रेल्वेविकास – एक आव्हान

भारतीय रेल्वेच्या प्रगतीचा आलेख एका पातळीवर येऊन स्थिरावला आहे . गेल्या ५० वर्षांत रेल्वे – विकास ज्या प्रमाणात अपेक्षित होता तितका अजिबात झालेला नाही . रेल्वे – विकास युद्धपातळीवर पुढे नेण्याची नितांत गरज आहे . ‘ केवळ ५-५० कि.मी. लांबीचे नवीन रेल्वेमार्ग बांधणे , अस्तित्वात असलेल्या मार्गांवर नवीन गाड्या चालू करणे , वातानुकूलित गाड्या व डबे वाढविणे म्हणजे खरा विकास नाही ‘ हे अधोरेखित होणं आता तरी अत्यावश्यक आहे , एन.डी.ए. सरकारच्या काळात याबाबत काही योजना रेल्वे मंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या आहेत . या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत :

१. रेल्वेची राष्ट्रीय विद्यापीठं

रेल्वेने आधुनिक पद्धतीचा विकास साधण्यासाठी स्वतःची राष्ट्रीय विद्यापीठं स्थापन करावीत , जिथे रेल्वेसंबंधित सर्व विषयांचं सर्वांगीण शिक्षण दिलं जाईल , येथून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी रेल्वेच्या विविध खात्यांत महत्त्वाची पदं सांभाळू शकतील , अशी यामागची कल्पना आहे . भारताच्या पाच विभागांतील शहरात अशी विद्यापीठं उभारली गेल्यास रेल्वेच्या कामात आधुनिकता व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल . आपले शेजारील मित्र देश , मध्य व पूर्व अशिया यांमधील रेल्वेप्रकल्प बांधण्याची मोठी कामं या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकतील . दिल्ली विद्यापीठानं ‘ कॉलेज ऑन व्हील्स ऑफ ट्रेन ‘ असा ३ ते ६ महिन्यांचा अभ्यासक्रम आखलेला आहे . अभ्यासवर्ग , प्रयोगशाळा , वाचनालय , जेवणखाण व राहण्याची सोय असलेली संपूर्ण गाडीच भारतातील महत्त्वाच्या व दुर्गम प्रदेशांत जाऊ शकेल . यातून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक शिक्षण व विविध प्रदेशांतील रेल्वेच्या समस्या जाणून घेता येतील . अशा तऱ्हेची स्वयंपूर्ण गाडी २० ते ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची तयारी विद्यापीठाने दर्शविली आहे . एकाच वेळी ५० कोटी रुपये त्यासाठी रेल्वेकडे जमा करावेत अशी अपेक्षा आहे.

२. अतिपूर्वेकडील राज्यांकरता ९ महिन्यांचा धान्यसाठा एकाच फेरीत पाठविला जाईल.

३. ‘ भंगार – सामान – विरहित रेल्वे ‘ हे उद्दिष्ट ३० जून २०१५ पर्यंत गाठणे . ( ही योजना होती , पण हे काम मंदगतीने सुरू आहे.)

४. सर्व महत्त्वाच्या प्रवासीगाड्या , मेल , एक्सप्रेस यांमध्ये वाय – फाय इंटरनेटच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.

५. रेल्वेखात्यातील कोणत्याही एका विभागात जागतिक पातळीच्या तोडीची अत्याधुनिक यंत्रणा वापरात आणावी.

६. मालवाहतूक करणाऱ्या डब्यांवर उत्तम पद्धतीने जाहिराती लावून उत्पन्न वाढविणे.

७. मीठ किंवा तत्सम हलक्या वजनाच्या गोष्टी वाहून नेण्याकरता मालगाडीचे कमी वजनाचे डबे बनविणे.

८. मोठाल्या शहरांच्या रेल्वे मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना रेल्वेच्या स्वतःच्या मालकीच्या अनेक जागा लोकांकडून गैरपद्धतीने वापरल्या जातात . त्या सर्व ताब्यात घेऊन फाईव्ह स्टार हॉटेल्स , मॉल्स , फूड सेंटर्स उभारून उत्पन्न वाढविणं.

९ . प्रवाशांना सर्व मोठ्या शहरांच्या विमानतळांपर्यंत जाण्यासाठी मेट्रो रेल्वेची सोय शहरातील मध्यवर्ती विभागातून करणं गरजेचं आहे . अशी व्यवस्था दिल्ली शहरात असून , तिचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय शहरांतील मेट्रो सारखाच आहे.

१०. जलमार्ग (समुद्र, नद्या, यामधून प्रवासी व मालवाहू बोटी) हायवे व रेल्वे मार्ग या तिघांचा एकत्रित विभाग केल्यास प्रवासी व मालवाहतूक सुलभ , जलद व कमी खर्चाची ठरेल. (उदाहरणार्थ , कोकण रेल्वे मार्गावरील रो रो सर्व्हिस)

११. अति पूर्वेकडील राज्यात रेल्वेचं जाळं युद्धपातळीवर तयार करण्यासाठी जास्त निधी पुरविणे . महाराष्ट्र , छत्तीसगड , या भागातील नक्षलवादी विभागांत रेल्वेमार्गाची आवश्यकता आहे.

१२. दूध वितरण योजनेकरता वातानुकूलित मिल्क व्हॅन ही रेल्वेची योजना करणं.

१३. शेतीकरता लागणाऱ्या अवजारांची व धान्याची ने – आण करणाऱ्या मालगाड्यांसाठी मध्यवर्ती विभागाची निर्मिती करणे.

१४. भारतातील ७ मोठी शहरं अतिवेगवान गाड्यांनी ( बुलेट ट्रेन ) जोडण्याचा भव्य प्रकल्प उभारणे . (डायमंड टॅगलशेप ऑफ द एन्टायर प्रॉजेक्ट)

१५. महत्त्वाच्या रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म्सवरील स्वच्छतेवर सी.सी.टी.व्ही . कॅमेऱ्याने नियंत्रण करणं.

वरील विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुळात रेल्वे खात्याकडेच वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघण्याची आवश्यकता आहे.

रेल्वेचे व्यवहार , खातेनिहाय खर्च आणि उत्पन्न यांचं गुणोत्तर रेल्वेसाठी ९ ४ इतकं आहे . अर्थशास्त्राच्या सामान्य नियमांप्रमाणे हा आकडा ८० च्या खाली असणं आवश्यक असतं . याचा अर्थ , कमावत असलेल्य १ रु . मधील ९ ४ पैसे रेल्वेच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी खर्च करावे लागतात . थोडक्यात , उद्याचा विचार करण्यासाठी फक्त ६ पैसे शिल्लक राहतात . रेल्वेने २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात दरवाढ सुचविली होती . त्यामुळे रेल्वे तिजोरीत ६५० कोटी अधिक जमा होणार होते , पण त्या दरवाढीला सत्ताधारी खासदारांनीच खो घातल्याने त्यापेक्षा बरीच कमी रक्कम जमा होणार आहे . याबाबत पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राच्या खासदारांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे . नवीन प्रकल्प हाती घेण्याकरता पुढील १० वर्षे दरवर्षी ५०,००० कोटी रुपयांची गरज भासेल.

रेल्वे प्रत्येक कि.मी. अंतराला प्रत्येक प्रवाशामागे २३ पैसे तोटा सहन करत आहे . गेल्या दशकभरात रेल्वेत होणारी वाढीव नोकरभरती व त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची खिरापत यांत प्रत्येक रेल्वेमंत्री दरवर्षी वाढच करत गेल्याने आपल्याच माणसांना पोसण्याच्या भाराखाली हे मंत्रालय कधीही मोडून पडेल अशी अवस्था आहे.

यावर रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर राकेश रोशन यांनी रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे वाहतूक यांची फारकत केली जावी अशी सूचना केली होती . याकरिता काही मूलभूत स्वरूपात रेल्वेचं खाजगीकरण सुरू करण्याची गरज आहे . यामध्ये भारतातील टाटा , रिलायन्ससारख्या कंपन्यांचा सहभाग किंवा त्यांची व्यवस्था व परदेशी गुंतवणुकीचा फार महत्त्वाचा वाटा ठेवावा लागेल.

गेल्या दशकभरात रेल्वेने नवनवे ६७६ प्रकल्प हाती घेतले . त्यांतील जेमतेम ३५६ प्रकल्प पूर्णत्वास गेले . काश्मीर रेल्वे प्रकल्पाप्रमाणे बरेच प्रकल्प पैशांअभावी अर्धवट पडलेले आहेत . दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा , की रेल्वेचे एकूण उत्पन्न १ लाख ३ ९ हजार कोटी रुपये इतकेच आहे . त्याच्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आस्थापनांची उत्पन्नं यापेक्षा बरीच जास्त आहेत . उदाहरणार्थ , हिंदुस्तान पेट्रोलियम २,३३,००० कोटी रुपये , इंडियन ऑईल ४,७२,००० कोटी रुपये . असं असताना रेल्वेकरता म्हणून स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची गरज आहे का हा प्रश्न उभा राहतो . खरं तर ब्रिटिशांनी त्यांची सोय म्हणून जन्माला घातलेली ही प्रथा कायम ठेवण्याची गरज नाही . संरक्षण खात्याच्या खर्चाच्या मानाने रेल्वे अर्थसंकल्प व्यापाने लहानच आहे . आता देशाच्या एकूण अंदाजपत्रकातील फक्त १५ टक्क्यांइतकं रेल्वेअंदाजपत्रक खाली आलेलं आहे.

स्वतंत्र अर्थसंकल्पामुळे आतापर्यंत अनेक रेल्वमंत्र्यांनी मनमानी कारभार हाकत रेल्वेलाच खड्ड्यात घातलं आहे . हे कुठेतरी थांबविण्याची गरज आहे . जागतिक आधुनिकीकरणाच्या शर्यतीत भाग घेताना . भारतीय रेल्वेला खर्चावर संयम ठेवावाच लागेल .

–डॉ. अविनाश वैद्य