खतांच्या भाववाढीवर सगळीकडे सामसूम !

रविवार २२ जुलै २०१२

अलीकडील काळात आंदोलने `मॅनेज’ होण्याचे प्रकार इतके वाढले आहेत, की लोकांचा आता आंदोलनावरील विश्वासच उडाला आहे. बियाणे कंपन्या आणि सरकार, खत कंपन्या आणि सरकार, विरोधक आणि सरकार अशा अभद्र युतीतून बळी जातोय तो सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा आणि अधिक खेदाची बाब म्हणजे

आपण नागविले जात आहोत हे शेतकर्‍यांनाही कळेनासे झाले आहे. सगळे आपापल्या जागी शांत आहेत, सुस्त आहेत.

परवा मृणालताई गेल्या, त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील जनआंदोलनाच्या एका मोठ्या अध्यायाचा शेवट झाला, असे म्हणता येईल. पाणीवाली बाई म्हणून महाराष्ट्रातच नव्हे, तर दिल्लीतही ओळखल्या जाणार्‍या मृणालताइंर्नी कायद्याच्या चौकटीत राहून सत्ताधार्‍यांना अक्षरश: घाम फोडणारी अनेक आंदोलने केली आणि ती यशस्वी करून दाखविली. मंत्रालयावर त्यांनी काढलेला लाटणे मोर्चा आंदोलनाच्या इतिहासात अजरामर झाला. त्यांच्या काळात नेते नि:स्पृह होते, जनता संवेदनशील होती आणि सत्ताधारीदेखील लोकभावनांचा आदर करणारे होते. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून सगळेच चित्र बदललेले दिसते. वृक्ष उन्मळून टाकणारे झंझावात तर दूरची गोष्ट राहिली आता साधे तरंगदेखील तलावात उमटत नाहीत. प्राध्यापक, शिक्षकांच्या निवृत्तीचे वय वाढले, उद्या सगळ्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढेल; परंतु त्यामुळे ज्यांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जाणार आहेत त्या तरुणांमध्ये आक्रोश नाही, संताप नाही. खते, बियाणे आदींच्या किमती कैक पटीने वाढल्या, तरी शेतकर्‍यांच्या बाजूने बोलायला कुणी तयार नाही. विरोधी पक्ष शांत आहे, शेतकरी नेते कुठल्या बिळात दडून बसले आहेत ते कळायला मार्ग नाही आणि शेतकर्‍यांची तर आंदोलनाची उर्मीच हरवून बसली आहे. सगळेच अगदी सुस्त, निष्क्रीय आणि कमालीचे सोशिक झाले आहेत.

शेतकर्‍यांनी गेल्या हंगामात झालेला माल येईल त्या किमतीत विकून टाकला. जोपर्यंत माल शेतकर्‍यांच्या घरात होता तोपर्यंत या मालाच्या किमती अगदी खालच्या स्तरावर होत्या. सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरून १,७०० ते २,१०० रुपयांना घेतले गेले आणि आता शेतकर्‍यांकडे सोयाबीन नाही म्हटल्यावर त्याच सोयाबीनचा भाव चार हजार तीनशेवर गेला. शेतकर्‍यांकडून तीन हजाराने कापूस घेणारे व्यापारी आता तोच कापूस पाच हजाराच्या भावाने विकत आहेत. जोपर्यंत शेतात किंवा शेतकर्‍यांच्या घरात शेतमाल असतो तोपर्यंत शेतमालाच्या किंमती वाढत नाही आणि शेतकर्‍यांकडचा माल संपला, की शेतमालाच्या किमती वाढतात, यात गूढ असे काही नाही. हा नेहमीचाच प्रकार आहे. साठेबाज व्यापारी शेतकर्‍यांच्या मजबुरीचा असाच फायदा उठवत असतात. माल तारण ठेवून त्यावर गरज भागवण्याइतके कर्ज उचलून भाव वाढल्यानंतर विक्री करणे हे अजूनही शेतकर्‍यांना जमत नाही. त्यामुळे आपला माल विकून हाती आलेल्या मोजक्या पैशात पुढच्या हंगामाची तयारी करताना शेतकर्‍यांची तारांबळ उडते. त्यातच बँकांनी शेतकर्‍यांना कर्जे देणे थांबविले आहे. शेतकर्‍यांच्या या फजितीत भर घातली आहे, ती खतांच्या आणि बियाण्यांच्या भरमसाठ किंमतीने, खतांचा भाव दुप्पट-तिप्पट वाढला आहे.

खतांच्या किंमतीखतांचा प्रकार जून २०११ जुलै २०१२ तफावतडीएपी 20-20-0-13 629 1234 ±605±54 डीएपी 20-20-0-13 540 996 6±615±410-26-26 535 1150 26±35±215-15-15 350 776/800 27 — — 18-18-10 445 395/410 ±617 सुपर फॉस्फेट युरीया 168 281/296 म्युरिट ऑफ पोटॅश 281 निंबोळी 265 882

खतांच्या किमती वाढण्याचे कारण सरकारने खतांवरील अनुदानात केलेली कपात हे आहे. खतांवरील अनुदानात कपात करून तो पैसा थेट कृषी क्षेत्रात गुंतविण्याची सरकारची योजना होती किंवा शेतकर्‍यांना हे अनुदान रोख स्वरूपात देण्यात येणार होते; परंतु तसे काहीही झाले नाही. खतांवरील अनुदान मात्र कमी झाले, त्यातून सरकारच्या तिजोरीत वाचलेला पैसा कुठे गेला, हे कळायला मार्ग नाही. इकडे खतांच्या किमती वाढल्याने शेतकर्‍यांचे बजेट मात्र साफ कोलमडले.

आजकाल सरकारला आपल्या खाली झालेल्या तिजोरीकडे पाहून सरकारी नोकरांचा पगार देण्याकरिता विविध अनुदानावरील कपात हा एकच मार्ग शिल्लक राहिलेला दिसतो. पेट्रोलच्या किंमती अनुदान कमी केल्यानेच वाढल्या आणि आता डिझेलची किंमत देखील वाढणार आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. सर्वसामान्य लोक त्रस्त आहेत. समाधानाची बाब एवढीच, की शेतमालाच्या किंमतीदेखील बर्‍याच वर्षांनंतर बर्‍यापैकी वाढल्या आहेत, त्यातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढू शकेल; परंतु तो लाभ पदरात पडण्यासाठी उत्पादन खर्च स्थिर असणे गरजेचे आहे. तसे होताना दिसत नाही. खते, बियाणे आणि मजुरीचे दर प्रचंड वाढल्याने आणि विजेअभावी इतर पिके न घेऊ शकत असल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांसाठी गोळाबेरीज शून्यच होत आहे. हे सुलतानी संकट कमी की काय म्हणून शेतकर्‍यांवर यावेळी अस्मानी संकटदेखील कोसळू पाहत आहे. जुलै संपत आला, तरी मान्सूनच्या पावसाने पन्नास टक्केही सरासरी गाठलेली नाही. काही भागातल्या पेरण्या आटोपल्या; परंतु नंतर पावसाने दडी मारल्यामुळे पेरण्या उलटण्याची दाट शक्यता आहे. पावसाने दगा दिला, तर या वर्षी शेतीचा सत्यानाश होणे अटळ दिसते, एवढेच नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्नदेखील अतिशय बिकट होणार आहे.

उर्वरित भारतात दुष्काळाची छाया पसरत असताना तिकडे पूर्वोत्तर भारतात मात्र प्रचंड पाऊस कोसळत आहे. महापुराने तिथले जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. नदीजोड प्रकल्पातून पाण्याचे हे असमान वितरण कमी करण्याची २५ वर्षांपूर्वी आखलेली योजना सरकार दप्तरी अद्यापही कागदावरच आहे. किमान तहान लागल्यावर तरी सरकारने विहीर खोदायला हवी; परंतु तीदेखील तयारी दिसत नाही. सरकार नालायक आहे, सत्ताधारी भ्रष्टाचारात मग्न आहेत आणि विरोधक तितक्याच षंढपणे हा तमाशा पाहत आहेत. खरेतर विरोधकदेखील त्यांना सामील आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आदर्श सारख्या घोटाळ्यावर आकाशपाताळ एक करणाऱ्या विरोधकांना सरकारकडून होत असलेले शेतकर्‍यांचे शोषण दिसत नाही. आंदोलन हा विषयच आता संपलेला आहे. कोणे एकेकाळी मृणालताई सारखी एक साधारण बाई अवघे सरकार हादरवून टाकत असे, आता अशी परिस्थिती

आहे, की सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, हेच कुणाला कळत नाही. परवाच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत हे दिसून आले. सगळ्या पक्षांनी एकमेकांची सोय पाहिली आणि नेमकेच उभे केलेले अकराही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. विरोधकांचे सत्ताधार्‍यांशी असे साटेलोटे असेल, तर लोकांनी सरकारच्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी कुणाचा आधार शोधावा?

सरकारने खतासोबतच बियाण्यांच्या किंमती वाढवून दिल्या. मी अनेक बियाणे कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांसोबत बोललो. त्यांनी असे स्पष्ट सांगितले, की सरकारने कापसाच्या बीटी बियाण्यांच्या किंमती १०५०/- रु. प्रति थैली एवढ्या कमाल पातळीवर निर्धारित करून टाकल्या आहेत. सगळ्याच कंपन्यांच्या कपाशीच्या विविध बियाण्यांचा निर्मिती खर्च सारखा नसतो; परंतु सरकारने १०५०/- रु. हा कमाल भाव निश्चित केल्यामुळे सोन्यासोबत कासे आणि पितळही सोन्याच्या भावात विकले जात आहे. सरकारच्या निर्बंधामुळे कंपन्यांना कपाशी बियाण्यांच्या किंमती इच्छा असूनही कमी करता येत नाही. बियाणे कंपन्यांनी सरकारशी संगनमत करून शेतकर्‍यांच्या लुटीची परवानगीच मिळविली आहे. सरकारने बियाण्यांची कमाल किंमत निर्धारित करायला हवी होती; परंतु किमान किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कारण नव्हते. विविध कंपन्यांतील स्पर्धेमुळे बियाण्यांच्या किंमती कमी होऊ शकल्या असत्या आणि त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला असता; परंतु सरकारने तसे केलेले नाही. सरकारची ही लबाडी शेतकर्‍यांसमोर मांडून त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नाही.

अलीकडील काळात आंदोलने “मॅनेज” होण्याचे प्रकार इतके वाढले आहेत, की लोकांचा आता आंदोलनावरील विश्वासच उडाला आहे. बियाणे कंपन्या आणि सरकार, खत कंपन्या आणि सरकार, विरोधक आणि सरकार अशा अभद्र युतीतून बळी जातोय तो सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा आणि अधिक खेदाची बाब म्हणजे आपण नागविले जात आहोत हे शेतकर्‍यांनाही कळेनासे झाले आहे. सगळे आपापल्या जागी शांत आहेत, सुस्त आहेत. विठ्ठल वाघांच्याच शब्दात सांगायचे तर,

सारं कसं सामसूम तरंग नाही तलावात वळं कलंडतील असे कुठे गेले झंझावात ?अळीमिळी गुपचिळी जगण्याची रीत झाली निंगे अर्थाचे दिवाळे शब्दाची पत गेली, जित्या जागत्या जीवाची मेल्यावानी गत झाली उराची आग विझे डोळ्यातल्या आसवातसारं कसं सामसूम तरंग नाही तलावात !

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे