‘स्व’चा द्वेष करणारे नियोजन

 

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला अरविंद जोशी यांचा लेख

---

स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झालेल्या लढ्यात स्वदेशीचा विचार प्रेरक होता. पण तो विचार स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जेवढा महत्त्वाचा मानला गेला तेवढाच तो स्वातंत्र्यानंतरच्या नियोजनात त्याज्य आणि तिरस्करणीय ठरवला गेला. त्याचा परिणाम आपल्या आर्थिक स्थितीवर तर झालाच पण आपल्या सांस्कृतिक जीवनावरही झाला. या विषयावर लिहिताना मला १९५० ते १९९० हा कालावधी देण्यात आला आहे. तो तसाच का दिला आहे हे नेमकेपणाने माहीत नाही. १९५० हे वर्ष आपल्या देशाची उभारणी करण्यासाठीच्या नियोजनाचे पहिले वर्ष. त्याच वर्षी पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ झालेला. त्यामुळे लेखाच्या विषयाचे आरंभवर्ष म्हणून ते ठीक आहे पण १९९० हे शेवटचे वर्ष म्हणून दिले आहे. तसा विचार केला तर हे वर्ष हे काही स्वातंत्र्याचे सुवर्ण किंवा हिरक महोत्सवाचे वर्ष नाही. आपला देश प्रजासत्ताक झाला त्याचाही कसला महोत्सवी वर्धापनदिन या वर्षात येत नव्हता. मग हे वर्षच का घेतले असावे असा प्रश्न मला पहिल्यांदा पडला.

विचारांती असे लक्षात आले की, आपण १९५० साली जे आर्थिक नियोजन सुरू केले होते ते नियोजन पूर्ण फसले असल्याची जाणीव १९९० साली झाली. सरकारची नियंत्रणे असलेली, समाजवादी धाटणीची आणि रशियाची नक्कल करणारी करणारी अर्थव्यवस्था कुचकामाची आहे हे या वर्षी लक्षात आले. (तसे खुद्द रशियाच्याही लक्षात आले) या वर्षी एक दिवस असा आला की, आपल्या सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला आणि केवळ एक आठवडाभर पुरेल एवढेच परदेशी चलन शिल्लक राहिले. विकासाच्या स्वप्नांचा भ्रमनिरास झालेले ते वर्ष होते. म्हणून कदाचित १९५० ते १९९० असा कालखंड प्रतिपादनाला घेतला असावा. पण मी स्वदेशीचा विचार ज्या अंगाने करत आहे त्यात या वर्षाला तसे कसलेच महत्त्व नाही. कारण त्या वर्षी किंवा त्या वर्षापासून माझ्या मनातल्या स्वदेशीच्या संकल्पनेबाबत माझ्या मते तरी फार काही बदल झाला नाही. एवढेच घडले की, १९९० पूर्वी समाजवादी धोरणात स्वदेशीची गळचेपी होत होती आणि १९९९ सालपासून मुक्त अर्थव्यवस्थेत ही गळचेपीच सुरू झाली. गळचेपी कॉमन आहे. ती होण्याचे वातावरण केवळ बदलले आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले पण त्यामुळे देशावरचे गोऱ्या इंग्रजांचे राज्य जाऊन काळ्या इंग्रजांचे राज्य आले असे म्हटले जाते ते शब्दश: खरे आहे. कारण ब्रिटिश निघून गेले तरी त्यांच्या भाषेला, वेषाला आणि संस्कृतीला असलेली प्रतिष्ठा कायम राहिली. किंबहुना वाढत गेली. मेकॉलेने जे म्हटले होते त्याचे प्रत्यंतर येत गेले. त्याने म्हटले होते, मी असा एक वर्ग तयार करणार आहे की जो चार इंग्रजी शब्द बोलायला लागला की, स्वतःच्याच भाषेचा आणि संस्कृतीचा द्वेष करायला लागेल. भारताने घटना तयार केली आणि ज्या पद्धतीची राज्यपद्धती स्वीकारली ती या देशाला नवी होती. त्या राज्यपद्धतीची परिभाषा आपल्या देशातल्या कोणत्याही प्रादेशिक भाषेत किंवा हिंदीत तयार नव्हती. त्यामुळे राज्यकारभाराची भाषा इंग्रजीच राहील असे ठरवण्यात आले. त्याला काही इलाजही नव्हता. पण त्यामुळे ज्यांना इंग्रजी येत असे त्यांचा प्रशासनावर, राजकारणावर आणि शिक्षणावर प्रभाव राहिला. तेच लोक मोठे झाले.

