“ई-कचर्‍याची गंभीर समस्या”

सरकारी आकडेवारीनुसार भारतात २००४ मध्ये ई-कचरा १,४६,८०० टन इतका होता. २०१२ मध्ये तो वाढून ८,००,००० टन होण्याचं अनुमान आहे. ई-कचरा निर्माण करणार्‍या देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांचा आणि पुण्यासारख्या आयटी क्षेत्राशी संबंधित शहरांचा समावेश आहे.

ई-कचरा हा आयटी कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर निघतो. पूर्वी मोठ्या आकाराचे कॉम्प्युटर आणि मॉनिटर असायचे. आता त्यांची जागा स्लिम कॅबिनेट आणि फ्लॅट मॉनिटर्सनी घेतली आहे. माउस, की-बोर्ड, मोबाइलचे खराब झालेले स्पेअर पार्ट किंवा सध्याच्या स्थितीत न चालणारी उपकरणं ही ‘ई-कचरा’ या प्रकारात येतात. जुन्या डिझाइन्सचे कॉम्प्युटर, मोबाइल फोन, टेलिव्हिजन, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल आणि अन्य उपकरणं हासुद्धा इ-कचराच. त्यामुळे मनुष्याच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

आपण आपल्या घरातील टाकाऊ वस्तू, कचरा नेहमीच घराबाहेर फेकून देतो. सोसायटीच्या आवारात, सार्वजनिक रस्त्यांवर, अगदी कुठेही आपण कचरा फेकतो. या कचर्‍यात इ-कचराही असतो. मात्र त्याबद्दल आपल्याला कोणी प्रश्न विचारत नाही किंवा दंडही करत नाही.

वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचर्‍याचं व्यवस्थापन करुन तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये काही नियम बनवले होते. गेल्या वर्षी वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने मे महिन्यात ई-वेस्ट मॅनेजमेंट अँड हँडिलग कायद्याची अधिसूचना मांडली होती. त्या संदर्भात त्याच्याशी संबंधित व्यावसायिक आणि ग्राहक यांना माहिती देण्यासाठी एक वर्ष वेळ देण्यात आला होता.

आता टीव्ही, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर डंप केला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (मॅनेजमेंट अँड हँडिलग) कायदा-२००० लागू झाला आहे.

या कायद्याअंतर्गत ई-कचरा आपण कुठेही टाकू शकत नाही. आपल्याला ई-कचरा सरकारद्वारा अधिकृत एजन्सीजना द्यावा लागेल. पर्यावरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोणताही ग्राहक त्याचं जुनं इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तीन पद्धतीने नष्ट करू शकतो. यामध्ये सरकारद्वारा अधिकृत संग्रह केंद्रावर, अधिकृत रिसायकल्स किंवा ते साहित्य उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येईल. या कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी विरोधही दर्शवला आहे. पण या कायद्याअंतर्गत ई-कचरा एकत्र करणे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांची जबाबदारी असेल. त्यामुळे उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यामध्ये काही सुधारणा अपेक्षित आहेत.

भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञान व्यवसायाचं प्रमुख केंद्र क्षेत्र बंगळूरुमध्ये आहे. या शहरात सुमारे १७०० आयटी कंपन्या कार्यरत आहेत. तिथून दरवर्षी सुमारे ६००० ते ८००० टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा बाहेर पडतो.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे देशामध्ये निर्माण होणारा हजारो टन ई-कचरा पारंपारिक भंगारवालेच खरेदी करतात. अशा प्रकारचा कचरा खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे अनुमती नाही आणि वैज्ञानिक पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थाही त्यांच्याकडे नाही.

सरकारद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ई-कचरा एकत्र करण्यासाठी नेटवर्क तयार करण्यात आले आहे. देशामध्ये ६०० पेक्षा जास्त ई-कचरा संग्रहण केंद्रंही आहेत. पण ज्या प्रमाणात ई-कचर्‍याची निर्मिती होत आहे, त्या प्रमाणात ही संख्या कमी आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या ६०० केंद्रांवर प्रत्येक वर्षी जवळजवळ सुमारे ३००० टन ई-कचराच रिसायकल केला जातो.

एका अहवालानुसार, येत्या १० वर्षामध्ये भारत, चीन आणि अन्य विकसनशील देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या विक्रीत मोठ्या वेगाने वाढ होईल आणि पर्यायाने त्यातून निघणार्‍या ई-कचर्‍याचा पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होईल. या अहवालानुसार, सध्या प्रत्येक वर्षी भारतात रेफ्रिजरेटरमधून १,००,००० टन, टेलिव्हिजनमधून २,७५,००० टन, कॉम्प्युटरमधून ६०,००० टन, प्रिंटरमधून ५,००० टन आणि मोबाईल फोनमधून १,७०० टन ई-कचरा निर्माण होतो. २०२० पर्यंत जुन्या कॉम्प्युटरमुळे ई-कचर्‍याची ही आकडेवारी भारतात ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे या महाभयंकर ई-कचर्‍याच्या रिसायकलिंगबाबत कायद्याचं कडक पालन केलं नसल्यास गंभीर संकटाचा सामना करावा लागेल.