खेळ आकड्यांच्या

• महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे.
• दरडोई उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांक यांच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा देशात अनुक्रमे तिसरा आणि सातवा क्रमांक लागतो.
• गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सरासरी १० टक्क्यांनी वाढते आहे. सन २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पन्न मागील वर्षांपेक्षा १२ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, तर सन २०१५-१६ मध्ये हीच वाढ १५ टक्क्यांनी अपेक्षित होती.
• सन २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५.१५ टक्के एवढा निधी सामाजिक क्षेत्रावर खर्च करण्यात आला होता. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ४.८५ टक्के तर २०१६-१७ मध्ये ४.२९ टक्के होते. भारतातील सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार मिळून सामाजिक क्षेत्रावर जीडीपीच्या ९ टक्के खर्च करतात.
• २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पाबाबत सुधारित अंदाजानुसार अर्थसंकल्पातील एकूण २३१ हजार कोटींपैकी राज्य सरकार केवळ १९७ हजार कोटी खर्च करू शकले, त्यातही सामाजिक सेवांसाठी केलेल्या ९० हजार कोटींपैकी केवळ ७९ हजार कोटी खर्च झाल्याचे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीमधून स्पष्ट झाले होते. २०१५-१६ वर्षांमध्येही शासकीय आकडेवारी पाहिली असता (१७ मार्च २०१६ अखेर) अनेक कळीच्या क्षेत्रांसाठीचा निधी वापरलाच गेला नसल्याचे दिसते. आरोग्यासाठीच्या निधीतील ७३ टक्के , शिक्षणासाठी ८३ टक्के निधी खर्च झाला.
• महिला-बाल विकास विभागाच्या बजेटमध्ये २०१६-१७ मध्ये ६२ टक्के इतकी भयंकर कपात करण्यात आली. पुरवणी बजेटमध्ये त्यात वाढ झाली, पण तरीही २०१५-१६ च्या तुलनेत या वर्षी विभागाला मिळालेला निधी हा १०८२ कोटीने कमी होता. महाराष्ट्राच्या सर्व सामाजिक सेवांना मिळणाऱ्या बजेटच्या तुलनेत या विभागातील बजेट सर्वात कमी आहे.
• तामिळनाडू सरकार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत पोषणावर दरडोई रुपये ४२३ एवढा महसुली खर्च करीत होते, तर महाराष्ट्र सरकार याच आर्थिक वर्षांत केवळ २५४ रुपये दरडोई खर्च करीत होते.
• महाराष्ट्राचा आरोग्यावरील दरडोई खर्च रु. ८५० हा राष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चापेक्षा रु. १२१७ पेक्षा बराच कमी आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत राजस्थान (रु. १६७२), छत्तीसगड (रु. १२८४), ओदिशा (रु. ९२५) ही राज्येसुद्धा आरोग्यावर जास्त निधी खर्च करतात. याचे उदाहरण म्हणजे २०१६-१७ मध्ये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे बजेट ३१४२ कोटी वरून २७१७ कोटींपर्यंत (४२५ कोटींची कपात) कमी केले आहे.
• येत्या वर्षांत (२०१७-१८) आरोग्य सेवांचे बजेट ४०टक्क्यांनी वाढवण्याचे लक्ष ठेवले पाहिजे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने १४,६०० कोटी इतका निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करावा. याआधारे राष्ट्रीय दरडोई आरोग्य खर्चाच्या प्रमाणात १२०० रु. प्रतिव्यक्ती निधी उपलब्ध करावा आणि पुढील दोन वर्षांत राजस्थानइतका (दरडोई रु. १६७०), अर्थात आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे धोरण ठेवावे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, शहरी आरोग्य अभियान आणि सार्वत्रिक मोफत औषधे मिळण्याची सोय, यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होऊ शकेल.
• महाराष्ट्र राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प ११ जुलै १९६० रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री बॅ. शेषराव वानखेडे यांनी सादर केला होता व तो होता १७१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा. गेल्या वर्षी सादर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प होता दोन लाख कोटींचा. यंदा केंद्र सरकारने २१ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. म्हणजेच केंद्राच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत राज्याचा अर्थसंकल्प हा साधारपणे दहा टक्के आहे. राज्याचा ७०वा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सादर करणार आहे.
