काळा पैसा पुन्हा प्रकाश झोतात



काही दिवसांपासून स्वीस बँकांमधील काही भारतीयांच्या काळ्या पैशांचा मुद्दा चर्चेत आहे. या भारतीय खातेदारांची यादी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे आली असून ती प्रसिद्ध करून दोषींवर कडक कारवाई केली जावी अशी मागणी विरोधी पक्ष करतआहेत. पण, असे केल्यास काँग्रेस पक्ष अडचणीत येऊ शकत असल्यामुळे गोपनीयतेच्या कायद्याचा आधार

घेऊन पंतप्रधान हीयादी जाहीर करणे टाळत आहेत.

देशातील सर्व काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा केला तर वित्तीय तूट भरून निघेल आणि आपली अर्थव्यवस्था सुदृढ होईल असे नेहमीच म्हटले जाते. या पैशांबरोबरच भारतीय राजकारण्यांनी तसेच काही व्यावसायिकांनी स्वीस बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा सरकार दरबारी जमा झाला तर भारत क्षणार्धात आर्थिक महासत्ता होईल असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. भारतीय राजकारण्यांनी लाच आणि खंडणीतून मिळवलेला काळा पैसा स्वीस बँकांमध्ये लपवून ठेवला असल्याची ही बाब एक उघड गुपित आहे.स्वित्झर्लंडमधील कायद्यानुसार या बँका खातेदारांची माहिती कोणालाही देत नाहीत. म्हणून तिथे ठेवलेला पैसा सुरक्षित राहतो. आजवर सरकारनेही या नियमांचा बाऊ करून स्वीस बँकेकडून भारतीय खातेदारांचा तपशिल मागण्यास टाळाटाळच केली. पण, देशाच्या हितासाठी हा तपशिल मागितल्यास स्वीस बँकांनाही तो द्यावा लागतो आणि त्यानुसार स्वीस बँकांमधील भारतीय खातेदारांची यादी पंतप्रधानांकडे आली आहे.

ही यादी पंतप्रधानांच्या हातात आल्याने अनेक राजकारण्यांचे धाबे दणाणले असून विशेषत: देशात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसच्या जवळच्या मंडळींना हे प्रकरण जड जाऊ शकते. सध्या काँग्रेसचे ग्रहमान खरोखरच फिरले आहे.कारण टू जी स्पेक्ट्रम, आदर्श, राष्ट्रकुल घोटाळा यांच्यापाठोपाठ स्विस बँकांतील पैशांच्या घोटाळ्याचा फास पक्षाच्या गळ्याभोवती आवळला जायला ला गला आहे. भारतामध्ये कर चुकवून मिळवलेला किंवा लाच म्हणून खाल्लेला प्रचंड पैसा स्वित्झर्लंडच्या बँकांमध्ये नेऊन ठेवण्यात आला आहे. ही चर्चा बर्‍याच दिवसांपासून चालली होती. परंतु अॅड. राम जेठमलानी यांनी या चर्चेला कायदेशीर

स्वरूप देत सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात याचिका दाखल केली. त्यामुळे या विषयावर सरकार अडचणीत आले आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या पैशांचा विषय उपस्थित केला होता. तो लोकांना पटलाही. परंतु, आपल्या देशामध्ये बुद्धीभेद करणार्‍या बुद्धीवंतांची कमतरता नाही. अशा बुद्धीवंतांनी जनतेची या विषयावर मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल केली. अडवाणींची मागणी कशी अनावश्यक आहे, स्विस बँकांमधील गोपनीयतेचे कायदे कसे कडक आहेत, ते आंतरराष्ट्रीय कायदे असतात, अडाणी भाजपावाल्यांना ते कळत नाहीत, अडवाणींना निवडणुकीतच हे का सुचले असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून काही पत्रकारांनी आणि लेखकांनी काँग्रेसची निवडणुकीपुरती तरी सोय केली. परंतु स्विस बँकांमधील गोपनीयतेच्या कायद्याचा पडदा बाजूला सरून त्या बँकांमध्ये कोणत्या भारतीयांचे किती पैसे आहेत याची यादीच सरकारला प्राप्त झाली आहे.

आता ही यादी प्रसिद्ध करून या चोरांवर खटले भरून हे पैसे परत आणावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ही मागणीकेवळ विरोधी पक्षांनी केली असती तर पुन्हा एकदा जनतेचा बुद्धीभेद करून या मागणीमागे मोठे षड्यंत्र आहे असा दुष्प्रचार करता आला असता. परंतु सरकार ही यादी प्रसिद्ध का करत नाही अशी विचारणा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच केली. त्यामुळेसरकार ही यादी लपवत असल्याची चर्चा सुरू झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुन्हा एकदा गोपनीयतेच्या कायद्याचा आधार घेऊन ही यादी प्रसिद्ध करणे कसे अशक्य आहे, हे सांगायला सुरुवात केली आहे. खरे म्हणजे ही यादी प्रा ्त झाल्याबद्दल पंतप्रधानांना आनंद व्हायला हवा आणि त्यांनी यादीतील नावे जाहीर करून जास्तीत जास्त शिक्षा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु देशाचे पंतप्रधानच चोरांच्या नावांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विपरित चित्र दिसू लागले असून काँग्रेस बरोबरच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची प्रतिमाही डागाळत आहे.

