‘मराठा’ आरक्षणाच्या उंबरठ्यावर

वीस-पंचवीस वर्षांचा संघर्ष, ५८ मूक मोर्चे, ठोक आंदोलने आणि अनेक मराठा बांधव समाजासाठी शाहिद झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाजाच्या एकंदर परिस्थितीचे अध्ययन करणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाने गुरुवारी आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून यात मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मान्य करण्यात आलं आहे.

कायदेशीररित्या नेमलेल्या एकाद्या आयोगाने मराठा समाजाला ‘मागास’ संभेदित त्यांना आरक्षणपात्र ठरविण्याची ही पहिलीच वेळ असून यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु कायमस्वरूपी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मात्र अजून संघर्ष करावा लागणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येताच ‘आता आंदोलन करायचे नाही, घेराव घालायचा नाही, तर एक डिसेंबरला जल्लोष करायचा’, असे सूचक विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाचा निर्णय होऊन हिवाळी अधिवेशनात त्याची अधिकृत घोषणा होण्याची श्यक्यता आहे. पण मागासरवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील अधिकृत तपशील जाहीर झाला नसल्यामुळे आरक्षण कसे आणि किती टक्के मिळणार यासंदर्भात अजून संदीग्धता आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र्य आरक्षण देणार कि ओबीसीसारख्या एकाद्या प्रवर्गात त्यांना समाविष्ट करणार हेदेखील अजून स्पष्ट झालेलं नाही. महत्वाचे म्हणजे, आरक्षण कायमस्वरूपी टिकविण्यासाठी घटनात्मक पद्धतीने कसा मार्ग काढणार, हेसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यामुळे आयोगाने अहवाल दिला.. घोषणेचा मुहूर्त ठरवून मुख्यमंत्र्यांनी जल्लोष करण्याचा सल्ला दिला असला तरी, आरक्षण घोषणेनंतरही अनेक संविधानिक प्रक्रिया आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना आपल्याला करावा लागणार आहे. त्यामुळे जरा धीरानेच घ्यायला हवे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी अनेक वर्षांपासून केल्या जात होती. मात्र त्यावर तोडगा निघत नसल्याने सकल मराठा समाज व्यथित झाला होता. कोपर्डीच्या घटनेने ही वेदना बाहेर निघाली. लाखो- करोडोच्या संख्येने समुदाय रस्त्यावर उतरला. कमालीची शिस्त आणि पराकोटीच्या संयमाने मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने राज्यात ५८ मूक मोर्चे काढण्यात आले. जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या अभूतपूर्व स्वरूपाचे मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले. शिस्तबद्ध पद्दतीने आणि सनदशीर मार्गाने मराठा समाजाने आपला निशब्ध हुंकार सरकारदरबारी पोहचविला. या मोर्च्याच्या भव्यतेची आणि शांततेची दखल जगाच्या इतिहासात घेतल्या गेली. पण, दुर्दैवाने तरीही सरकारची इच्छशक्ती जागी झाली नाही. आश्वासनांच्या भुलभुलैयात काही दिवस काढल्यानंतर सकल मराठा समाजाने ‘ठोक’ भूमिका घेतली. त्यामुळे मात्र सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली. मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्याला विद्युत गती देण्यात येऊन मुदतीती अहवाल सादर झाला. आणि लागलीच आरक्षण जाहीर करण्याच्याही हालचाली सुरु झाल्या आहेत. हे सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे यश म्हटले पाहिजे.

इतक्या वर्षाचा मराठा समाजाचा संघर्ष फळाला येत असताना आता त्यात कोणताही किंतु-परंतु. किंव्हा शब्दखेळ राहू नये, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारने सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार पूर्ण करून घोषणा करायला हवी. अर्थात सरकाने अनेक कायदेशीर मुद्द्यांचे अद्याप स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. आपल्या देशात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच न्यायालयाने निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रात आज ५१ टक्के आरक्षण दिल्या जाते. कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का ना लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे आता मराठा समाजाला स्वतंत्र्य आरक्षण देण्यात आले तर त्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्या जाऊ शकेल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टाक्यांची मर्यादा वाढवायला हवी. परंतु याची कोणतीच श्यक्यता नाही. सद्यस्थितीत तामिळनाडू राज्यात ६९ टक्के आरक्षण देण्यात येते. मात्र सदर आरक्षण नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहे. या धर्तीवर मराठा आरक्षणाचा विचार करायचा झाला तर त्यासाठी विधिमंडळात आणि संसदेत तसा ठराव मंजूर करावा लागेल. परंतु नवव्या सूचीच्या आव्हानाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढला आहे. नवव्या परिशिष्ठाला कुठेही आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक पेच सरकार सोडविणार कसा? हे जल्लोष करण्याचा सल्ला देण्याआधी स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही संपूर्ण राज्याची इच्छा आहे. म्हणूनच या मागणीला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षण घोषित करत असेल तर राज्य सरकरचे अभिनंदन करत संपूर्ण राज्य याचा आनंद साजरा करेल. फक्त हा निर्धोक असावा. लोकसभा निवडणूक जेमतेम सहा महिन्यावर आल्या असताना मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतल्या जातोय, त्यामुळे फक्त निवडणुकांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ नये. राज्यात मराठा समाजाचे मोठे प्राबल्य आहे. मराठा समाजाला नाराज ठेवून कोणताच पक्ष याठिकाणी सत्तेची स्वप्ने पाहू शकत नाही. त्यामुळे अर्थातच फडणवीस सरकारवर मराठा आरक्षणाचा दबाव होता. त्यावर त्यांनी तोडगा काढला त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. पण हा तोडगा फक्त निवडणुकीपुरता नाही तर कायमस्वरुपी राहणार आहे, याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवा, नाहीतर आरक्षण घोषणा करून निवडणूक जिंकायच्या आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात खेटा मारायची अशी अवस्था होईल. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायमस्वरूपी राहील, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्या जाणार नाही आणि ते घटनात्मक समजल्या जाईल अशी तरतुद करण्याचा विश्वास देवेंद्र फडणवीस देत असतील तर शहिदांचे विनम्र स्मरण करून जल्लोष करायला हरकत नाही. पण, नुसती घोषणा होणार असेल तर मग मात्र जरा सबूरीनेच घ्यायला हवे…!!!

— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलडाणा
9763469184