आरटीआय चमकू नेते, ब्लॅकमेलरना रोखण्यासाठी…!

आरटीआय कायद्याची वर्षसप्तमी साजरी झाली. त्यावेळेस आरटीआयचा खासगी आयुष्यावरील अतिक्रमणचा त्रास रोखण्यासाठी ‘राईट टू प्रायव्हसीचा कायदा’ मजबूत करण्याची गरज असल्याचे सुतोवाच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. खासगी आयुष्य चोर, घोटाळेबाजांपासून ते सावांपर्यंत सगळ्यांनाच असते. त्यामुळे ‘राईट टू प्रायव्हसीचा कायदा’ मधील बेनेफिट त्या वर्गवारीनुसारच मिळणे अपेक्षित आहे. घोटाळ्यांच्या आरोपांतील नामनिर्देशित व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यातील व्यक्तिगत चारित्र्य कुणाचे मलीन तर कुणाच सुशील असू शकेल. खासगी आयुष्य कुणाच्या तोंडावर लिहिलेले नसते जे सर्वज्ञात असेल. चोर आणि सावं तोंडावरून ओळखता येत नाही. आरोप झाल्याने दोषी मानले जात नाही. केलेल्या आरोपांमध्ये दोषी अथवा निर्दोषी ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे असते. त्यामुळे ठेवलेल्या आरोपांच्या दृष्टीने खासगी आयुष्याची सुद्धा चौकशी करणे क्रमप्राप्त होणार नाही का? सबब आरटीआयमुळे केवळ खासगी आयुष्यावर हल्ला केला जात आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही. कारण या कायद्याचा दुरुपयोग होत असला तरी बहुतांशी मोठमोठ्या घोटाळ्यांना वाचा फोडण्याचे काम सुद्धा या कायद्यामुळे झालेले आहे. ‘आरटीआय कायद्याच्या’ अंमलबजावणीला सातवर्षे पूर्ण झालीत. तरीही आजतागायत देशातील काही राज्यांत ‘अपिलीय मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांची’ नियुक्तीच झालेली नाही. त्यामुळे देशात जवळपास २८,००० आरटीआय अर्ज प्रलंबित आहेत. घोटाळेबाज, भानगडीखोरांना बेनकाब करून प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणे हे ‘आरटीआय’ कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या कायद्याचा गैरवापर एकीकडे, निव्वळ ब्ल्याकमेलिंग करून तोड्पानीसाठी, राजनीतिक सूड उगवण्यासाठी आणि बदनामी करण्यासाठी केला जातोय. तर दुसरीकडे, मुदतीच्या वेळेत जुन्या फायली शोधून, जाब-जबाब देण्याच्या व्यापामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विहित वेळेत लोकांच्या निकडीच्या कामांचा निपटारा करता येत नाही अशा प्रकारची प्रशासकीय अडचण निर्माण झालीय. त्यातून प्रमाणिक आरटीआय कार्यकर्त्याला एखाद्या भानगडीचा भांडाफोड करायचा असेल, तर त्याने केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणारी टाळाटाळ संबंधीची उत्तरे सुद्धा कायदेशीर आणि मजेदारच असतात. ती अशी “मागितलेले कागदपत्र धारिकेत उपलब्ध नसलेने त्याची प्रत पुरविता येत नाही, सबब अर्ज निकाली” किंवा “दप्तरी फाईल सापडत नाही, सापडल्यावर माहिती देण्यात येईल” किंवा आपण विचारलेल्या प्रश्नांचा आशय स्पष्ट होत् नाही, प्रत्यक्ष येवून भेटा” अश्या प्रकारची उत्तरे देवून वेळकाढूपणा करायचा अन् दरम्यानच्या काळात तत्सम प्रकरणातील संबंधित इसमाला तक्रार अर्जाची माहिती पुरवून त्या इसमाकरवी माहिती मागणाऱ्याला पैसे देऊन अथवा दमदाटी देऊन किंवा त्याला पोलिसांकरवी खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवायची भीती घालून