शिवधनुष्य प्रशासकीय सुधारणांचे

आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणावरुन राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य के. लाला यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. त्यानंतर राज्यात मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणार असल्याचे संकेत मिळाले. वास्तविक प्रशासकीय सुधारणा ही केवळ निवड-नियुक्ती या पुरती मर्यादित बाब नाही. त्यासाठी अनेक गोष्टींचा विविध पातळ्यांवर विचार करावा लागेल. तरच हे शिवधनुष्य पेलणे शक्य होईल.

आदर्श सोसायटी प्रकरणाचा तपास पुढे जात आहे. तसे नवनवीन निष्कर्ष समोर येत आहेत. अर्थातच ते धक्कादायक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे सरकारला भाग पडेल, अशी अपेक्षा होती. ती आता पूर्ण होऊ लागली आहे. आदर्श सोसायटीच्या घोटाळ्यात अडकलेले राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य सुभाष लाला यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी हेही राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. तसे न झाल्यास त्यांची त्या पदावरून हकालपट्टी होणे अटळ आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत मोठे फेरबदल करणे सरकारला भाग पडणार अशी खात्री वाटत होती. त्याची सुरुवात राज्याचे मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांना अचानकपणे पदावरून हटवून करण्यात आली. आता डांगे यांच्या जागी एमएमआरडीएचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गायकवाड यांच्या कार्यक्षम आणि धडाडीचे अधिकार म्हणून असलेल्या प्रतिमेमुळेच त्यांना ही संधी देण्यात आली असावी, असे वाटते.

प्रशासकीय फेरबदलाची ही सुरुवात चर्चेत राहिली. यापुढील काही दिवसात अशाच पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल होतील अशी आशा आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्या परिस्थितीत पदभार स्वीकारला त्यावरून ते आपली वेगळी प्रतिमा उमटवतील अशी अपेक्षा अनेक ांनी व्यक्त केली होती. विविध प्रकारच्या प्रशासकीय कामांचा आणि जबाबदारीचा दांडगा अनुभव असलेल्या चव्हाण यांच्याकडून जनतेच्या बर्‍याच अपेक्षा आहेत. अर्थात त्या कितपत पूर्ण होतात ते पहायचे.

मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर आपण राज्य कारभारात पारदर्शकता आणू तसेच प्रशासनावर योग्य अंकुश ठेवू असे आश्वासन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. त्यानुरूप पावले टाकण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे, असे म्हणता येईल. वास्तविक, आपल्याकडे राज्यपातळीवर असो वा देशपातळीवर अभ्यासू तसेच हुशार अधिकार्‍यांची कमतरता नाही. पण, गेल्या काही वर्षात अशा अधिकार्‍यांना पुरेसा वाव दिला जात नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून अशा अधिकार्‍यांची कुंचबणा होत होती. याचा फायदा कामचुकार अधिकारी उचलत होते. खरे तर प्रशासकीय कामाचे काही वस्तुनिष्ठ निकष हवेत. आपले ऐकणाराच अधिकारी चांगला अशी चुकीची मानसिकता सत्तेवर बसलेल्यांच्या मनात निर्माण झाली तर तो निकष चुकीचाच ठरतो. कारण प्रशासकीय अधिकारी ही कोणाची खासगी मालमत्ता नव्हे. त्यामुळे त्याने आपल्या चाकोरीत राहून कर्तव्याचे पालन करण्यात कोणीही अडसर निर्माण करू शकत नाही. पण, अलीकडे अधिकार्‍यांनी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे असा सत्ताधार्‍यांचा सूर असतो.

व्यक्ती-व्यक्तीत फरक असल्यामुळे प्रत्येकाच्या काम करण्याच्या पद्धतीतही फरक राहणार हे नक्की. परंतु, कामाचे काही निकष सर्वांसाठीच समान असायला हवे आहेत. काम करण्याची जिद्द, जनसामान्यांच्या नेमक्या प्रश्नाची जाण, त्यासंदर्भातील धोरणांची माहिती आणि ती अंमलात आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना या सार्‍या बाबींचे आकलन प्रशासकीय अधिकार्‍याला नेमकेपणाने असायला हवे. प्रामाणिकपणा, जिद्द आणि कष्ट हे या पदाचे विशिष्ट पैलू म्हणता येतील. मु ्य म्हणजे प्रशासनातील कोणतेही काम हे टीमवर्क असते. त्यामुळे इतरांना समजून घेऊन, त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून ठरलेले उद्दिष्ट कसे पूर्ण करता येईल याचा विचार गरजेचा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रशासकीय कारभाराबाबत निराशा दिसून येत आहे. एखादी मोठी योजना असो वा आदर्श प्रकरण असो. त्यात मुख्यमंत्र्याचे नाव डागाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीवर असा ठपका ठेवला जाणे केव्हाही दुर्दैवी म्हणावे लागेल. प्रशासन हे लोकांच्या विश्वासासाठी हवे. हे लक्षात घेतले तर जनतेचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचे आव्हान पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर उभे आहे. त्यादृष्टीने त्यांची पावले योग्य दिशेने पडतील, अशी आशा करू या.

