अनिवार्य मतदानाची गरज अधोरेखित !

रविवार ११ मार्च २०१२

मतदान केले नाही तर सगळ्या सोयी बरखास्त होतात, याचा एकदा अनुभव घेतला, की लोक अगदी मसणातून उठून मतदान करायला येतील. पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या झालेल्या निवडणुकांचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास मतदानाची अनिवार्यता किती गरजेची आहे,

हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही.

आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिल्या जात होते, त्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. गेल्यावेळच्या तुलनेत या पाचही राज्यांत मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. उत्तरप्रदेशात जवळपास बारा टक्के मतदान अधिक झाले, तर पंजाबातही मतदानाची टक्केवारी चांगलीच फुगल्याचे दिसून आले. गोव्यात तर मतदारांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे मतदान केले. गोव्यातील सरासरी मतदान 84 टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते, काही ठिकाणी तर 95 ते 100 टक्क्यांच्या दरम्यान मतदान झाल्याचे दिसून आले. मतदारांमधील ही वाढती जागरूकता निश्चितच सुखावणारी असली, तरी राष्ट्रीय स्तराचा विचार केल्यास अजूनही मतदानाची टक्केवारी साठच्या आसपासच रेंगाळत असल्याचे दिसते. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.

मतदानाची टक्केवारी सरकारच्या स्थिरतेच्या आणि पर्यायाने विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. या पाच राज्यांतील निवडणुकींचा विचार केला, तर हे सहज दिसून येईल, की उत्तराखंडचा अपवाद वगळता इतर चारही ठिकाणी मतदारांनी एका पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिले आहे. सरकार स्थिर असेल, तर निर्णय घेणे आणि राबविणे सोपे जाते. ते निर्णय बरोबर होते किंवा नाही याची समीक्षा करण्याची संधी पुन्हा पाच वर्षांनी मतदारांना मिळतच असते; परंतु युती किंवा आघाडीच्या कुबड्यांवर चालणारे सरकार असेल, तर निर्णय घेण्याची प्रक्रियाच कुंठीत होते. केंद्र सरकारमध्ये जो काही तमाशा सध्या चाललेला आपण पाहत आहोत ते अशाच खंडीत जनादेशाचा परिणाम आहे.

महाराष्ट्रातही एकाने एक निर्णय घ्यायचा आणि दुसर्‍याने त्याला विरोध करायचा, हा नित्याचा प्रकार झाला आहे. सत्तेमधील सामील असलेल्या परस्परविरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांमधील कुरघोडीच्या राजकारणाचा परिणाम संबंधित राज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या संदर्भात देशाच्या विकासावर परिणाम करणारा ठरत असतो. आज एकेकाळी विकासाच्या बाबतीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र मागे फेकल्या गेला आहे, त्यामागे हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे. गेल्या वीस-बावीस वर्षांपासून महाराष्ट्रात युती किंवा आघाडीचे सरकार आहे. कोणत्याही एका पक्षाच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता राहिलेली नाही. त्याचवेळी गेल्या दहा वर्षांपासून एका पक्षाचे सरकार आणि एका व्यक्तीचे नेतृत्व असल्यामुळे गुजरातसारखे राज्य प्रगतीचे नवे नवे शिखर गाठताना दिसत आहे. अगदी आता आता पर्यंत बिमारू म्हणून ओळखले जाणारे बिहारसारखे राज्यदेखील नीतीशकुमारांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटताच अचानक विकसित राज्य म्हणून ओळखल्या जाऊ लागले आहे. एका पक्षाकडे सत्ता सोपविण्याचे हे फायदे कदाचित लोकांच्या आता लक्षात येऊ लागले असावेत आणि म्हणूनच या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत लोकांनी पंजाब, उत्तरप्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये एकाच पक्षाला कौल दिला आहे. स्थिर सरकार ही लोकांची महत्त्वाची गरज आहे, सोबतच लोकांना विकासही हवा आहे. मायावतींचे सरकार स्थिर होते, त्यांनाही गेल्यावेळी बहुमत मिळाले होते; परंतु पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी लोकांना अपेक्षित असलेला विकास घडवून न आणल्यामुळे यावेळी लोकांनी त्यांना सत्तेवरून बाजूला केले. विकासासाठी स्थिरता ही एक गरज असली, तरी केवळ आम्ही पाच वर्षे स्थिर सरकार दिले, या एकाच भांडवलावर तुम्ही मतदारांना गृहीत धरू शकत नाही, हा संदेश उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीतून
मिळाला आहे. गोव्यातील सत्तांतराकडेदेखील त्या दृष्टीने पाहावे लागेल. या आधी गोव्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद म्हणजे संगीत खुर्चीचा खेळ असायचा; परंतु दिगंबर कामत यांची शेवटपर्यंत पाठराखण करीत काँग्रेसने तो खेळ बंद केला, तुलनेने गोव्याला एक स्थिर सरकार दिले; परंतु भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारी ती स्थिरता लोकांना रूचली नाही आणि हिंदुत्ववादी विचाराच्या भाजपला ख्रिश्चनबहुल गोव्यामध्ये स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत येण्याची संधी गोवेकर जनतेने दिली.

