आफ्स्पाविषयी गैरसमज आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

इतिहासात पहिल्या वेळा सैनिक सर्वोच्च न्यायालयात

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचा एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे.सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेले सैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्रस्त आहेत.

‘अफस्पा’मध्ये जर कार्यरत सैनिकावर चार्जशीट दाखल करण्यात आली तर ते देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेवर घाला घालण्यासारखे असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मानवाधिकार संरक्षणाच्या अनुषंगाने दहशतवादी कृत्यात सामील वा जबाबदार असलेल्या लोकांचे रक्षण होत आहे. त्यांना दिली जात असलेली विशेष वागणूक सैनिकांवर खटले दाखल करण्याच्या रुपात बदलत आहे.

मेजर आदित्यांवर सीपीसी कलम ३०२ (खून) आणि ३०७ (खुनाचा प्रयत्न) याखाली एफआयआर दाखल

तीनशेहून अधिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी अफ्स्पा कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या याचिकेचा उद्देश मणिपूर व जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईसंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय व एसआयटी/राज्य पोलिसांकडून होत असलेल्या फौजदारी कारवाईपासून त्यांना संरक्षण देणे, आश्वस्त करणे, हा आहे. खरे तर हे संरक्षण अफ्स्पामध्ये अंतर्भूत आहेच, पण जानेवारी २०१८मध्ये जम्मू-काश्मिरातील शोपियान येथील लष्करी कारवाईमध्ये लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या तीन निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याने राज्य सरकारकडून लष्करी अधिकारी मेजर आदित्यकुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू झाल्याने त्यात  भर पडली.

२८ जानेवारी २०१८ला शोपियान या गावात ‘१० गढवाल रायफल्स’च्या कॉन्व्हॉयवर बेधुंद जमावाने तुफान दगडफेक केली आणि त्यांच्या एका गाडीला आग लावली. हिंसा थांबवण्याची वारंवार ताकीद देऊनही जमाव एका जेसीओला मारण्याच्या'(लिंच)’ करण्याच्या तयारीत असल्याचे पाहून त्यांचे अधिकारी मेजर आदित्यसिंग यांनी गोळीबाराचा आदेश दिला. सैन्य कमीतकमी; परंतु नेम धरून गोळीबार करते, कधीही हेवेत गोळीबार करू नये, हा नियम आहे. त्यात जमावाला भडकवणाऱ्या तीन लोकांचा मृत्यू झाला. जम्मू काश्मीरमध्ये जारी ‘आफ्स्पा’च्या सातव्या कलमानुसार तेथे तैनात असलेल्या लष्कराच्या जवानांना कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण दिले गेले असूनही मेजर आदित्यांवर सीपीसी कलम ३०२ (खून) आणि ३०७ (खुनाचा प्रयत्न) याखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला. हा आदेश तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सर्वच प्रसंग दुर्दैवी आणि निराशाजनक होता. या कारवाईविरुद्ध आदित्यांचे वडिल कर्नल करमवीरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.त्यावर मार्च २०१८ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई थांबवण्यात आली आहे.

या सर्व संभ्रमाने गोंधळलेल्या सैन्याच्या चिंता, धास्ती आणि निराशाग्रस्त ३५६ सदस्यांनी भारतीय इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयात १४ ऑगस्टला याचिका दाखल केली. ‘‘अशांत परिसरांत आम्हाला मुळात जीव धोक्यात घालून तैनात केले जाते आणि नंतर त्या काळात केलेल्या नियमित कृत्यांच्या चौकशीचा घाट घातला जाऊन आमच्यावर कारवाईची शक्यता निर्माण होते. आम्ही आम्हाला दिलेल्या अधिकारांतर्गत, पूर्णपणे कर्तव्याच्या भूमिकेतून ही कारवाई केली. त्याबद्दल आम्हास शिक्षेस तोंड द्यावे लागणे अन्यायकारक आहे,’’ असे लष्कराचे म्हणणे. ते चुकीचे नाही.

सैनिकांना भेडसावणारी असंख्य आव्हांने काय असतात हे समजवुन घ्या

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीला (एनआयए) मणिपूरमध्ये ‘आफ्स्पा’ लागू असूनही कायदाबाह्य मनुष्यहत्येच्या काही संशयात्मक घटनांबाबत लष्कराच्या सदस्यांविरुद्ध खटले भरण्याचे आदेश दिले होते(जे चुकीचे आहे). त्यापश्चात याबाबतीत चौकशीत दिरंगाई का होत आहे, याचा जाबही कोर्टाने सीबीआयला विचारला होता. त्याचबरोबर राज्याच्या पोलिस खात्याला लष्कराच्या सदस्यांविरुद्ध खटले भरण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसावी, अशा आशयाच्या जम्मू-काश्मीर सरकारने केलेल्या याचिकेवर विचार करण्याचे आश्वासनही राज्य सरकारला १६ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या कारवाईमुळे सैनिकांना घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीशांनी मानवधिकार संस्थांच्या दबावाखाली येउन अफस्पामुळे मिळालेले संरक्षण काढल्यामुळे ३५६ अधिकारी, ज्युनियर कमिशंड ऑफिसर्स आणि जवानांनी भारतीय घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिट पीटिशन’ दाखल केली आहे. स्थलसेनेत कार्यरत सैनिक, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, ऐक्य, सुरक्षा आणि गरिमा वाचवण्याची कारवाई करत असताना तोंड द्यावे लागत असलेल्या आणि भेडसावणार्या असंख्य आव्हांने काय असतात हे समजवुन सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.

डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट‘ लागू असलेल्या भागात लष्कराला पाचारण

कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेला भाग ‘अशांत’ म्हणून घोषित करून लष्कराचे साह्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ११ सप्टेंबर १९५८रोजी भारतीय संसदेने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट’ला संमती दिली आणि लागलीच हा कायदा ईशान्येतील राज्यांना लागू करण्यात आला. असाच कायदा जम्मू-काश्मीरमध्येही अस्तित्वात आहे. डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट’ लागू असलेल्या भागात लष्कराला पाचारण केल्यास त्यांना ‘आफ्स्पा’खाली वॉरंटशिवाय कोणालाही पकडण्याची, झडती घेण्याची, अटक करण्याची किंवा गोळी चालवण्याची कायद्याने मुभा देण्यात आली आहे. आपले कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी त्यांच्याविरुद्ध केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.

लष्करी अधिकारी/जवान हेसुद्धा या देशाचे नागरिक

लष्करी अधिकारी/ जवान हेसुद्धा या देशाचे नागरिक आहेतच. त्यामुळे कोणाही नागरिकाला आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा जो अधिकार असतो, तो त्यांनाही आहेच. जर मोठय़ा संख्येने लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयांत तशी दाद मागत असतील, तर त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल.  यावरून लष्करात या प्रश्नासंदर्भात असलेली व झपाटय़ाने पसरणारी अस्वस्थता, संवेदनशीलता दिसून येते.

निर्जन जंगलातील जीवन-मरणादरम्यान लोंबकळणाऱ्या अशा द्वंद्वाचे पोस्टमॉर्टम आज वातानुकूलित अभ्यासिकांमध्ये आणि दिवाणखान्यात करून जवानांना गुन्हेगाराच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याच्या फुरसतीच्या छंदात मानवाधिकार कार्यकर्ते मग्न आहेत. त्या घनदाट जंगलातील गोळीबारादरम्यान एखादा दहशतवादी ठार झाला  तर लष्कराच्या जवानांना त्याचा जाब विचारणे हा जितका घनघोर अन्याय आहे, तितकेच एखादी गोळी रात्रीच्या अंधारात दहशतवाद्यांला लागली, तर आपण जबाबदार ठरू शकू, असा त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून त्यांच्या क्षमतेवर घाव घालणे हे राष्ट्रहिताला मारक आहे. त्याबरोबर  निरपराध लोकांची हत्या करून पळणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या ‘मानवी हक्कांचे’ संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध झालेल्या या सत्यशोधकांना त्या जखमी आणि मरणासन्न जवानाच्या ‘मानवी हक्का’ची मात्र तसूभरही तमा नसावी हा दैवदुर्विलास आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या त्या दहशतवाद्यांनी भारतीय घटनेचा भंग केला आहे. एखादा दहशतवादी मारला गेला तर सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यासाठी शासनानेच धाडलेल्या जवानांची ती राज्यघटनेविरोधी कारवाई ठरली असती का?. या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तराच्या शोधात आज केंद्र सरकार वा संरक्षण मंत्रालय वा सैन्य मुख्यालय नव्हे, तर लष्कराचे ३५६ लष्करी अधिकारी/ जवान  सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत.

अनेक प्रश्नाची उत्तरे न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे

युद्धसम परिस्थिती असलेल्या काश्मीरसारख्या प्रदेशात डोळ्यात तेल घालून गस्त घालणाऱ्या जवानासमोर अचानक संशयास्पद हालचाली करणारा बंदूकधारी अवतरला, तर त्याने आपल्यावर गोळी मारेस्तोवर जवानाने थांबायचे का, आपण गोळीबार केला, तर तो बळी पडू शकतो आणि आपल्याला तुरुंगात डांबले जाऊ शकते व आपली पोरेबाळे उघड्यावर पडू शकतात या संभ्रमात जवानाने पडायचे का, त्या जवानाने काहीच कारवाई केली नाही आणि तो बंदूकधारी खरोखरच दहशतवादी असला, तर त्या जवानाला कर्तव्यच्युतीसाठी शिक्षा होणार नाही का; त्या जवानाबरोबरच तैनात असलेल्या कॅप्टन वा मेजर हुद्द्यावरील निकट अधिकाऱ्यांनी त्याचे प्रशिक्षण कसे करायचे; या आणि अनेक प्रश्नाची उत्तरे न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे.

सैन्यदलाच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम

सैनिकांना संघटना बांधण्याचा अधिकार नाही. शत्रूंशी लढा देण्यासाठी आवश्यक असलेले अफस्पाचे कवच काढून सैनिकांवर रोजच्या कायदा व सुव्यवस्थेंतर्गत कारवाई करा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानंतर देश सुरक्षित राहिल का?कोणत्या दिशेने जात आहोत आपण? मेजर आदित्य सैन्याच्या रिवाजानुसार राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करीत होते आणि तेही ‘आफ्स्पा’च्या अंमलाखालील प्रदेशात. तीन दशके इमाने इतबारे भारतीय सैन्यात नोकरी केल्यावर आपल्या सुपुत्राला कुटुंबाची देशसेवेची परंपरा जतन करण्यास प्रोत्साहित करणाऱ्या पित्याला हा कोणता न्याय? देशाने ३५६ सैनिकांची कैफियत विचारात घेऊन न्यायालयाबाहेर तोडगा काढला तर अधिक योग्य. हे सर्वच प्रकरण लवकरात लवकर मिटवायला हवे. लष्करात अशी अस्वस्थता राहू देणे अंतिमत: देशासाठी योग्य नाही. जो देश सैनिकांचे रक्षण करत नाही त्या देशाची सार्वभौमत्व एकता आणि अखंडता धोक्यात पडते.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)