त्याला त्याचा अर्ज मागे घ्यायला लावायचा. मग आशा आरटीआयमुळे प्रशासनात पारदर्शकता कशी राहील व बेबनाव कसा थांबेल? माहिती अधिकारी आणि घोटाळेबाज, ानगडखोरांच्या संगनमतामुळे आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाच ना? परिणामी या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना साधक-बाधक अन् घातक परिणामांचा विचार केला नाही म्हणून ‘आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या’ संरक्षणासाठी अजून एक संरक्षण विधेयक आणावं लागलंच ना?. असं होऊ नये म्हणून येऊ घातलेलं भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल बिल भविष्यात घातक ठरणारे नसावे आणि दुरोगामी लोकांच्या व देशाच्या हिताचे व फायद्याचे असावे एवढीच अपेक्षा. आरटीआय कायद्याचा दुरुपयोग होवू नये म्हणून त्या कायद्यात दुरुस्ती करून खालीलप्रमाणे बंधानात्मक तरतुदींचा समावेश करणे आवश्यक आहे. अ) आरटीआय कार्यकर्त्यांने मागितलेल्या माहितीचे कारण, उद्देश, आरोप याची ‘सखोल चौकशी अहवाल’ गोपनीयरित्या माहिती अधिकाऱ्याने स्थानिक पोलिसांकडून मागवून घेवून नंतरच माहिती देण्याचे बंधन घालावे. त्याच बरोबरीने चौकशीकामी पोलिसांनी आरटीआय कार्यकर्त्याला नाहक त्रास देणे अथवा चौकशी दरम्यान कोणतीही फौजदारी कारवाई न करण्याचे बंधन असावे. ब) आरटीआय कार्यकर्त्याने मिळवलेल्या माहितीचा वापर मागितलेल्या कारण व उद्देश पूर्तीसाठीच करावा आणि जोपर्यंत त्या प्रक्रियेतील कारण, उद्देश व आरोपांना न्यायालयीन किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत प्रथमदर्शनी मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत तत्सम माहिती प्रसार माध्यमांना पुरवू नये किंवा त्याबाबत उघडपणे जाहीर वाच्यता करू नये अशी अट घालावी आणि त्या अटीचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई व शिक्षेची तरतूद करावी. क) आरटीआय प्रक्रियेतील आरोप सिद्धेतेसाठी जलदगती न्यायालयांची व सक्षम अधिकाऱ्यांची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. ड) आरटीआय कार्यकर्त्याने मिळवलेल्या केवळ कागदपत्रांच्या आणि माहितीच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या आरोपांना प्रसिद्धी न देण्याचे बंधन प्रसार माध्यमांना घालावे. इ) पोलिसांकरवी अथवा माहितीच्या संबंधित इसमाकडून एखाद्या आरटीआय कार्यकर्त्याची नाहक मुस्काटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अशा बातमीचे प्रसारण करण्याची मुभा प्रसार माध्यमांना असावी जेणेकरून आरटीआय कायद्याच्या अधिकाराला इजा पोचणार नाही व आरटीआय कायद्याचा उद्देश सफल होईल. उपरोक्त तरतुदींच्या अनुषंगाने आरटीआय कायद्यात सुधारणा कराव्यात जेणेकरून चमकू नेते, ब्ल्याकमेलर, तोडपानीबाज जन्माला येणार नाहीत. चोर, घोटाळेबाजांपासून ते सावांपर्यंतच्या सगळ्यांचेच खासगी आयुष्य सुरक्षित राहील अन् त्यासाठी ‘राईट टू प्रायव्हसीचा कायदा’ मजबूत करण्याची गरज उरणार नाही. चमकू नेते, घोटाळेबाज, ब्ल्याकमेलरना रोखण्यासाठी सुधारित आरटीआय कायदा उपयुक्त ठरेल. सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे(पूर्व).

— सुभाष रा. आचरेकर