राष्ट्रीय भूमापन दिन

मौर्य साम्राज्यामध्ये जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवणेसाठी “रज्जूक” नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणीसाठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्याच्या काळात संस्कृतमधील “रज्जू” यावरून “रज्जूक” हा शब्द प्रचलित झाला. कौटील्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्व्हेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे तिच्यावरील कराची निश्चिती केली जात असे.

जमिनीची मालकी व कर रचना असणारी महसुल पध्दत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.१५४० ते १५४५ दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीन धारकाची नोंद करणेत आली तसेच प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करणेत आली. हा महसुल काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीन धारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात असे.

मोगल बादशहा अकबराने त्याचा मंत्री तोरडमल याचे मदतीने कर पध्दतीची फेर उभारणी केली. त्याने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस या तीन प्रकारे विभागणी करणेत आली. जमिनीच्या एकुण उत्पन्नापैकी १/३ हिस्सा कर म्हणुन घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मुल्यांकन करून मागील १९ वर्षाच्या सरासरी इतके पुढील १० वर्षासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे. मंत्री तोरडमलची पध्दत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलीक अंबर यानेही सन १६०५ ते १७२६ या काळात काही सुधारणासह विकसीत केली. त्यांनी जमीन मोजणीच्या वरील पध्दती कायम ठेवल्या. जमीन धारकाचे मालकी हक्क व सत्ता प्रकाराची पध्दत अंमलात आणली.

मराठेशाहीमध्ये इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसुल आकारणीशी निगडीत होते. याव्दारे जमिनीची मालकी व महसुल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. हे अधिकार वंश परंपरागत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ म्हणजे सन १६७४ पासून जमिन महसुल आकारणीसाठी “खेडे” हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन व करणा-यांची क्षमता पाहुन कर आकारणी (शेतसारा) बसविला जाई. या पध्दतीला “कमालधारा” म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांचे मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत.

दुसर्‍या बाजीरावाच्या काळात ही पध्दत बंद झाली. याच काळात मामलेदार या पदाचा लिलाव सुरू झाला. १८ व्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भिमा नदीपासुन तापी नदीकाठच्या बहरानपुर विस्तृत भुप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसविला. नकाशामध्ये सातपुडा डोंगररांगा, अजंठा टेकड्या , महत्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पध्दतीने दाखविल्या आहेत. याचदरम्यान नाशिक शहराचा नकाशा सर्वप्रथम केला गेला आहे.

ब्रिटीशांनी सन १६००-१७५७ पर्यंत भारतीय भुभागावर वर्चस्व मिळविले. परंतु ब्रिटीश हे व्यापारी म्हणुन भारतात आले होते. त्यांच्या व्यापारी दृष्टीकोनातुन त्यांना भारतामधुन उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमिन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन होते. म्हणुन ब्रिटीशांनी उत्पन्न मिळविण्याकरीता जमिनीची शास्त्रशुद्ध पध्दतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली. या दृष्टीकोनातून ब्रिटीशांनी सन १७६७ मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाची स्थापना केली व या पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून जेम्स रनेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. जेम्स रनेल लिखीत ‘”Bengals Atlas” या पुस्तकात शंकु साखळीने जमिनीची मापे आणि खगोल शास्त्रीय माहिती याचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केले असा उल्लेख आहे.

सर लॅम्टन यांनी दक्षिण भारतातील केपकामोरिन येथून १० एप्रिल १८०२ मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापनाची सुरुवात केली होती. ही सुरवात मद्रास जवळील थॉमस पर्वतापासून केली. भूमापनाच्या कामात सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी मोठी मदत केली. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट भूमापक प्रमुख व त्रिकोणमीतीय भूमापनाचे अधीक्षक होते. १८३० मध्ये त्यांची भूमापन कामाचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांना ‘सर्व्हेअर जनरल बहादूर’ असे संबोधले जाऊ लागले. भारतीय भूखंडाचे मोजणीचे काम चालू असताना कर्नल लॅम्टन यांचा मृत्यू झाला व पुढे हे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी ३३ वर्षात पूर्ण केले. अशा प्रकारे भारतीय भूखंडाचे मोजणी काम एकुण ३७ वर्षात पूर्ण झाले.

सन १८१८ मध्ये जेव्हा ब्रिटीशानी मराठयाकडून सत्ता काबीज केली त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्टस्टूअर्ट एन्डफिंस्टन यांनी रयतवारी पध्दतीचा पाया घातला. ब्रिटीशांच्या कारकिर्दीत दुसरी महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची शास्त्रशुध्द पध्दतीने गुंटर नांवाच्या अधिका-यांने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळीने मोजणी करण्यात आली. म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत सदर साखळी ३३ फुट लांबीची असून १६ भागात विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. ४० गुंठयाच्या जमिनीच्या क्षेत्राला एक एकर म्हणत.

जमिन महसूल ठरविण्याचा पहिला मान पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून प्रिंगले नावाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सन १८२७ मध्ये मिळविला. सध्या अस्तिवात असलेली जमिन महसूल आकारण्याची पध्दत ब्रिटीश राजवटीत ठरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार आहे.

सध्या महाराष्ट्राच्या महसूल विभागांतर्गत येणारा भूमी अभिलेख विभाग महसूल विभागाचा पाया आहे. जमिनीच्या मालकीचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी जमिनीची पुनर्मोजणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. संगणकीकरणाच्या जमान्यात या विभागांतर्गत नियमित कामाव्यतिरिक्त ई-मोजणी, ई-फेरफार, ई- चावडी, ई- अभिलेख,  ई-अभिलेख, ई-नकाशा, ई-पुनर्मोजणी, ई-नोंदणी, ई- भूलेख इत्यादी अनेक नाविन्यपूर्ण व अभिनव योजना राबविण्यात येतात.

— निनाद अरविंद प्रधान