कार्ड पेमेंट नको रे बाबा !



क्रेडिट किवा डेबीट कार्डचा वापर करून खरेदी केल्यास ग्राहक आणि दुकानदार दोघांचेही बरेच श्रम वाचतात. परंतु, ग्राहकाने अदा केलेली रक्कम दुकानदाराबरोबरच बँकांमध्येही विभागली जाते. यात दुकानदाराच्या नफ्यातील जवळजवळ अर्धी रक्कम खर्च होते असे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच

दुकानदार कार्ड पेमेंटपेक्षा रोखीने व्यवहार करण्यास प्राधान्य देतात.गेल्या काही वर्षांमध्ये नोकरदारांच्या पगारात चांगली वाढ झाल्याने आणि देशभर कॉर्पोरेट बँकांचे जाळे पसरल्याने अनेकांच्या खिशात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डे दिसू लागली आहेत. खिशात पैसे नसतील तर या कार्डांच्या साहाय्याने खरेदी करणे सोपे आणि सुटसुटीत बनते. दुकानदारालाही ही प्रक्रिया सुटसुटीत वाटते. असे असले तरी देशातील एकूण खरेदीपैकी केवळ तीन टक्के खरेदीच क्रेडिट किवा डेबिट कार्डचा वापर करून केली जाते.

विविध वस्तूंच्या विक्रीदरम्यान जमा झालेल्या खराब नोटा बदलून देण्यासाठी दुकानदार एजंटस्ना दर महिन्याला दोनशे रुपये देतात. शिवाय सुट्या पैशांची समस्याही गंभीर असते. ग्राहकांना देण्यासाठी सुट्या पैशांची रोजच्या रोज व्यवस्था करणे जिकीरीचे असते. शिवाय वस्तूंच्या विक्रीमधून जमा झालेली रक्कम रोजच्या रोज बँकेत नेऊन भरणेही कष्टप्रत असते. तरी देशातील लाखो दुकानदार क्रेडिट किवा डेबीट कार्डद्वारे पेमेंट स्वीकारत नाहीत. कारण क्रेडिट किवा डेबीट कार्डवरून (पेमेंट कार्ड्स) पेमेंट स्वीकारल्यास त्यांच्या नफ्यातील जवळजवळ अर्धी रक्कम संबंधित बँकांच्या खात्यात जमा होते आणि दुकानदारांना काहीच करता येत नाही. ग्राहकाने क्रेडिट किवा डेबीट कार्डचा वापर करून शंभर रुपयांची खरेदी केल्यास किमान 1 रुपया 90 पैसे बँकेचे शुल्क म्हणून त्यातून वजा केले जातात. तसेच त्यातून सेवाकरही कापून घेतला जातो.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रत्येक बँकेच्या एटीएम केंद्रांमुळे ग्राहकांचे काम सोपे झाले आहे. कॅशियर समोर दिसणार्‍या रांगांचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. मध्यमवर्गीयांमध्ये तिकीटांचे ऑनलाईन आरक्षण करण्याचे प्रमाणही खूपच वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर 30 वर्षांपूर्वी चलनात

आलेली पेमेंट कार्ड्स अनेक दुकानदारांकडून नाकारली जातात. विविध बँकांनी देशात सुमारे 190 दशलक्ष पेमेंट कार्डांचे वितरण केले आहे. तरी पण एकूण खरेदीच्या केवळ तीन टक्के खरेदीच या कार्डांचा वापर करून केली जाते.रिझर्व्ह बँकेच्या या वर्षीच्या वार्षिक अहवालानुसार 2009-10 या आर्थिक वर्षात चलनी नोटांच्या छपाईसाठी 2754 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. हा खर्च वाढतच चालला आहे. नोटांच्या छपाईची किंमत 33 टक्क्यांनी वाढली आहे. हे प्रमाण चलनी नोटांच्या पर्यायांपेक्षाही वेगाने वाढते आहे. खरे तर चलनी नोटांच्या संदर्भातील या समस्या असण्याचे काहीच कारण नाही. नोकरदारांपैकी मोठ्या वर्गाकडे कोणते ना कोणते पेमेंट कार्ड असते. पेमेंट कार्डचा वापर करून किंमत अदा केल्यास कम्युनिकेशनवर होणारा खर्च (रक्कम अदा करणे अधिकृत करण्याचा खर्च) खूपच कमी झाला आहे. पेमेंट कार्डसाठी आवश्यक असणार्‍या स्वाईप मशिनची किंमतही बरीच कमी झाली असून ते आता केवळ पाच हजार रुपयांमध्ये उपलब्ध होते आणि त्यासाठी फार फार तर महिन्याकाठी 500 रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येतो.

असे असेल तर दुकानदाराने कार्ड पेमेंटचा पर्याय न स्वीकारता रोखीने व्यवहार करण्याला प्राधान्य का द्यावे, रोख रकमेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेकडो रुपयांचा खर्च का करावा, या प्रश्नांचे उत्तर कार्ड पेमेंट प्रक्रियेच्या रचनेत आहे. प्रत्येक वेळी एखाद्या ग्राहकाने एक हजार रुपयांची खरेदी केल्यास दुकानदाराला त्यातील किमान 19 रुपये सोडून द्यावे लागतात. त्यातील साडे तेरा रुपये कार्ड इश्यू करणार्‍या बँकेकडे जातात. 90 पैसे ते दीड रुपया एवढी रक्कम व्हिसा किंवा मास्टर कार्डकडे जाते. कारण कार्ड इश्यू करणार्‍या आणि स्वीकारणार्‍या बँकांचा दुवा म्हणून व्हिसा किवा मास्टर कार्ड काम करते. उरलेली रक्कम त्या दुकानदाराचे नाव कार्ड पेमेंटसाठी नोंदवणार्‍या बँकेकडे जाते. या उरलेल्या पाच रुपयांमधून दूरध्वनी, स्वाईप मशिनची किंमत आणि नवनवीन दुकानदारांना या जाळ्यात आणण्यासाठी लागणारी किंमत वसूल केली जाते. या पाच रुपयांमुळेच दुकानदार कार्ड पेमेंट स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. भारतीय वित्त संस्थांनी सुमारे 250 दशलक्ष कार्ड्सचे वितरण करून मोठी कामगिरी केली आहे. परंतु, ते स्वीकारण्याचे प्रमाण फारच कमी असून केवळ चार लाख स्वाईप मशिन्सच बसवण्यात आली आहेत.

मग कार्ड इश्यू करणार्‍या बँकांना एवढी मोठी रक्कम का मिळावी? याचे कारण म्हणजे हा संपूर्ण ‘कार्ड’ व्यवसाय दुकानदारांकडून अधिक पैसे काढण्यासाठी निर्माण झाला आहे. आजवर या बँकांनी ग्राहकांच्या हातात कार्ड असेल तर तो गरजेपेक्षा अधिक खर्च करेल असे सांगून दुकानदारांना स्वाईप मशिन ठेवण्याचा आग्रह केला. यामुळे आपण स्वाईप मशिन ठेवले नाही तर ग्राहकांच्या संख्येत घट होईल असे दुकानदारांना वाटू लागले. बँका त्यांना मिळालेला काही पैसा रिवॉर्ड पॉईंट्सवर खर्च करतात. हा पैसा दुकानदारांकडूनच मिळालेला असतो. प्लॅटिनम कार्ड वापरणार्‍या एखाद्या ग्राहकाने एक हजार रुपयांची खरेदी केली तर बँकेला साडे तेरा रुपयांऐवजी 18 रुपये मिळतात. प्लॅटिनम कार्डधारक श्रीमंत असतो आणि तो मोठ्या रकमेची खरेदी करतो म्हणून दुकानदाराच्या कमिशनमधून मोठी रक्कम काढून घेतली जाते.

एटीएमप्रमाणे पेमेंट कार्ड्सचा वापर न वाढण्यामागे आणखी एक कारण आहे. देशभर एटीएम केंद्रांचे जाळे निर्माण करून ग्राहकांना एटीएम वापरण्यास प्रवृत्त करणे बँकांना परवडते. कारण त्यात बँकेचा बराच वेळ आणि खर्च वाचतो. पेमेंट कार्डच्या बाबतीत मात्र चार संस्थांना स्वारस्य असते. दुकानदार, ग्राहक, कार्ड इश्यू करणारी बँक आणि अॅक्वायरिंग बँक. पेमेंट कार्ड वापरून होणार्‍या व्यवहारात चौघांचेही हित पहावे लागते. क्रेडिट कार्ड वापरून होणारी खरेदी अधिक खर्चिक असते, हे ग्राहकांपर्यंत जाऊ द्यायचे नसते म्हणून दुकानदारांना हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता येत नाही.

पण, शेवटी अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडूनच पैसा वसूल केला जातो. बँकांसाठी क्रेडिट कार्ड्स हा एक व्यवसाय असून त्यातून

त्यांना मोठा नफा हवा असतो. परंतु, दुकानदारांशी कंत्राट करताना या बँका ग्राहकांकडून वस्तूच्या किंमतीपेक्षा अधिक रक्कम घेऊ नये असा नियम घालतात. परंतु, दुकानदार या नियमाचे उल्लंघन करून त्यांचे होणारे नुकसान ग्राहकांकडून अधिक पैसे घेऊन भरून काढतात. रोखीने व्यवहार केल्यास ही अधिक रक्कम देण्याची गरज भासत नाही. म्हणूनच देशात अजूनही कार्ड पेमेंटचे प्रमाण वाढलेले नाही.(अद्वैत फीचर्स)

— अजय तिवारी