न्यायव्यवस्थेला नवा हादरा

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा मोठ्या प्रमाणात गाजते आहे. कधी न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती घोषित करण्यावरून तर कधी एखाद्या न्यायमूर्तींकडे बेहिशेबी संपत्ती असल्याचे आरोप होतात. या बातम्यांमुळे जनमत बिघडत असतानाच देशाचे माजी कायदेमंत्री अनेक न्यायाधिश भ्रष्ट असल्याची माहिती देऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करतात, तेव्हा एकूणच व्यवस्थेला हादरा बसल्याशिवाय राहत नाही.

मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमधील कायदामंत्री आणि नामवंत विधिज्ञ शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या निवेदनाने भारताच्या न्यायव्यवस्थेला प्रचंड हादरा बसला. आजवर न्यायमूर्तींच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध काही तक्रारी येत होत्या. त्यांची दबक्या आवाजात चर्चाही होत होती. परंतु एखाद्या न्यायमूर्तींचे नाव घेऊन त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी दाखल होण्याचे प्रकार काही अपवाद वगळता झाले नाहीत. परंतु न्यायव्यवस्थारा भ्रष्ट आहे असे आजकाल उघडपणे बोलले जायला लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी तर निवृत्त झाल्यानंतर खळबळजनक विधाने करून न्यायव्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार चालतो असे उघडपणे म्हटले होते. हे सारे संदिग्धपणे चाललेले होते. शांती भूषण यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयातल्या १६ न्यायमूर्तींची यादीच केली असून नावे घेऊन ते कमालीचे भ्रष्ट असल्याचे न्यायालयाला सादर केलेल्या निवेदनात लेखी स्वरूपात म्हटले आहे. म्हणूनच नावासहीत जाहीर केलेली यादी न्यायव्यवस्थेला हादरा देणारी आहे.

शांती भूषण यांनी १६ न्यायमूर्तींची यादी केली असून त्यातील आठजण कमालीचे भ्रष्ट असून सहाजण निखालस प्रामाणिक असल्याचे म्हटले आहे. दोघांच्या चारित्र्याविषयी संशय घेण्यास जागा असल्याचेही त्यांनी या निवेदनात नमूद केलेले आहे. शांतीभूषण यांचे चिरंजीव प्रशांत भूषण हेही सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात आणि त्यांना एका खटल्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया भ्रष्ट असल्याचे दिसून आले. म्हणून त्यांनी न्यायमूर्ती कपाडिया यांच्याविरुद्ध काही ताशेरे झाडले. त्यामुळे अॅडव्होकेट हरीष साळवे यांनी प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी शांती भूषण यांनी हे पाऊल उचलले असून आपण या न्यायमूर्तींची नावे जाहीर करत आहोत, त्यांची चौकशी व्हावी आणि आपण यात दोषी आढळलो तर आपल्याला कायद्याने योग्य असेल ती शिक्षा द्यावी, असे आव्हान दिले आहे. या देशातली न्यायव्यवस्था भ्रष्ट झाली असून तिच्या शुद्धीकरणाची गरज आहे. या प्रयत्नात आपल्याला कारागृहात जावे लागले तरी हरकत नाही. न्यायव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी आपण ती शिक्षा आनंदाने सहन करू, असे शांती भूषण यांनी म्हटले आहे.

लोकशाहीत भ्रष्टाचार चालतो, पण भ्रष्टाचारामुळे एखाद्यावर अन्याय झाला तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी न्यायालये उपलब्ध असतात आणि तिथे मात्र त्याला योग्य न्याय मिळतो, असे मानले जाते. म्हणून एखाद्या संघर्षामध्ये गुंतलेले पक्ष, शेवटी न्यायालय तर आहेच ना, असे विश्वासाने म्हणत असतात. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयेच भ्रष्ट असतील आणि तिथेही लाच खाऊन न्याय टाळला जात असेल तर मग या देशातील जनतेला न्याय मागण्यासाठी सगळेच दरवाजे बंद होऊन जातील. म्हणून वाट्टेल ते झाले तरी चालेल पण न्यायालय भ्रष्ट असता कामा नये, असे म्हटले जाते. न्यायालयातही भ्रष्टाचार असू शकतो, परंतु खालच्या न्यायालयात न्याय मिळाला नाही तर वरच्या न्यायालयात जाता येते. खालच्या न्यायालयाने न्याय दिला नाही तरी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता येते. तिथे मात्र न्याय आणि न्यायच मिळतो. हा विश्वास हाच लोकांच्या जगण्याचा खरा आधार असतो. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भ्रष्ट असतील तर या देशामध्ये अराजकाशिवाय काहीही निर्माण होणार नाही. परंतु, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचेच न्यायमूर्ती भ्रष्ट दिसायला लागले आहेत.