जनतेच्या समस्या सोडवणे हे प्रशासनाचे खरे काम असते. या पार्श्वभूमीवर आज मात्र बहुतांश समस्या कायम असल्याचे दिसते. एवढेच नव्हे तर त्यात नित्य नव्या समस्यांची भर पडत आहे. शहरीकरण वाढत आहे. जवळपास 38 टक्के लोक शहरात राहत आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागाचेही काही प्रश्न आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अशा परिस्थितीत समस्या सोडवण्यासाठी कोणते उपाय योजता येईल याचा फारसा विचार होत असल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, उत्पादकता सहकारी संघ आणि उपभोगता सहकारी संघ यांचा योग्य मेळ घातला असता तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींचा प्रश्न सोडवता आला असता. कारण वस्तूंच्या किमती भरमसाठ वाढूनही आम्हाला योग्य हमीभाव मिळत नाही अशी शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. तर दुसरीकडे वाढत्या किंमती परवडत नाहीत अशी तक्रार ग्राहकवर्गांकडून केली जात आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्हींचा योग्य मेळ साधता आला तर भाववाढीची समस्या आटोक्यात येऊ शकते. पण, याचा विचार संबंधित खात्याचे अधिकारी कितपत करतात हा प्रश्नच आहे.

कोणत्याही समस्येच्या सोडवणुकीसंदर्भात दीर्घकालीन धोरण आखण्याबाबतही कमतरता दिसून येते. पूर्वी असे प्रयत्न प्रामाणिकपणाने होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. दीर्घकालीन योजना म्हणजे काय हे सुद्धा बहुतांश अधिकार्‍यांना माहित नसेल अशी अवस्था आहे. या पार्श्वभूमीवर अनुभवी पृथ्वीराज चव्हाणांना दीर्घकालीन योजनांची चांगली जाण आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून काही चांगल्या अपेक्षा आहेत. अलीकडे प्रशासनावर सत्ताधार्‍यांची पकड नाही किंवा अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, अशी सत्ताधांर्‍यांची तक्रार असते. या स्वरूपाच्या चर्चा ऐकायला मिळतात. खरे तर पकड किवा अंकुश हा शब्दच चुकीचा आहे असे मला वाटते. कारण प्रशासकीय कारभारात प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित आहे. त्यातील एकजण दुसर्‍याच्या चुकीसाठी किंवा त्याने केलेल्या कामासाठी जबाबदार असतो. त्यामुळे कोणी-कोणावर अंकुश ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वांनी आपापल्या जबाबदारीचे भान ठेवले आणि कर्तव्याचे प्रामाणिकपणे पालन केले तर प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता येऊ शकेल. त्याचबरोबर जनसामान्यांची कामे वेळेवर झाल्याने तेही खुश होतील. मात्र, ही अवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रत्येक पदावर हुशार आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांची नेमणूक होणे गरजेचे आहे.

प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव व्हावी तसेच त्यासाठी कोणते प्रयत्न करावेत याची माहिती व्हावी म्हणून प्रशिक्षण शिबीरे घेतली जातात. मसुरी अॅकॅडमी किंवा आयआयटीमध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांसाठी विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. त्याचा आजवर अनेकांनी फायदा घेतला आहे. अर्थात प्रशिक्षणात शिकवल्या जाणाऱ्या बाबी प्रत्यक्षात प्रशासकीय कार्यात उतरवण्यासाठी अनुकूल वातावरण असायला हवे हेही खरे. प्रशासकीय अधिकारी मुजोर आहेत अशी क ही वेळा सत्ताधार्‍यांची तक्रार असते तर काही वेळा जनतेला त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो. अर्थात याचीही दुसरीही बाजू आहे ती म्हणजे आपण सांगितलेले बेकायदेशीर काम केले नाही तर तो अधिकारी सत्ताधरार्‍यांच्या दृष्टीने मुजोर ठरतो. त्यामुळे अधिकार्‍यांना पोलिस अधिकार्‍यांना एका व्यक्तीवर खासगी सावकारीची केस दाखल करू नये असे बजावले होते. अशा पद्धतीचे आदेश येऊ लागले तर अधिकार्‍यांनी काय करायचे हा प्रश्न आहे. त्यामुळे अधिकारी नियमांमध्ये आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकार्‍यांमध्ये राहून आपले कर्तव्य मोकळेपणाने कसे बजावतील हे पहायला हवे. त्यादृष्टीने विद्यमान मुख्यमंत्री प्रयत्न करतील आणि प्रसंगी प्रशासनात मोठे फेरबदल होतील अशी आशा आहे.

— डॉ. पद्माकर दुभाषी
(अद्वैत फीचर्स)