कानकून परिषद अनिर्णित

कानकूनची आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषद कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय न घेताच संपली. मात्र, क्योटो कराराची मुदत 2012 पर्यंत आहे. त्या मुदतीत तरी विकसित आणि अविकसनशिल देशांनी आपल्यातील मतभेद कमी करून व्यापक भूमिकेतून क्योटो कराराच्या जागी नवा मसुदा आणला पाहिजे. त्यातही अमेरिका सर्वात जास्त प्रदूषण करत असल्याने तिच्यावर अधिक जबाबदारी आहे.

अलीकडे वातावरणातील प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण निसर्गाची आणि मानवाची मोठी हानी करत आहे. शिवाय नैसर्गिकरित्या होणार्‍या प्रदूषणात मानवनिर्मित प्रदूषणाची भर पडली आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी जगातील राष्ट्रांनी करार करून सहकार्याने उपाय योजले पाहिजेत या विचारातून संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 1997 मध्ये जपानमधील क्योटो येथे भरवलेल्या परिषदेत एक करार केला. तोच ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ म्हणून संबोधला जातो. या कराराची मुदत 2012 मध्ये संपणार आहे. त्याच्या जागी नवा करार करण्यासाठी गेल्या वर्षी कोपनहेगन येथे परिषद भरली होती. पण, त्यात एकमत न झाल्याने वाटाघाटी सुरू ठेवून करारासंदर्भात पुढच्या वर्षी निर्णय घ्यावा, असे ठरले. त्यानुसार मेक्सीकोतील कानकून येथे नुकतीच दोन आठवड्यांची परिषद पार पडली. पण, तेथेही कराराबाबत सर्वसंमत मसुदा तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे वाटाघाटींची प्रक्रिया आणखी पुढे सुरू ठेवून पुढच्या वर्षी परिषद घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, क्योटो कराराची मुदत संपण्यास आता एक वर्षाचाच कालावधी उरला आहे.

रमेश यांनी भूमिका बदलली
कानकून येथील परिषदेत भारताचे प्रतिनिधी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी सुरूवातीच्या भाषणात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. नंतर मात्र त्याच्याशी विसंगत विधाने करून आपली भूमिका बदललेली नाही, अशी सारवासारव केली. भारताला प्रदूषण कमी करायचे आहे पण त्याचबरोबर औद्
ोगिक विकासही करायचा आहे. हा विकास न थांबवता आम्ही प्रदूषण जमेल तेवढे कमी करू. कमी करावयाच्या प्रदूषणाचे प्रमाण आमचे आम्ही ठरवू त्याबाबत आम्ही आंतरराष्ट्रीय करार मानणार नाही, ही भारताची भूमिका रमेश यांनी सुरूवातीस

मांडली. पण, नंतरच्या भाषणात प्रदूषण पातळीबद्दल जगातील देशांनी आंतरराष्ट्रीय कराराने कायदेशीरपणे बांधून घेतले पाहिजे, असे मत मांडले. त्यांच्या या विधानावर भारतात भाजप आणि डाव्या पक्षांनी कडक टीका केली. त्यानंतर ‘माझ्या विधानाचा अर्थ असा होत नाही’, असा खुलासा रमेश यांनी केला पण तो पटणारा नव्हता. ‘भारताने भूमिका बदलावी, अन्यथा तो अमेरिकेपुढे नमला असाच समज कायम होईल’ हा विरोधी पक्षाच्या टीकेचा सूर होता. वास्तविक भारताच्या भूमिकेबद्दल असा गैरसमज किवा संभ्रम निर्माण होऊ देणे योग्य नाही तसेच विरोधी पक्षांनी भारत अमेरिकेपुढे झुकला असे टोकाचे निष्कर्ष काढणेही योग्य नाही. एकूण या प्रकरणावरून जयराम रमेश यांनीही आपली विधाने अधिक काळजीपूर्वक करायला हवीत असेच वाटते.

कानकून येथील परिषदेत विकसनशील देशांच्या भूमिकेचे प्रतिनिधीत्व ब’ाझील, दक्षिण आफि’का, भारत, चीन या देशांच्या गटाने केले. विकसित देशांनी स्वत:ला आंतरराष्ट्रीय करारास बांधून घेतले पाहिजे, अशी मागणी करताना विकसनशील देशांनीही करारानुसार प्रदूषण पातळी कमी केली पाहिजे, असा आग्रह अमेरिका नेहमी धरते. पण, अमेरिका क्योटो करारात स्वत: सामील झाली नाही किंबहुना, अजूनही तिची तशीच भूमिका कायम आहे.