न्यायमूर्ती हा सुद्धा एक माणूसच असतो आणि त्याला पैसे खाण्याचा मोह होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण असले पाहिजे. परंतु, भारतातील न्यायव्यवस्थेने आपल्यावर येऊ पाहणार्‍या नियंत्रणांना नेहमीच विरोध केला आहे. विशेषाधिकाराचा बाऊ करून आपल्यावर येऊ पाहत असलेली नियंत्रणे नाकारली आणि झुगारली आहेत. एखाद्या न्यायाधीशावर एखाद्या तपास यंत्रणेला सरळ खटला भरता यावा अशी दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली होती. परंतु न्यायाधीशांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे न्यायाधीशमंडळी बरेचदा आपल्या भ्रष्टाचारावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत असतात, असे वरकरणी दिसते. न्यायमूर्तींनी आपली मालमत्ता जाहीर करावी की नाही, या मुद्यावरूनही या मंडळींनी अशी टाळाटाळ आणि हेतूविषयी शंका निर्माण करणारी भूमिका घेतली होती. हे प्रकरण तर ताजेच आहे. तेव्हा अॅड. शांती भूषण यांनी टाकलेल्या या धाडसी पावलातून न्यायमूर्तींच्या वर्तनाचा पंचनामा होण्याची प्रक्रिया गतीमान झाली पाहिजे. देशामध्ये काही अपप्रवृत्ती टोकाला गेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर आता काही इलाज नसल्याची नैराश्याची भावना पसरायला लागली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या संदर्भात काही आशेची किरणे दिसायला लागली आहेत. देशामध्ये भ्रष्टाचार करून परदेशात नेऊन ठेवलेल्या पैशाच्या विरोधात सुरू झालेली मोहीम आणि शांती भूषण यांनी टाकलेले हे पाऊल या दोन गोष्टी या दृष्टीने फार आशादायक आहेत.

न्याययंत्रणेचे शुद्धीकरण हा देशाचे चारित्र्य अबाधित राखण्याच्या प्रक्रियेतला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशातील न्यायव्यवस्था शुद्ध असेल, भ्रष्टाचारमुक्त असेल तर नागरिकांचे जीवनमान सुधारतेच पण, जगातही देशाविषयी दबदबा राहतो. आजघडीला देश म्हणून आपण या विषयाकडे ताठ मानेने पाहू शकत असलो तरी न्याययंत्रणेत भ्रष्टाचार नाही असे नि:संदिग्ध सांगू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शांती भूषण यांनी मांडलेल्या मुद्याचा त्वरित परामर्श घेतला जायला हवा. गेल्या काही महिन्यांपासून या यंत्रणेतील त्रुटींविषयी काहीशी उघडपणे चर्चा होत असून न्यायाधिशांच्या संपत्ती घोषित करण्यावरूनही बरेच वाद ऐकायला मिळत आहेत. परिणामी, न्याययंत्रणा नियमितपणे चर्चेत राहत आहे. ती चुकीच्या कारणासाठी चर्चेत राहू नये आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या न्यायमूर्तींच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चर्चा अजिबात रंगू नयेत हे पाहणे गरजेचे आहे.

श्री. भूषण यांच्या तर्कांमध्ये तथ्य असो वा नसो, परिस्थितीचा साक्षेपी आढावा घेऊन हा प्रश्न निकालात काढला जायला हवा.

— अरविंद जोशी
(अद्वैत फीचर्स)