अण्णा, केजरीवालांची कास धरा!



कोणताही कायदा अथवा बिल संसदेत समंत होण्यासाठी आवश्यक संख्याबळाच्या खासदारांचे बहुमत मिळणे आवश्यक असते. अन्न, वस्त्र, निवारा, या गरजांव्यतिरिक्त आरोग्य, रोजगार, भ्रष्टाचार निर्मुलन या सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुलभूत गरजा झालेल्या आहेत. बेरोजगारी, कमावते कमी आणि मोठे कुटुंब, वाढत्या कुटुंबानुसार वाढत्या गरजा.समाजातील आर्थिक विषमता आणि गरजांवर मात करण्यासाठी कुवती पलीकडे अंगी बाळगलेल्या महत्वाकांक्षेत भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. आणि मग या सर्वगोष्टीना कारणीभूत असलेली वाढती लोकसंख्या. त्यावर उपयुक्त असे ‘लोकसंख्या नियंत्रण बिल’, समान न्यायप्रणालीसाठी ‘समान नागरी कायदा’, जाती-पातींची बंधने मोडीत काढण्यासाठी ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण बिल’, असे कितीतरी गहन व महत्वाचे विषय आहेत. या सर्व विषयांना बगल देत अण्णा हजारे यांनी फक्त भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हाती घेऊन ‘जनलोकपाल’या समांतर कायदे प्रणालीची मागणी लावून धरली.या बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कारभाराने त्रासलेल्या सर्वसामान्य गरीबांपासून गर्भ श्रीमंतानी अण्णांच्या जनलोकपालसाठीच्या लढ्याला प्रचंड मोठ्या संख्येने पाठींबा दिला. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठीच्या जनलोकपालची मागणी हा मुद्दा तसा जुनाच अन् आवश्यक बहुमताअभावी संसदेमध्ये कित्येक वर्षे असंमत होवून लटकलेला.स्वच्छ चारित्र्याच्या अण्णा हजारे यांनी उपोषणा सारख्या आयुधाचा वापर करून नेटाने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा संसदेमध्ये निदर्शनास आणून त्यावर चर्चा करण्यास भाग पाडले.ही थोरवी लाभलेल्या समाज सुधारक अण्णांचे एवढेच काम होते अन् ते त्यांनी केलेलं होतं.ह्यावेळेस संसदेच्या अधिवेशनात जनलोकपाल बिल कदाचित संमत झालंही असते अन अण्णांच्या गळ्यात विजयाची माळा पडलीही असती. परंतु अण्णांच्या हटवादी स्वभावामुळे त्यांना त्याही संधीला मुकावे लागले.त्यामुळे भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरील त्यांना हवा असलेला जनलोकपाल बिल कदापी संमत होणे नाही हे वरील स्पष्टीकरणावरून दिसून येईल.

ब्रिटीश कालीन कायद्यात तत्कालीन गरजेनुसार थोडाफार बदल करून त्याच कायद्यांचे संगोपन आणि पालन स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आपल्या देशात आजतागायत केले जात आहे.कायदा म्हणजे शाब्दिक अन्वयार्थाचा खेळच म्हणावा लागेल. या कायद्यांमध्ये इतक्या तृटी व पळवाटा आहेत की कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासणीकामी, तपासणी अहवाल, जाब-जबानी आणि पंचनामा मध्ये जर गुन्ह्याच्या बाबतीतील स्थळ, काळ, वेळ, ठिकाण, वापरलेली सामुग्री, आरोपीबाबत सखोल माहिती, साक्षीदारांना असलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी दिलेली माहितीची एकवाक्यता व एकसंघ तपशील नसेल अन् थोडीशी जरी त्यात तफावत आढळली तर त्या तफावत माहितीची शाब्दिक अन्वयार्थाने वापर करून तथाकथित आरोपी आपली निर्दोष मुक्तता करून घेतात. त्यामुळे गुन्हेगारांना बहुदा शिक्षा होत नाही आणि त्यांना कायद्याचं भयं सुद्धा वाटत नाही. परिणामी गुन्हेगारीला आवरण्यासाठी त्यांना कायद्याचं भयं घालणे आवश्यक आहे. याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून कडक कायद्यांची अंमलबजावणी करता येईल. मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता आपल्या देशातील राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्तांना व नसलेल्या ठिकाणी लोकायुक्त नेमून त्यांना पोलिसांप्रमाणे (excess powers) अधिकचे अधिकार देता येतील. त्यासाठी फक्त ६०% च भ्रष्टाचार कमी करणारी आणि करोडो रुपये खर्चिक असलेली समांतर कायदेप्रणालीची ‘जनलोकपालची’ मागणी करणे कितपत उचित आहे? अण्णांना हवा असलेला जनलोकपाल बिल संमत करून घेता येईल परंतु त्यासाठी त्यांना सक्रीय राज ारणी होऊन स्वत:चा राजकीय पक्ष काढावा लागेल.त्यातून बहुमतासाठीचे आवश्यक खासदार निवडून आणावे लागतील.राजकीय पक्ष काढण्यासाठी आणि सांभाळण्यासाठी लागणारा अमाप पैसा.तोही स्वच्छ चारित्र्यांच्या लोकांकडून मिळवयास हवा. स्वच्छ चारित्र्याचे लोक, जे गरज पडली तर लाठ्या काठ्या खावून जेल मध्ये सुद्धा जाऊ शकतील. हे सगळ अण्णा करू शकतील काय? कारण अण्णा स्वत:च म्हणतात की राजकारण घाणेरडे आहे. राजकारणाच्या चिखलात पडायचे नाही. समाज सुधारक म्हणून आता यापुढे उपोषण करणार नाही. रस्त्यावरची आंदोलने करणार. अण्णा, रस्त्यावरची आंदोलने राजकीय पक्ष नेहमीच करत असतात. मग तुमच्यात अन् त्यांच्यात फरक काय? तूर्तास जनलोकपाल बिल लटकलेलं आहे. तेव्हा तुमच्या आतापर्यंतच्या धडपडीचा उपयोग काय? अण्णा, सत्ताकारणाच्या बाहेर राहून नाही तर सत्ताकारणात सहभाग घेवून गलिच्छ सत्ताकारणात परिवर्तन करता येते.तेव्हा सामाजिक चळवळीतून नागरिकांचे विशिष्ट प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणता येतात.परंतु त्याची बहुमताने अंमलबजावणी करणे हे सरकार तसेच सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. इंग्रजीत एक म्हण आहे you can not change the system unless and until you become part of it” तेव्हा भ्रष्टाचारासंबंधित आरोप आणि प्रत्यारोपांची परवा करू नका अन् अण्णा राजकारणालाच हात घाला आणि सुरवातीच्या परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या विषयांपैकी काही विषयांना हाताळून जर केजरीवालांची कास धरलीत तर हमखास यश मिळेल.

सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

— सुभाष रा. आचरेकर