त्याच भावनेतून इंग्रजी माध्यमात शिकणारा शहाणा आणि स्थानिक भाषेच्या माध्यमातून शिकणारा मागासलेला ठरला. इंग्रजीची बाराखडी ‘ए’ फॉर ऍपलने सुरू होते. ती जेव्हा ‘जी’ पर्यंत येते तेव्हा जी फॉर जंटलमन होतो आणि तिथे जंटलमन म्हणून पँट, कोट, टाय अशा पाश्चात्त्य पोषाखातल्या माणसाचे चित्र टाकलेले असते. मुलांना काय? जे शिकवाल ते मान्य होते. तेव्हा त्यांच्या मनावर असा विचार ठसतो की, धोतर टोपी घालणारा भारतीय माणूस हा काही जंटलमन नसतो. म्हणजे सभ्य नसतो. अशी मुले देशी वेषाकडे हेटाळणीने पहायला लागतात. त्यांच्या दृष्टीने शेतकरी हा अज्ञानी आणि गावंढळ, असभ्य असतो. शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेविषयीची हीच भावना आपल्या नियोजनात शेतीच्या बाबतीत उतरली आहे. १९५० पासून आजवरच्या नियोजनातली सर्वात मोठी उणीव म्हणजे, शेतीप्रधान भारतात शेतीच्या बाबतीत व्यक्त झालेली तिरस्काराची भावना.

ज्या देशात ८० टक्के जनता शेतीवर जगत होती त्या देशात शेती हाच व्यवसाय उपेक्षित राहिला. आपण उद्योगांवर भर दिला. औद्योगिकीकरणाने सुधारलेल्या युरोपीय देशांचा आणि अमेरिकेचा आदर्श समोर ठेवून तसे नियोजन करायला लागलो. ते नियोजन करताना आपोआपच शेतीला दुय्यम स्थान मिळाले. नाही म्हणायला धरणे, कालवे, स्वस्त रासायनिक खते आणि काही प्रकारच्या सबसिड्या यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढले पण शेतकरी सधन झाला नाही.

अमेरिकेत झालेल्या औद्योगिक विकासाचा पाया शेती हा होता. कारण शेती हा नैसर्गिक व्यवसाय आहे आणि शेतीत भांडवल तयार होत असते. शेतीत तयार होणारे असे वरकड उत्पन्न म्हणजेच भांडवल गुंतवून उद्योगांची उभारणी केली जात असते. त्यातून शेतीही संपन्न होते आणि उद्योगही भरभराटीला येतात पण भारतात याच्या नेमक्या उलट्या प्रक्रिया घडल्या. उद्योग बाहेरच्या मदतीतून उभारण्यात आले आणि शेतीलाही चालना मिळाली नाही.

शेती हा आपल्या देशाचा आधार आहे. जगातले जे देश श्रीमंत झाले त्यांनी आपले नियोजन करताना, निसर्गाने आपल्याला काय दिले आहे याचा आधी विचार केला. ज्या देशांनी असा विचार केला आणि त्या निसर्गदत्त देणगीच्या आधारे नियोजन केले ते देश संपन्न झाले. पश्चिम आशियातले तेल संपन्न देश, निसर्गाने दिलेल्या या तेलाचा व्यापार करण्यास पुढे सरसावले तेव्हाच ते श्रीमंत झाले. असा विचार करून भारत सरकारने शेतीच्या आधारावर विकासाचे नियोजन करायला हवे होते. ते केले नाही.

