काश्मीर खोर्‍यातील दगडफेक

काश्मीर खोर्‍यामधील चकमकीच्या ठिकाणी पोहोचून दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी पाकिस्तान काश्मिरी युवकांना चिथावणी देत असून, त्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करीत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभेत ३१ मार्चला केला. राजनाथसिंह म्हणाले की, दहशतवादाविरोधात लष्कर योग्य पद्धतीने कारवाई करीत असून, त्यात नक्कीच यश मिळेल. लष्कर व दहशतवाद्यांमध्ये जेथे चकमक घडते, तेथे आसपासच्या गावातील युवक एकत्र येतात. दगडफेक करून दहशतवाद्यांना तेथून पळून जाण्यासाठी ते मदत करतात. युवकांना चिथविण्यासाठी व्हॉट्सऍप, फेसबुक अशा सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. जे गट काश्मिरी युवकांना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, ते पाकिस्तानचे आहेत. पाकिस्तान करीत असलेल्या चुकीच्या आवाहनाला युवकांनी भुलू नये.

राजकीय नेत्यांची सहानुभूती

काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार घडविण्यासाठी पैशांचे वाटप सुरूच आहे. तो तेथील रोजगाराचाच एक भाग झाला आहे. संताप याचा आहे की, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती व तेथील राजकीय नेत्यांची सहानुभूती हल्ले व दगड झेलणार्‍या भारतीय लष्कराला नसून आजही दगडफेक करणार्‍या तरुणांसाठी अश्रू ढाळीत आहेत. मुफ्तींनी लष्कराच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या बुरहान वाणीच्या कुटुंबीयांना भरघोस सरकारी मदत देऊन लष्कराचा अपमान केलाच आहे. त्यात दगड मारणार्‍यांना सहानुभूती दाखवून आगीत तेल ओतण्याचे काम नव्या जोमाने सुरू झाले आहे. संसदेतसुद्धा काही राजकीय पक्षांनी आपली सहानुभूती दगडफेक करणार्‍या तरुणांसाठी दाखवली. पोलिसांचे नातेवाईक, पोलिस ठाणी, लष्कराच्या काफिल्यावर हल्ले आणि दगडफेक सुरू आहे. शंभरावर जवान आतापर्यंत जखमी झाले आहेत. १ एप्रिलला दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या ताफ्यावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये दोन जवान जखमी झाले आहेत. बेमिना भागातील पारिमोपरा पंथाचौक बायपास रोडजवळ दहशतवाद्यांनी हल्ला केला.

दगड फेकणे हा रोजगार होऊ शकत नाही

एका चकमकीत झालेल्या गोळीबारात एका दहशतवाद्यासह तीन नागरिक ठार झाले. त्यापाठोपाठ भारतीय लष्कराला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा आणि दगडफेक करून दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष मदत करणार्‍या काश्मिरी तरुणांना निष्पाप ठरविण्याचा भंपक खेळही सुरू झाला आहे. दगडफेक करणारे तरुण बेरोजगार आहेत व त्यांच्या हातांना काम नसल्याने त्यांनी दगड हातात घेतले आहेत, असे भयंकर समर्थनही केले जात आहे. अर्थात असे समर्थन करणारे कोणीही असोत, त्यांचीही गय करता येणार नाही.

रोजगार नाही तरी भारतीय लष्कराला खपवळरप ऊेसी म्हणून त्यांच्यावर दगड फेकणे हा रोजगार होऊ शकत नाही. लष्करावर दगड मारणे हे पाकिस्तानी प्रेरणेतून घडत आहे. पैसे पाकिस्तानी संघटना पुरवत असल्या तरी दगड मारणारे हात भारतातील आहेत. काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार घडविण्यासाठी पैशांचे वाटप सुरूच आहे व तो तेथील रोजगाराचाच एक भाग झाला आहे.

काश्मीर खोर्‍यातील तरुणांना रोजगार देण्याचे काम तेथील राज्य सरकारचे आहे. काश्मीर खोर्‍यात विकास व्हावा, असे ज्यांना वाटते त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत केंद्राकडून काश्मीरला दिलेले आर्थिक पॅकेज किती मोठे होते ते तपासून घेतले पाहिजे. या पैशांचे नेमके काय होते हे अजून जास्त मदत करण्याच्या आधी तपासणे जरूरी आहे. जर शांतता प्रस्थापित झाली तरच रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल.

लघु उद्योगापासून मुख्य उद्योगाकडे

चिंताजनक प्रकार असा की, जे तरुण व मुले रस्त्यावर उतरून दगडफेक करतात त्यांना दिवसाला पाच हजार रुपये मिळतात. एका स्टिंग ऑपरेशनमधून हा खुलासा झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काश्मीर खोर्‍यातील बेरोजगार तरुणांना अर्थपुरवठा करून त्या ठिकाणी हिंसाचार भडकवला जात आहे.

स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दगडफेकीच्या धंद्याची माहिती समोर आली आहे. खरे तर हा काही मोठा गौप्यस्फोट नव्हता. काश्मीरमधील दगडफेक ही तेथील तरुणांना पैसे, अंमली पदार्थ व इतर गोष्टींचे आमिष दाखवूनच करवली जाते हे यापूर्वीही स्पष्टच होते. आता स्वतः दगडफेक करणारे तरुण छुप्या कॅमेर्‍यासमोर येऊन त्याची कबुली देत आहेत इतकेच नवे आहे. एका तरुणाने तर सांगितले की, तो २००८ पासून दगडफेक करीत आहे. त्यासाठी त्याला दिवसाला पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची कमाई होते. कपडे व बूटही अशा तरुणांना दिले जातात.

एका व्हॉट्सऍप ग्रुपच्या माध्यमातून अशा तरुणांकडे ही दगडफेकीचे काम दिले जाते. हा व्हॉट्सऍप ग्रुप पाकिस्तानातून चालवला जातो. त्यामुळे दगडफेकीमागे कोण आहे हे कळण्यास अडचण नाही. अनेक वेळा या दगडफेक्यांचा ढालीसारखा वापर करून अनेक दहशतवादी लष्कर व पोलिसांच्या तावडीतून सहीसलामत सुटून गेलेले आहेत. लष्कराला समोरून दहशतवाद्यांच्या गोळ्या आणि पाठीमागून दगडफेक्यांच्या दगडांचा सामना करावा लागतो.

दगडफेक सर्वांत मोठा उद्योग

काश्मीर खोर्‍यामध्ये दगडफेक हा एक लघुउद्योग मानला जायचा. पण आता हा लघुउद्योगाऐवजी आता सर्वांत मोठा उद्योग बनला आहे. काश्मीर खोर्‍यामध्ये सर्वांत जास्त महत्त्वाचा उद्योग पर्यटन असायचा. आता त्याऐवजी दगडफेक हा सर्वांत मोठा उद्योग बनलेला आहे. काही आकडेवारी अशा प्रकारे आहे. एक तास दगडफेक करण्याकरिता ४०० ते ७०० रुपये, १ आठवडा दगडफेक करण्याकरिता ४००० ते ५००० रुपये दिले जातात. १२ वर्षांखालील मुलांना ४००० रुपये प्रत्येक आठवड्याला दिले जातात. त्याहून अधिक वयाच्या तरुणांना दर आठवड्याला ४ ते ७ हजार रुपये दिले जातात. जास्त ताकदवान आणि जे जास्त लांब दगडफेक करू शकतात अशा तरुणांना १० ते १२ हजार रुपये एका आठवड्यासाठी दिले जातात. दगडफेकीचे रूपांतर लघुउद्योगातून एका मुख्य उद्योगाकडे झालेले आहे व याची व्याप्ती येणार्‍या उन्हाळ्यात वाढण्याची शक्यता आहे. सीआरपीएफ, जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांना जखमी केल्यास बोनस म्हणून अतिरिक्त पैसे दिले जातात. भारतीय सैनिकांना जखमी केल्यास हा दर अर्थातच आणखी जास्त वाढतो. दुखापत जितकी गंभीर तितका मोबदला अधिक असे हे सूत्र आहे.

बहुतेक दगडफेक करणारे तरुण २०१०-११ आणि यापूर्वीच्या दगडफेकीमध्येही सामील होते. २०१५ मध्ये हीलिग टचच्या नावाखाली दगडफेक करणार्‍या १० हजारहून अधिक पकडलेल्या तरुणांना काश्मीर पोलिसांनी सोडून दिले. हेच तरुण आताच्या दगडफेकीमध्येे मोठ्या जोमाने सामील झालेले आहेत.

दगडफेक कुठे, कधी आणि केव्हा करायची याच्या सूचना मोबाईल, व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून पाठवल्या जातात. त्यामुळे चकमक एखाद्या गावात होत असेल तर त्याची माहिती शेजारच्या गावामध्ये तत्काळ पाठवली जाते आणि तेथील तरुण त्या गावामध्ये जमून एकत्रितपणे सैन्य वा पोलिसांवर दगडफेक करतात.

लष्करप्रमुखांनी अशा दगडफेक करणार्‍यांची मुळीच गय केली जाणार नाही, असे म्हटले असले तरी त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई करणे सोपे नाही. अश्रुधुरांच्या नळकांड्यापासून पॅलेट गनपर्यंत अनेक मार्गांचा वापर करून या दगडफेक्यांना पिटाळण्याचा प्रयत्न होतो. माओग्रस्त भागामध्ये कुठलेही नॉन लिथल शस्त्र वापरले जात नाही. म्हणजेच माओवाद्यांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी हल्ला केला तर त्यांच्यावर गोळीबार केला जातो, मात्र काश्मीर खोर्‍यामध्ये गोळीबार करण्याआधी नॉन लिथल शस्त्रांचा वापर करावाच लागतो.

