रुग्णांची फसवणूक टाळायची तर…

अलीकडे ग्राहकांची फसवणूक करण्याला वैद्यकीयक्षेत्रही अपवाद राहिलेले नाही. डॉक्टरांकडे किवा मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येणार्‍या रुग्णाची फसवणूक झाल्याच्या किवा त्याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. अशा तक्रारींना आळा घालायचा तर त्या संदर्भात ग्राहक मंच वा विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांवर नजर टाकायला हवी.

अलीकडे एखाद्या आरोग्यविषयक समस्येने त्रासलेल्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातही मधूमेह, रक्तदाब, हृदयविकार यासारख्या गंभीर व्याधी जडलेल्यांची संख्याही कमी नाही. त्याशिवाय प्रदूषण, वाढता ताण यामुळेही अनेक विकार उद्भवत आहेत. परिणामी, रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी रुग्णांची गर्दी होत आहे. वास्तविक उपचार ही एक प्रकारची सेवाच आहे. त्यातून रुग्णांना नवजीवन प्राप्त होत असते. असे असताना वैद्यकीय उपचारादरम्यान फसवणूक वा आर्थिक तसेच मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. रुग्णावर वेळेवर उपचार न करणे, उपचारासाठी भरमसाठ शुल्क आकारणे, आजाराचे योग्य निदान न होणे, परिणामी रुग्णाच्या जीवाला धोका उत्पन्न होणे या सार’या तक्रारी विशेषत्वाने आढळून येतात. अशा तक्रारींची नेमकी दखल कोण घेईल असा प्रश्न अनेकदा निर्माण होतो.

वैद्यकीय क्षेत्रातील रुग्णांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी ग्राहक मंचाकडेही येत असतात.त्यावर या मंचाकडून किंवा अन्य न्यायालयांकडून कोणते निर्णय दिले जातात याची माहिती साऱ्यांनाच असायला हवी. या पार्श्वभूमीवर अशाच एका तक्रारी बाबत ग्राहक मंच आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर दृष्टीक्षेप टाकायला हवा.

एका मध्यमवयीन गृहस्थांच्या पत्नीला अनेक दिवस अधूनमधून थंडी वाजून ताप येत होता. त्यामुळे तिला एका सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटलमध्य
े दाखल करण्यात आले. तेथे केलेल्या तपासणीमध्ये तिच्या शरीरात हिवतापाचे जंतू आढळले नाहीत. त्यामुळे तिच्यावर विषमज्वराचा उपचार सुरू करण्यात आला. बरेच दिवस उपचार देऊनही उपयोग झाला नाही. उलट रुग्णाची प्रकृती खूपच खालावली. शेवटी तिला बेशुद्धावस्थेत अन्य हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. तेथे पुन्हा आजाराच्या चाचण्या घेतल्या असता तिच्या शरीरात हिवतापाचे जंतू आढळले. त्यानंतर हिवतापावर उपचार सुरु करण्यात आले. परंतु, तोवर प्रकृती इतकी ढासळली की, उपचारांदरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर त्या गृहस्थांनी पत्नीचा मृत्यू डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा आरोप करुन ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर त्या हॉस्पिटलमध्ये केलेल्या तपासणीवरुन आणि एकूण लक्षणांवरुन रुग्णास हिवताप असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही विषमज्वराचा उपचार करणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा असल्याचा निर्णय जिल्हा ग्राहक मंचाने दिला. त्यामुळे सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटलने तक्रारदारांना रुग्णावरील उपचार आणि तक्रारीपोटी दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला. नंतर संबंधित हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने या निर्णयाविरुद्ध राज्य आयोगाकडे अपील दाखल केले. यावेळी हॉस्पिटलच्या बाजूने निर्णय देताना तक्रारीच्या समर्थनार्थ एकाही तज्ज्ञांचे मत किंवा अभिप्राय जिल्हा मंचापुढे ठेवला नसल्याचा आक्षेप राज्य आयोगाने घेतला. त्यानंतर संबंधित गृहस्थांनी आयोगाच्या आक्षेपाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील दाखल केले. पण ते आयोगाने फेटाळले. त्यावर शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.

यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी वैद्यकीय निष्काळजीपणा लक्षात घेऊन त्या संदर्भात तज्ञांच्या मताची आवश्यकता समोर आली. या नंतर तज्ज्ञांशी साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. गांगुली आणि न्या. जी. एस. सिघवी यांच्या खंडपीठाने राज्य आयोगाचा आक्षेप खोडून काढला. पुढे जाऊन वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रत्येक तक्रारीमध्ये तज्ज्ञांचे मत घेणे उपयुक्त तसेच गरजेचे असले तरी ते स्वीकारणे ग्राहक मंचावर बंधनकारक नसते असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या गृहस्थांचे अपील मान्य केले आणि जिल्हा मंचाचा निर्णय कायम केला. थोडक्यात, या प्रकरणात दीर्घ प्रयत्नांनंतर पीडित ग्राहकाला न्याय मिळाला. अर्थात या पलिकडेही या प्रकरणाचे खूप महत्त्व आहे.

फेब्रुवारी 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने मार्टिर्न डिसूझा वि. मोहंमद इशपाक या प्रकरणात निर्णय देताना देशातील समस्त ग्राहक मंचांना एक विवादास्पद आदेश दिला होता. त्याचा मतितार्थ असा की, एखादा डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल यांच्याविरुध्द ग्राहक मंचाकडे तक्रार येईल त्यावेळी प्रथम ती तक्रार त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा डॉक्टरांच्या समितीकडे पाठवावी. त्यांच्याकडून त्या तक्रारीमध्ये सकृत्दर्शनी वैद्यकीय निष्काळजीपणा आढळल्याचा अहवाल किंवा अभिप्राय प्राप्त झाला तरच संबंधित डॉक्टर अथवा हॉस्पिटल यांच्याविरुद्ध नोटिस काढावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश कायदा आणि व्यवहार या दोन्ही कसोट्यांवर टिकण्यासारखा नव्हता. इतकेच नव्हे तर तो ग्राहकांवर अन्याय करणारा होता. कारण एक तर ग्राहक मंच ज्या तज्ज्ञ डॉक्टरकडे किंवा डॉक्टरांच्या समितीकडे तक्रार अभिप्रायार्थ पाठवेल; त्यांचा निर्णय नि:पक्षपाती, अचूक आणि प्रामाणिकपणे दिलेला असेलच याची खात्री नव्हती. शिवाय त्यांना सकृतदर्शनी  त्या तक्रारीमध्ये निष्काळजीपणा आढळला नाही तर तक्रारदाराला ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे बंद होणार होते. या पार्श्वभूमीवर न्या. गांगुली आणि न्या. सिंघवी यांच्या खंडपीठाने प्रस्तुत प्रकरणी दिलेल्या आदेशाची सविस्तर चर्चा करून सुदैवाने काही आक्षेप नोंदवले. त्यावरील विवेचनाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, डिसुझा प्रकरणात न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला आदेश त्या प्रकरणापुरता ग्राह्य मानावा. तो मंचासमोर येणार्‍या वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या तक्रारींसाठी बंधनकारक नाही.

मार्टिर्न डिसूझा प्रकरणानंतर सुमारे वर्षभरानंतर या प्रकरणातील निर्णयाने वैद्यकीय क्षेत्रातील निष्काळजीपणाबद्दलच्या तक्रारी ग्राहक मंचाकडे नेण्याच्या मार्गातील अनावश्यक अडसर दूर झाला. त्यामुळे या निर्णयाने अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. असे काही निर्णय लक्षात घेऊन तरी रुग्णालयांकडून तसेच डॉक्टर्सकडून भविष्यात रुग्णांची होणारी फसवणूक वा त्यांना होणारा आर्थिक, मानसिक त्रास कमी व्हावा अशी आशा आहे.

— सूर्यकांत पाठक
(अद्वैत फीचर्स)