• आठ फेब्रुवारीला सरकारने जारी केलेल्या आदेशात विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
• विक्रीकर, मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क हे राज्याचे तीन प्रमुख उत्पन्नस्रोत आटत चालले असताना ‘आस्थापना खर्च ६३ टक्के आणि व्याजफेडीपायी १५ टक्के’ ही खर्चाची स्थिती कायम राहणारच, अशी चिन्हे आहेत.
• सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास १५ हजार कोटींचा ताण वर्षांला पडू शकतो.
• अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ करायचे तरीही राज्याचा १० हजार कोटींचा खर्च वाढू शकतो.
• मद्यविक्रीतून यंदा १५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. वित्त खात्याने जमा केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीअखेर १० हजार ३५० कोटीच जमा झाले आहेत. मार्चअखेर १२ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी (२०१५-१६) १२ हजार ५०० कोटींच्या आसपास महसूल उत्पादन शुल्क विभागाकडून मिळाला होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १ एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्गालगतची दारूची दुकाने किंवा परमिट रूम बंद करण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील एकूण ६३ टक्के दुकाने किंवा परमिट रूम बंद होणार आहेत. ३०० कोटींचे परवाना शुल्क, सात ते साडे सात हजार कोटींचा महसूल तसेच त्यावरील विक्रीकर असे एकूण राज्याचे पुढील आर्थिक वर्षांत १० हजार कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे.
• व्यापाऱ्यांना खुश करण्याकरिता सरकारने गेल्या वर्षी घाईघाईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला. त्याची नुकसानभरपाई महापालिकांना देण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर चालू आर्थिक वर्षांत सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडला. वस्तू आणि सेवा कराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तोपर्यंत सरकारला दरमहा ५००ते ७०० कोटींचा बोजा सहन करावा लागेल.
• जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ११ पैसे हे विकास कामांवर खर्च होतात’, अशी माहिती अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेतच देण्यात आली आहे.
• दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटी फक्त व्याज फेडण्याकरिता खर्च होतात. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत १० ते १५ टक्के रक्कम ही व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहे.
• केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही यंदापासून योजना व योजनेतर खर्च अशी विभागणी बंद केली जाणार आहे. याऐवजी भांडवली व महसुली खर्च अशी रचना करण्यात येणार आहे.
• बॅ. वानखेडे यांच्याकडून सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे – १३ अर्थसंकल्प जयंत पाटील – १० अर्थसंकल्प सुशीलकुमार शिंदे – ९ अर्थसंकल्प अधिक राज्यमंत्री म्हणून दोनदा विधान परिषदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन
• ‘जीव्हीए’ म्हणजे सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट)
• ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- ‘जीडीपी’) सात टक्क्यांनी वाढल्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०१७ रोजी संपेल तोवर या वर्षभरातील आपला आर्थिक वाढदर ७.१ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल असा निर्वाळा ‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) चे विद्यमान प्रमुख सांख्यिकी अधिकारी डॉ. टी. सी. अनंत यांनी दिला आहे.
• २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला, यंदाचा वाढदर ७.६ टक्के असेल असा दावा सरकारने केला होता. तो आता निश्चलनीकरणानंतर ७ टक्के होणार असे जर आपण गृहीत धरले, तरीही त्यास अनिष्ट परिणामच म्हणायला हवे, कारण ०.६ टक्क्यांवर पाणी सोडणे म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात नव्वद हजार कोटी रुपयांची घट होणे. जर हाच वाढदर साडेसहा टक्क्यांवर पोहोचला तर बसणारा फटका असेल १,६५,००० कोटी रुपयांचा.
• ‘जीव्हीए’ म्हणजे सकल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) आणि ‘जीडीपी’ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) या दोहोंचे आकडे केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे प्रकाशित केले जातात. यापैकी ‘जीव्हीए’ हे अनुमान असते आणि ‘जीडीपी’ मात्र कर-महसुलाची बेरीज आणि अनुदानांची वजाबाकी करून मग काढला जातो.