कामगारांचं बजेट!!!…



आपल्या मराठीत एक म्हणं आहे, ’आडात नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार?…‘

१९९१-९२ नंतरच्या ’खाउजा‘(खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) धोरणापश्चात गेल्या सुमारे १५-२० वर्षात देशात एवढया संपत्तीची निर्मिती झाली की, जी १५०-२०० वर्षे झाली नव्हती. एखादा ’आड‘… एखादी ’विहीर‘ पाण्यानं जर पुरेशी भरायची असेल आणि त्या पाण्याचा तृषार्तांना लाभ व्हायचा असेल, तर भूगर्भातील पाण्याचे जिवंत झरे त्या आडाला… त्या विहीरीला जाऊन मिळावे लागतात! प्रथम या देशात संपत्तीची निर्मिती तर होऊ द्या, मग Percolation किंवा Trickle-down थिअरीनुसार त्याच न्याय्य वाटप, ज्याला आपण ’झिरप‘ सिध्दांत म्हणतो, त्यानुसार आपसूकच घडून येईल… अस ’खाउजा‘ धोरण राबविणार्‍या १ः वर्गांनं मोठया दिमाखात या देशातल्या तळागाळातल्या श्रमिकांना दिलेलं आश्वासन किती बोगस आणि श्रमिकांची घोर फसवणूक करणारं होतं, ते पुढच्या काही काळातच सिध्द होऊ लागलं.

संपत्तीचा धो-धो पडणारा पाऊस कुणीतरी वरच्यावरच झेलायला लागलं… राजकारणी सरकारी नोकरशहा आणि न्यायव्यवस्था यांच्या भ्रष्ट-गुन्हेगारी संगनमतानं या देशात जागोजागी कानाकोपर्‍यात शुक्राचार्‍यांचे ’झारीतले‘ डोळे तयार झाले, ज्यांनी मुळी हा पाऊसपाण्याचा प्रवाह जमिनीत मुरूच दिला नाही – झिरपूच दिला नाही. कामगारांच्या ’आडा‘च्या – विहीरींच्या ’घशाची कोरड‘ कायम राहिली. जणू त्यांच्या दारातून धो-धो गंगेचा प्रवाह वहात जात होता, पण त्यांना बघत बसण्याखेरीज गत्यंतर नव्हतं! कारण कंत्राटी-मजूर पध्दत, आऊटसोर्सिंग, बेकारभत्त्याच्या लायकीचं नसलेलं किमान वेतन व सर्वत्र वेतनकरार कालावधी अमर्याद लांबवणे आणि त्यातील बदलता महागाई भत्ता वा वेतन संरचनेच्या ’ग्रेड-एन्ट्री लेव्हल्स्‘ सारख्या कामगारहिताच्या संकल्पना जबरदस्तीने रद्द करणे… तसेच सी.टी.सी. (Cost To the Company– CTC) सारख्या पगाराचा खोटा फुगवटा दाखविणार्‍या तद्दन बदमाष संकल्पना, व्यवस्थेनं एकत्रित व एकाच वेळेस राबवून सगळया श्रमिकांचे हात करकचून बांधले. मग, त्या समृध्दिच्या गंगेतल्या पाण्याचं ते आचमन कुठून करणार?

एका बाजूला Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) च्या अहवालानुसार खाउजा धोरणानंतर आजवर सेवा व उद्योगक्षेत्रातल्या कामगार-कर्मचार्‍यांच्या वेतनमानाची टक्केवारी घटत गेली, तर दुसर्‍या बाजुला व्यवस्थापकीय मंडळींचे पगार ८ ते १० पटीने वाढले. ’खाउजा‘ धोरणापश्चात अपेक्षा ही होती की, कामगार-कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास कमी होऊन वेतन काही पटीने वाढेल. मात्र श्रमिकवर्गासाठी घडाळयाचे काटे उलटे फिरत गेले. नोकरीत नव्याने निर्माण झालेल्या टोकाच्या असुरक्षिततेमुळे पगारमान घटायला लागलं आणि कामाचे तास मात्र वाढीस लागले. हा करोडो आत्म्यांचा ’आक्रोश‘ ऐकायला व्यवस्थेकडे ना कान होते, ना पहायला डोळे!

