अनधिकृत बांधकाम…. काही प्रश्न

अतिक्रमण विरोधी कारवाई सध्या पिंपरी-चिंचवड, उपनगरात जोरदार चालू आहे. शहराचा वाढलेला बकालपणा आणि विद्रुपीकरण बघता कोणताही सुजन नागरिक या कारवाई चे स्वागतच करेल. हे सगळ होत असताना माझ्या सारख्या अनेक सामान्य नागरिकांच्या मनात एकाच प्रश्न येतो, कि अतिक्रण विषयी नियम मोडणारी एकटी ती व्यक्तीच दोषी असू शकते का?

माझ्या मते याच उत्तर नाही असाच असू शकत. अति अतिक्रमानापुरातच बोलायचं झाल्यास सहकाराचा बकाल पण वाढायला २/३ साधी राणे आहेत १. प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन आणि सक्षम नसणारी यंत्रणा. २. शहरात किवा शहर नजीक वाढते औद्योगीकरण. ३. राजकीय हेतूने असा बांधकामांना किवा नियमबाह्य गोष्टीना प्रोत्साहित करणे.

मोठ्या प्रमाणावर चालू झालेले औद्योगीकरण हे कोणत्याही शहराच्या विकासाचा द्योतक असेल तरीही या औद्योगीकार्नाला लागणाऱ्या मनुष्यबळाच्या निवाऱ्याच्या नियोजनाचा प्रश्न हि तेव्हडाच महत्वाचा असतो. मोठे मोठे कारखाने त्यात काम करणारे अनेक कर्मचारी, यात काही वरिष्ठ अधिकारी काही मजूर यांना त्या कारखान्याच्या किवा शहराच्या आजूबाजूला राहणे जास्त सोयीस्कर असते. यात काम करणारे अनेक कर्मचारी मुळचे त्या शहराचे नागरिक असतातच असे नाही. शहराच्या आजूबाजूच्या खेड्यापाड्यातील तरुणांचा, दुष्काळी भागातील गरजवन्तांचा देशातील अनेक राज्यातील सुशिक्षित किवा अशिक्षित नागरिकांचा यात समावेश असतो. अशा या कायमस्वरूपी पाहुण्यांसाठी राहायला घरांची गरज पडते. जे मोठ्या पगारावर काम करतात त्यांना राहायला नियोजनबद्ध इमारतीन मध्ये घर घेणे परवडते परंतु मजूर किवा छोट्या पगारावर काम करणाऱ्या बाकीच्या लोकांना कमी पैशांमध्ये आपली राहण्याची सोय करायची असते, पर्यायाने झोपडपट्ट्या वाढतात. बर या झोपडपट्ट्या वाढत असताना हि आपले जागृत प्रशासन नेहमीच कसे झोपी गेलेले असते. म्हणजे कोणत्याही बहुतकरून सरकारी आरक्षण असणारी मोक्याच्या ठिकाणाची जागा तिथे अचानक २/४ पत्र्याची घर दिसायला लागतात. काही दिवसात त्या २/४ घराची संख्या वाढून ४०/५० होते, आणि नंतर एका राजकीय पक्षाचा बोर्ड किवा झेंडा लागला कि ती अनधिकृत वस्ती अधिकृत होते. प्रश्न पडतो असा कि, कुठून आले हे लोक? त्यांनी कोणाला विचारून झोपड्या ठोकल्या? हे सगळ करत असताना त्यांना प्रशासकीय कर्मचार्यांनी विरोध नाही का केला? ४ च्या ४० झोपड्या होताना हे लोक झोपले होते का? त्यांच्या घरात वीज कुठून आली? बर अशा सरकारी जागेवर अनधिकृत पणे घरे बांधून राहणाऱ्या लोकांना लवकरच त्या जागेचा पत्ता असलेले रेशन कार्ड, मतदार नोंदणी हऊन मतदान कार्ड मिळते. अधिकृतपणे त्यांना वीज जोड देताना त्यांची कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतात. कारण एरवी जे कायदेशीर रित्या घर बांधणे किवा घर बांधण्या संबंधित गोष्टी करतात, त्यांना सगळ्यासाठी प्रशासनाच्या अनेक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागते. अनेक कागदपत्र सदर करावे लागतात तेव्हा कुठे त्या घरात राहायला मिळते तिथे वीज पाणी पुरवठा मिळतो. परंतु या अनधिकृत वस्त्यान मध्ये वीज, पाणी किवा हे राहत्या जागेचा पुरावे असणार्या गोष्टी चुटकी सरशी आधीच मिळतात मग प्रशासन त्यांना कोणते नियम लावते? आणि जागा विकत घेऊन कायदेशीर रित्या घर बांधणाऱ्या नागरिकांना कोणते नियम लावते?

