केरळामध्ये वाढता राजकीय हिंसाचार

थांबविण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा
गेल्या काही दिवसात भारतावर विवीध दिशांनी व मार्गांनी हल्ले करण्यात आले. कोणतेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देशाच्या विरोधात घोषणा देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे या विद्यार्थ्यांनी तसेच त्यांच्या राजकीय मार्गदर्शकांनी समजून घेण्याची गरज आहे.

गुजरात एटीएसने १ मार्चला ‘आयसिस’शी संबंधित दोन तरुणांना अटक केली . गुजरातेतील एका धार्मिक स्थळावर हल्ला करण्याचे त्यांचे नियोजन होते. काही दिवसांपूर्वी ‘एनआयए’ने मोईनुद्दीन नावाच्या केरळचा तरुणाला अटक केली.अबुधाबीमध्ये राहून केरळात इस्लामिक स्टेटची स्थापना करून तिथल्या युवकांना ‘आयसिस’मध्ये सामील करण्याच्या प्रयत्नात तो होता. नुकताच अफगाणिस्तानात ड्रोन हल्ल्यात मारला गेलेला हफीजुद्दीन हासुद्धा केरळमध्ये राहणारा होता.

केरळमध्ये सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ/भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. डाव्या कार्यकर्त्यांनी नुकतेच कोळ्ळीकोडच्या संघ कार्यालयावर पेट्रोल बॉम्ब फेकले. गेल्या एक मार्चला संघाने गोव्यासह संपूर्ण देशामध्ये ‘लोकाधिकार मंच’ च्या बॅनरखाली केरळमधील संघनेत्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा निषेध केला होता. पी. विजयन सरकार सत्तेवर आल्यापासून केरळमध्ये अठरा विरोधकांची हत्या झाली आहे आणि त्यापैकी बाराजण संघनेते आहेत, तसेच गेल्या तीस वर्षांत तीनशे संघ कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यावर ६० सालच्या एका खुनाचा वहिम आहे.

केरळ हा आजवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गड मानला जाई, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्या राज्यात आपले काम वाढवत नेले. आज केरळमध्ये रोज पाच हजार शाखा लागतात. या संघकार्याचा परिणाम निवडणुकांमध्येही अर्थातच दिसून येऊ लागला आहे. भारतीय जनता पक्षाची मते वाढत चालल्याचे गेल्या काही निवडणुकांतून दिसून आले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केरळमध्ये पूर्वीच्या पाच – सहा टक्क्यांच्या तुलनेत भरघोस म्हणता येतील अशी १४.६ टक्के मते मिळाली. राजगोपाल हे ज्येष्ठ नेते विजयी झाले, तर किमान सहा ठिकाणी भाजपचा उमेदवार हा दुसर्या स्थानी होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मलबार प्रांतात भाजपला ११ टक्के, कोचीमध्ये १६ टक्के तर त्रावणकोरमध्ये १८ टक्के मते मिळाली आहेत. थिरुवनंतपुरम, पलक्कड सारख्या अनेक नगरपालिकांमध्येही भाजपाने मुसंडी मारायला सुरू केली आहे.

केरळमध्ये आजवर यूडीएफ आणि एलडीएफ एकमेकांशी झुंजत आणि एकमेकांची सत्ता खेचून घेत. परंतु यावेळी भाजपाने या दोन्ही आघाड्यांमधून मते खेचायला सुरूवात केलेली आहे. उच्चवर्णीय नायर आणि मागासवर्गीय एझावा व दलित या दोन्हींमधून भाजपाला समर्थन वाढू लागले आहे. हे यश केरळ हा आपला बालेकिल्ला मानत आलेल्या डाव्यांना खुपू लागले आहे. त्यातून हा संघर्ष उफाळलेला दिसतो. हिंसाचार पश्चिलम बंगालमध्येही वेळोवेळी तो दिसून आला. तो गड त्यांच्या हातून निसटल्याने आता केरळमधील आपले अस्तित्व राखण्याच्या धडपडीतून रक्तरंजित संघर्षाला तोंड फुटले आहे. केरळमध्ये हळूहळू पाय रोवत चाललेल्या भाजपाला रोखण्यासाठी त्याची खरी ताकद असलेल्या संघाला लक्ष्य करणे सुरू झाले यात आश्चर्य नाही. त्यात त्यांची राजवट राज्यात सत्तेवर असल्याने कारवाई करणार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केरळचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला गेला. पंचवीस हजार कोटींचे उद्योग आणण्याची घोषणा त्यात आहे. पण राज्यात जर हिंसेचेच साम्राज्य राहणार असेल तर नवी गुंतवणूक येणार कशी?

हिंसाचाराच्या विरोधात देश उभा राहत आहे
केरळमधील कम्युनिस्टांच्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी एक मार्च रोजी देशभर आंदोलने झाली. दुसऱ्या दिवशी केरळमधील संघकार्यालयावर बाँबहल्ला झाला. हा सुनियोजित कटाचा भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर जर कोणी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांवर एक कोटीचे इनाम लावले असेल, तर त्याचा निषेधच करायला हवा. केवळ हत्या केली पाहिजे असे म्हणणारा आरोपी….आणि संघकार्यालयावर बॉम्बहल्ला करणारे, केरळमध्ये राजरोस रक्ताचा सडा घालणारे मात्र निर्दोष, हा कोणता न्याय?