जेव्हा तंत्रज्ञान आजच्या एवढं आधुनिक नव्हतं, तेव्हा शेती व उद्योगामध्ये संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गुलामांचा सर्रास वापर केला जात होता. गुलाम कितीही स्वस्त असले वा वेठबिगार म्हणून राबत असले, तरीसुध्दा त्या शोषण-व्यवस्थेला त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना पुरेसं खाऊपिऊ घालावं लागायचं, आजारपणात सुश्रुषेचा खर्च पेलावा लागायचा, अपघात झाल्यास औषधपाण्याच्या खर्चासह इतर व्यवस्था करावी लागायची, त्यांच्या रहाण्याची व्यवस्था बघावी लागायची… अशा काही किमान जबाबदार्‍यांचं ओझं स्वार्थासाठी का होईना, त्या शोषणव्यवस्थेला पेलावं लागायचं. शिवाय गुलामाचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबाकडे पहावं लागायचं. पण खाउजा धोरणापश्चात मात्र ’मजूर-कंत्राटदारी‘ पध्दतीमुळे याअसल्या जबाबदार्‍यासुध्दा पेलण्याची गरज व्यवस्थापनांना राहिली नाही. ’कंत्राटी-मजूर‘ नावाचा हरकाम्या ’पायपुसण्या‘सारखा हवा तेव्हा वापरून फेकून देणं, व्यवस्थेला सहज शक्य होऊ लागलं व व्यवस्थापनं जणू सगळयाचं कटकटीपासून मुक्त झाली. गुलामांपेक्षाही सर्वच बाबतीत व्यवस्थापकीय मंडळींना ’श्रमाची लवचिकता‘ म्हणून ’कंत्राटी-मजूर‘ फारच उजवे ठरायला लागले. उभ्या देशात साथीच्या रोगापेक्षाही भयानक वेगानं करोडोंच्या संख्येनं ’कंत्राटी-मजूर‘ नावाची एक नवी ’अस्पृश्य-जमात‘ उभी राहू लागली, जिच्या नशिबी फक्त ’तगणं‘ लिहीलं गेलं आणि सन्मानानं ’जगणं‘ सोडाचं, साधं ’जगणं‘सुध्दा त्यांना विकासाच्या परिघाबाहेर ढकलून क्रूरपणे नाकारण्यात आलं! या नव-अस्पृश्य जमातीला जन्माची जात नाही, पण जन्माचं पोटं आहे… आणि ते उपाशी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, ”भारतीय जातिव्यवस्था म्हणजे अनेक मजल्यांनी बनलेला मनोरा आहे, पण त्या मनोर्‍याला शिडी किंवा जिना नाही. ज्यानं ज्या मजल्यावर जन्माला यावं त्याच मजल्यावर मरावं!“ तव्दतच एकूण कामगारविश्व दोन मजल्यांची ’वास्तू‘ बनली. वरचा मजला ’कायम-कामगारांचा‘, तर खालचा मजला ’कंत्राटी-कामगारांचा‘! सेवानिवृत्ति, स्वेच्छानिवृत्ति, सक्तिची निवृत्ति, निधनामुळे आणि गेल्या दशकाहूनही अधिक काळ त्यात ’भर‘ न पडल्यामुळे वरचा ’कायम-कामगारांचा‘ मजला झपाटयानं रिकामा होत चालला, तर दुसर्‍या बाजूला तळमजल्यावर धो-धो भरती झाल्यानं तेथील अवस्था कोंडवाडयासारखी झालीयं. पण वरच्या कायम कामगारांच्या मजल्यावर जाण्यासाठी शिडी किंवा जिना व्यवस्थेनं ठेवलेला नसल्यानं, तेथेच त्यांना घुसमटत जगण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ’खाउजा‘ धोरणानंतर औद्योगिक उत्पादन काही पटींनी वाढले, पण कारखान्यांमधल्या ’पे-रोल‘वरील कामगारांची संख्या मात्र ५ ते १०ः पर्यंत घसरली. जणू ’हॅरी पॉटर‘च्या पुस्तकातील जादू होऊन किंवा व्यवस्थापनाच्या हाती अल्लाउद्दिनचा जादूचा दिवा हाती लागला म्हणून वा भांडवलशाहीचा उद्गाता ’अॅडम स्मिथ‘ने वर्णिल्याप्रमाणे एखादा अदृश्य हात काम करू लागला म्हणून, ही सगळी अतिप्रचंड औद्योगिक संपत्ती निर्माण होऊ लागली!

आमच्या लहानपणी एक खेळणीवाला खेळणी विकायला यायचा आणि खेळण्यातली ’चिमणी‘ विकताना तो जाहिरातीसाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडायचा, ”ना हागे, ना मूते… ना मांगे दानापानी!“ कंत्राटी-कामगार खेळण्यातल्या चिमणीसारखा असुरक्षिततेच्या भयापोटी निमूटपणं काही ’न‘ मागणारा ’यांत्रिक-रोबो‘ बनला. किमान वेतनावर कामावर लागायचं (ते ही नशिबानं मिळालं तर!) आणि चुकूनमाकून नोकरी टिकलीचं, तर किमान वेतनावरच निवृत्त व्हायचं… या चक्रव्यूहात तो सापडला! अनर्थकारणाच्या या भोवर्‍यात गटांगळया खात खोल जाताना, ज्यांनी त्याला कधी आपलं मानलं नाही, अशा कायम कामगारांचे पाय त्यांनं बुडताना घट्ट धरले… आणि एकूणच आर्थिक कोंडीनं नाकातोंडात पाणी जाऊन संपूर्ण कामगारविश्वाचा श्वास कोंडायला लागला.

त्यात भरीसभर म्हणून पूर्वी एका ’छता‘खाली काम करणार्‍या शेकडो नव्हे, हजारो कामगारांची शकलं उडून ’छतां‘च्या ’छत्र्या‘ झाल्या आणि या ’आऊटसोर्सिंग‘च्या टोकाच्या श्रमविभागणीनं एकेका ’छत्री‘खाली काम करणार्‍या कामगारांची संख्या रोडावून शंभराच्या आत अगदी २५-५० पर्यंत खाली आली. कालपर्यंत कंपन्यांत काम करणारे सुपरवायझर्स किंवा प्रॉडक्शन मॅनेजर्स् छोटेमोठे उद्योगपती म्हणून मिरवायला लागले. औरंगाबाद, कोल्हापूर अशा नव उद्योगनगरींमध्ये या नव्या ’शोषण-सम्राटां‘मुळे मारूती-८०० च्या जागी तेथील रस्ते, शेकडोंच्या संख्येनं मर्सिडीस किंवा बीएम्डब्ल्यूसारख्या आलिशान गाडयांचे ताफे आपल्या अंगाखांद्यावर खेळवायला लागले. संपूर्ण कामगार चळवळ थंडावली! फणा काढून दिमाखात उभ्या रहाणार्‍या कामगार ’चळवळ‘ नावाच्या भुजंगाच्या जागी निरूपद्रवी गांडूळांची ’वळवळ‘ सुरू झाली. कामगारविश्वावर आलेल्या या गडद संकटात अनेकांनी सोन्याची संधि शोधली. कामगार पुढार्‍यांचे ’पेंढारी‘ झाले… ’ट्रेड-युनियन‘ची जागा ’ट्रेडींग-युनियन‘ने घेतली. ’मतविक्री‘ केंद्रातून निवडून येणार्‍या आणि निवडून आणणार्‍या राजकारणी पुढार्‍यांनी कंत्राटी-मजूर पुरवठयाची ’माणूसविक्री केंद्रे‘ उघडली! एकाचवेळी अनेकांना जणू सुवर्णखाणीचा शोध लागला होता. या नव्या बाजारपेठीय अ;नद्धर्थकारणात मूठभर विजेते ठरले आणि पराभूतांची संख्या अमर्याद वाढली.

या सगळया आघातांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कामगारांचं जगण्याचं ’बजेट‘… ’जेट‘च्या वेगानं कोसळलं! मरण्याचं धैर्य नाही म्हणून जगायचं… घरादारात-कारखान्यात ठोकर खातं जगायचं आणि कधिकाळी आत्महत्या करण्याचं धैर्य झालंच, तरी त्या ’पराभूत मरणा‘ला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसारखं ’कामगाराची आत्महत्या‘म्हणून ’ब्रँण्डिंग‘ नव्हतं. त्यामुळे पिंडांना शिवणार्‍या कावळयांच्या ’कावकाव‘खेरीज कुठलाही राजकीय-कोलाहल माजण्याची शक्यता नव्हती… कारण तो कोलाहल – ती राजकीय कावकाव करायला निदान कावळयाच्या जातीचे तरी लागतात… इथे तर त्यांची कामगाराच्या रक्तामांसावर ताव मारणारी, ’राजकीय गिधाडं‘ केव्हाचीचं बनली होती! ही अवस्था पाहून एखादा ’नीरज जैन‘सारखा कवी म्हणून गेला असता, ”जिंदगीके दाम गिर गये कुछ गम नही, मौतकी गिरतीहुई किमतसे घबराता हू मै!“

पूर्वी तो तुटपुंज्या पगारातला गिरणी कामगारसुध्दा नाही म्हटलं तरी, आपल्या कौटुंबिक खर्चाचं किडूक-मिडूक ’बजेट‘ ठरवायचा. अगदी सणासुदीचा, विशेषतः दिवाळसणाचा, त्याचा खर्चसुध्दा त्याच्या हाती पडणारा बोनस किंवा पगाराची ’उचल‘ ठरवायचा. ’खाउजा‘धोरणापश्चात संघटित-असंघटित कामगारांमधील सीमारेषा पार पुसली गेली… आणि जवळजवळ सगळेच एका बुडत्या जहाजाचे प्रवासी बनले! येणारा दिवस कसाबसा ढकलत जगण्यापलिकडे आताशी कामगारवर्गानं विचार करणं सोडलंयं. अगदीच मुलांच शिक्षण किंवा मोठया वैद्यकिय खर्चासारखे जगण्याच्या मार्गात स्पीड-ब्रेकर आडवे आलेच, तर तो सरधोपटपणे प्रॉव्हिडंड-फंड ऑफिस कर्मचार्‍यांना १०ः लाच देऊन एकतर ’प्रॉव्हिडंड-फंड‘ काढून मोकळा होतो किंवा ’कर्ज‘ नावाच्या सापळयात स्वतःच्या पावलांनी चालत जाऊन अलगद अडकतो… उंदरांनसाठी लावतात तसं सापळयात कुठलं ’आमिष‘ ठेवायची गरजसुद्धा त्यासाठी भासत नाही… सगळं कसं आपसूक घडत जातं आणि आपली उरलीसुरली दहावीस वर्षांची ’सव्र्हिस‘ विकून तो मोकळा होतो!

पूर्वी निवृत्तिनंतर निदान प्रॉव्हिडंड फंड, ग्रॅच्युइटी, रजेचा पगार अशी निदान थोडीथोडकी म्हातारपणची ’शिदोरी‘ तरी त्याच्या हातात असायची आणि त्यावर कसंबसं का होईना, बर्‍यापैकी ताठमानेनं दोघा पतीपत्नींच म्हातारपणं सरायचं… पण आता तर ’प्रॉव्हिडंड फंड‘ नावाची ’म्हातारपणची काठी‘ तरूण वयातच वापरून मोडलेली… निवृत्तिपश्चात हाती कटोरा आल्यानं सगळे आधार तुटलेले! ’चाकरी एके चाकरी… नि पिठलं अन् भाकरी‘, असं सगळं नोकरीत असेपर्यंत ठीक होतं, पण निवृत्तिपश्चात काळ सोकावतो आणि वैद्यकीय खर्चासोबत In Old-Age Time Expands— म्हणजे तारूण्याच्या तुलनेत म्हातारपणी काळ फुगवटा धारण करतो, वेळ जाता जात नाही… हे जसं कामगाराच्या लक्षात येतं, तसंतसं आपल्या आयुष्याचं गणित साफच चुकलं, हे त्याच्या ध्यानी येऊ लागतं… पण तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो! कालपर्यंत संसारचं ’ओझं‘ वाहून थकलेलं शरीर, आज संसारवरचं ’ओझं‘ झालयं, हे हळूहळू त्यांच्या ध्यानात यायला लागतं. आपल्या ’जगण्या‘पेक्षा आपल्या ’मरण्या‘ची तर प्रतिक्षा आपल्या घरच्यांना नाही ना, अशी शंका त्याला छळायला लागते!… घरात कपबशा पुढयात आदळत आपटत येणार्‍या ’कपभर चहा‘पेक्षा मग, नाक्यावर कुणी ओळखीपाळखीच्या माणसानं टपरीवर पाजलेला ’कटिंग चहा‘ त्याला बरा वाटायला लागतो…

…आणि त्याचे पाय सकाळीसकाळीच नाक्याची वाट धरतात… डोळे नाक्यावरच्या पेपरस्टॉलवरच्या पेपरातल्या ठळक बातम्या वाचतावाचता ओळखीपाळखीची माणसं शोधू लागतात!!!

राजन राजे(अध्यक्ष- धर्मराज्य पक्ष)दि. ३० डिसेंबर-२०११

जय महाराष्ट्र ! जय हिंद !!

— राजन राजे