पॅलेट गनबाबत फुटिरतावाद्यांपासून काही राजकीय नेते व इतरांनी विरोध केला. अशा स्थितीत या दगडफेक्यांवर सरळ गोळीबार करून त्यांना संपवणे हे शक्य नाही. यामुळे दगडफेक्यांना आणि त्यांच्या पाकधार्जिण्या म्होरक्यांना अजून चेव चढतो. या दगडफेकीमुळे आतापर्यंत अनेक जवान, पोलिस, राजकीय नेतेही जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे या प्रकाराचा कायमचा बंदोबस्त करणे जरूरी आहे. मात्र कितीही दगडफेक झाली तरीही लष्कराची दहशतविरोधी मोहीम पूर्णत्वाकडे नेली जात आहे

काय करावे?

केंद्र आणि राज्य सरकारने कठोर पावले उचलायला हवीत. हा हिंसाचार म्हणजे पाकिस्तानने आमच्याविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे. चकमकीच्या वेळी इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद केले पाहिजे ज्यामुळे युवकांना एकत्र येण्याचे संदेश थांबवता येतील. काश्मीरमधील तरुणांना परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि समाज दोघांचीही आहे. हे तथाकथित जिहाद जर इतके पवित्र आणि महान आहे, तर फुटीरतावादी नेते स्वतःच्या मुलांना दगडफेक करायला आणि दहशतवाद्यांविरोधातील गोळीबारावेळी छातीवर गोळ्या झेलायला का पाठवत नाहीत, असा प्रश्‍न काश्मीर खोर्‍यामधील सामान्य तरुणांनी विचारण्याची वेळ आली आहे.

त्याचबरोबर काश्मीरमधील तरुणांचे रोजगाराचे प्रश्‍न बिकट आहेत. या प्रश्‍नांना सरकारी यंत्रणा जितक्या कार्यक्षम रीतीने प्रतिसाद देतील, तेवढा असंतोषाचा दाह कमी होऊ शकतो. लष्करी भरतीसाठी काही महिन्यांपूर्वी काश्मीरमध्ये झालेल्या शिबिराला स्थानिक तरुणांनी जी गर्दी केली होती, त्यावरून हा रोजगार संधीच्या अभावाचा प्रश्‍न किती गंभीर आहे, याचीच कल्पना येते. त्याकरिता बहुस्तरीय प्रयत्नांची नितांत गरज आहे.

स्थानिक जनतेचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; हे उद्दिष्ट अर्थात अवघड आहे. त्यासाठी समुपदेशनासारखाही मार्ग चोखाळून पाहिला जात आहे. अशा तरुणांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे आहे; पण दगडफेक करणार्‍या बहुतांश तरुणांना पैशाचे आमिषच अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्यामुळे सरकारी प्रयत्नांचा कोणता परिणाम होइल का? मनपरिवर्तनाची प्रक्रिया हा एक लांबचा उपाय आहे व तो चालु ठेवणे जरूरी आहे.

सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत

दहशतवादी आणि आयएसआयच्या या कारवायांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत. काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य पोलिस, निमलष्करी दले व लष्कर सांभाळत आहे. दहशतवाद्यांचे, फुटीरतावाद्यांचे डावपेच निष्प्रभ व्हावेत, यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि अन्यही पातळ्यांवरील प्रयत्नांची जोड द्यायला हवी. शस्त्रे खाली टाका, असे नुसते आवाहन करून मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी संपत नाही. अर्थात ही केवळ सत्ताधार्‍यांचीच जबाबदारी आहे, असे नाही तर एकूणच राजकीय वर्गाची आहे. पण नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला या प्रश्‍नाची तीव्रता, गांभीर्य आणि व्याप्ती या कशाचीही दखल न घेता राज्य सरकारवर आरोप करण्याची संधी म्हणून या घटनांकडे पाहात आहेत, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या वर्षी पर्यटन हंगाम वाया गेला होता. त्यामुळे यंदा काश्मिरी लोक त्याची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाहीत अशी आशा वाटते.

पाकिस्तानवर जागतिक दबाव आणणे हा एक मार्ग असू शकतो आणि त्या दृष्टीने भारताने यापूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळेच सध्या दहशतवादी हाफिज सईद नजरकैदेत आहे. पाकिस्तानची जर्जर झालेली अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, बलुचिस्तानसारखे प्रश्‍न, कट्टरपंथी-दहशतवादी यांच्या कारवाया आदी अनेक समस्यांमुळे सध्या तो देश मेटाकुटीला आलेला असतानाही बुरहान वानीला शहीद म्हणण्यापासून ते दगडफेकीसाठी काश्मिरी तरुणांना बहकवण्यापर्यंतच्या अनेक खेळीत पाकिस्तानच सहभागी आहे. त्यामुळे या वरवर फुंकर मारून जखम बरी करण्याच्या प्रयत्नापेक्षा आतूनच रोग मुळासकट कसा जाईल हे पाहणे गरजेचे झाले आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
९०९६७०१२५३