अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी

अल्‌ कायदाचा पूर्ण नायनाट करणे, तालिबानचे उच्चाटन करणे आणि अफगाणिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करणे, अशी उद्दिष्टे अमेरिकेने ठरविली होती. प्रत्यक्षात त्यापैकी एकही साध्य झाले नाही. ओसामा बिन लादेनला ठार मारले; पण त्यासाठीही दहा वर्षे लागली. एवढा प्रचंड पैसा, शस्त्रास्त्रे आणि मनुष्यबळासह अमेरिका या लढाईत उतरली होती. त्यात तालिबानची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली हेही खरे आहे; परंतु तिखट प्रतिकार करण्यात आणि आपली शक्ती टिकवून ठेवण्यात तालिबान यशस्वी झाले.

अफगाणिस्तानमधील मानवी हक्क परिस्थिती व नागरिकांच्या वाढणार्‍या मृत्यूंच्या पार्श्‍वभूमीवर तालिबान या दहशतवादी संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या राजकीय शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यास तयारी असल्याचे संकेत १९ जुनला दिले. अफगाणिस्तानमधील वाढत्या हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्दिष्टाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या राजकीय शिष्टमंडळाने खाजगी व सरकारी अशा दोन्ही माध्यमांमधून तालिबानशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तालिबाननेही चर्चेची तयारी दर्शविल्याचे शिष्टमंडळाचे प्रमुख जान कुबीस यांनी सांगितले. अफगाणिस्तानमध्ये या वर्षी आत्तापर्यंत सुमारे अडीच हजार नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत वा जखमी झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या (२०१२) तुलनेत या वर्षी अफगाणिस्तानमधील नागरिकांच्या हत्येचे प्रमाण २४ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. अफगाणिस्तानात नाटो फौजा व तालिबान यांच्यामध्ये सुमारे दशकभर संघर्ष चालू आहे.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमारेषेवरील दहशतवादासंदर्भात दोन्ही देशांनी २० जुनला एकमेकांवर आरोप केले. या दोन शेजार्‍यांमधील वाढणारा तणाव “दुदैवी व धोकादायक‘ असल्याचे मत संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केले आहे. दहशतवादी हे पाकिस्तानात सुरक्षितपणे आश्रय घेत असून दहशतवादाचा परराष्ट्रीय धोरणातही वापर करून घेतला जात असल्याचा आरोप अफगाणिस्तानचे राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधी झहीर तानीन यांनी केला. तर पाकिस्तानाच्या भूमीवरील दहशतवादी हल्ल्याचे नियोजन अफगाणिस्तानमधून होत असल्याचा आरोप पाकिस्तानचे प्रतिनिधी मसूद खान यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तालिबानशी अमेरिका चर्चा करणार असल्याच्या वृत्तामुळे संतप्त झालेल्या करझाई यांनी अमेरिकेबरोबरील चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अफगाणिस्तान देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी देशामधील लष्कराने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोच्या फौजांकडून स्वीकारल्याचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी १९/०६/२०१३ ला घोषित केले. अफगाण लष्कराने स्वीकारलेली ही जबाबदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात असून यामुळे नाटो फौजांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानविरोधात पुकारलेल्या युद्धाचा “टर्निंग पॉईंट‘ जवळ आला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी दहशतवादी व नाटो यांच्यामध्ये सुमारे १२ वर्षे रक्तरंजित संघर्ष चालला आहे. यानंतर आता नाटो फौजा केवळ सहाय्यकाच्या भूमिकेत असणार आहेत. अफगाणिस्तानमधून १८ महिन्यांमध्ये पूर्णत: फौजा काढून घेण्याचा मनसुबा अमेरिकेने व्यक्त केला आहे. अफगाणिस्तानच्या प्रांतांमधून नाटो फौजा आता हळुहळू माघार घेतील व अफगाण लष्कर त्यांची जागा घेईल, असे करझाई यांनी यावेळी सांगितले. नाटो फौजा अफगाण लष्करास सहाय्य करतील, मात्र आता युद्धातील योजना व अंमलबजावणी यांमध्ये नाटोचा सहभाग राहणार नसल्याचे नाटोचे मुख्य सचिव रासमुसेन यांनी सांगितले. २००९ मध्ये केवळ ४०,००० संख्या असणार्‍या अफगाण लष्कराची संख्या आता साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त असून या फौजेला नाटोकडून प्रशिक्षण मिळाले आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणात भारताने प्रमुख भुमिका बजावली आहे. तालिबानी दहशतवाद्यांशी अफगाणिस्तानमध्ये चाललेला संघर्ष अद्यापी संपलेला नाही. तालिबानशी चर्चा करण्याचे प्रयत्न चालू आहे.

एकीकडे अमेरिका अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घेण्याच्या तयारीत असताना पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआय मात्र तेथील तालिबानी अतिरेकी संघटनांना मदत करण्यात पुन्हा एकदा गुंतली आहे, असा आरोप सीआयएचे माजी अधिकारी ब्रूस रीडल यांनी १९ जुनला केला. आयएसआय-पाकिस्तानी सैन्य आणि तालिबान यांच्या सीमेत प्रवेश करायचा प्रयत्न केल्यास पाकिस्तानचे नेतृत्व कट्टर जिहादी लष्करशहाच्या हाती जाईल. पाकिस्तानच्या सरकारची नाडी ज्यांच्या हाती आहे, अशी पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना – आयएसआय गेली २० वर्षे अफगाणी तालिबान्यांना पाठिंबा देण्यात गुंतली आहे.

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी पूर्वी तालिबानला मदत केली आहे आणि आजही कमी अधिक प्रमाणात विविध प्रकारे ते मदत करत आहेत. “आयएसआय’ ही गुप्तचर संस्था तालिबानच्या घुसखोरीला चिथावणी देत आहे. अफगाणिस्तानात कार्यरत असलेल्या अमेरिकी फौजांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावरच हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आजमितीला तालिबान आफगाणिस्तान आणि वायव्य पाकिस्तानातून कार्यरत आहे. पाकिस्तानात क्वेट्टाच्या जवळ त्यांचे मुख्यालय आहे. पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाणिस्तानी तालिबान यांच्यातील फरक अत्यंत धूसर आहे. तालिबान्यांना एक संरक्षक कवच पुरविण्यापासून, शस्त्र-अद्ययावत तंत्रज्ञानाचं मार्गदर्शन आणि अन्य सहकार्य देण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत आयएसआय आघाडीवर होती.

अमेरिका आणि मित्रराष्ट्राचं लष्कर परत गेल्यास अफगाणिस्तानात काय होईल, याची काळजी सर्वांना वाटते. तालिबान परत एकदा सत्ता काबीज करणार की तालिबानातील उदारमतवाद्यांना सत्तेत सहभागी करून घेणार? अफगाणिस्तानात युरोपियन आणि अमेरिकनांसोबत भारतीयदेखील बर्‍या प्रमाणात आहेत. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बाधणीच्या कामात भारत मोठय़ा प्रमाणात आहे.

भारताबद्दल लोकांमध्ये प्रेम आढळते तर पाकिस्तानबद्दल नाराजी. पाकिस्तान, अमेरिका आणि साऊदींनी मिळून आपल्या देशाचं वाटोळं केलं, अशी लोकांमध्ये मानसिकता जाणवते. तालिबानचा जन्म पाकिस्तानात झाला आणि त्यांना अफगाणिस्तानात पाठविण्यात आलं. तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर अफगाण संस्कृती संपवली. महिलांना गुलाम केलं.पाकिस्तानात अराजक पेटण्याची चिन्हे आहेत व त्यामुळे अफगाणी तिढा आणखी जीवघेण्या अरिष्टांना जन्म देईल असे वाटते. आपल्याला रात्र वैर्या ची आहे व दिवसही सुखाचा नाही ही चिंता आहे.

करझाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारदेखील भ्रष्ट आणि दूरदृष्टी नसलेले आहे. अमेरिकी प्रशासनालादेखील हे लक्षात आले आहे, की तालिबान हा असा प्रवाह आहे, की त्याला अफगाणिस्तानच्या नकाशावरून हटवणे शक्य नाही आणि त्याला अफगाणिस्तानच्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेमध्ये सामील करून घेतले पाहिजे. मात्र तालिबानला मध्यवर्ती प्रवाहात आणायचे असेल, तर चांगले तालिबान आणि वाईट तालिबान असा फरक करायला सुरवात केली पाहिजे,असे अमेरिकेला वाटत आहे. परंतु तालिबानींकडून ज्या पद्धतीने महिलांवर अत्याचार होत आहेत, यावरून त्यांच्याबाबत फारसे काही चांगले आहे,असे म्हणता येत नाही. तालिबानच्या खालच्या तसेच मधल्या फळीतील फुटीचा फायदा उठवण्यातदेखील अमेरिकेला यश आलेले नाही. पश्तू, ताजिक, उझबेक आणि हाजरा या येथील प्रमुख वांशिक जमाती आहेत. तथापि संयुक्त फौजा या वेगळ्या सामाजिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमीच्या असल्याने त्यांना या वांशिक, धार्मिक आणि जमातींच्या भेदाचा फायदा उठवता आलेला नाही.

करजाई सत्तेवर असोत अथवा नसोत, भारताचे अफगाणिस्तानविषयक धोरण ठरलेले आहे. आर्थिक आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी मदत पुरवून अफगाणिस्तानला त्याच्या पायावर उभे करायचे व पाकिस्तानी दबावाला तोंड देणे शक्य होईल इतके सक्षम करायचे, ही भारताची नीती आहे. भारताखेरीज करजाई अमेरिकेकडेही मदत मागतील आणि ती त्यांना मिळेलही. त्याचा वापर त्यांना पाकिस्तानपेक्षा तालिबानशी लढण्यासाठीच करावा लागेल. चीनच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा सुरू असतानाच अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनीही भारताला भेट दिली. अफगाणिस्तानात भारताची जवळजवळ दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आहे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत हवी तेवढी मदत करायला भारत तयार आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे लष्कर २०१४ मध्ये बाहेर पडले की, एका अहवालानुसार, अमेरिकन सन्य बाहेर पडल्यानंतर काही महिन्यांच्या कालावधीतच अफगाणिस्तानातील ३४ प्रांतांपैकी १७ प्रांत तालिबानच्या ताब्यात येतील, असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. थोडक्यात अफगाणिस्तानातील स्थिती अधिकाधिक बिघडत जाण्याचाच संभव आहे. तालिबान आणि पाकिस्तान यांचे मित्रत्वाचे नाते अफगाणिस्तानात राजकीय उलथापालथ घडवू शकते. तालिबानने तेथे सत्ता प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले तर अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद यांच्या खाईत लोटला जाणार आहे.

अफगाणिस्तानातील भारताच्या उपस्थितीने पाकिस्तान आधीच अस्वस्थ आहे. अफगाणिस्तानातील कोणत्याही घडामोडीत भारताला सहभागी करून घेता कामा नये, असा त्याचा पहिल्यापासून आग्रह होता. भारतानेही अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीच्या कार्यात मोठा हातभार लावला. आज भारताची तेथे जवळजवळ दोन अब्ज कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे आणि ही गुंतवणूक वाया जाऊ देणे, भारत खचितच सहन करणार नाही.

पाकिस्तान भारताला हैराण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये कुरापत काढू शकतो. अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभाव वाढला तर पाकिस्तानला ते खपणार नाहीच. कारण तो त्याचा धोरणात्मक पराभव असेल. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी भारताने जी गुंतवणूक केली आहे, ती पाहता अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभाव वाढलेला आहेच. उद्या जरी तालिबानने सत्ता काबीज केली तरी भारताला त्याला डावलता येणार नाही.

अफगाणिस्तानात स्थिर, लोकशाहीवादी आणि बहुवांशिक सरकार स्थापन होण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी इराण आणि रशिया यांच्याबरोबर योग्य संपर्क साधून पाकिस्तानच्या कारवाया थांबवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अफगाणिस्तानातील सर्व वांशिक गटांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध असणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर पाकिस्तानचे दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणे रोखता येईल आणि अफगाणिस्तानात स्थैर्य नांदेल.

अफगाण सन्याला प्रशिक्षण देणे, शस्त्रास्त्रांची मदत करणे, या मार्गाने अफगाणिस्तानला मदत करता येईल. अफगाणिस्तानातील दहशतवादाविरोधातील लढाई अफगाणिस्तानला स्वत:लाच लढावी लागणार आहे. अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात त्याला त्यांचा साथीदार असलेला पाकिस्तान म्हणावे असे सहकार्य देत नाही, ही अमेरिकेची मुख्य मर्यादा आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील सरहद्दीचा भाग दहशतवाद्यांसाठी नंदनवन ठरले आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांची सरकारे लटपटत असल्याने या प्रश्नावर राजकीय तोडगा आजही दृष्टिपथात नाही. पाकिस्तान आपले वैचारिक आणि राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तालिबान दहशतवादाचा वापर करत आहे. अमेरिकेने जाहीर केल्याप्रमाणे २० मध्ये अफगाणिस्तानातून बाहेर पडले तरी अफगाणिस्तानात कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराने तालिबान अस्तित्वात राहणार आहे. तालिबान अफगाणिस्तानला पाषाणयुगात नेणार नाही, एवढी आशा बाळगणेच आपल्या हाती आहे.