जपानच्या मुदतवाढीला विरोध
जगातील विकसित देशांपैकी जपान हा देश क्योटो करारात सामील झाला होता. पण त्याचीही भूमिका आता बदलली आहे. क्योटो कराराची मुदत 2012 मध्ये संपल्यावर ती आणखी वाढवण्यास जपानने या परिषदेत विरोध दर्शवला. क्योटो करार दोन हप्त्यांनी अंमलात यावयाचा होता. त्य
पैकी पहिला चार वर्षांचा हप्ता 2012 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतरच्या दुसर्‍या टप्प्यात जपान भाग घेणार नाही आणि अमेरिकेप्रमाणे तोही प्रदूषणाबाबत आपले स्वतंत्र धोरण आखेल असा कयास आहे. अन्य विकसित देशांपैकी युरोपीय संघाने मात्र क्योटो करार मान्य केला असून त्याच्या मुदतवाढीसाठी आपला पाठींबा असल्याचे मान्य केले आहे.

वेगवान विकासासाठी अविकसित देशांना श्रीमंत देशांनी पैसा पुरवला पाहिजे, अशी मागणी बैठकीत पुढे आली. विकासासाठी चालू वर्षासाठी दहा अब्ज डॉलर मंजूर करण्यात आले. ही पूर्ण रक्कम आपणास वर्षाअखेर मिळाली नाही तर बाकीची रक्कम पुढच्या वर्षाच्या सहामाहीत मिळावी, अशी मागणी अविकसित देशांनी केली. ही मदत गरजेच्या मानाने कमी असून ती वाढवायला हवी हे विकसित देशांना या परिषदेत मान्य करावे लागले. त्यांनी 100 अब्ज डॉलर मदत देण्याचे मान्यही केले. आता ही मदत वेळेवर मिळेल, अशी दक्षता घ्यावयास हवी.

अनिर्णीत राहिलेले प्रश्न
विकसित देशांनी आपले तंत्रज्ञान विकसनशील देशांना पुरवले पाहिजे, अशीही मागणी परिषदेत करण्यात आली. त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरूवात झाली आहे. पण, त्यातून संबंधित देशांचा अधिक विकास व्हावयास हवा, अशीही विकसनशील देशांची मागणी होती. त्यांच्या औद्योगिकरणास त्यामुळे वेग येण्यासंदर्भात परिषदेत निर्णय घेण्यात आला नाही. असाच अनिर्णित राहिलेला दुसरा प्रश्न वनीकरणाचा. जंगलतोडीमुळे मोठी वृक्षहानी झाली आहे. ती थांबवायला हवीच पण नवी झाडेही लावायला हवीत. पर्यावरण राखण्यासाठी तसेच शेती आणि औद्योगिक उत्पादन वाढवण्यासाठीही त्याची आवश्यकता आहे हा विषय परिषदेत चर्चिला गेला. पण, त्यावर निर्णय झाला नाही. या दोन्ही प्रश्नांवर आता वाटाघाटी पुढे सुरू ठेवाव्या लागणार आहेत. वास्तविक गेली दोन वर्षे क्योटो कराराच्या जागी नव्या करारा
चा प्रश्न रेंगाळत आहे. या प्रश्नाकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही, याचेच हे निदर्शक म्हणावे लागेल.

प्रदूषणाची पातळी कमी करायला हवी हे सर्व देशांना तत्त्वत: मान्य आहे. फक्त सर्वांना एकच पातळी लागू करायची का आणि क्योटो करारातील पातळी कायम ठेवायची की त्यात बदल करायचा हा वादाचा मुद्दा होता. सर्वांना एकच पातळी लागू करण्यास अमेरिकेचा विरोध आहे. तो दूर करण्यासाठी अमेरिकेवर जागतिक लोकमताचे दडपण आणायला हवे. भारत, चीन हे देशही मोठे प्रदूषण करतात. त्यांनीही ते कमी केले पाहिजे अशी अमेरिकेची मागणी आहे. पण, याबाबत विकसित

वा विकसनशिल देशांना एकाच मापात मोजता येणार नाही. अमेरिकेसारख्या संपन्न आणि विकसित देशांचा औद्योगिक विकास झालेला आहे. आवश्यक गरजा भागवून आता तेथे चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन केले जात आहे. त्यावर ऊर्जा खर्च होत आहे. त्यामुळे प्रदूषण वाढते. हे उत्पादन कमी करुन या देशांना विशेषत: अमेरिकेला प्रदूषणाची पातळी क्योटो करारातील पातळीएवढी कमी करणे शक्य आहे. प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याच्या बाबतीत दर माणसी प्रदूषणाचे प्रमाण विचारात घेतले पाहिजे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या उपायांबरोबर नागरिकांनी आपल्या व्यवहारात पेट्रोलचा अनावश्यक वापर कमी करून सौर ऊर्जा वा पवन ऊर्जा या सारख्या शोधांचा उयोग केल्यास प्रदूषणाची तीव्रता बरीच कमी होईल.

— वा. दा. रानडे
(अद्वैत फीचर्स)