राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी….

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी ईव्हीएम मशीनचा एक प्रभावी साधन म्हणून उपयोग करण्याची आवश्यकता

“कायद्याचे राज्य” हि संकल्पना आपल्या राज्यघटनेचा मूलभूत आधार आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार देश चालवण्यासाठी कायद्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठरते. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेले राजकारणी अनेकदा निवडणुका जिंकतात आणि सरकारचा भाग सुद्धा बनतात आणि कायद्याच्या राजवटीची संपूर्ण संकल्पनाच नष्ट करतात. कायदा निर्माते झाल्यानंतर कायदे मोडणारे हे सुनिश्चित करतात की फक्त तेच कायदे आणि धोरणे बनविली जावीत जी त्यांच्या हितासाठी असतील. अशा प्रकारे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणामुळे भारतीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या मूळ स्वरुपाच्या विरोधात आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले राजकारणी निवडणूक प्रक्रियेला दूषित करतात. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी विविध सूचना दिल्या असूनही कोणताही राजकीय पक्ष त्याच्या वतीने गुन्हेगारी घटकांच्या उन्मुलनासाठी पाऊल उचलताना दिसत नाही.

गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकारणात गुन्हेगारांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ झाली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या 2019 च्या अहवालानुसार 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत विश्लेषण केलेल्या 7928 उमेदवारांपैकी 1500 (19%) उमेदवारांनी त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी खटले जाहीर केले होते. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत विश्लेषण केलेल्या 8205 उमेदवारांपैकी 1404 (17%) उमेदवारांनी त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी खटले जाहीर केले होते. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत विश्लेषण केलेल्या 7810 उमेदवारांपैकी 1158 (15%) उमेदवारांनी त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी खटले जाहीर केले होते.

एडीआर अहवालात म्हटले आहे की लोकसभा निवडणुक 2019 मध्ये लढणार्‍या 1070 (13%) उमेदवारांनी बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांविरूद्ध गुन्हे इत्यादींशी संबंधित गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे जाहीर केली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत विश्लेषण केलेल्या 8205 उमेदवारांपैकी 908 (11%) उमेदवारांनी स्वतःवर गंभीर फौजदारी खटले जाहीर केले होते. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत विश्लेषण केलेल्या 7810 उमेदवारांपैकी 608 (8%) उमेदवारांनी त्यांच्यावर गंभीर फौजदारी खटले जाहीर केले होते. लोकसभा 2019 च्या निवडणुकीत 56 उमेदवारांनी त्यांच्याविरुद्ध अशा फौजदारी खटल्यांविषयी माहिती जाहीर केली होती ज्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे सिद्ध झाले आहेत.

एडीआरच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की लोकसभा निवडणुकीत 265 (49%) मतदारसंघांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 245 (45%) मतदारसंघांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 3 किंवा अधिक उमेदवार होते. 2009 च्या लोकसभा निवडणूकीत 196 (36%) मतदारसंघांत 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले होते.

निवडणुकीत उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासह फॉर्म 26 नावाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते ज्यात त्यांची मालमत्ता, कर्ज, शैक्षणिक पात्रता, गुन्हेगारी पूर्वव्रुत्त (दोषी व सर्व प्रलंबित प्रकरणे) आणि सार्वजनिक थकबाकी इ. गोष्टिंची माहिती सादर करावी लागते. या व्यतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात, राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पूर्वव्रुताची माहिती प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या उमेदवारांना तिकीट देण्याची कारणं सुद्धा द्यावी लागतील आणि या कारणांमधे फक्त “जिंकण्याची क्षमता” हेच एक कारण असु नये. यासोबतच उमेदवारांना निवडणुकांपूर्वी किमान तीन वेळा वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणीवर गुन्हेगारी पूर्वव्रुताची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तथापि, विविध सर्वेक्षण अहवालांद्वारा असे निदर्शनास येते की उच्च निरक्षरता दर, बर्याच मतदारांकडे असलेला संचार माध्यमांचा अभाव आणि अनभिज्ञता यांसारख्या बाबी विचारात घेता हे उपाय सर्व मतदारांना उमेदवारांच्या पूर्वव्रुताबाबत जागरूक करण्यासाठी पर्याप्त नाहीत. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार सन 2017-18 मधे 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील साक्षरतेचे प्रमाण 77.7% होते आणि भारतातील 22.3% लोक अजूनही अशिक्षित आहेत. नोव्हेंबर २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या परफॉर्मन्स इंडिकेटरच्या अहवालानुसार, भारतामधे 718.74 दशलक्ष सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते आहेत जे लोकसंख्येपैकी फक्त 54.29% आहेत आणि देशातील 45.71% लोकसंख्या अजूनही इंटरनेट वापरत नाही. निवडणुकांपूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या पूर्वव्रुताबाबत माहिती वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणीद्वारे तीन वेळा प्रकाशित करून मतदारांमधे जागरुकता निर्माण करण्यालाहि मर्यादा आहेत.

