कापूस ठरला शेतकर्‍यांचे कफन!



रविवार १८ मार्च २०१२

छोट्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक वागत आहे आणि त्यामुळे तर शेतकर्‍यांनी शेती सोडावी किंवा आत्महत्या करावी अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. कापसावरील निर्यातबंदीच्या आणि गरिबांना मोफत किंवा स्वस्तात धान्य या निर्णयाकडे त्या दृष्टीनेही पाहता येईल.

कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सटवाईने त्याच्या कपाळावर केवळ अन्याय, शोषण आणि दारिद्र्य लिहिले की काय, असे वाटण्याइतपत बिकट परिस्थिती या कापूस उत्पादकांची झालेली पाहावयास मिळते. हंगामाच्या मागून हंगाम निघून जातात; परंतु या कापूस उत्पादकाच्या कर्ज खात्यावरील रक्कम आणि त्याच्या फाटक्या सदर्‍यावरची ठिगळे कधी कमी होत नाही. कुठे चार दिवस बरे आले असे वाटते न वाटते तोच सरकार त्याच्या सुखावर एखाद्या गिधाडासारखी झडप घालते. कधी सरकार, तर कधी सावकार कायम त्याच्या मरणावर टपलेले असतात. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारामुळे जवळपास महिनाभर कापसाला चांगला भाव होता. त्या दरम्यान कापूस अगदी ६,५०० रुपयांच्या वर गेला होता; मात्र ७ हजारांपर्यंत भाव वाढतील या आशेने अनेक शेतकर्‍यांनी आपला कापूस बाजारात आणलाच नाही आणि त्यानंतर जो भाव कोसळला तो आजपर्यंत पुन्हा वर कधी आला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारात शेतकर्‍यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. यावर्षी कापसाचे भाव सुरुवातीला चार-साडेचार हजाराच्या दरम्यान रेंगाळत होते; परंतु नंतर त्यालाही घसरण लागली. त्यातच सरकारने 5 मार्चला रातोरातकापसावर निर्यातबंदी लादण्याचा निर्णय घेतला आणि कापसाचे भाव पार रसातळाला गेले. भाव वाढतील या आशेने गेल्या वर्षीपासून कापूस साठवून ठेवणार्‍या शेतकर्‍यांना अक्षरश: मातीमोल भावाने कापूस विकणे भाग पडले. बाजारात योग्य दाम मिळेपर्यंत आपला माल साठवून ठेवणे याला साठेबाजी म्हणतात; परंतु आपल्या देशात ही साठेबाजी केवळ माल दाबून कृत्रिमरित्या भाव वाढविणार्‍या व्यापार्‍यांसाठीच फायद्याची ठरत आली आहे. इथली व्यवस्थाच अशी आहे, की एखाद्या शेतकर्‍याने आपल्या मालाची साठेबाजी करतो म्हटले तर त्याला हमखास रुपयाचे साठ पैसे करून शेवटी तो माल विकावा लागतो आणि बायक ोसह सगळ्यांची बोलणी खावी लागतात. बाजाराचे गणित इथल्या शेतकर्‍यांना कधी जमले नाही आणि कळलेही नाही. ते केवळ व्यापार्‍यांनाच जमते. कृषी मालाचा भाव चढला काय किंवा घसरला काय, शेवटी फायदा केवळ व्यापार्‍यांचा आणि नुकसान कायम शेतकर्‍यांचे होत आले आहे. वास्तविक कापूस हे भारतातील मुख्यत्वे महाराष्ट्राचे आणि त्यातल्या त्यात विदर्भातील एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. कापसाच्या उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो; मात्र प्रती हेक्टरातील विदर्भातीलउत्पादन नीच्चांकी आहे. जगात कापसाच्या लागवडीखाली ३५७ लाख हेक्टर्स जमीन आहे, त्यापैकी जवळपास एक तृतीयांश म्हणजे १२२ लाख हेक्टर्स जमीन भारतात आहे आणि त्यातील एक तृतीयांश म्हणजे ४२ लाख हेक्टर्सचा महाराष्ट्राचा वाटा आहे. याचा अर्थ कापूस हे महाराष्ट्रातील विदर्भाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे पीक आहे;

परंतु दुर्दैव हे आहे, की या महत्त्वाच्या पिकाचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍याकडे मात्र सरकारने केवळ दुजाभाव ठेवला नाही, तर त्याला सापत्न वागणूक दिली आहे.

