माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी राज्य शासनाच्या महान्यूज या पोटर्लला दिलेली मुलाखत खास मराठीसृष्टीच्या वाचकांसाठी.
महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यप्रणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे,असे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी महान्यूजशी बोलतांना सांगितले. <प्रश्न – राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे याबाबत सांगा?ईड एरिया नेटवर्क, कपॉसिटी बिल्डींग, ऑडिट, माहिती व तंत्रज्ञान सेवेसाठी आवश्यक खरेदी प्रक्रिया, ई-गव्हर्नन्ससाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद इत्यादी बाबींचा या मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करेल.ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून विभागांतर्गत माहितीची
देवाण-घेवाण करताना तसेच सामान्य नागरिकांना
सेवा देताना कोणतीही अडचण येणार नाही याची ही समिती काळजी घेईल.<प्रश्न : ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी सर्व सामान्य माणसांसाठी काय उपाय योजना केली आहे? िकाणी फॉर्म पावती मिळेल. नंतर त्यांना नंबर देण्यात येईल. त्यांचा नंबर त्यांना केंद्रावर येऊन प्रकरण कुठपर्यंत गेले आहे. त्यांना दाखला कधी मिळेल याची माहिती मिळेल. ज्यांच्याकडे कॉम्युटर नाही त्यांना महा-ई-सेवे मार्फत माहिती मिळेल. ही महा-ई-सेवा संपूर्ण राज्यात टप्प्या टप्प्याने सुरु करीत आहोत. <प्रश्न : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात कोणत्या योजना राबविण्यात येत आहेत? ा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत. महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने,
सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी
कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.<प्रश्न : माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redress system) सुरु करण्यात आली आहे या यंत्रणेची उद्दीष्टे काय आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फायदा होईल ?त. तसेच सदर टोकन नंतर त्यांच्या मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठविण्यात येईल. सदर संगणक प्रणाली सध्या वापरात असलेल्या DJMS प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे निवेदन मंत्रालयातील विविध विभागांना पाठविणे शक्य आहे.या योजनेमुळे जनतेचा मोठया प्रमाणावर फायदा होणार आहे त्यांना त्यांच्या तक्रारीची / निवेदनाची माहिती इंटरनेटवर कमी वेळात मिळू शकणार आहे. परिणामी त्यांना त्यांच्या कामाची सद्य:स्थिती कळणार आहे. त्यामुळे कामाचा पाठपुरावा करतांना वेळेची बचत होणार आहे. तसेच विनाकारण हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच या योजनेमुळे शासनाकडून जास्तीत जास्त प्रकरणांवर उचित कार्यवाही होऊन प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यास चालना मिळणार आहे. ई-निविदा कार्यप्रणालीच्या वापराची का आवश्यकता आहे? याचे काय फायदे आहेत? उत्तर- सध्या अस्तित्वात असलेली निविदा प्रक्रिया ही क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊन दिरंगाई होत आहे. हे टाळून निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी ई-निविदेचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल. ही पध्दती अंमलात आल्यामुळे एक खिडकी पध्दतीने सर्व शासकीय सेवा पुरविता येतील तसेच निविदा पध्दतीचा कालावधी आणि खर्चात कपात होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने यावर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर ई-टेंडरिंग प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जलसंपदा विभाग या प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. ही प्रक्रिया अंमलात आणण्यासाठी सिफी नेक्स टेंडर्स या सिस्टीम इंटिग्रेटरची पाच वर्षाकरीता निवड करण्यात आली आ
े. माहिती व तंत्रज्ञान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील दहा सदस्यीय समितीने यासाठी प्राप्त झालेल्या निविदांचे तांत्रिक मूल्यांकन करुन या कंपनीची निवड केली आहे. <प्रश्न – ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करणे सर्वांना बंधनकारक करण्यात आले आहे का? ता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे. राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. `महान्यूज’ च्या सौजन्याने.
— मराठीसृष्टी व्यवस्थापन
Leave a Reply