अनुशेष नेतृत्वगुणाचा आणि दूरदृष्टीचा !

 

आपल्या भागासाठी पैसा खेचून आणताना प. महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एक होतात. सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात आणि इथे मात्र मिळालेला तुटपुंजा पैसादेखील खर्च न होता परत जातो. फलोद्यान विकासासाठी सरकार हजार कोटींची तरतूद करीत असेल तर त्यातील केवळ पन्नास कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात आणि त्यातलेही पंचवीस कोटी परत जातात, विकास होईल तरी कसा?

विदर्भातील वनखात्याला सरकारतर्फे मिळालेले 7 कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित कालावधीत खर्च न झाल्यामुळे परत गेल्याची बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. अधूनमधून अशा बातम्या विविध खात्यांच्या संदर्भात वाचण्यात येतच असतात. एकीकडे अनुदान मिळत नाही म्हणून ओरड आणि दुसरीकडे मिळालेला पैसा कुठे खर्च करावा याचे कुठलेच नियोजन नसल्याने तो पडून राहणे किंवा परत जाणे हा प्रकार, हा एकूणच प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांमधील दूरदृष्टीच्या अभावाचा परिपाक आहे. विदर्भाच्या वाट्याला नेमके असे अधिकारी आणि नेते आल्यामुळेच या भागाचा विकास कुंठीत झाला आहे.

वास्तविक राज्यातल्या इतर कोणत्याही भागाइतकीच किंवा त्याहून अधिक विकासाची संधी विदर्भाला आहे. इथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती, नद्या, जंगले आणि शब्दश: सोने पिकविणारी काळीशार जमीन राज्याच्या इतर भागाला हेवा वाटावा अशीच आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागातील औद्योगिक विकास विदर्भातील जंगलाच्या जोरावर झाला आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास करताना एकूण क्षेत्रफळापैकी किमान बारा टक्के क्षेत्र जंगलांसाठी राखून ठेवावे लागते. ही सगळी टक्केवारी एकट्या विदर्भाने भरून काढली आहे. उद्या विदर्भ महाराष्ट्रातून वेगळा झाला तर उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगांना टाळेच लावावे लागणार आहे. कदाचित त्यामुळेही विदर्भ वेगळा होण्यास प. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विरोध असावा. अर्थात हे राजकारण बाजूला ठेवूनदेखील विदर्भाच्या विकासाचा विचार करता येईल. बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न या भागात आहे. तो सोडविण्यासाठी पर्यटन उद्योगाला चालना देणे गरजेचे आहे आणि त्याकरिता योग्य त्या प्रशिक्षणाची गरज आहे तसेच योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य प्रकारे खर्च व्हायला हवा. मिळालेला पैसा खर्च न होता तसाच परत जात असेल तर पर्यटन उद्योगाचा विकास होईल तरी कसा?