वर्ष सोने (प्रती दहा ग्रॅम) कापूस

१९७२ १७० रु. २७५ रु.२०१२ २८,००० रु. ३,००० रु.

भारतात २००८ साली एकूण २२२ लाख गाठी कापूस झाला, २००९ साली २४०, २०१० साली ३३०, तर २०११ साली ३४५ लाख गाठींचे उत्पादन झाले. या दरम्यान देशांतर्गत कापसाची कमाल गरज २०० लाख गाठींपर्यंतच पोहचली. याचा अर्थ जवळपास दीडशे लाख गाठींचे अतिरिक्त उत्पादन देशात झाले. या आकडेवारीच्या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्रातील कापसाच्या उत्पादनाची आकडेवारी पाहिली, तर आपल्याला दिसून येईल, की लागवडीखालील क्षेत्र वाढूनही उत्पादन कमी झाले, याचा सरळ अर्थ हेक्टरी उत्पादन आणि उत्पन्न कमी झाले असाच होतो. उत्पादन घटले असले तरी, उत्पादन खर्च मात्र कमी झाला नव्हता, उलट तो वाढतच गेला. या सगळ्या दुष्टचक्राचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढण्यावर होईल. कापसाचे बीटी वाण कोरडवाहू

वर्ष पेरा ह़ेक्टर्समध्ये लाख गाठी हेक्टरी सरासरी उत्पादन

२०१० ३९.४० ७४ ९१८ किलो २०११ ४१.२६ ६४ ७४९ किलो

शेतकर्‍यांसाठी जीवघेणे ठरले. या आधुनिक म्हणविल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानाची सर्वाधिक जबर किंमत महाराष्ट्र आणि विशेषत: विदर्भातल्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी चुकविली. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढत आहे, दुसरीकडे उत्पादन कमी होत आहे आणि त्यात भर म्हणून कापसाच्या निर्यातीवर बंदी लादल्या जात आहे. सरकार कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग शिल्लक ठेवत आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसाच्या निर्यातीवर बंदी लादण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे सगळ्यात मोठे स्वागत पाकिस्तानात झाले. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदार व्यापारी प्रचंड खूश झाला. भारतासारखा मोठा निर्यातदार बाजूला झाल्याने आपोआपच पाकिस्तानातील कापसाला चांगला दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने हा निर्णय का घेतला असावा, या संदर्भात थोडी चाचपणी केल्यानंतर केवळ भ्रष्टाचार हेच एक कारण असल्याची माहिती समोर आली. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये कापसाची निर्यात करणार्‍या एका कंपनीकडून या मंत्रालयाने किंवा मंत्रालयातील संबंधित जबाबदार लोकांनी ८० कोटी रुपयांची लाच मागितली. ही सौदेबाजी फिसकटल्यानंतर केवळ त्या निर्यातदाराला धडा शिकविण्यासाठी कापड गिरणी मालकासोबत संगनमत करून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने इतर कोणत्याही, विशेषत: कृषी मंत्रालयाशी कुठलीही चर्चा न करता तातडीने कापसाच्या निर्यातीवर बंदी लादली. ही बंदी लादताच देशांतर्गत कापसाचे भाव गडगडले आणि त्याचा फायदा मिल मालकांसोबत कापसाच्या व्यापार्‍यांनी घेतला. या मंत्रालयाने केलेल्या हार्दिक सहकार्याची उतराई म्हणून या लॉबीकडून मंत्रालयाला 50 कोटी पोहचविण्यात आल्याची बातमी आहे. याचा अर्थ दोन्हीकडून शेवटी फायद ा संबंधित मंत्रालयाचा किंवा त्यातील काही खास लोकांचाच झाला. कापूस उत्पादकशेतकर्‍यांनी या दुष्टचक्रातून आपली कायमची सोडवणूक करून घेण्यासाठी यापुढे काहीही झाले तरी किमान २-३ वर्षे कापूस पेरणार नाही, अशी शपथच घ्यायला हवी. उडीद, तूर, मूग, ज्वारी, सोयाबीन, सूर्यफूल अशी अनेक पर्यायी पिके घेता येतील. एकतर ही पिके तीन महिन्यांत तयार होतात, शेतात चांगले नत्र पडते, जनावरांना चारा होतो आणि शेत रब्बी हंगामासाठी तयार होते.कोरडवाहू शेतीत कापूस पेरणे म्हणजे आपले मरण आपणच ओढवून घेण्यासारखे आहे, त्यातही बीटी वाण कोरडवाहू शेतीत पेरल्या जात असेल, तर सगळेच मुसळ केरात जाणार, हे निश्चित. शरद पवारांनीच हे स्पष्ट सांगितले आहे, की कोरडवाहू शेतीसाठी कापसाचे बीटी बियाणे अजिबात उपयुक्त नाही. त्याचा उत्पादन खर्च इतका प्रचंड आहे, की कापसाला कितीही चांगला भाव मिळाला तरी शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. शिवाय कापूस हे एका पाण्याचे पीक आहे, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ एखादा पाऊस कमी झाला किंवा एखादा जास्त झाला तरी संपूर्ण पिकाचा सत्यानाश ठरलेला. अशा अत्यंत बेभरवशाचा आणि प्रचंड उत्पादन खर्च असलेल्या पिकाचा नाद शेतकर्‍यांनी सोडावा हेच उत्तम. वाशिम भागातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी कापसाचा नाद सोडला आणि ते आता खूप सुखी झाल्याचे दिसून येते. एकतर महाराष्ट्रात सिंचनाचे वितरण अतिशय विषम प्रमाणात आहे. केवळ पाच टक्के क्षेत्रावर लागवड होणार्‍या उसासाठी सिंचनाद्वारे उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ९५ टक्के पाणी पुरविले जाते आणि उर्वरित ९५ टक्के क्षेत्रासाठी केवळ पाच टक्के पाणी मिळते. कुठे चुकून पाण्याची सोय झालीच, तर वीज निर्माण करणार्‍या विर्दभातच विजेचा खेळखंडोबा बाकीची कसर भरून काढतो. आठवड्यात एका दिवसाआड केवळ आठ तास मिळणार्‍या विजेच्या भारनियमनाचे वेळापत्रक इत े विचित्र आहे, की शुक्रवारी सायंकाळी गेलेली वीज सोमवारी सकाळी १० वाजता येते, शेतकर्‍यांनी पिकांना पाणी द्यावे तरी केव्हा? खरे तर सरकारने पाण्याची एकूण उपलब्धता बघता राज्यात ठिबक सिंचन सक्तीचे करायला हवे. पाण्याचा प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा तपासून पाहायला हवा. आज अनेक शहरात “२४ बाय ७” ही योजना राबविली जात आहे. याचा अर्थ आठवड्यातील सातही दिवस चोवीस तास पाणी पुरवठा असा होतो. हा पाणी पुरवठा करताना पाणी थेटपाईपलाईनमध्ये उच्च दाबात सोडले जाते. पाणी या पाईपलाईनमध्ये सतत आणि तेही प्रेशरखाली असल्याने या पाण्यात बाहेरची घाण मिसळण्याची शक्यता उरत नाही, असा संबंधित कंपनीचा दावा आहे. अशा प्रकारची योजना सरकार शहरांसाठी आखू शकते, तर तेच काम शेतकर्‍यांसाठी का केले जात नाही. इस्त्रायलप्रमाणे शेताच्या बांधाने पाईपलाईन टाकून शेतीला ठिबक संचाने पाणी पुरवठा करता येऊ शकतो. यासाठी पाईप लाईन टाकणे, ठिबक संच पुरविणे वगैरेचा जो खर्च आहे, तो एकदाच येईल; परंतु पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याची आणि विजेची ओरड कायमस्वरूपी बंद होईल. ठिबकद्वारे पाणी दिल्या गेल्याने पाण्याची नासाडी होणार नाही आणि उपलब्ध पाण्यातही संपूर्ण शेती ओलिताखाली येऊ शकेल. समस्या सोडवायच्याच असतील, तर असे हजार उपाय करता येतात; परंतु सरकारला शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या आहेत का, हाच मुळात एक गंभीर प्रश्न आहे. सरकारला इथली शेती एकतर मोडीत काढायची आहे किंवा तिला “कार्पोरेट फार्मिंग” चे स्वरूप द्यायचे आहे आणि म्हणूनच छोट्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक वागत आहे आणि त्यामुळे तर शेतकर्‍यांनी शेती सोडावी किंवा आत्महत्या करावी अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. कापसावरील निर्यातबंदीच्या आणि गरिबांना मोफत किंवा स्वस्तात धान्य या निर्णयाकडे त्यादृष्टीनेही पाहता येईल.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

मोबाईल क्रमांक: ९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे