उदंड जाहले सेवेकरी !



रविवार ५ फेब्रुवारी २०१२

मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

सध्या राज्यात सर्वत्र निवडणुकांचे वातावरण आहे. युती, आघाडी, उमेदवार, बंडखोर, अपक्ष अशा शब्दांचा सातत्याने भडीमार सुरू आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमुळे राज्याचा ग्रामीण भाग तर महापालिका निवडणुकांमुळे शहरी भाग अक्षरश: ढवळून निघत आहे. हा लेख तुमच्या हाती पडेल तोपर्यंत महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांचे अंतिम चित्र समोर आलेले असेल, कुणी बंडखोरी केली, कुणी कुणाला पाडण्यासाठी आपली उमेदवारी कायम ठेवली किंवा कुणी कुणाकडून किती पैसे घेऊन आपली उमेदवारी मागे घेतली, कोण आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराचा पत्ता कट करण्यासाठी आतून चालबाजी करीत आहे, अशा सगळ्या चर्चांना एव्हाना ऊत आला असेल; परंतु या सगळ्या गोंधळात एक विचित्र बाब प्रकर्षाने जाणविल्याशिवाय राहत नाही आणि ती म्हणजे नेमक्या निवडणुकीच्या काळातच जनतेची सेवा करणार्‍यांचे किंवा करू इच्छिणार्‍यांचे इतके उदंड पीक कसे काय येते? एरवी पाच वर्षे साध्या नमस्कारालाही महाग असलेले तथाकथित नेते याचवेळी अगदी तोंडभर हसून आणि कोपरापासून हात जोडून लोकांना भेटत असताना कसे काय दिसतात. निवडणुकीत उभे राहणार्‍यांची एकूण संख्या आणि रांग पाहिली, तर समाजाचे भले करणारे इतके सगळे लोक असताना समाजाची दुरवस्था का, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. खरे तर मनपामध्ये नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर महिन्याकाठी सात हजारांचे मानधन मिळत असते, काही थोड्या फार इतर सुविधाही मिळत असतील; परंतु तेवढ्यासाठी आधी उमेदवारी मिळविण्यासाठी लाखोचा खर्च आणि नंतर प्रचारात तितकाच प्रचंड पैसा ओतायला हे लोक तयार असतात, याचा अर्थ एकतर यांचे गणित कच्चे असावे किंवा त्यांना जे गणित जमते, तेसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे असायला हवे. आजकाल जिथे फुकट पाणी पाजायला कुणी तयार नसतो, तिथे लाखोंचा खर्च करून समाजाची सेवा करायला कु ाला वेड थोडेच लागले आहे! अशाही परिस्थितीत हे लोक समाजसेवा करायला निघाले असतील, तर त्यामागे दोनच कारणे संभवू शकतात, एक म्हणजे यांच्या घरातले सगळे प्रश्न संपले आहेत, म्हातार्‍या आई-वडिलांची सेवा करण्याची गरज उरली नाही, पोटापाण्याचा प्रश्न मिटला आहे, खाऊनपिऊन सगळे सुखी आहेत, देवाच्या दयेने सगळे काही भरपूर मिळाले आहे आणि म्हणून आता त्याच्या उपकाराची उतराई करण्यासाठी थोडी समाजसेवा करायला ते निघाले असावेत किंवा हा सरळसरळ जुगार तरी असायला हवा. एकदा पंचविस- पन्नास लाख खर्च करा आणि पाचच वर्षांत त्याचे पाच-दहा कोटी करून घ्या, असा तो जुगार आहे. हा जुगारच लोकांना या कथित समाजसेवेकडे आकर्षित करीत असतो. अन्यथा समाजाची सेवाच करायची असेल, तर निवडणूक लढविण्याची काय गरज आहे?

कोणत्याही सरकारी दवाखान्यासमोर उभे राहा, सरकारी कार्यालयासमोर थांबा, आरटीओ सारख्या कार्यालयात सेवा द्या, ज्यांची अडवणूक होते, नाडवणूक होते असे असंख्य लोक तिथे भेटतील त्यांची मदत करा, ती एक मोठी समाजसेवा ठरेल. शिक्षित असाल झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्या, ते जमत नसेल, तर किमान आपल्या परिसरात स्वच्छता राखण्याचे काम करा. समाजाची सेवाच करायची असेल, तर करता येण्यासारखे खूप काही आहे, त्यासाठी निवडणुकीत उभे राहून निवडून येण्याची काहीच गरज नाही; परंतु वस्तुस्थिती ही आहे, की समाजाची सेवा, गरिबांची सेवा, शहराचा विकास हे सगळे चिकणेचोपडे शब्द केवळ भाषणबाजीसाठी असतात. सगळ्यांना ध्यास असतो तो आपल्या विकासाचा, सगळ्यांना सेवा करायची असते ती आपल्या सग्या सोयर्‍यांची, भले करायचे असते ते आपल्या कुटुंबकबिल्याचे आणि ते करण्यासाठी झटपट पैसा मिळविण्याचा एक मार्ग म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जाते. एकदा का हा जुगार यशस्वी झाला, की त्याच्या सात पिढ्यांचे भले झालेच म्हणून समजा! काल-परवापर्यंत पैदल फिरणारा हा समाजसेवक निवडून आल्यानंतर वर्षभरातच चारचाकी गाडीत कसा फिरतो, त्याच्या घरासमोर विदेशी बनावटीच्या गाड्यांचा ताफा कसा उभा राहतो, टिनपत्र्याच्या घरात राहणारा हा समाजसेवक वर्षभरातच स्वत:च्या आलिशान बंगल्यात कसा जातो, हे काही आता फार मोठे रहस्य राहिलेले नाही. निवडून येणे म्हणजे जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे लायसन्स प्राप्त करणे, असा आजकाल सरळ अर्थ झाला आहे. ज्यांना खर्‍या अर्थाने तळमळीचे नेते, कार्यकर्ते म्हणता येईल, असे दोन-चार बोटावर मोजण्याइतके लोक सोडले, तर हे सगळे नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री म्हणजे वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यरत असलेल्या लुटारूंच्या टोळ्यांचे सदस्यच असतात.