या व्यतिरिक्त, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने 2018 मध्ये केलेल्या ‘गव्हर्नन्स इश्यू अँड व्होटिंग बिहेवियर’ सर्वेक्षण अहवालानुसार 97.86% मतदारांना असे वाटते की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार संसद किंवा राज्य विधानसभेमध्ये नसावेत परन्तु केवळ 35.20% मतदारांना माहित होते की उमेदवारांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती त्यांना मिळू शकते. गुन्हेगारी उमेदवारांना मत देन्याच्या संदर्भात, जास्तीत जास्त (36.67%) लोकांना असे वाटते की मतदार अशा उमेदवारांना मतदान करतात कारण त्यांना त्यांच्या गुन्हेगारी नोंदींची माहिती नसते.

प्रत्येक मतदाराला इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईव्हीएम) पर्यंत पोहोच असते आणि म्हणूनच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांबाबत मतदारांना जागरूक करण्यासाठी ईव्हीएम चा एक प्रभावी साधन म्हणून उपयोग केल्या जाऊ शकतो. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा ईव्हीएमच्या बॅलेटिंग युनिटमध्ये वापरल्या जाणार्या मतपत्रिका लोकसभा निवडणुकांसाठी पांढर्या आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी गुलाबी रंगात छापल्या जातात. गुन्हेगारी पूर्वव्रुत्त असलेल्या उमेदवारांचे मतपत्रिकांवरील पॅनेल (नाव, फोटो आणि निवडणूक चिन्ह) जर लाल रंगात छापले गेले तर मतदार अशा उमेदवारांना ओळखू शकतील आणि अशा प्रकारे योग़्य पर्याय निवडू शकतील. लाल रंग हा चेतावणीचा पारंपारिक रंग आहे. अशा उमेदवारांचे पॅनेल लाल रंगात छापल्याने निरक्शर प्रौढ आणि इतर असे मतदार ज्यांना निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पूर्वव्रुत्ताबद्द्ल महिती मिळवण्यामधे अडचणी येत असतिल त्यांना मदत मिलेल आणि ते सावधानीपूर्वक निर्णय घेउ शकतील. तसेच यामुळे राजकीय पक्ष निवडणुकींमधे असे उमेदवार उभे करण्यापासून परावृत्त होतील.

निवडणूक लढणार्या उमेदवारांच्या यादीची एक प्रत प्रत्येक मतदान केंद्राच्या बाहेर सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी लावली जाते. यासोबतच निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढणार्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या सारांश आवृत्तीचीही प्रत लावावी जेणेनेकरून मतदारांना मतदान केंद्रामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी उमेदवारांच्या पूर्ववृत्ताबाबतची माहिती तपासण्यास मदत होइल.

अशाप्रकारे, मतदारांना सुज्ञपणे मतदानाचा हक्क बजाविण्यास मदत करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवरांना निवडणुकीत तिकीट देण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने अशा उमेदवारांचे मतपत्रिकेवरिल पँनल लाल रंगात छापावे. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर निवडणूक लढवणार्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या सारांश आवृत्तीचींही प्रत सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी लावावी.

— डॉ. अक्षय बाजड
मुंबई, महाराष्ट्र
ईमेल: akshaybajad111@gmail.com
(लेखकाचा परीचय: लेखक हे सुशासन आणि सामाजिक धोरण या विषयाचे स्वतंत्र अभ्यासक आहेत.)