अखेर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा सोनिया गांधींनी मंजूर केला. विधिमंडळात प्रश्नांच्या सरबत्तीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच पक्षाने हा निर्णय घेतला. सुरेश कलमाडींनाही पक्षाच्या सचिवपदावरून हटवण्यात आले. काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत सफाई मोहिम राबवण्यात आली असली तरी ती कितपत परिणामकारक ठरणार हा खरा प्रश्न आहे.कारगील युद्धात शहिद
झालेल्या जवानांच्या पत्नींसाठी सरकारने मुंबईत कुलाबा येथे 31 मजली गृहनिर्माण संस्था उभारण्यात आली होती. लष्करी अधिकार्यांनी, राजकारण्यांनी कमी दरात या इमारतीत घरे घेऊन गैरव्यवहार केला आणि तो उघडकीला आला. या गैरव्यवहारामध्ये दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही हात होता. हा ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवले. दुसरीकडे राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भ्रष्टाचारामुळे सुरेश कलमाडी यांचीही काँग्रेसच्या सचिव पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतभेट संपवून रवाना झाल्यानंतर लगेचच हे मोठे राजकीय निर्णय घेण्यातआले.राजकीय दृष्टीकोनातून पहायचे झाले तर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. मात्र, हा निर्णया पूर्वीच घेण्याची गरज होती. ‘आदर्श’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. बरेच संशोधन आणि चौकशी झाल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी या घोटाळ्यातून थेट फायदा मिळवल्याचा निष्कर्ष पुढे आला. सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख यांनी या घोटाळ्यातून थेट फायदा मिळवला नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सरकारने त्यांना ‘क्लीन चीट’ दिली. अशोक चव्हाण यांचा गैरव्यवहार स्पष्ट झाल्याने त्यां
राजीनामा मंजूर होणे क्रमप्राप्तच होते. मात्र त्यासाठी एवढी चौकशी अथवा संशोधन करण्याची गरज नव्हती. कारण, गैरव्यवहार सिद्ध झाला होता. असे असूनही हा निर्णय लांबवण्यात आला.आता मात्र हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होत असल्याने काँग्रेसला विरोधी पक्षांचा सामना करावा लागणार होता. त्यामुळेच यातून बचाव करण्यासाठी पक्षाने हा निर्णय घेतला असावा. अशोक चव्हाण
यांचा राजकारणात कुणीही गॉडफादर नव्हता.त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते अशीही चर्चा आहे. प्रत्यक्षात, राहुल गांधी हे अशोक चव्हाणांचे गॉडफादरच आहेत. दिल्लीतील वरदहस्तामुळेच दोन वेळा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होताना चव्हाण यांना फारसा संघर्ष करावा लागला नाही किंवा त्रासही घ्यावा लागला नाही. त्यामुळेच राजकारणात त्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळवता आले. परंतु, एखादामंत्री भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकला तर गॉडफादरही त्याला वाचवू शकत नाही. चव्हाण यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला नसता तर विधिमंडळात काँग्रेस पक्षाला उलटसुलट प्रश्नांच्या सरबत्तीला तोंड द्यावे लागले असते. शिवाय, पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसला असता. पक्षाची प्रतिमा डागाळून घेण्यापेक्षा एका मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याचे सूत्र काँग्रेसने अवलंबले.अशोक चव्हाण यांचे राज्यात आणि केंद्र सरकारमध्ये विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, नारायण राणे असे बरेच हित शत्रू आहेत. त्यांचाही रोष चव्हाण यांना ओढवून घ्यावा लागला. काँग्रेस पक्षात अशा घटना नेहमी घडत असतात. प्रत्यक्षात पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असेल वरिष्ठ वर्तुळातील नेतृत्त्वाची साफसफाई होणे आवश्यक आहे. आताही अशोकचव्हाण यांचा राजीनामा मंजूर झाला असला तरी पूर्ण प्रश्न निकाली निघालेला नाही. हा केवळ राजकीय निर्णय आहे. आता आद
र्श गृहनिर्माण संस्थेची जमीन नेमकी कोणाची, त्याची कागदपत्रे, संबंधित लष्करी अधिकार्यांवर कारवाई याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. राजीनामा दिल्यानंतर अशोक चव्हाण देखील शांत बसणार नाहीत. आदर्श सोसायटीमध्ये ज्यांचे फ्लॅट आहेत आणि ज्यांचे हात गैरव्यवहारामध्ये अडकले आहेत त्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होतील.अशोक चव्हाण यांनी आपल्या वशिल्याने नातेवाईकांना आदर्श सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेऊन दिले. म्हणजे एका अर्थाने त्यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग केला. काँग्रेसचा इतिहास पाहिला तर घोटाळ्यात अडकलेल्या नेत्यांचे काही काळानंतर पुनर्वसन होते. अशोक चव्हाणांच्या बाबतीतही हे शक्य होऊ शकत असल्याने त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली असे म्हणता येणार नाही. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्या राजकारणात विशिष्ट लॉबी आणि गट तयार झाले आहेत. अशोक चव्हाणांची अशी लॉबी नाही. अर्थात, पक्षश्रेष्ठींनी एकदा एखादा निर्णय घेतल्यावर लॉबीला, निष्ठावंतांना काही अर्थ उरत नाही. कारण, सगळीसूत्रे’ 10 जनपथ’ मधून हलवली जातात. राजकारणात कोणत्याही नेत्याला पाया उभा करणे अवघड ठरते. अशोक चव्हाण आणखी दोन-तीन वर्षे आपल्या पदावर राहिले असते तर त्यांचाही गट तयार झाला असता. राधाकृष्ण विखे-पाटील, नसीम सिद्दीकी ही चव्हाण यांची विश्वासातली माणसे आहेत. अजून काही दिवस सत्ता हातात राहिली असती तर चव्हाण यांचा गट मोठ्या प्रमाणात वाढू शकला असता.आदर्श घोटाळा प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेत अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा देणे ही काहीशी कौतुकास्पद बाब मानली जात आहे. प्रत्यक्षात, राजीनामा देण्याचा निर्णय अशोक चव्हाण यांनी अपण हून घेतला नव्हता. अहमद पटेल यांनी त्यांना असे करण्यास सुचवले. चव्हाण यांनी पदाला चिकटून राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पर
तु, हायकमांडकडून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. शेवटच्या काही काळात अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद बोलावून विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे सादर करून बदनामी केली. त्यावेळीच त्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.मात्र, ओबामा भारतात असेपर्यंत प्रणव मुखर्जी अत्यंत व्यस्त होते. त्यांना याबाबत विचार करण्याची उसंतही मिळत नव्हती. त्यामुळे ओबामा गेल्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यात आला.अशोक चव्हाण यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात आल्यानंतर आता ही सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार याबद्दल जोरदार चर्चा आहे. या शर्यतीत पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे घेतली जात आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांना फारसा जनाधार नसला तरी ते उत्तम प्रशासक आहेत. त्यांनी आजपर्यंत प्रशासकीय कर्तबगारी दाखवली नसली तरी ते उत्तम राजकारण करू शकतात. शेवटी पक्षश्रेष्ठींच्या कलावर आमदारांचा
कल अवलंबून असतो. दुसरीकडे सुशीलकुमार शिंदे यांनी
गेल्या काही काळात वेगवेगळी पदे भूषवली आहेत. त्यामुळे सध्या त्यांचे लक्ष उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतीपदावर आहे. असे असताना ते पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचा निर्णय घेणार की नाही याबद्दल शंकाच आहे. राधाकृष्णविखे-पाटील यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे न देणेच योग्य ठरेल. कारण, काही काळापूर्वी केलेल्या प्रचारात त्यांनी उघडपणे मराठावादी आणि दलितविरोधी मत व्यक्त केले होते. असा नेता मोठी जबाबदारी पेलू शकत नाही याची काँग्रेसला जाण असावी. त्यामुळे भावी मुख्यमंत्र्याची निवड करताना पक्ष विचारपूर्वक पाऊल उचलेल यात शंका नाही.अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याला मंजूरी देत असतानाच राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये कोट
यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असणार्या सुरेश कलमाडी यांनाही काँग्रेस सचिवपदावरून हटवण्यात आले होते. कलमाडींनी राजकारणी खेळी खेळताना शीला दीक्षित, जयपाल रेड्डी, मणिशंकर अय्यर अशा राजकारण्यांशी शत्रुत्त्व पत्करले होते. त्यांनी केवळ पैशांचे राजकारण केले. त्यामुळे दिल्लीत त्यांना फारसे हितचिंतक निर्माण करता आले नाहीत. त्यातच राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्यानंतरही सुरेश कलमाडींना पदावर ठेवणे ही काँग्रेससाठी लांच्छनास्पद बाब होती. प्रसारमाध्यमांचाही कलमाडींना विरोध होता. त्यामुळे पक्षाला त्यांचे पद काढून घेणे भाग होते. काँग्रेसने आतापर्यंत भ्रष्टाचारी राज्यकर्त्यांना बाजूला करून पक्षाची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातीलच हे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.(अद्वैत फीचर्स)चौकट – सुरुवात
मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे घेतली जात आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांना फारसा जनाधार नसला तरी प्रामाणिक नेते आहेत. त्यांनी आजपर्यंत प्रशासकीय कर्तबगारी दाखवली नसली तरी ते उत्तम राजकारण करू शकतात आणि राज्याचा डोलारा समर्थपणे सांभाळू शकतात. शेवटी पक्ष श्रेष्ठींच्या कलावर आमदारांचा कल अवलंबून असतो. दुसरीकडे सुशीलकुमार शिंदे यांनी गेल्या काही काळात वेगवेगळी पदे भुषवली आहेत. त्यामुळे सध्या त्यांचे लक्ष उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतीपदावर आहे. असे असताना ते पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचा निर्णय घेणार की नाही यामध्ये शंकाच आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे न देणेच योग्य ठरेल. कारण, काही काळापूर्वी केलेल्या प्रचारात त्यांनी उघडपणे मराठावादी आणि दलितविरोधी मत व्यक्त केले होते.
चौकट – शेवट
— हेमंत देसाई (ज्येष्ठ पत्रकार)
Leave a Reply