कुणी घर देता का…घर?

झोपडपट्टी पुनर्वसन(एस.आर.ए.) योजनेंतर्गत झोपडीधारकाला फुकट मिळणारे घर किमान १० वर्षे विकता येणार नाही अशी नियमावलीत अट आहे. नव्याने झोपडपट्ट्या वाढू नयेत एवढाच त्यामागचा उद्देश होता. १.१.१९९५ नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण देणार नाही व भविष्यातील झोपडपट्ट्यांसाठी संरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकार करणार नाही अशाप्रकारचे शपथपत्र सरकारने यापूर्वीच उच्च न्यायालयात एका खटल्यासंदर्भात दाखल केलेले आहे. त्यामुळेच सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांच्या संरक्षणसंबंधीचे धोरण सरकारला इच्छा असूनसुद्धा राबवता येत नसावे. तसेही झोपड्यांच्या अतिक्रमणसाठी मुंबई शहर आणि उपनगरात मोकळे भूखंड उपलब्ध नाहीतच त्यामुळे यापुढे झोपडपट्ट्या वाढतील असे वाटत नाही.

विकासकाने इमारतीच्या देखभालीसाठी (मेंटेनन्सपोटी) ठेवलेल्या अनामत रक्कमेवरील व्याजापैकी संस्थेला मिळणाऱ्या ८०% व्याजातून देखभालीचा खर्च भागात नसल्याने प्रत्येक सदनिका धारकाला न परवडणारे रुपये तीनशे ते सातशे प्रतिमहिना मेंटेनंसपोटी संस्थेमध्ये भरावे लागतात. केवळ ह्याच कारणापायी खरेदी-विक्री व्यावहार नियमबाह्य असूनदेखील जवळपास ६०% एस.आर.ए.घरांची विक्रीरूपी हस्तांतरण झालेले आहे. असे अनधिकृत हस्तांतरण व्यावहार एस.आर.ए. प्रधीकरणापासून लपवून ठेवण्यासाठी सदनिका धाराकाकडून संबंधित संस्था २५ ते ५० हजार रुपये डोनेशनच्या नावाने वसुली करतात. परंतु अशी रक्कम अवैध असल्याने त्याचा हिशोब ठेवला जात नाही अथवा भविष्यातील इमारतीच्या देखभालीसाठी ही रक्कम संस्थेच्या तिजोरीत जमा केली जात नाही आणि मधल्यामध्येच संस्थेचे कार्यकारिणी सदस्य खावून बसतात.

खासगी विकासकांना अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी वन रूम किचनची घरे बांधणे बंधनकारक असूनसुद्धा ती त्याच्याकडून बांधली जात नाहीत. त्यातून सरकारने रेडी-रेकनरच्या दरांमध्ये ५ ते ३० टक्के वाढ केल्याने घरांच्या वाढलेल्या किमतीनुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी सुद्धा वाढणार. त्यामुळे अशी महागडी घरे अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी नसल्याने त्यांच्याकडे एस.आर.ए.ची घरे खरेदी करण्यावाचून पर्याय नाही.

एकंदरीत एस.आर.ए.योजनेमुळे झोपडीधारकाला फुकट घर मिळाले, विकासकाला उत्पन्न झाले, परंतु सरकारने काय मिळवले? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. सबब एस.आर.ए.च्या घरांच्या विक्रीची दहा वर्षे कालमर्यादेची अट शिथिल करून हस्तांतरण दंड(रेगुलरायझेशन पेनल्टी) आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरून नोंदणीकृत खरेदिखताच्या आधारे विक्री केलेली घरे हस्तांतरित व नियमित करण्याची अधिसूचना सरकारने काढावी जेणेकरून महाराष्ट् शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल मिळेल. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना त्यांची हक्काची कायदेशीर घरे विकत घेता येतील. किंबहुना होऊ घातलेल्या मुंबईच्या शांघायमध्ये सर्वसामान्यांना, कुणी घर देता का…घर ? असा आक्रोश करण्याची वेळ येणार नाही.

सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे(पूर्व).

— सुभाष रा. आचरेकर