अशीही बनवाबनवी

ठाणे शहराचे महापालिका आयुक्त आर ए राजीव यांनी ठाणे खाडी किनाऱ्याच्या पूर्वेला १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात नवीन शहर बसवण्याचा निर्णय नुकताच जाहिर केला. या निर्णयाबाबत ज्येष्ठ पत्रकार श्री संदीप प्रधान यांनी आयुक्तांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी बातमी लिहिली. ही बातमी सोशल नेटवर्कींगच्या आणि इ-मेल्सच्या माध्यमातून शेकडो वाचकांपर्यंत पोहोचली. मराठीसृष्टीच्या वाचकांनाही ही माहिती विनासायास मिळावी या एकाच हेतूने ही बातमी येथे पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

ठाणे खाडी किनाऱ्याच्या पूर्वेला १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात नवीन शहर बसवण्याचा ठाणे महापालिका आयुक्त आर . ए . राजीव यांचा प्रकल्प ही शुद्ध बनवाबनवी आहे . बेल्जियम येथील एका कंपनीला या प्रकल्पाचे सल्लागार नियुक्त केले असून प्रत्यक्षात नवीन ठाणे उभे राहिले नाही तरी या कंपनीचे उखळ पांढरे होणार , हे मात्र शंभर टक्के सत्य आहे . मुंबईचे शांघाय करण्याबाबतचा एक गुळगुळीत अहवाल मॅकेन्झी कंपनीने काही वर्षांपूर्वी तयार केला होता . तो अहवाल मंत्रालयात धूळ खात पडला असून मुंबई दिवसेंदिवस बकाल होत आहे . मरीन लाइन्सच्या समुद्रात भराव टाकण्याचा सल्लाही काही महिन्यांपूर्वी विदेशी सल्लागाराने सरकारला दिला होता . २०२५ सालापर्यंत २४७१ एकर जमीन भराव घालून निर्माण करण्याचे लक्ष्य सरकारने निर्धारित केल्याची चर्चा आहे . नवीन ठाणे प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले त्याचवेळी एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल अस्थाना यांनी २०१० साली संकल्प सोडलेला १० हजार कोटी रुपयांचा इनोव्हेशन पार्क प्रकल्प गुंडाळण्याची घोषणा केली . रोह्याजवळ हा प्रकल्प उभा राहणार होता व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्याला मंजुरी दिली होती . राज्याचे माजी मुख्य सचिव व विद्यमान माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी इनोव्हेशन पार्कचे स्वप्न दाखवले होते .

देशातील भूकेकंगाल जनतेला अशी स्वप्ने दाखवून भुलवण्याचे विदेशी सल्लागार कंपन्या , आयएएस अधिकारी , राजकीय नेते , एनजीओ वगैरे मंडळींचे अव्याहत रॅकेट सुरू आहे . आयएएस अधिकारी जेवढा पैसा खर्च करीत असेल तेवढा तो यशस्वी , असे मानण्याची पद्धत आहे . त्यामुळे आयएएस अधिकारी वरचेवर अशा योजनांची प्रेझेंटेशन देत असतात . युरोप , अमेरिकेतील देशांमधील प्रकल्पांना भेटी देण्यावर खर्च करतात , सल्लागारांचे खिसे भरतात , प्रकल्पाची भलामण करण्याकरिता पैसा उधळतात . यातील ९९ . ९ टक्के योजना प्रत्यक्षात येत नाहीत . मात्र अशी स्वप्ने दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अनेक मोठी पदे लाभतात , याची उदाहरणे ताजी आहेत .

सन १९९१ मध्ये तत्कालीन सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून गिरण्यांची जमीन विकासासाठी खुली केली आणि ठाणे , डोंबिवली , कल्याण , वसई , विरार येथील घरांची मागणी वाढली . मुंबईतील जागांचे दर गगनाला भिडले . मुंबईतील जागा विकून लोक ठाण्याच्या दिशेने सरकू लागले . या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास १९८०च्या दशकात केल्यानंतर जर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केले असते तर अनधिकृत बांधकामे बोकाळली नसती आणि नवीन ठाणे शहर उभारण्याची गरज लागली नसती . ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा या छोट्याशा गावात सध्या बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत . स्थानिक गुंडांच्या दहशतीमुळे तेथे कारवाईला जाण्याची महापालिका अधिकाऱ्यांची हिंमत नाही . ठाणे शहरात वाहतूककोंडीपासून अनेक समस्या आहेत . आयुक्तपदावरील व्यक्ती जेमतेम तीन वर्षांसाठी येते . त्या व्यक्तीने लहान तोंडी किती मोठा घास घ्यावा याला काही मर्यादा हवी की नको ?

— संदीप प्रधान