतो, टिका करतो, प्रसंगी रस्त्यावरही उतरतो, पण वेळ येताच गपचूप जातीच्या आधारावर मिळणारे फायदे घेण्यातही सर्वात पुढे असतो. जाती व्यवस्थेला शिव्या द्यायच्या व त्या व्यवस्थेचे फायदेही उपटायचे ही आपली सर्वच भारतीयांची दुटप्पी किंवा ढोंगी भुमिका आहे. ते आपल्या ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचं’ एकमेंव ठळक लक्षण आहे.
जातीव्यवस्था नष्ट करावी म्हणून आपण सरकारला साकडं घालतो. सरकार तसं करत नाही म्हणून सरकारवर टिकाही करतो. याच्या उलट आपल्या जातीला आरक्षण मिळावं म्हणून मोर्चे काढतो, आंदेलनं, जाळपोळही करतो. पण असं करताना सरकार म्हणजे कोणी हाडामांसाचा माणूस नव्हे, तर सरकार म्हणजे आपणच हा इयत्ता सातवी-आठवीत नागरीक शास्त्रात शिकलेला धडा मात्र सोयीस्कररित्या विसरतो. आपण, म्हणजे ज्यांना जातीच्या कुबड्यांची गरज नाही किंवा घेण्याची इच्छा नाही अशांनी, जर आपल्या कागद पत्रांवर जात लिहीण्याचं निग्रहानं नाकारलं, तर पुढच्या विस-पंचविस वर्षांत जातीचं महत्व कमी होऊ शकतं आणि लोकांना जात नकोय असं सरकारच्या लक्षात येऊ शकतं आणि मग हळुहळू ‘जात’ समाजातून नाहीशी होऊ शकते. खूप धिमी परंतू निश्चित होऊ शकणारी ही प्रक्रीया आहे. सरकार म्हणजे जर आपणच असू, तर हे आपणच करायला हवं.
पण असं करण्याची हिम्मत किती जणांत आहे? दुर्दैवानं याचं उत्तर या क्षणाला तरी ‘नाही’ असंच मिळतं. माझे एक परिचित आहेत. मासिक उत्पन्न दोन-अडीच लाखांच्या घरात, मुंबईत दोन-तिन फ्लॅट्स, घरात तिन गाड्या असलेल्या या सदगृहस्थाने मुलाच्या दाखल्यावर जात लावण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जो जीवाचा आटापिटा केला होता, तो पाहून हसावं की रडावं की त्याचा जीव घ्यावा की आपलाच जीव द्यावा अश्या संमिश्र भावना माझ्या मनात उमटल्या होत्या. ज्यांना आर्थिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या गरज आहे त्यांनी आपक्षणाचा फायदा जरूर घ्यावा, पण ज्यांना त्याची आवश्यकता नाही त्यांनी मात्र तसं निग्रहाने नाकारलं पाहीजे, तरच काहीतरी बदल घडेल. अशा पालकांनी आपल्या मुलांच्या दाखल्यावर जात लिहीण्याचं हट्टानं नाकारलं पाहीजे. असं करण्यासाठी, सध्या ज्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळतोय परंतू त्यांना त्याची खरंच आवश्यकता नाही, अशांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारनेही असे फाॅर्म्स भरताना ‘मला जात लिहायची नाही व मला जातीमुळे मिळणारे फायदे नकोत’ असा आॅप्शन उपलब्ध करून दिला पाहीजे. जात लिहीणं हे कुठल्याही फाॅर्मवर पूर्णपणे ऐच्छिक असावं. आणि मुख्य म्हणजे लोकांनी, म्हणजे विशिष्ट जातीचे असुनही जातीचा फायदा घेण्याची इच्छा नसलेल्यांनी, असं प्रत्यक्ष करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आहे कुणाची हिंम्मत असं करायची?
-नितीन साळुंखे
9321811091
Leave a Reply