आहार कुणाचा; पोषण कुणाचे?

रविवार ३ जून २०१२

आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय

पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!

सरकारी योजना म्हटली, की त्यात भ्रष्टाचार आलाच, हे समीकरण आता अगदी घट्टपणे रूजले आहे; परंतु हा भ्रष्टाचार शाळकरी मुलांच्या जीवावर उठत असेल, तर ती अतिशय गंभीर चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना वाटावयाच्या दुधाच्या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा झाली होती. सरकारी, निमसरकारी, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या मध्यान्ह भोजन अर्थात शालेय पोषण आहारामध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची कायमच चर्चा असते. खरेतर शाळांमध्ये मुले टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना शाळेकडे आकर्षित करण्यासाठी अशा काही योजना आखाव्या लागतात, हेच या देशाचे एक मोठे दुर्दैव आहे, शिवाय सरकारने आपल्या नालायकपणाची दिलेली ती एक पावती आहे. मुलांना शाळेत मध्यान्ह भोजन दिले जाते कारण तसे केले नाही, तर ही मुले आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामावर जातात किंवा त्यांना घरी त्या दर्जाचे सकस अन्न मिळत नाही, हाच विचार त्यामागे आहे. याचा अर्थ हे सरकार आपल्या मुलांची भूक भागवू शकेल इतकेही उत्पन्न त्यांच्या पालकांना मिळवून देऊ शकत नाही, असाच होतो. ज्या देशातील मुले अशी उपाशी राहतात किंवा सरकारी कृपेवर जगतात त्या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे म्हणण्याची हिंमत कोण करेल? आपला हा नालायकपणा मान्य करून सरकारने मुलांसाठी शाळेत किमान एकवेळ सकस आहार उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली, हा एक चांगला निर्णय आहे, असे एकवेळ म्हणता येईल; परंतु त्या निर्णयाची इथल्या व्यवस्थेत अगदी तळापर्यंत रूजलेल्या भ्रष्टाचाराने जी वाट लावली ती पाहता “भीक नको पण कुत्रे आवर” असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

मुलांना शाळेच्या मधल्या सुट्टीत पोषक आहार उपलब्ध करून द्यावा, ही सरकारची इच्छा असली, तरी जो आहार त्यांना उपलब्ध करून दिला जातो त्यात पोषक तत्त्व किती, भ्रष्टाचाराचे पाणी किती असते, हा संशोधनाचा विषय आहे. वास्तविक आठवड्यातील सहा दिवस शाळा असते आणि या सहाही दिवशी रोज वेगवेगळा आहार किंवा वेगळे पदार्थ मुलांना दिले जावेत, त्यात पुरेसे पोषक घटक असावेत, हा नियम आहे. त्यासाठी तांदूळ सरकार उपलब्ध करून देते आणि इतर आवश्यक गोष्टींसाठी रोख पैसा दिला जातो; परंतु प्रत्येक जिल्ह्यातील काही मोजक्या शाळा वगळल्या, तर इतर बहुतेक ठिकाणी मुलांना फुकट मिळणार्‍या तांदुळात थोडी फार विकतची डाळ आणून नुसती खिचडी वितरीत केली जाते. त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. सरकारने नुकत्याच केलेल्या पटपडताळणीत राज्यभरात लाखो विद्यार्थी केवळ पटावर उपस्थित दाखविण्यात आले, प्रत्यक्षात ते कधीच शाळेत आले नाही, हे उघड झाले आहे; परंतु या विद्यार्थ्यांच्या नावाने इतके वर्षे भ्रष्टाचाराची खिचडी शिजतच होती. तो तांदूळ आणि त्यावरचा इतर खर्च गेला कुठे? खरेतर कुठल्याही प्रकारची सबसिडी किंवा अशा प्रकारची मदत रोख स्वरूपात लाभार्थ्यांना द्यायला हवी आणि त्याचा काटेकोर हिशेब ठेवायला हवा, ही मागणी आम्ही नेहमीच करीत आलो आहोत. शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मागे साधारण दहा रुपये रोज खर्च करीत असेल, तर तो पैसा रोख स्वरूपात त्या विद्यार्थ्याला किंवा त्याच्या पालकांना देण्यात यावा आणि त्यासाठी त्याची शैक्षणिक प्रगती तसेच उपस्थिती हे निकष ग्राह्य धरण्यात यावेत. शेवटी मुले शिकावित, त्यांना किमान शैक्षणिक स्तर गाठता यावा म्हणूनच सरकारची ही धडपड असेल, तर या सगळ्या खर्चाचा थेट संबंध त्या मूळ उद्देशासोबत जोडला गेला पाहिजे. एका मुलामागे रोज द
ा रुपये याप्रमाणे साधारण वर्षातील २३५ दिवस या हिशेबाने सरकार खर्च करते, हे गृहीत धरले, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून एक लाख बोगस विद्यार्थ्यांमागे वर्षाकाठी जवळपास २३५०००००० रुपये इतका खर्च निव्वळ भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत गडप झाला, असेच म्हणावे लागेल. हा आकडा अजूनही खूप मोठा असू शकतो. हा वाया जाणारा पैसा सत्कारणी लावायचा असेल, तर विद्यार्थ्यांना रोख स्वरूपात मदत करणे हा एक उपाय आहे किंवा सध्या ज्या पद्धतीने शालेय पोषण आहार योजना राबविली जात आहे, ती पद्धतच बदलून टाकणे हा दुसरा उपाय होऊ शकतो.

थोडा वेगळ्या बाजूने विचार केला, तर याच योजनेच्या माध्यमातून इतरही अनेक गोष्टी साधता येऊ शकतात. शालेय पोषण आहार योजनेत सरकारकडून तांदळाचा पुरवठा होतो, त्याऐवजी त्या त्या भागातील मुख्य धान्य उत्पादनाचा पुरवठा केला, त्या धान्यापासून तयार होणारे पदार्थ विद्यार्थ्यांना दिले, तर त्या भागातील शेतकर्‍यांनाही चांगली मदत होऊ शकते. विदर्भ-मराठवाड्यात ज्वारी हे एक प्रमुख पीक आहे. तांदळाऐवजी ज्वारीचा पुरवठा केला आणि ज्वारीपासून बनणारे पदार्थ मग त्यात पॉपकॉर्नसारख्या लाह्या, ठोंबरा, अगदी झुणका-भाकरदेखील तुलनेत चांगली पौष्टिक तर ठरेलच शिवाय या पिकाचे उत्पादन वाढेल, शेतकर्‍यांना चांगला पैसा मिळेल, कडबा हाती येईल, कडबा हाती आल्याने जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न सुटेल, शेतकरी जनावरे पाळतील, त्यातून त्यांना शेणखत मिळू शकेल, दूधदुभत्याचा व्यवसाय वाढू शकेल, ज्वारीसारख्या पिकावर आधारित पदार्थ बनविण्याचा लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल, एकंदरीत त्या त्या भागातील अर्थकारणाला

एक गती मिळू शकेल.

उद्याचा भारत ज्यांच्या हाती सुरक्षित राहील अशी शिक्षित आणि सुदृढ पिढी तयार करणे हा सरकारचा हेतू असेल, तर सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील भ्रष्टाचार आधी दूर व्हायला हवा. मुलांना जो आहार शाळेत दिला जातो तो सर्वार्थाने सकस आहे, की नाही याची वारंवार चाचणी व्हायला हवी. संबंधित विद्यार्थ्याच्या वजन, उंची तसेच इतर शारीरिक क्षमतांचा विकास कसा होत आहे याची नियमित तपासणी होणे गरजेचे आहे आणि हे सगळे नेहमीप्रमाणे कागदोपत्री न होता अगदी काटेकोर व्हायला हवे, तसे झाले नाही, तर इतर अनेक योजनांप्रमाणे या योजनेतील लाखो कोटी अक्षरश: वाया जातील. सरकारची तिजोरी तर रिकामी होईल; परंतु हाती काही लागणार नाही. शाळांमधील, विशेषत: ग्रामीण भागातील शाळांमधील मुलांची शारीरिक वाढ, त्यांची तंदुरुस्ती हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या मिळते ती खिचडी खाऊन त्यांचा शारीरिक विकास होणे शक्य नाही. त्यांना नुसता आहार देऊन काम भागणार नाही, तो आहार पोषक असायला हवा. आपल्याकडे उपलब्ध धान्यापासून सत्तुचे पीठ किंवा बाजरीच्या पिठापासून होणारे पदार्थ चांगले पौष्टिक ठरू शकतात. हे पदार्थ तयार करून देण्याचे काम ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना दिले, तर विद्यार्थ्यांना पूरक आहार म्हणून पौष्टिक पदार्थ तर उपलब्ध होतीलच, शिवाय ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना चांगला रोजगारदेखील वर्षभर मिळू शकेल.

भ्रष्टाचार हा घटक या योजनेतून वगळणे सरकारला शक्य झाले, तर या एकाच योजनेच्या माध्यमातून अनेक उदि्दष्टे सहज साध्य केले जाऊ शकतात; परंतु सरकारचे उदि्दष्ट नेमके कोणते आहे, हा खरा प्रश्न आहे. आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे