खोट्या जामिनाला बसेल आळा ?

 
आपल्याकडे कायद्यानेही आरोपींना जामिनाचा अधिकार मान्य केला. परंतु, आरोपींकडून जामिनासाठी गैरमार्गांचा अवलंब केला जातो. पैसे घेऊन कोणालाही जामीन राहणार्‍या टोळ्या कार्यरत आहेत. अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी जामीनाबाबतच्या विशेष अटी शिथिल करता येणार आहेत. मात्र, असा उपाय योजूनही खोट्या जामिनाची प्रकरणे होणारच नाहीत याची खात्री देणे अवघड आहे.फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भातील कोणत्याही खटल्यात दोन महत्त्वाचे टप्पे असतात. एक म्हणजे गुन्हा शाबित होईपर्यंत आरोपी निर्दोष आहे असे मानता येते. दुसरे म्हणजे 100 अपराधी आरोपी सुटले तरी चालतील; एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. यातील पहिल्या तत्त्वाचा संबंध आरोपीवरील खटला पूर्ण होऊन गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याशी असतो. यामुळेच फौजदारी संहिता कायद्यातही जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र असे दोन प्रकारचे गुन्हे मानले गेले आहेत. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 435, 436, 437 मध्ये जामिनाबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे कायद्यानेही आरोपीचा जामीन मिळण्याचा हक्क मान्य केला आहे. त्याचप्रमाणे अजामीनपात्र गुन्ह्यासंदर्भातील खटल्यातही न्यायाधीश आरोपीला जामीन देऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर, जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावली जाऊ शकणार्‍या खटल्यातील आरोपीला जामिनावर सोडण्याचा अधिकार न्यायालयाला तसेच पोलिसांनासुध्दा आहे. शिवाय आजारी, वृध्द व्यक्ती, स्त्रिया यांनाही अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामिनावर सोडता येते.

असे असताना मध्यंतरी न्यायालयाने जामीनाबाबत बंधने घातली. त्याची कारणे काय असतील याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. फौजदारी न्यायालयांमध्ये काही धंदेवाईक जामीनदारांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे दिसते. या टोळ्यातील लोक पैसे घेऊन कोणालाही जामीन देण्यास तयार असतात. विशेष म्हणजे त्यात काही नवोदित वकीलांचाही सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे. थोडक्यात, आरोपीला जामीन मिळवून देऊन सुटका करणे ही बक्कळ पैसे मिळवून देणारी बाब मानली जाऊ लागली आहे. बहुतेक न्यायालयांमध्ये अशा तर्‍हेने जामीन मिळवून देणारे रॅकेट आढळून येते. आरोपीचे वकील न्यायाधिशांना विनंती

करुन ‘मोठ्या रकमेचा जामीन घ्या पण आरोपीला सोडा’ अशी विनंती करताना आढळून आले आहे.साधारणत: आरोपीला 10 ते 15 हजार रुपयांच्या जामीनावर मुक्तता करण्याचा आदेश दिला तर जामीनदाराकडून ‘सॉलव्हन्सी सर्टिफिकेट’ अर्थात पत प्रमाणपत्र घेण्याचा हुकूम करावा लागतो. किंबहुना तसा रिवाजच आहे. हे प्रमाणापत्र तहसिलदार कार्यालयातून वितरित केले जाते. वास्तविक हे काम अत्यंत कटकटीचे आणि खर्चिक असते. पण काही ठिकाणी तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र त्यांच्याच सही-शिक्क्यानिशी दाखल केले जात असल्याचेही आढळून आले आहे. शिवाय कुठल्या तरी इसमाला पकडून, तिसर्‍याच माणसाच्या प्रॉपर्टीचा उतारा त्याच्या हातात देऊन, तोच जामीनदार आहे हे खोटे भासवले जाते. विशेष म्हणजे अशा जामीनदाराला ओळख म्हणून वकील सह्याही करतात. आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे आरोपी फरारी झाल्यानंतर जामीनदाराला नोटीस काढली तर तिसराच माणूस हजर राहतो. त्यावेळी हा सर्व फसवाफसवीचा प्रकार असल्याचे न्यायाधिशांच्या लक्षात येते. पण त्यानंतर पुढे सहसा कार्यवाही होत नाही आणि असे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.

या गोष्टींना आळा घालण्याच्या हेतूने आणि असे फसवाफसवीचे प्रकार होऊ नयेत म्हणून न्यायालयाने जामीनदारांबाबत काही अटी घातल्या होत्या. साहजिक त्या जामीनदारांसाठी जाचक अशा होत्या. परंतु असे फसवाफसवीचे प्रकार होणारच नाहीत यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे किंवा त्या संदर्भात कोणत्या अटी घातल्या पाहिजेत याची चर्चा झाल्याचे वाचनात आले नाही. या पार्श्वभूमीवर विविध गुन्ह्यातील आरोपींना जामीन देण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या अटी शिथिल करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी नुकतेच दिले. परंतु केवळ अशा अटी रद्द करुन पुन्हा खोट्या जामीनाची प्रकरणे होणारच नाहीत याची खात्री काय हा प्रश्न कायम राहतो. या अटी जाचक असल्याने आरोपींना जामीन मिळू शकत नसल्याची तक्रार अनेक वकीलांकडून करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष जयेश जायभावे, उपाध्यक्ष नितीन चौधरी आणि सदस्य हर्षद निंबाळकर यांनी न्यायमूर्ती शहा यांच्याकडे जामीनाबाबतच्या जाचक अटी शिथील करण्याची मागणी केली होती. ती न्या. शहा यांनी मान्य केली.

या निमित्ताने जामीनाबाबत नियमांमधील काही त्रुटीही लक्षात घ्यायला हव्यात. उदाहरणार्थ पंजाबमधील ट्रक ड्रायव्हरने पुण्याच्या हद्दीत गुन्हा केला आणि त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्याविरुध्द खटला सुरू झाला. अशा परिस्थितीत प्रचलित नियमानुसार त्याला पुण्यात जामीन मिळणे अवघड जाते. मग त्याला वकीलामार्फत धंदेवाईक, बनावट जामीनदार गाठावा लागतो आणि त्याने दिलेल्या जामीनाच्या आधारे स्वत:ची सुटका करुन घ्यावी लागते. पुढे त्याला प्रत्येक तारखेला पंजाबमधून पुण्यातील न्यायालयात हजेरी लावणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जामीनावर सुटका होताच तो फरार होतो. याही कारणाने विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले प्रलंबित आहेत. अट्टल गुन्हेगारही अशाच प्रकारे आपली जामीनावर सुटका करुन घेतात. नंतर अन्य राज्यात परागंदा होतात. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जामीनाबाबत न्यायाधिशांनीही तारतम्य बाळगायला हवे. उदाहरणार्थ घरमालक आणि भाडेकरु किंवा एकाच गावातील दोन व्यक्तींमधील खटल्यात आरोपींना वैयक्तीक जातमुचलक्यावर सोडता येते. परंतु असा निर्णय फारच कमी वेळा घेतलेला आढळतो. त्यामुळे सामान्य व्यक्तीला जामीन न मिळाल्याने बराच त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा परवडली पण जामीनाचा त्रास आणि कोर्टात खेटे घालणे नको असे बहुतेकांना वाटते. या बाबतही कोठे तरी विचार होणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात न्या. कृष्णा अय्यर यांनी ‘बेल और जेल’ अशा तर्‍हेचे तत्त्व प्रतिपादन करुन खुनाच्या खटल्यातही आरोपीला जामीन दिला होता. या सार्‍या बाबींचा विचार करुन या पुढे तरी वकिलांनी आणि न्यायालयांनी मिळून बनावट जामीनदाराबाबत काय करता येईल यावर विचार करायला हवा. आरोपीच्या जामीनाबाबतची प्रक्रिया सुलभ व्हायला हवी हे खरे. पण त्याचबरोबर या प्रक्रियेत बनावटगिरी किंवा फसवणुकीचे प्रकार होऊ नयेत याकडेही

लक्ष ठेवायला हवे. अर्थात ही कोणत्याही एका यंत्रणेची जबाबदारी ठरत नाही. त्यासाठी पोलिस, न्यायालय आणि वकील यांनी सामुहिकरित्या प्रयत्न करायला हवे आहेत. तरच गैरमार्गाने जामीन मिळवण्याच्या प्रकारांना पायबंद बसेल आणि न्याय प्रक्रियाही अधिक सुकर होईल.

(अद्वैत फीचर्स)

— न्या. सुरेश नाईक (नि.)