गोव्याच्या उदाहरणावरून हेदेखील स्पष्ट होते, की धर्मनिरपेक्षता किंवा जातीयवाद हे निवडणुकीत सर्रास वापरले जाणारे मुद्दे लोकांना आता पटेनासे झाले आहेत. भाजप जातीयवादी पक्ष आहे, तर मग गोव्यात तो सत्तेवर कसा आला आणि भाजपच्या तिकिटावर ख्रिश्चन उमेदवार कसे निवडून आले, याचा विचार निवडणुकीत जातीयवादाला चलनी नाण्यासारखे वापरणाऱ्या राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

या पाच राज्यांच्या निवडणुका किंवा त्या आधी झालेल्या प. बंगाल, तामिळनाडू सारख्या बड्या राज्यांच्या निवडणुकांकडे पाहिले, तर एक बाब अधिक स्पष्टपणे जाणवते आणि ती म्हणजे संबंधित राज्यांतील लोकांचा राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा स्थानिक पक्षांवर अधिक विश्वास आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूत जयललिता, उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंग किंवा अखिलेश यादव, पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल या स्थानिक पातळीवरील पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या नेत्यांना लोकांनी अधिक पसंती दर्शविली आहे. या सगळ्याच राज्यांत काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय म्हणवून घेणार्‍या पक्षांची कामगिरी अतिशय सुमार ठरली आहे. आपले अस्तित्व टिकविण्याकरिता प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी करून आणि स्वत:कडे दुय्यम भूमिका घेण्याची नामुष्की या राष्ट्रीय पक्षांना घ्यावी लागली आहे आणि ही निश्चितच त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. लोकांच्या बदलत्या मानसिकतेचा विचार भाजप आणि विशेषकरून काँग्रेसने करायला हवा कारण काँग्रेसचा प्रत्येक निर्णय हा दिल्लीवरून घेतल्या जातो. स्थानिक पातळीवर तितके सक्षम नेतृत्व नसणे, विश्वासार्हता संदिग्ध असणे किंवा सुरुवातीपासून या प्रादेशिक पक्षांसोबत जुळवून घेण्याची भूमिका ठेवल्याने संबंधित राज्यात पक्षाचे संघटनच नसणे, अशी अनेक कारणे त्यामागे असू शकतात.

राष्ट्रीय पक्षांवरील प्रादेशिक पक्षांचा असलेला हा प्रभाव पुसून टाकीत आपले स्वतंत्र अस्तित्व उभे करण्याचा प्रयत्न उत्तरप्रदेशमध्ये राहुल गांधींनी करून पाहिला; परंतु पक्षाची संघटनात्मक बांधणी नसल्याने, शिवाय पक्षाची

विश्वासार्हता कमालीची ढासळल्याने अथक प्रयत्न करूनही राहुल गांधींना अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. त्यातही पक्षाची ध्येयधोरणे सांगण्याऐवजी मायावतीवरच राहुल गांधींनी जास्त तोंडसुख घेतले. रायबरेली आणि अमेठी या काँग्रेसच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यातही काँग्रेसला मार खावा लागला. केंद्रातले सरकार स्थिर राहण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना अधिक मजबूतीने उभे राहावे लागेल. अन्यथा सध्या केंद्रातल्या सरकारची जी कुतरओढ सुरू आहे, दिल्लीचे सरकार ममतांच्या तालावर ज्याप्रमाणे नाचत आहे, ते दुर्दैवी चित्र पुढेही कायम राहू शकते. नाचविणारी व्यक्ती कदाचित बदलेल; परंतु नाचण्याचे भोग संपणार नाहीत आणि देशाच्या विकासाचा विचार करता ही परिस्थिती चांगली म्हणता येणार नाही. यावर मात करता येते आणि ती मात करण्याइतका इथला मतदार नक्कीच सुज्ञ आहे, फक्त त्याने मतदानासाठी बाहेर पडायला हवे आणि थोडा विवेक मतदान करताना जागृत ठेवायला हवा. आपण कोणत्या निवडणुकीसाठी मतदान करीत आहोत याचे भान मतदारांनी ठेवले, तर राज्यांप्रमाणेच केंद्रातही एक चांगले आणि स्थिर सरकार देता येईल. मतदारांमध्ये, विशेषत: तरुण मतदारांमध्ये आजकाल थोडी जागरूकता दिसत असली, तरी ती पुरेशी नाही. मतदानाचे प्रमाण वाढत असले, तरी ते समाधानकारक आहे, असे म्हणता येणार नाही. मतदाराच्या विवेकशक्तीसोबतच मतदानाचे प्रमाण वाढणे किंवा ते शंभर टक्क्यांवर जाणे ही आज काळाची गरज बनू पाहत आहे. या पाच राज्यांमधील मतदारांनी थोडे विवेकाने मतदान करीत एका पक्षाला बहुमत बहाल केले;
रंतु तो विवेक महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इथले मतदार दाखवू शकले नाही, असेच म्हणावे लागेल. या पाच राज्यांमधील निवडणुकांसोबतच महाराष्ट्रातही दहा महापालिका आणि 27 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात अगदीच बोटावर मोजण्याइतक्या जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच पक्षाकडे संपूर्ण सत्ता आली असेल, महापालिकांमध्येही तेच दृष्य पाहायला मिळाले. पिंपरी-चिंचवडचा अपवाद वगळता एकाही महापालिकेत कोणत्याही एका पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यातून पुढे सत्ता मिळविण्यासाठी आणि ती टिकविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या तडजोडी, एकमेकांची मर्जी सांभाळण्याची कसरत या सगळ्या गोंधळात शहराचा विकास खोळंबून जातो आणि याचा अनुभव लोकांनी आधी घेतलेला आहे; परंतु तरीही इथल्या लोकांनी लोकल बॉडीच्या निवडणुकीत खंडीत जनादेश दिला.

वास्तविक लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा थेट संबंध स्थानिक स्वराज्य संस्थांशीच असतो, त्यामुळे कुण्या एकाला जबाबदार धरू शकू अशाप्रकारचा जनादेश लोकांनी द्यायला हवा होता. आता परिस्थिती अशी आहे, की काम का झाले नाही हे विचारायला जावे, तर सत्तेत बसलेले पाच-सात वाटेकरी एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली वाट लावणार. हे सगळे प्रकार भविष्यात टाळायचे असतील, तर निवडणूक सुधारणा प्रक्रियेला आतापासून चालना देणे गरजेचे आहे आणि त्यात सर्वाधिक महत्त्वाची सुधारणा मतदानाच्या संदर्भातच असायला हवी. किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तरी मतदान अनिवार्य व्हायलाच हवे, हे होऊ शकते, त्यात कसलीही अडचण येत नाही. गुजरात सरकारने हे करून दाखविले आहे. तो प्रयोग संपूर्ण देशभर व्हायला हवा. वाटल्यास मतदानाची सवय लोकांच्या अंगवळणी पडेपर्यंत तरी काही कठोर कायदे करायला हवे. त्यात मतदान न करणार्‍या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून मिळणारे सगळे लाभ बंद करणे, जसे नळाची जोडणी, घर बांधकामाची परवानगी, सर्व्हिस लाईन-गटरची सुविधा, महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या शाळेत पाल्यांना प्रवेश न देणे, दवाखान्यात मोफत उपचाराची सुविधा नाकारणे, व्यावसायिक असेल, तर त्याचे शॉप अॅक्ट आणि गुमास्ता लायसन्स रद्द करणे इत्यादी, थोडक्यात अशा व्यक्तीचे नागरिकत्व स्थानिक स्तरावर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत प्रलंबित ठेवावे.

अशाच प्रकारचे कायदे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भातही करायला हवेत. त्यातून अनेक गोष्टी साध्य होऊ शकतात. एकतर निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, त्यामुळे निवडणुकीत झालेला वारेमाप खर्च निवडून आल्यावर वसूल करण्याचे प्रकार बंद होतील, शिवाय मतदान शंभर टक्के झाल्याने कोणत्या तरी एका पक्षाची सत्ता येण्याची शक्यता अनेक पटीने वाढते, त्यातून सत्ता प्राप्त करण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या तडजोडी आणि नंतर ती टिकविण्यातच खर्च होणारी सगळी शक्ती, या प्रकारांनाही आळा बसेल.

मतदानाची टक्केवारी जितकी अधिक तितके एका पक्षाची सत्ता येण्याचे प्रमाण अधिक हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. गोव्यातील उदाहरण अगदी ताजे आहे. स्थानिक पातळीपासून सुरू करून या निवडणूक सुधारणा गरज भासल्यास विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठीही राबविता येतील. खरेतर त्याची गरजच भासणार नाही. मतदान केले नाही तर सगळ्या सोयी बरखास्त होतात, याचा एकदा अनुभव घेतला, की लोक अगदी मसणातून उठून मतदान करायला येतील. पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या झालेल्या निवडणुकांचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास मतदानाची अनिवार्यता किती गरजेची आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:

फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

— प्रकाश पोहरे