आजकाल महाराष्ट्रात केवळ बांधकाम हाच एक व्यवसाय प्रचंड फोफावलेला आहे. जमिनीवरचे आरक्षण उठविणे आणि तिथे प्लॉट पाडून विकणे किंवा मोठमोठाली कॉम्प्लेक्स बांधून खोर्‍याने पैसा कमाविणे हाच एक उद्योग महाराष्ट्रात उर्जितावस्थेत आहे. त्यामुळेच जवळपास सगळ्याच महापालिकांमध्ये निवडून आलेल्या किंवा येणार्‍या नगरसेवकांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचा मोठा भरणा दिसतो. महापालिकेला वेठीस धरून आपल्याला हवे तसे जमिनीचे आरक्षण बदलून घेण्यासाठी महापालिकेवर आपली सत्ता असावी लागते आणि त्यासाठी निवडून येणे भाग आहे, आमच्या कथित समाजसेवकांची ही लोकशाही मजबूरी आहे. पुढचा सगळा हिशोब करून निवडून येण्यासाठी किती पेट्या खर्च करता येतील, हे आधीच ठरविले जाते आणि निवडून आल्यानंतर तो सगळा खर्च अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने वसूल केला जातो. आजकाल सगळीकडे आघाड्यांचे युग आहे, बहुतेक महापालिकांमध्येदेखील कोणत्या ना कोणत्या आघाड्याच सत्तेवर असतात, या आघाड्यांमधील घटक पक्षात कितीही वितुष्ट आले, सदस्यांमध्ये अगदी मारामारीवर वेळ आली, तरी सत्ता हातची जाऊ दिली जात नाही, त्यामागे अर्धवट राहिलेले वसुलीचे काम हेच एक मुख्य कारण असते.

थोडक्यात सांगायचे, तर लुटारूंच्या टोळीत स्थान मिळविण्यासाठी ही सगळी धडपड सुरू आहे. या सगळ्या गोंधळात जे लोक खर्‍या अर्थाने हा देश चालवितात, ज्यांच्या कष्टातून, घामातून देशाचा गाडा ओढला जातो, ज्यांच्या कष्टातून उभ्या झालेल्या पैशावर हे लुटारू डल्ला मारत असतात तो शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक मात्र कमालीचे उपेक्षित जीणे जगत असतो. समाजातील सगळ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व सभागृहात उमटायला हवे, सगळ्या स्तरातील लोकांचा आवाज सभागृहापर्यंत पोहचायला हवा म्हणून त्यांच्यासाठी राज्यसभा किंवा राज्य पातळीवर विधान परिषद गठीत केली जाते. विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभासदांचा प्रतिनिधी आमदार म्हणून निवडून येतो, पदवीधर लोकांचाही प्रतिनिधी आमदार म्हणून निवडून येतो, शिक्षकांचेही प्रतिनिधी असतात; परंतु केवळ शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करणारा कुणी आमदार नसतो, व्यापार्‍यांचा, उद्योजक-व्यावसायिकांनाही सभागृहात आपले गार्‍हाणे मांडण्यासाठी हक्काचा असा आमदार, खासदार नसतो. कर देऊन, लोकांना नोकरी लावून पगार देऊन त्यांचे घर चालविण्याचे काम जे लोक करतात, हा देश जे लोक खर्‍या अर्थाने कराद्वारे समृध्द करून खर्‍या अर्थाने समाजसेवा करतात त्यांनाच कायदेमंडळात स्थान नसते. सभागृहात मग ते महापालिकेचे असो, अथवा संसदेचे असो, बिल्डर, माफिया, गुंड, जाती-पातीचे राजकारण करून समाज विघटीत करणारे अशा लोकांनाच स्थान असते. त्यांचा गलबला एवढा मोठा असतो, की त्यात जे काही मोजके चार-दोन चांगले लोक सभागृहात असतात त्यांचा आवाज पार दबून गेलेला दिसतो.

लोकशाहीचे हे जे काही चित्र आपल्यासमोर येत आहे ते अत्यंत निराशाजनक आणि उद्वेगजनकच म्हणायला हवे. हे चित्र बदलायचे असेल, तर मतदान शंभर टक्के होणे ही सर्वाधिक तातडीची गरज आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत साधारण दहा हजार मतदारसंख्या असलेल्या प्रभागातून निवडून यायचे असेल, तर दोन हजार मते पुरेशी ठरतात, कारण मतदानच पाच ते सहा हजार होते आणि विविध उमेदवारांमध्ये मते विभागली गेल्याने शेवटी दीड-दोन हजार मते मिळविणारा उमेदवार सहज निवडून येतो. मतदारांनी सोपे करून दिलेले निवडून यायचे हे गणित प्रत्येक मतासाठी हजार-दोन हजार, पाच हजारांपर्यंत खर्च करून सहज साध्य केले जाते. मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खऱ्या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही. शेवटी आज लोकशाहीची जी काही विटंबना पाहायला मिळत आहे त्यासाठी कुठे ना कुठे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या आपणही जबाबदार आहोतच.

— प्रकाश पोहरे