समाजवादात कामगारांना महत्त्व दिले जाते आणि त्यांना धान्य स्वस्तात दिले पाहिजे असे मानले जाते. शेतकरी हा समाजवादात उत्पादक मानला जातो. त्यामुळे समाजवादाला शेतकऱ्यांपेक्षा कामगारांचे महत्त्व जास्त वाटते. समाजवादात उत्पादक आणि कामगार यांचा लढा कल्पिलेला असतो आणि समाजवाद कामगारांच्या बाजूने उभा असतो. तेव्हा कामगारांना आणि शहरातल्या कष्टकऱ्यांना शेतीमाल स्वस्तात दिला पाहिजे, तसे करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तरी काही हरकत नाही कारण शेवटी तो उत्पादक असतो असा विचार केला जातो. या विचारांमुळेही शेती आणि शेतकरी यांना आपल्या देशाच्या नियोजनात उपेक्षित स्थान मिळाले. त्यातल्या त्यात शेतीमालाला, नफा गृहीत धरून उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याचे धोरण कधी स्वीकारले गेलेच नाही. देशातली ७५ टक्के जनता ज्या व्यवसायात आहे त्याची वाटचाल अशी अशास्त्रीय तत्त्वावर होत राहिली. जनतेला धान्य स्वस्त मिळावे म्हणून आपल्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना नागवले. त्यांच्या घामाचा न्याय्य मोबदला त्यांना दिला नाही. परिणामी देशाच्या ग्रामीण भागात कसलीही क्रयशक्ती नसलेला वर्ग तयार झाला. क्रयशक्ती नसलेला वर्ग हा शहरात तयार होणाऱ्या कसल्याही औद्योगिक, जीवनोपयोगी उत्पादनांची मागणी करीत नाही, करू शकत नाही. त्याने मागणी केली नाही की, उत्पादनही कमी होते. उत्पादन पूर्ण क्षमतेने झाले नाही तर उद्योगांचीही म्हणावी तशी वाढ होत नाही. भारतात हेच घडले. शहरात कारखाने आहेत पण त्या कारखान्यात तयार होणाऱ्या मालाला उठाव नाही कारण ज्यांनी तो खरेदी करायचा असतो त्यातल्या ७५ टक्के जनतेची क्रयशक्ती कमी आहे. म्हणजे औद्योगिकीकरणाचा प्रारंभ तर झाला पण वाढ झाली नाही.

त्यातून काय झाले? लोक शहरात यायला लागले, पण त्यांना पुरेसा पगार देणाऱ्या नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. त्यांच्यात चांगली घरे घेण्याची ऐपत निर्माण झाली नाही. ते जमेल तिथे आणि जमेल त्या स्थितीत जगायला लागले. शहरे बकाल झाली. शेती मालाला चांगला भाव न मिळाल्याने खेडी गरीब आणि उद्योग न वाढल्याने शहरे गरीब अशी स्थिती निर्माण झाली. भारत देश म्हणजे बकाल शहरांचा आणि कंगाल खेड्यांचा देश ठरला. याही स्थितीत सरकारे शहरांत सोयी सुविधा वाढवण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करायला लागली. सरकारच्या अंदाजपत्रकांवर शहरांवर होणाऱ्या खर्चाचा मोठा ताण असतो. त्यातून खेड्यांवर कमी खर्च होतो. मग शहरांचा वरवरचा विकास आणि खेडी भकास असे चित्र निर्माण झाले.

निसर्गाने आपल्याला काय दिले याचा विसर पडून नियोजन केल्याचा हा परिणाम आहे. १९९० साली काय घडले? हा सारा प्रकार आपण आपल्या पैशात करीत होतो. १९९० नंतर त्यासाठी परदेशातले भांडवल आणायला लागलो. म्हणजे विकासाचे मॉडेल तेच राहिले पण त्यासाठी लागणारा पैसा कोठून आणायचा याचा स्रोत बदलला.

शेतीवर भर देणारे नियोजन हे भारतात तरी अस्सल स्वदेशी नियोजन मानायला हवे होते. कारण आपल्या देशाला निसर्गानेच चांगली माती दिलेली आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ४२ टक्के जमीन शेतीयोग्य असणे, तिच्यातून चवदार अन्न तयार व्हावे असे तिचे घटक असणे, पाण्याची मुबलकता असणे या गोष्टी आपल्याला शेतीच करण्याचा इशारा करीत असतात पण आपण तसे केले नाहीच पण समाजानेही शेती करणे हे कमीपणाचे ठरवून टाकले.

