देशासमोरची बहुआयामी सुरक्षा आव्हाने

देश संकटात असताना एकीची साखळी मजबूत करा.
गेल्या काही दिवसात भारतावर विवीध दिशांनी व मार्गांनी हल्ले करण्यात आले. या वरुन देशासमोरचीसुरक्षा आव्हाने किती गंभीर आहेत हे लक्षात यावे.‘जेएनयू’मध्ये देशविरोधी घोषणा देण्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या उमर खालिदला रामजस महाविद्यालयात बोलावण्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे दिल्ली ढवळून निघाली.पण दिल्ली म्हणजे देश नव्हे.यानंतर सुरू झालेल्या सोशल मीडियावरील वादातही विविध क्षेत्रातील असंख्य लोक ओढले गेले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एखाद्या लोकशाही देशात किती अतिरेक होऊ शकतो, हे दुसर्याक वर्षी पहावयास मिळाले.

गतवर्षीचा फेबु्रवारी आणि मार्च महिना दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलन-प्रतिआंदोलनांनी प्रकाशझोतामध्ये आला होता. डावी विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी संसद हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार मोहम्मद अफजल याला देण्यात आलेल्या फाशीचे उदात्तीकरण केले होते. त्याचवेळी काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासह देशविघातक घोषणा या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या होत्या. याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपप्रणीत विद्यार्थी संघटनेने मैदानात उडी घेतली होती.

दिल्लीतल्या महाविद्यालयातली प्रथम वर्षाची मुलगी देशातले सर्व प्रश्न बाजूला टाकण्याइतकी महत्त्वाची बनावी, ही प्रसारमाध्यमांची दिवाळखोरी आहे. सोशल मीडियाचा बेजबाबदारपणाही याला कारणीभूत आहे.

दिशाभूल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणा
दिल्लीतल्या लेडी श्रीराम कॉलेजची गुरमेहर कौर ही विद्यार्थिनी या सगळ्याचा केंद्रबिंदू होती.तिचा गैरवापर झाला. या तरूण विद्यार्थिनीच्या मनात असे प्रदुषित विचार कोण घुसवत आहे.वादाचे मूळ रामजस कॉलेज होते. त्याला बळी गुरमेहर झाली.गुरमेहेर रामजस महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी नव्हे.ती लेडी श्रीराम कॉलेजची विद्यार्थी आहे.हा प्रसंग घडला तेव्हा रामजस महाविद्यालयात हजरही नव्हती.मूळ प्रसंगांशी तिचा थेट संबंध नाहीच.

पण तिच्या रूपाने डाव्यां संघट्नांना एकदम उपयुक्त चेहरा सापडला.कारण ती दहशतवादी अभियानात हौतात्म्य पत्करलेल्या सैन्य अधिकार्याची मुलगी आहे. हुतात्मा सैनिकाच्या मुलीने अभाविपच्या विरोधात आवाज उठवण्याला जास्त महत्व आहे.गुरमेहेरने 28 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या ट्वीटमध्ये आपण या आंदोलनातून माघार घेत असल्याचे सांगितले. ती जालंधर येथील आपल्या घरी परतली.केवळ गुरमेहेर कौरला काय वाटतं ते तिला हव्या त्या शब्दात सांगायचा हक्क आहे, मग ती मते देशविरोधी का वाटेनात. पण तिच्या विधानाला कुणी हरकत घेतली, तर ते लगेच असभ्य, शिवराळ ट्रोल ठरवले जातात.

कोणतेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देशाच्या विरोधात घोषणा देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे या विद्यार्थ्यांनी तसेच त्यांच्या राजकीय मार्गदर्शकांनी समजून घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना आंदोलनच करायचे असेल तर देशात असे अनेक मुद्दे आहेत. देशाचा फायदा होईल, अशा मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले पाहिजे. दिशाभूल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, त्यात विद्यार्थ्यांचे आणि देशाचेही हित आहे.

