काश्मिरी पत्रकारांचा अहवाल फुटीरवाद्यांना अनुकूल

लष्कर-सीमा सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केल्यामुळे, काश्मीर खोर्‍यात शांतता आणि निर्भयतेचे वातावरण आहे. परिणामी यावर्षी भूलोकीचे हे नंदनवन परदेशी आणि देशातल्या पर्यटकांनी गजबजले आहे. राजधानी श्रीनगरमध्ये हजारो स्त्री-पुरुष पर्यटक रात्री उशिरापर्यंत शहरातून फेरफटका मारतात. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येने राज्याच्या पर्यटन उद्योगालाही चांगले दिवस आले आहेत. हजारो काश्मिरी नागरिकांना रोजगारही मिळाला. फुटीरवादी संघटनांनी चडफडाट करूनही काही उपयोग झाला नाही. पूर्वी हुरियत परिषदेने दिलेल्या हरताळाच्या आदेशला, श्रीनगरसह काश्मीर खोर्‍यात संपूर्ण प्रतिसाद मिळत असे. पण गेल्या सहा महिन्यात मात्र दहशतवाद्यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगणार्‍या या संघटनांना काश्मिरी जनतेनेच एकाकी पाडल्याने, हे नेते जनतेपासून अलग पडले आहेत.

काश्मीर खोर्‍यात अशांतता निर्माण व्हावी, यासाठी संधी शोधणार्‍या फुटीरवाद्यांना चार दिवसांपूर्वी दस्तगीरसाहेब दर्ग्याला लागलेल्या आगीने निमित्त मिळाले. 200 वर्षांपूर्वीचा हा दर्गा आगीत जळून खाक झाला. मुस्लिम धर्मगुरु गौस उलआम यांचे अवशेष या दर्ग्यात आहेत. त्याला इजा झाली असावी, अशी अफवा हुरियत परिषदेने पसरवली. पण, अग्निरोधक खोलीत ठेवलेले हे अवशेष सुरक्षित असल्याचा खुलासा सरकारने केल्यामुळे, जनतेला चिथावणी द्यायचा या नेत्यांचा प्रयत्न फसला. आग लागताच अग्निशामक दलाच्या बंबांनी ती शमवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. हा दर्गा लाकडी असल्यामुळे तो जळून भस्मसात झाला. आग लागल्याचे समजताच हजारो लोकांनी दर्गा परिसरात जोरदार निदर्शने केली. अग्निशामक दलाशी त्यांची चकमकही झाली. या अनावर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रूधुराची नळकांडीही फोडली. त्यात अकरा पोलिसांसह पन्नास लोक जखमी झाले. दर्ग्याला लागलेल्या आगीचे निमित्त करून, श्रीनगरसह काश्मीर खोर्‍यात पुन्हा हिंसाचाराला चिथावणी द्यायचा हुरियतच्या जहाल नेत्यांचा प्रयत्न फसला. या घटनेच्या निषेधार्थ काश्मीर बंदच्या हुरियतने दिलेल्या आदेशाला मात्र संपूर्ण प्रतिसाद मिळाला.

तिरंगा आणि जम्मू-काश्मीरचा लाल झेंडा
काश्मीरमध्ये दोन निशाण होते. भारताचा तिरंगा आणि जम्मू-काश्मीरचा लाल झेंडा. दोन प्रधान होते. एक भारताचे राष्ट्रपती आणि दुसरा जम्मू-काश्मीरचा सदर-ए-रियासत. भारताचे पंतप्रधान होते तर काश्मीरचे वजीर-ए-आजम. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला तेथे परवाना घ्यावा लागत असे. काश्मीर समस्येवर मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केलेले केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीच देशद्रोही शक्तींना खतपाणी घालणारे अहवाल सादर करत आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षांनंतरही आम्ही पाकव्याप्त काश्मीमरचा ताबा का मिळवू शकलेलो नाही. देशाच्या बाजूने असलेल्या जनभावनांची दखलच अहवालातून घेण्यात आलेली नाही. याउलट फुटीरवादी शक्तींच्या विचारांची काळजी शिफारशी पाहिल्यावर घेतल्याचे दिसते.”

गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृह मंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी मुद्दामच संसद सत्रानंतर अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला. अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे, की “आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्द्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे.” पुढील २ महिन्यांत देशाच्या विविध भागात अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे.

काही महत्वाच्या घडामोडी
पूंछ जिल्ह्य़ातील मेंधार विभागातून भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लष्कर-ए-तैयबाच्या अतिरेक्याला लष्कराने अटक केली. तो मूळचा सुरणकोट विभागातील आहे. मुख्तियार अहमद हा २००२ मध्ये पाकिस्तानात गेला आणि तो लष्कर-ए-तैयबा संघटनेत सामील झाला. बुधवारी अहमदला पत्नी आणि तीन मुलांसह मेंधारमधील भारतीय हद्दीत लष्कराने अटक केली. गेल्या महिन्यात तीन अतिरेकी पाकव्याप्त काश्मीरमधून आपल्या १० कुटुंबीयांसह भारतात परतले. गेल्या वर्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्र प्रशिक्षणासाठी गेलेले १०० हून अधिक युवक भारतात परतले आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या पूंछ विभागांत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्याने युद्धबंदीच्या काळात ११ ते १६ जून यादरम्यान केलेल्या गोळीबारात दोन जवान ठार झाले, चार जखमी झाले. त्या पार्श्वभूमीवर ब्रिगेड कमांडरच्या पातळीवर दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी लष्कराने केली आहे. पाकिस्तानने पूंछच्या चाकण-दा-बाग येथे १६ जून रोजी आयोजित केलेली कमांडंट पातळीवरील बैठक कोणतेही कारण न देताच रद्द केली. या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने पूंछमध्ये सेवा बजाविणार्‍या जवानांवर थेट गोळीबार केला.

हवामान फारसे चांगले नसतानाही पहलगामपासून सुरू होणार्‍या या वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची मंडळाकडून पूर्ण सिद्धता झाली आहे. पहलगामकडून जाणारा पारंपरिक रस्ता आणि बालतालचा रस्ता, अशा दोन्ही रस्त्यांवरील बर्फ हटविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सोमवारी जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल आणि देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष एऩ एऩ व्होरा यांच्या हस्ते गुंफेतील शिवलिंगाचे पूजन होऊन यात्रेला औपचारिक प्रारंभ झाला. या यात्रेसाठी भाविकांची पहिली तुकडी जम्मूवरून रविवारी सकाळीच रवाना झाली. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक व्यवस्था करण्यात आली असून, येथे पर्यटक आणि यात्रेकरूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी या वर्षी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि क्ष-किरण यंत्रेही बसविण्यात आली आहेत़. सैन्याचे हजारो जवान तैनात आहे.

चार पोलिस कर्मचार्‍यांना अटक
गेल्या काही दिवसांत काश्मिरात ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पाहता पोलिस दल किती घातक ठरू शकते, याचा प्रत्यय यावा. दहशतवाद्यांना मदत केल्याबद्दल, त्यांच्या हातात हात घालून काम केल्याबद्दल चार पोलिस कर्मचार्‍यांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी एक महंमद इलियास हा तर राज्याच्या गुप्तहेर शाखेत कार्यरत होता. राज्याच्या गुप्तहेर खात्यात अतिशय बारकाईने कर्मचार्‍यांची निवड होत असते. ती त्या व्यक्तीचे संपूर्ण बारकावे तपासून होते. अशात सीआयडीमधील लोकही दहशतवाद्यांच्या इशार्‍यावर राज्य पोलिस दलात काम करीत असतील, तर हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. या चार पोलिसांचे कारनामे उघडकीस आले. न जाणो आणखी कितीतरी पोलिस यात सहभागी असतील. महंमद इलियासव्यतिरिक्त मुख्तार शेख, महंमद अब्बास आणि रियाझ अहमद यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
या पोलिसांना पाठीशी घालणारे अनेक लोक काश्मीरच्या पोलिस दलात आहेत. कारण, यापैकी मुख्तार शेख याला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. २६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी लष्कर-ए-तैयबाला सीमकार्ड पुरविण्यात आल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. पण, त्याला निर्दोष सोडण्यात आले. याचाच अर्थ त्याच्या पाठीराख्यांनी त्याला सोडविले. असे अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी काश्मीर पोलिस दलात आहेत, जे पूर्वी दहशतवादी संघटनांसोबत काम करीत होते. त्यामुळे केवळ त्यांच्या भरवशावर राहून काश्मिरातील सुरक्षेसाठी आपण अवलंबून राहणार असू, तर भारताला असलेला धोका आणखी वाढल्याशिवाय राहणार नाही.