सरकार या बाबतीत करत असलेली टाळाटाळ लोकांच्या मनात सरकारविषयी संशय वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे याची जाणीव काँग्रेस मधील अनेक नेत्यांना झाली आहे. त्यामुळे सरकारने ही नावे प्रकट करावीत असा आग्रह काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी धरला आहे. पंतप्रधान मात्र पुन्हा पुन्हा कायद्याचा आधार घेत आहेत. कायद्याचा हा आधार कितपत खरा आहे याविषयी काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. ही नावे आपल्याला जाहीर करण्यासाठी मिळालेली नाहीत. किंबहुना, ती जाहीर करू नयेत या अटीवरच ही यादी मिळाली आहे. त्यांच्या संबंधातील आयकर विषयक खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठीच फक्त या यादीचा उपयोग करता येऊ शकतो असे पंतप्रधानांचे समर्थन आहे. हे कितपत खरे आहे हे त्यांनाच माहीत. परंतु, बोफोर्स आयकर खात्याच्या लवादाने क्वात्रोचीच्या खात्याचे नंबर जाहीर केले आहेत. एवढेच नव्हे तर क्वात्रोची आणि हिंदुजा बंधू यांना बोफोर्स प्रकरणात मिळालेल्या दलालीची रक्कम कोण कोणत्या खात्यांतून आणि कोण कोणत्या बँकांतून कशी कशी फिरवत नेली गेली याचा तपशील त्या त्या बँकांतल्या खात्यांच्या नंबरासह जाहीर केला आहे. पंतप्रधान म्हणतात तसा काही करार असता तर आयकर लवादावर त्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याने खटला भरायला हवा होता. याचा अर्थ मनमोहन सिंग घेतात तो कायद्याचा आधार खोटा आहे.

स्विस बँकांतील क्वात्रोचीच्या खात्यांमुळे सोनिया गांधी यांच्याभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण झाले आहे. भाजपाच अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी तर सोनिया गांधी यांच्या स्विस बँकांमधील खात्यांचे नंबरही आपल्याकडे असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. या खात्यांमध्ये भारतीयांचे पैसे आहेतच पण ते ठेवणार्‍यांचे सरकारशी आणि दीर्घ काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाशी घनिष्ठ संबंध असणारच. त्यामुळेच ही नावे जाहीर करणे काँग्रेससाठी गैर सोयीचे आहे. म्हणून सरकार ही नावे जाहीर करण्याबाबत टाळाटाळ करत आहे. एकंदरीत, या बाबतीत सरकार मोठ्या अडचणीत

सापडत आहे. सोनिया गांधी आणि क्वात्रोची यांचा

फारसा काही संबंध नव्हता, अशी सारवासारवी वीरप्पा मोईली यांनी केली आहे. ही सारवासारवी करण्या मागेही सोनियागांधी यांची प्रतिमा डागाळू नये हाच हेतू आहे. परंतु बोफोर्स प्रकरणात नोंदवल्या गेलेल्या काही साक्षींमध्ये क्वात्रोची आणि गांधीकुटुंबांचे संबंध किती घनिष्ठ होते हे लेखी नोंदले गेले आहे. राजीव गांधी यांच्या मृत्यूपासून 1993 पर्यंत म्हणजे क्वात्रोचीनेपलायन करेपर्यंत तो आणि त्याची पत्नी यांनी सोनिया गांधी यांची 21 वेळा भेट घेतली होती, असे या साक्षीत नोंदले आहे. असे असतानाही क्वात्रोची याचा गांधी घराण्याशी फारसा संबंध नाही, हे वीरप्पा मोईली यांचे म्हणणे ‘चोराच्या मनात चांदणे’ असाप्रकार आहे. एकंदरीत, क्वात्रोचीमुळे काँग्रेस पक्ष चांगलाच कात्रीत सापडला आहे. त्याचा संबंध असलेले बोफोर्स प्रकरण 20 वर्षांनंतर पुन्हा पुराव्यासह केवळ उपस्थितच झाले आहे असे नाही तर ते स्विस बँकांतील काळ्या पैशांच्या प्रकरणासह उपस्थित झाले आहे. म्हणजे बोफोर्सचे भूत हे जुळे भूत झाले आहे.

(अद्वैत फिचर्स)

— महेश जोशी