त्याचप्रमाणे डोंगर उतारावरील बांधकामे किवा नव्याने समाविष्ठ झालेली अनेक गावे याठिकाणी असे अनेक प्रश्न येतात. काही दिवसांपूर्वीच कात्रज भागात कारवाई करताना पालिकेने ३/४ मजली इमारती जमीनदोस्त केल्या. आणि त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना देशोधडीला लावले. तसेच तळजाई पठारावर एक इमारत पडून ११ निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. यात डोंगर उतारावर बांधकामे करण हे नियमबाह्य आहे, हे मान्य त्यामुळे ज्या लोकांनी तेथे घरे घेतली त्यांची चूक झाली, किवा काही लोकांनी तेथे मोकळ्या जागा घेऊन घरे बांधली, हे जर नियम विरोधी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करणे रास्त. परंतु डोंगर उतारावर जागा खरेदी विक्री करायला किवा तिथे इमारत किवा बैठे घर बांधायला एक दिवस पुरेसा ठरत नाही. काही माहीने तरी लागतात. मग प्रशासन या गोष्टीकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करते कि काही विशिष्ठ फायद्यासाठी दुर्लक्ष केले जाते. डोंगर उतारावरील जागांचे व्यवहार आजही तेव्हड्याच जोरात चालू आहेत. सरकारी नियम धाब्यावर बसवून अनेक गरिबांच्या कष्टाच्या पैशांची लुटालूट काही लबाड लोक करत असतात. पण हे कागद ज्या ठिकाणी नोंदवले जातात, ते ठिकाण तर सरकारी असत जे नोंदवतात ते लोक तर सरकारी असतात मग तेव्हाच ते त्या गरिबाला का जाग करत नाहीत कि ह्या ठिकाणी घर बांधायला परवानगी नाही. गरीबाची फसवणूक करणाऱ्या या लबाड लोकांना सरकारी कर्मचारीही तेवढेच सामील असतात. पण कारवाई ची वेळ जेव्हा येते तेव्हा भरडला जातो तो फक्त समान्य नागरिकाच.

कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात, परंतु आपल्याकडे कधी नाण्याची दुसरी बाजू बघण्याची पद्धतच नाहीये. म्हणूनच आपल्या शहराचा बकालपणा वाढायला जेवढे हे नियम मोडणारे नागरिक कारणीभूत आहेत तेवढेच किंबहुना त्याहून अधिक आपली प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे. कोणतीही इमारत बांधायला एक दिवस लागत नाही परंतु इमारती वर कारवाई बहुतेक वेळा त्यातील सदनिकांची विक्री झाल्यानंतरच होते. झोपडपट्टी हि एका दिवसात उभी राहत नाही पण कच्ची अनधिकृत बांधकाम दिसताच प्रशासन जर जाब विचारायाला गेल तर अशा अनेक अनधिकृत वस्त्यांवर निर्बंध येतील. त्याचप्रमाणे अनधिकृत वस्त्या मधील नागरिकांना सरकारी पत्र देताना किवा त्यांचा अधिकृत पत्ता अशी नोंद करताना प्रशासनाने कडकपणे नियम पाळले तर नक्कीच अशा वस्त्यांची होणारी बेसुमार वाढ थांबेल. त्याचप्रमाणे डोंगरउतारा वरील जागांची विक्री करून गरिबांना फसवणाऱ्या लबाडांवर , त्यांना मदत करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकार्यांवर त्यांना हेतुपूर्वक पाठबळ देणाऱ्या काही

राजकीय पुढार्यांवर पारदर्शक पणे कारवाई झाली तर नक्कीच भविष्यात आपले शहर एक उत्तम शहर बनू शकेल.

आपल्याला गरज आहे ती फक्त उत्तम सरकारी यंत्रणेची, भष्टाचार मुक्त प्रशासकीय अधिकार्यांची आणि शहराचा मनापासून विकास करू इच्छिणाऱ्या राजकीय पुढार्यांची. कारण हे लोक बदलले तर सामान्य जनता आपोआप बदलेल. आणि आदरणीय उच्च न्यायालयाला परत असे अनधिकृत बांधकाम पडण्याचे आदेश द्यायची गरज पडणार नाही..

शैलेश देशपांडे..

— शैलेश देशपांडे उर्फ श…