सध्याच्या काळात नियोजनात ऊर्जा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. ऊर्जेचे अनेक प्रकार वापरले जात आहेत. औष्णिक वीज, जलविद्युत, इंधन तेले, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अणु ऊर्जा अशी अनेक साधने आहेत. पण यापैकी बहुतेक ऊर्जांची निर्मिती करताना ऊर्जेच्या अन्य कोणत्या तरी साधनाचा वापर करावा लागतोच. पेट्रोलचे उत्खनन करताना वीज वापरली जाते तर वीज तयार करताना डिझेल वापरले जाते. नंतर डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर अन्यत्र केला जातो तेव्हा प्रदूषण होते. मात्र सूर्यप्रकाश आणि त्याचा शेतीतला वापर आगळा वेगळा आहे. शेती हा अन्न तयार करण्याचा कारखाना आहे. या कारखान्यात प्रकाश संष्लेषण ही क्रिया केली जाते. सूर्यप्रकाश हा त्यातला कच्चा मालही आहे. वनस्पतींच्या पानातील हरित द्रव्यातून अन्न तयार करताना सूर्याची किरणे वापरली जातात. त्याचा वापर होताना त्या वापरातून प्रदूषण होत नाही. तो वापर करताना अन्य प्रकारची कोणतीही ऊर्जा वापरावी लागत नाही. शेतीतली ही ऊर्जाविषयक वैशिष्ट्ये आणि आपल्या देशातल्या जमिनीला असलेले चवीचे वरदान यामुळे आपली प्रगती याच व्यवसायातून करायला हवी होती.

तशी ती केली असती तर आपण जगातला सर्वात जास्त प्रकारची कृषि उत्पादने तयार करणारा देश ठरलो असतो, कारण जगातले सगळ्या प्रकारचे हवामान या देशात आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर स्वदेशी नियोजन म्हणजे शेतीला प्राधान्य असे मी का म्हणत आहे हे कळेल. तसे केल्याने शेतकरीही समृद्ध झाला असता आणि त्याच्या समृद्धीतून उद्योगांचा विकास झाला असता. तो समृद्ध आणि उत्तम क्रयशक्ती असलेल्या ग्रामीण जनतेतून निर्माण झालेल्या मागणीनुसार तसेच शेतीच्या आधारावर झाला असता तर उद्योगांची आणि शहरांचीही स्थिती उत्तम राहिली असती.

आपल्या देशाचे नियोजन करताना देशाला मिळालेल्या नैसर्गिक देणग्या दुर्लक्षिल्या गेल्या. खेडी आणि खेडूत यांच्याविषयी दुजाभाव केला गेला. आणि आपण आपल्यात असलेली साऱ्या जगाला धान्य पुरवण्याची क्षमता नीट विकसित करू शकलो नाही. जोपर्यंत पर्याप्त शेतीकेंद्रित धोरणे आखली जात नाहीत तोपर्यंत आपली वाटचाल पाश्चात्त्यांच्या अनुकरणाच्या मार्गाने पण चुकलेल्या रस्त्याने होणार आहे.

(१७७३ ते १९७९ शेती व्यवसाय, पुणे, औरंगाबाद आणि सोलापूर या ‘तरुण भारत’ च्या तीन आवृत्त्यांमध्ये विविध पदांवर काम. २००१ साली सोलापूर तरुण भारतचे मुख्य संपादक म्हणून निवृत्त. २००१ पासून मुक्तहस्त पत्रकार म्हणून कार्यरत अनेक दैनिकांसाठी विपुल लेखन. २००३ सोलापूर सिटी चॅनलमध्ये संपादक. गुणीजनांची मांदियाळी, अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र दर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकास, दुष्काळाशी दोन हात. वार्ताहरांचा वाटाड्या, भर्तृहरीची अमृतवाणी, बिनभांडवली उद्योग, सेंद्रीय शेती ही प्रकाशित पुस्तके. अनेक विषयांवर व्याख्याने, प्रवचने.)