आयसिसचे आव्हान
गुजरात एटीएसने १ मार्चला ‘आयसिस’शी संबंधित दोन तरुणांना अटक केली आहे. गुजरातेतील एका धार्मिक स्थळावर हल्ला करण्याचे त्यांचे नियोजन होते. हा कट उधळण्यात तपासयंत्रणांना यश आले. भारतात सक्रिय होऊ पाहणार्याय ‘आयसिस’चे आव्हान आपल्याला आगामी काळात पेलावे लागणार आहे.

गुजरात एटीएसने अटक केलेले वसीम आणि नईम हे दोघे भाऊ भारतात फ्रान्सच्या नीस शहरात केलेल्या हल्ल्यासारखाच हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. ‘आयसिस’चे मुखपत्र ‘दबिक’मध्येही भारतावर हल्ला करण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला होता.वसीम आणि नईम यांच्यासारख्या शिक्षित तरुणांनाही इस्लामिक स्टेटच्या विचारांची भुरळ पडावी, ही बाब चिंताजनक आहे.भारतातून ‘आयसिस’मध्ये भरती व्हावे यासाठी हिंदी, तमिळ आणि उर्दू आदी भाषांमधून जिहादी साहित्य निर्माण करून त्याचा प्रसार केला आहे. वसीम आणि नईम यांच्या अटकेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे.आयसिस’चे लक्ष भारतातील उच्चशिक्षित आणि तंत्रकुशल मुसलमान युवकांवरच केंद्रित झालेले आहे.

आखाती देशांतून कट्टरतेची शिकवण
आपल्याकडील अनेक बेरोजगार युवक रोजगारासाठी पश्चि म आशियातील अरब देशांमध्ये जातात. अरब देशांमध्ये धार्मिक कट्टरतावादाचा प्रवाह दिसून येतो.काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात ‘एनआयए’ने मोईनुद्दीन पराकाडथ नावाच्या तरुणाला अटक केली होती. तो केरळचा रहिवासी होता आणि अबुधाबीमध्ये राहून केरळात इस्लामिक स्टेटची स्थापना करून तिथल्या युवकांना ‘आयसिस’मध्ये सामील करण्याच्या प्रयत्नात तो होता. त्याशिवाय नुकताच अफगाणिस्तानात ड्रोन हल्ल्यात मारला गेलेला हफीजुद्दीन हासुद्धा केरळमध्ये राहणारा होता. तोसुद्धा आखाती देशांतून कट्टरतेची शिकवण घेऊन आला होता.

गेल्या काही दिवसांत देशातील विविध भागांमध्ये ‘आयसिस’च्या पाठीराख्यांची धरपकड करण्यात आली आहे.त्याला देशांतर्गत कट्टरतावादी व्यक्ती पाठिंबा देत आहेत. ‘आयसिस’सारख्या जिहादी संघटनेला त्यांच्याकडे युवकांची भरती करताना भारत हा महत्त्वाची जागा ठरू शकते, असे वाटते आहे. ‘आयसिस’चा हा आशावाद खोटा ठरवणे हे आपले कर्तव्य आहे.

दहशतवाद्यांना मदत करण्याची आझादी
दिल्ली विद्यापीठात काश्मीीर संदर्भावरून निर्माण झालेल्या वादात राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे काश्मी‍रप्रश्नीद आपली देशांतर्गत एकजूट किती कमजोर आहे, हेच स्पष्ट झाले आहे. काश्मी र खोऱ्यातील(काश्मीररची १५% लोक संख्या) समूहाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वच सरकारांनी प्रयत्न केले. १९८९ मध्ये विभाजनवादी चळवळीने सशस्र उठावाचे स्वरूप धारण केल्यानंतर राजकीय, प्रशासकीय उपाययोजना झाल्या. आर्थिक पॅकेजची खैरात झाली, परंतु विभाजनवादाची मागणी थांबली नाही.