या चौघांना अटक झाल्यानंतर त्यांचा केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांशी कोणताही संबंध येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी काश्मिरी पोलिस घेत आहेत. या चौघांची प्राथमिक चौकशी आम्हीच करू आणि तोवर केंद्रीय हस्तक्षेप होणार नाही. मुंबईत जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा केंद्रीय यंत्रणाही सज्ज झाल्या होत्या. त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश करू देण्यात कुणीही अडसर आणला नाही. पण, आज प्रत्यक्ष सीमेवर पोलिस दलातील चौघे गजाआड झालेले असताना दिल्लीतून त्यासंदर्भात काहीही हालचाल होत नाही, हे नवल आहे. काश्मीरच्या पोलिस दलात असे प्रकार यापूर्वी झालेले आहेत. गृहमंत्री मुश्ताक लोन यांच्या हत्येतही एका पोलिसाचा हात होता.

फुटीरवाद्यांना अनुकूल अहवाल
घटनेचा हवाला देऊन फुटीरवाद्यांना अनुकूल वाटेल असा अहवाल तीन पत्रकारांनी तयार केला आहे. या तिन्ही पत्रकारांनी हुरियतच्या कार्यालयात बसून अहवाल लिहला असे वाटते. ज्या वेळी काश्मीर खोरे दगडफेक करणार्‍या युवकांमुळे घायाळ झाले होते, त्या वेळी काश्मीरसाठी बातमीदार नियुक्त करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वाटली होती. यापूर्वी काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा न्या. सगीर अहमद यांचा अहवाल २००९ मध्ये सादर झाला होता. त्यावर प्रचंड गदारोळ झाला आणि एक दिवस तो अहवाल एका अंधार्या कोठडीत टाकून देण्यात आला.या तिन्ही पत्रकारांचे काश्मीरबद्दलचे विचार प्रारंभीपासूनच पूर्वाग्रहदूषित होते. ते काश्मीरबाबत संसदेने १९९४ मध्ये सर्वसंमतीने मंजूर केलेल्या ठरावाला अनुकूल नव्हते. जम्मू-काश्मिरातील एकाही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, राष्ट्रवाद्यांनी किंवा फुटीरवाद्यांनी या अहवालाचा स्वीकार केलेला नाही. उलट तो अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. आपण १९४७ च्या पाकिस्तानी हल्ल्यात केवळ काश्मीरचा दोनतृतीयांश भागच गमावला नाही, तर घटनेचे ३७० कलम लागू करून काश्मीरचा मुद्दा आपण थेट संयुक्त राष्ट्र संघातही घेऊन गेलो. एवढेच नव्हे, तर काश्मीरला भारताचे अभिन्न अंग मानण्याचा पोकळ दावा करणार्‍या सरकारने काश्मीरसाठी वेगळा झेंडा देण्यासही मान्यता दिली.

काश्मीर ते कन्याकुमारी भारत एक ?
आजवर तेथील शाळांमध्ये भारताशी संबंधित कुठलाही विषय शिकविला जाताना दिसत नाही. भारतीय स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचा कुठेही उल्लेख नसतो. आपण इकडे मोठ्या उच्चरवात काश्मीर ते कन्याकुमारी भारत एक असल्याच्या घोषणा देतो. जम्मू-काश्मिरात फुटीरवाद फोफावला आहे. पत्रकारांनी याच वस्तुस्थितीकडे त्यांच्या अहवालात पूर्णतः कानाडोळा केला आहे. जम्मू-काश्मिरात जिहादी दहशतवाद का फोफावला? भारतातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त अनुदान आणि मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊनदेखील, आपण तेथे राहणार्‍या व भारताबद्दल सहानुभूती असणार्‍या नागरिकांना पाठबळ देण्यास अयशस्वी का ठरलो, याचा पत्रकारांच्या अहवालात पुसटसाही उल्लेख नाही.
काश्मीरला लागू असलेले केंद्रीय कायदे कमी केले जायला हवे. काश्मीरला १९५३ पूर्वीच्या स्वायत्त पद्धतीकडे पुन्हा न्यायला हवे. याचा अर्थ असा की, तेथे सदर-ए-रियासत आणि वजीर-ए-आजमसारखी व्यवस्था पुन्हा अस्तित्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून हाकलून दिलेल्या पाच लाख पंडितांना खोर्‍यात परत आणण्याच्या मुद्द्यांचाही पत्रकारांच्या अहवालात उल्लेख नाही. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने ‘हायकमांड’ने निर्णय घ्यावा,’ असा ठराव मंजूर करू नये म्हणजे मिळविली. सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून पाठिंबा देणार्‍या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रश्नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते.

भाजप आणि हुरियत कॉन्फरन्स या दोघांनी तडफातडफी पाडगावकर समितीचा अहवाल नामंजूर केला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता. काश्मीरला १९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा, ही राज्यातील सत्ताधारी नैशनल कॉन्फरन्सच्या स्वायतत्ता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या ‘सेल्फ-रूल’ अहवालातील, तसेच सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रप्राप्तीची संभावना’चे अनेक पैलूंवर पाडगावकर समितीने प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे फुटीरतावाद वाढेल.

गरज भ्रष्टाचार मुक्त राज्य कारभाराची
पाकव्याप्त काश्मीर असा उल्लेख करण्याऐवजी या अहवालात “पाक प्रशासित काश्मीर’ असा उल्लेख केला आहे, असे सांगून ते म्हणाले, “1953 पूर्वीची स्थिती काश्मीररमध्ये कायम ठेवा,’ असे अहवालात म्हटले आहे. स्वायत्त काश्मीर ठेवा, असे म्हणणे म्हणजे देशातील करदात्यांचा पैसा वाया घालविण्याचाच प्रकार आहे.” केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक निधी काश्मीरसाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे काश्मीरमधील जनतेला भारताबद्दल प्रेम निर्माण व्हावे, हा समितीचा अजेंडा असला पाहिजे; परंतु हा देशाच्या विरोधातील अहवाल आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तो फेटाळावा.”
आज लाल चौकात तिरंगा फडकावणे म्हणजे युद्धच पुकारणे होय. तिन्ही पत्रकारांचे काश्मीर आणि तिथल्या फुटीरवाद्यांविषयी काय मत आहे, हे जगजाहीर होते. त्यातील एक मत अतिरेकी होते. जो अहवाल आता आला आहे, तो काश्मीरचे उर्वरित देशासोबत जे काही उरलेसुरले संबंध असतील, तेही समाप्त व्हावेत, असाच. अहवालाचा निष्कर्ष काय? काश्मीरचे भारताशी जुळलेली तार अधिक कमकुवत कशी केली जाऊ शकते, याचे विस्तृत विवेचन या अहवालात करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल ना भारताचा आहे, ना भारतीयांसाठी आहे. घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या सरकारने देशाचा आणखी एक लचका तोडण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतला नाही, तरच मिळविली. सध्या काश्मीर शांत आहे. जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातील त्रि-सदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे करायला पाहिजे. हा अहवाल लगेच जाळून टाकला पाहीजे. काश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत, लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. जनतेने निवडलेले सरकार तिथे राज्य कारभार चालवते आहे. सध्या गरज आहे ती चांगल्या भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभाराची व तरुणांना रोजगार देण्याची.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)