देशभर सध्या असहिष्णुतेचे वातावरण आहे अशी हाकाटी गेले काही दिवस सातत्याने ऐकायला मिळत आहे. मग विषय गुरमेहेर कौरचा असो अगर केरळमधील सुनियोजित हत्याकंाडाविरुध्द सुरू असणाऱ्या धिक्कार मोर्चाचा असो. त्यांच्याकडे कसल्याही प्रकारचा जनाधार शिल्लक राहिलेला नाही; परंतु त्यांना प्रसारमाध्यमे उचलून धरत आहेत. त्याच्या आधारावर आपणच समाजाचे तारणहार आहोत असा त्यांना भास होतो आहे.

केरळमध्ये जेव्हा जेव्हा कम्युनिस्ट विचारधारा सत्तेत आली, तेव्हा तेव्हा हिंसेचा उद्रेक झाला आहे. त्याचा साधा निषेध कुणी केल्याचे ऐकिवात नाही; पण त्याच केरळच्या मुख्यमंत्र्याच्या शिरावर एक कोटीचे बक्षीस कोणीतरी जाहीर केले आणि त्याच्या घोषणेवर केवढा मोठा गदारोळ सुरू झाला ही भूमिका प्रसारमाध्यमे आणि तथाकथित विचारवंत का घेतात? कम्युनिस्टची इथल्या लोकशाहीवर, राष्ट्रावर अजिबात निष्ठा नाही. इथल्या राज्यघटनेवर त्यांचा विश्वास नाही. लाल तारा आणि रक्तरंजित क्रांती यांच्यावर त्यांची नजर कायमच खिळली आहे.

केरळमध्ये गेल्या पन्नास वर्षांत असंख्य कार्यकर्त्यांचे हातपाय तोडून त्यांना कायमचे जायबंदी केले, अनेकाचे संसार उद्ध्वस्त केले – यामागे केवळ एकच प्रेरणा होती, ती म्हणजे या सत्तेला ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला किंवा भावी काळात ज्याच्याकडून विरोधाची शक्यता आहे, अशांचा कायमचा काटा काढण्याचे काम केरळमध्ये चालू आहे, केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी जो हिंसाचार चालवला आहे, त्यावर बोलण्याची, टीका करण्याची हिंमत प्रसारमाध्यमांना होत नाही. म्हणून अशा हत्याकांडांकडे सोईस्कर कानाडोळा करून सारे कसे आलबेल आहे असेच चित्र रंगवले जाते.इतके दिवस तथाकथित विचारवंत आणि बोटचेपी भूमिका घेणारी माध्यमे यांना आता केरळच्या हिंसाचारावर बोलावेच लागेल, कारण आता हा विषय केवळ केरळपुरता मर्यादित राहिला नसून साऱ्या देशाचा झाला आहे.

वर्चस्व टिकविण्यासाठी हिंसाचाराचे समर्थन
डाव्या पक्षांचा गड असलेल्या केरळमध्ये संघाच्या शाखा वेगाने वाढल्या असून, कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आणि संघ स्वयंसेवक समोरासमोर भिडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. आपले वर्चस्व टिकविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी होत असलेल्या हिंसाचाराचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही. एरवी मानवतेच्या मुद्द्यावर आणि देशात अन्यत्र होत असलेल्या हिंसक घटनांवर उच्चरवाने बोलणारे डावे नेते केरळमधील स्वपक्षीयांच्या हिंसाचारावर मौन बाळगतात.

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहील याची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पेलली असती, तर कोझीकोड येथील संघ मुख्यालयावरील बॉम्बहल्ला टाळता आला असता. या प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी होणे आवश्यक आहे.दोन्ही डाव्या पक्षांना, तसेच संघालाही केरळच नव्हे, तर संपूर्ण देशात आपला विस्तार करता येऊ शकतो. लोकशाहीत राजकीय मतभेदांना, वैचारिक भिन्नतेला नक्की स्थान आहे. किंबहुना, या सर्वांना सामावून घेतले जाणे, हे लोकशाहीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. मात्र, मतभेदांचे रूपांतर रस्त्यावरील संघर्षात आणि हिंसाचारात होणे घातक आहे. मानवी मूल्यांची, सर्वसामान्यांच्या कल्याणाची भाषा करणाऱ्या डाव्या पक्षांकडून हिंसक संघर्ष अनेकदा झाला आहे. त्यामुळे राजकीय हिंसाचार वाढतो आहे. तो थांबविण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील नेत्यांनी लवकर पुढाकार घ्यावा.

लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी दहशतवादविरोधी कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या, अतिरेक्यांखना मदत करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला.दहशतवाद्यांची शोधमोहिम सुरु असताना स्थानिक नागरिकांनी जवानांवर दगडफेक केली. तरी पण सैन्याने आपली मोहिम सुरु ठेवुन तीन दहशतवाद्यांना ठार मारले.

आपल्यातील भेदाभेद सोडून एक व्हा. देश संकटात असताना एकीची साखळी मजबूत करा. असे झाले तर भारत बुलंद होईल.