जनरल रावत यांचा कडक कारवाईचा इशारा
दगडफेक करणाऱ्या जमावावर पॅलेट गन्सच्या वापरामुळे सुरक्षा दलांवर झालेल्या टीकेमुळे बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. त्याचा फायदा उठवून ऐन हिवाळ्यात अतिरेक्यांचनी सुरक्षा दलांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले. यात स्थानिक लोकांनी अतिरेक्यांचना मदत केली. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी दहशतवादविरोधी कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या, अतिरेक्यां्ना मदत करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला. काश्मीदरमध्ये सुरक्षा दले गेली तीन दशके कठीण परिस्थितीत काम करीत आहेत. त्यांची जीवितहानी सातत्याने वाढत आहे आणि त्याविषयी दिखाऊ सहानुभूतीपलीकडे त्यांच्या योगदानाची दखल घेतली जात नसल्याने सुरक्षा दलांच्या मनोधैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागल्यामुळेच लष्करप्रमुखांना कडक इशारा द्यावा लागला.

जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील त्राल येथे रविवारी सुरक्षा रक्षक आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत एक जवान हुतात्मा झाला असून, तीन दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आले आहे.त्राल परिसरात हिज्बुल मुजाहिदीन दहशतवादी संघटनेचे तीन ते चार दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस, सीआरपीएफ आणि लष्कराकडून शोधमोहिम राबविण्यात आली. गोळीबारात पोलिस कर्मचारी मंजूर अहमद हे हुतात्मा झाले असून, सीआरपीएफचा एक जवान व सैन्याचे मेजर दर्जाचे अधिकारी जखमी झाला.दहशतवाद्यांची शोधमोहिम सुरु असताना स्थानिक नागरिकांनी जवानांवर दगडफेक केली. हिज्बुल मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांचा स्थानिक नागरिकांकडून बचाव करण्याचा प्रकार यापूर्वीही काश्मीरमध्ये घडला आहे. तरी पण सैन्याने आपली मोहिम सुरु ठेवुन तीन दहशतवाद्यांना ठार मारले.

विभाजनवादाला रोखण्याचे उपाय
गेल्या वर्षभरातील घटनांमुळे विभाजनवादी शक्तींना हुरूप आला असून, त्यातून उन्हाळ्यात सुरक्षा दलांवरील हल्ले वाढू शकतील. जनरल रावत यांच्या इशाऱ्यानुसार अतिरेक्यांदना मदत करणाऱ्या जमावाला सुरक्षा दलांनी धडा शिकवण्याचे ठरविले, तर असंतोष व उद्रेकाची व्याप्ती वाढून काश्मीनरप्रश्ना कडे जगाचे लक्ष वेधता येईल, असे पाकिस्तानचे डावपेच असतील. केंद्राच्या ताज्या अहवालात मशीद, मदरसे, स्थानिक प्रसारमाध्यमे यातून विभाजनवादाला मिळणारे उत्तेजन रोखण्याच्या उपायांची चर्चा आहे.

इस्लामी दहशतवादाच्या विरोधातील सध्याचे जागतिक वातावरण, काश्मीभरप्रश्नारवर पाकिस्तानला न मिळणारा जागतिक प्रतिसाद या पार्श्वतभूमीवर दहशतवादाबाबत कणखर भूमिका कायम ठेवतानाच विभाजनवाद्यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्यभ आहे, याची जाणीव करून देणारी धोरणे आवश्यणक आहेत. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्यहता अनिवार्य आहे. आतापर्यंत केंद्रातील सरकारे, तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील आघाडी सरकारे विभाजनवाद्यांबाबत अवाजवी उदार राहिली. मशिदीमधील मौलवी, मदरसेचालक, ‘हुरियत’ यांना पैशांची व अन्य मदत बंद झालेली नाही. भारतविरोधी विखार पसरविणाऱ्या ‘हुरियत’च्या नेत्यांची सरकारी सुरक्षा काढून घेण्याची मागणी कधी पूर्ण होणार?

देशप्रेम हे आपण केवळ सोयीने वापरण्याची, लष्करावर सोपवलेली बाब नसावी. मी माझ्या देशाला काय देऊ शकतो? आपल्यातील भेदाभेद सोडून एक व्हा. देश संकटात असताना एकीची साखळी मजबूत करा. असे झाले तर भारत बुलंद होईल.