जैवविविधतेने नटलेली विदर्भातील समृद्ध जंगले ही खरेतर देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण ठरू शकते; परंतु त्यादृष्टीने कुणी विचारच करीत नाही. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही योजना आखल्या जात नाहीत. उलट पर्यटनाला मारक ठरतील अशा जाचक अटी इकडे लादल्या जातात. ताडोबा, मेळघाट सारख्या व्याघ्रप्रकल्पात चांगल्या दर्जाची रिसॉर्टस् नाहीत, कॅम्प फायर सारख्या सुविधा पर्यटकांना विपुल प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. जंगलांना भेटी देणारे सगळेच पर्यटक काही अभ्यासक नसतात. अनेकांना जंगलात नुसतेच भटकायचे असते, वन्य प्राणी पाहायचे असतात आणि पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटायचा असतो. त्यांची ही आवड लक्षात घेऊन योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे आहे; परंतु तसे काहीही होताना दिसत नाही. उलट जंगलात स्वयंपाक करायचा नाही, मांसाहार करायचा नाही, मद्यप्राशन करायचे नाही, विवक्षित मार्गावरूनच भटकंती करायची, अशी अनेक बंधने लादल्या जातात. त्यामुळे देश-विदेशातील अनेक पर्यटक नागपूरला विमानतळावर किंवा रेल्वेस्टेशनवर उतरल्यावर सरळ मध्यप्रदेशातील जबलपूरमधील कान्हा-किसलीचा रस्ता धरतात. वास्तविक मेळघाट आणि ताडोबा व्याघ्रप्रकल्प देशातील इतर कोणत्याही व्याघ्रप्रकल्पाचा तोडीचेच आहेत; परंतु या प्रकल्पांना भेट देणार्‍या पर्यटकांची संख्या तुलनेत खूप कमी आहे, कारण या प्रकल्पांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने म्हणावा तसा व्यावसायिक विकास झालेलाच नाही आणि तसा तो करण्याची गरजही कुणाला वाटत नाही. इथल्या लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. वर उल्लेख केलेल्या दोन प्रकल्पांशिवाय इतरही अनेक पर्यटन स्थळे चांगल्याप्रकारे विकसित करता येतील. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव, लोणार, मेहकर इत्यादी तर गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण भाग तील जंग लांचा जंगल सफारीच्या दृष्टीने विचार होण्यासारखा आहे. इथल्या जंगलात मिळणार्‍या कच्च्या मालापासून विविध वस्तू तयार करून विकण्याचा उद्योग अनेकांना रोजगार देऊ शकतो. विशेषत: या भागातील बांबूंपासून अनेक प्रकारच्या वस्तू तयार होऊ शकतात आणि त्यांना चांगली मागणीदेखील मिळू शकते. त्यातून आदिवासींना चांगला रोजगार मिळू शकतो, त्यांचे दैन्य दूर होऊ शकते. ज्याप्रकारे गोव्यातील काजूपासून किंवा नारळापासून तयार होणार्‍या सेमी या फेणीचे पर्यटकांना आकर्षण आहे तद्वतच मोहफूलापासून तयार होणार्‍या अस्सल दारूला प्रचंड वाव आहे; मात्र आपल्याकडे त्यावर बंदी घालून ठेवली आहे आणि त्याबद्दल कुणालाच पुढाकार घ्यावासा वाटत नाही. त्या मोहफुलापासून पुरणपोळी, शिरा, सरबत इत्यादी तयार करून विक्री केल्यास प्रचंड पैसा मिळू शकतो; मात्र त्याकरिता शांतीलाल कोठारी सोडल्यास कुणाचेच जीव हळहळत नाहीत. याशिवाय विदर्भातील अनेक धार्मिक स्थळांचाही पर्यटनाच्या दृष्टीने चांगला विकास करता येईल. शेगावची प्रसिद्धी तर आहेच; परंतु माहूर, रामटेक, अदासा, कळंबचा चिंतामणी, धापेवाडा, गुरूकुंज मोझरी, चंद्रपूरचे महाकाली देवस्थान अशा अनेक धार्मिक स्थळांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यास भरपूर वाव आहे. जंगलांसोबतच इथले प्राचीन गडकोटदेखील पर्यटकांचे आकर्षण ठरू शकतात. माहूर गडाचा तसेच नरनाळा, गावीलगड यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास केला तर राज्यातील इतर कोणत्याही पर्यटन स्थळांच्या तोडीचे पर्यटन स्थळ म्हणून त्याची ख्याती होऊ शकते. अकोटजवळील नरनाळा किल्ला आणि परिसरातील वनराई राज्यातीलच नव्हे तर देश-विदेशातील पर्यटकांना खेचून आणू शकते. कालिदासाच्या मेघदूतने इतिहासात कायमस्वरूपी स्थान मिळविणार्‍या रामटेकचा विकास केल्या जाऊ शकतो. माथेरान किंवा महाबळेश्वरच्या ुलनेत चिखल दरा कोणत्याही दृष्टीने कमी ठरत नाही; परंतु या पर्यटन स्थळांचा व्यावसायिक दृष्टीकोन समोर ठेवून विकासच झाला नाही. आदिवासींच्या ताब्यात असलेल्या तेथील जमिनींवर खरेदी-विक्रीची बंधने घालण्यात आली आहेत. रोप वे, बोटींगची सोय, कॅम्प फायरची सुविधा, नैसर्गिक आकर्षणांसोबतच काही कृत्रिम आकर्षणांची निर्मिती आणि प्रवासाची उत्तम व्यवस्था केली तर चिखलदरा आणि अर्थातच इतरही अनेक पर्यटन स्थळे पर्यटकांना इकडे खेचून आणू शकतात. त्यातून स्थानिक पातळीवर व आजूबाजूच्या अंजनगाव, अचलपूर, आकोट या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो. गर्दी वाढली, की हॉटेल्स, राहण्याच्या सुविधा, स्थानिक वस्तुंच्या बाजारपेठा अशा अनेक प्रकारांतून मोठी उलाढाल होत असते आणि त्याचा थेट फायदा स्थानिक लोकांना होतो. वर्षभरातून केवळ एकदा किंवा दोनदा होणार्‍या यात्रेच्या जोरावर वर्षभराची कमाई करणार्‍या तिर्थस्थळांची संख्या देशात कमी नाही. इथेतर वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशी अनेक पर्यटन स्थळे आहेत; परंतु त्यांच्या विकासाकडे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक दृष्टीने त्यांचा विचार करण्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत आले आहे.

सांगायचे तात्पर्य राजकीय इच्छाशक्ती, नेत्यांची दूरदृष्टी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता एकत्र आली तर केवळ पर्यटनाच्या माध्यमातून या भागाचा खूप चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो. विदर्भ मागासलेला आहे आणि विदर्भाच्या तोडीचीच पर्यटन स्थळे असूनही मराठवाड्याचाही विकास होऊ शकलेला नाही, याचे कारण या भागाच्या विकासाला चालना देऊ शकणार्‍या पर्यटन उद्योगाचा निखळ व्यावसायिक पातळीवर व्हावा तसा विकास झालेला नाही. त्यासाठी लागणारा पैसा खेचून आणण्याची आणि मिळालेला पैसा योग्य त्या ठिकाणी खर्च करण्याची दूरदृष्टी आणि जिद्द या भागातील राजकीय नेतृत्वाकडे नाही. राज्यातील सत्तेवर कायम पगडा राखून असलेल्या प. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी या भागाला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली, ही बाब मान्य असली तरी चार बोटे आपल्याकडेही वळलेली आहेत, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. या भागातील नेत्यांनी विकासाच्या प्रश्नावर एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरले तर जसे अण्णा हजारेंपुढे झुकले तसे सरकारला त्यांच्या जिद्दीपुढे झुकावेच लागेल. आपल्या भागासाठी पैसा खेचून आणताना प. महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एक होतात. सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात आणि इथे मात्र मिळालेला तुटपुंजा पैसादेखील खर्च न होता परत जातो. फलोद्यान विकासासाठी सरकार हजार कोटींची तरतूद करीत असेल तर त्यातील केवळ पन्नास कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात आणि त्यातलेही पंचवीस कोटी परत जातात, विकास होईल तरी कसा? या भागातील साठ-पासष्ट आमदारांनी आणि दहा-बारा खासदारांनी आपले एक गाव जरी विकसित आणि समृद्ध करून दाखविले तरी खूप काही साध्य होऊ शकते. राळेगण सिद्धी किंवा हिवरे बाजार तिकडेच कसे निर्माण होऊ शकतात, इकडे का नाही? खरेतर या प्रश्नाच्या उत्तरातच या भागाच्या मागासलेपणाचे मर् दडलेले आहे.

— प्रकाश पोहरे